सभापति देउवाविरोधी खेमाले सात सय त्रिपन्न पालिकाको चालिस प्रतिशत स्थानमा आफ्नो पक्षले टिकट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । देउवा पक्षलाई प्राप्त हुने साठी प्रतिशत पालिकाहरूमा मात्र देउवाले अरु कसैसँग चुनावी गठबन्धन गर्न सक्ने भनाइ कोइराला पक्षको छ ।

देउवाको दाउमा दुईथरीको अड्चन

सिद्धान्त छोडेर सत्ता-राजनीतिमा केन्द्रीत काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू स्थानीय सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने होडबाजीमा जुटेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेलाई एक्ल्याएर चुनावी मैदानमा पछार्ने रणनीतिक योजना काङ्ग्रेसलगायत सबै वामपन्थी दलहरूले बनाएका छन् । एमाले पराजित हुँदा त्यसको सिधा लाभ काङ्ग्रेसलाई पुग्ने जानकारी माधवकुमार नेपाललाई छ, तथापि एमालेलाई पराजित गरेर ‘केपी ओलीको सेखी झार्ने’ योजनामा सर्वाधिक दृढ र आक्रामक माधव नेपाल नै देखिएका छन् । काङ्ग्रेस पार्टीसँगको सान्निध्यलाई सर्वाधिक महत्व दिने माधवकुमार नेपालका कारण माओवादीलाई समेत अप्ठ्यारो परिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

सत्ता–गठबन्धनभित्र पनि माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीबीच विशेष र बलियो मोर्चाबन्दी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा अधिकाङ्श नेताहरू भए पनि बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल शेरबहादुर देउवातिर अलिक बढी नै लहस्सिएको महसूस गठबन्धनका नेताहरूले गरिरहेका छन् । बाबुराम भट्टराई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को वकालत गर्न मधेश झरे पनि निर्वाचन लड्न पुनः गोर्खामै जाने र, काङ्ग्रेसको समर्थन लिएर चुनाव जित्ने मानसिक तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यद्यपि यसपटक गोर्खाका काङ्ग्रेस नेता र कार्यकर्ताहरू हार-जित जे भए पनि पार्टीकै उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । केन्द्रले निर्णय गरे पनि गोरखामा काङ्ग्रेसका मतदाताले आफ्नो पार्टीको बाहेक अरु कसैलाई मतदान नगर्ने मानसिकता बनाएको बुझिन्छ ।

राजदूत नियुक्तिको विषयमा समेत बाबुरामले आफूसम्बद्ध पार्टीलाई सामान्य जानकारीसम्म नगराइ आफूलाई मनपरेकी मानिसको नाम सिफारिश गरेको बताइन्छ । बाबुरामले सत्ता-गठबन्धनभित्रका माओवादी नेता र माधवकुमार नेपालहरूको सोच एवम् स्थितिका बारेमा समेत देउवालाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने गरेको भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । देउवाको चाहनाअनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न तयार भएकोले बाबुराम त्रिपक्षीय (माओवादी, मधेशी र माधव नेपाल) विशेष सहकार्यमा अवरोधक बनेका छन् । त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल पनि यतिबेला शेरबहादुर देउवाप्रति नतमस्तक बनेका छन् ।

काङ्ग्रेसलाई अलग गरेर या काङ्ग्रेसलाई चिढ्याएर कुनै पनि कदम चाल्न नहुने बुझाइ माधवकुमार नेपालको छ । उनी देउवासँग जति डराउँछन् र, प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवासमक्ष जति अदवका साथ प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसको दश प्रतिशत मात्र अदव केपी ओलीसमक्ष राखिदिएका भए एमाले विभाजन हुने स्थिति नै नआउने सम्वद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ । त्रिपक्षीय विशेष गठबन्धनको कुरा उठ्यो कि माधव नेपाल काङ्ग्रेसलाई अलग राखेर कुनै गतिविधि गर्नु उचित नहुने भन्दै प्रतिवाद गर्न थालिहाल्छन् । यसरी माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कार्य व्यवहारका कारण प्रचण्ड तेस्रो शक्ति निर्माणको आधार तयार गर्न अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।

माधव, माओवादी र उपेन्द्र यादवको समूहलाई रणनीतिक उपयोग गरी काङ्ग्रेस नेतृत्व आगामी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्ने योजनामा छ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आइसकेपछि पनि माओवादी, समाजवादी र जसपालाई आफ्नै ‘स्याटलाइट पार्टी’का रूपमा प्रयोग गर्दै एमालेलाई सत्ताको वरिपरि आउन नदिने योजनामा काङ्ग्रेस नेतृत्व रहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेसको यस्तै मनशाय बुझेर प्रचण्ड बलियो तेस्रो धार खडा गर्न खोज्दैछन्, माधव र बाबुरामका कारण उनी आफ्नो योजनामा सफल भइरहेका छैनन् ।

जे होस्, आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई बढार्न सत्ता गठबन्धनका सबै नेताहरू एकमत देखिएका छन् । तथापि सत्ता गठबन्धनका दलहरू आपसमा मात्र चुनावी तालमेल हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको प्रस्तावलाई माओवादीले अस्वीकार गरेको छ । काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन हुन नसकेका स्थानहरूमा अन्य पक्षहरूका बीचमा चुनावी गठबन्धन गर्ने ढोका खुला राख्न माओवादी सफल भएको छ ।

सत्तापक्षीय गठबन्धनले आपसमा चुनावी तालमेल गरे पनि काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्वले परिणाममा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ । सभापति देउवाविरोधी खेमाले सात सय त्रिपन्न पालिकाको चालिस प्रतिशत स्थानमा आफ्नो पक्षले टिकट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । देउवा पक्षलाई प्राप्त हुने साठी प्रतिशत पालिकाहरूमा मात्र देउवाले अरु कसैसँग चुनावी गठबन्धन गर्न सक्ने भनाइ कोइराला पक्षको छ । देउवाले आफूहरूलाई उपेक्षा गरे बागी उम्मेदवार खडा गर्नेसम्मको मानसिकता कोइराला पक्षले बनाएको छ । त्यसैले सत्तापक्षीय गठबन्धनका घटकहरूबीचको चुनावी तालमेल आफैंमा एउटा रमाइलो प्रयोग मात्र हुन सक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीनेतृत्वको इच्छा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहे पनि संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन टिकेमा संसदीय निर्वाचन परिणाममा भने यसले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ । संसदीय चुनावमा काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपाबीच तालमेल भएमा नेकपा एमालेले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने छ ।