ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालद्वारा ऊर्जा क्षेत्र कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय, ने.वि.प्रा., विद्युत विकास विभागका प्रमुख पदहरूमा आफ्ना मान्छे राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा विनियमावली नै परिवर्तन गरेर १२ वर्षको जलविद्युत क्षेत्रको अनुभव चाहिने पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर जम्मा ४ वर्षको मात्र जलविद्युत क्षेत्रको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गरेर आफ्ना ‘कार्यकर्ता’ ल्याउन उनी उद्यत रहेको बुझिएको छ ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार ‘कार्यकर्ता भर्ती अभियान’का क्रममा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. छविराज पोखरेललाई सर्ट लिस्टिङसमेत नगरेर सूची प्रकाशित गरेकोमा निजले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरी अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । हाइड्रोपावर वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरद्वारा सम्पादन गरिनुपर्ने काममा आफ्ना नातेदार भएको भरमा कनिष्ठ इन्भारोमेन्टल इन्जिनियर डिल्लिराम भट्टलाई ल्याउन खोज्नुलाई जानिफकारहरूले मन्त्रीको ठूलै दुःस्साहस मानेका छन् । यसले समस्त ऊर्जा क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने कुरामा दुई मत नरहने उनीहरूको टिप्पणी छ ।

त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगका समस्त पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न नसकेको, के.पी. ओलीले ल्याएको जस्ता कुराले लोलोपोतो गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई अत्याधिक प्रभावमा पारेको र विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ को मर्मविपरीत आफ्नै ‘झोले’हरूलाई राखेर छानबिन समिति बनाइ आयोगका पदाधिकारीहरू सबैले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको निराधार आरोप लगाइ बरखास्तगीका लागि सिफारिस गर्न लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर सबै पदाधिकारीलाई मन्त्रीले बरखास्त गरेकी छिन् । विडम्बना त के छ भने बरखास्तको पत्र सबैलाई नबुझाइकन नै गत फागुन २३ का दिन १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्न लगाएर दरखास्त आव्हान गर्ने, प्रतिष्पर्धाबाट छनौट गरिने जस्ता नाटक मञ्चन गरेकी छिन् ।

आफूलाई अन्याय परेको भनेर विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह र सदस्यहरू रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर सुनुवाई हुँदा न्यायमुर्तिले प्रथम दृष्टिमा नै अन्याय परेको महसूस गरेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश यही चैत ७ गते दिएका थिए । यसमाथिको छलफल चैत्र १३ गतेका लागि तोकिएकोमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सबै विपक्षीबाट जवाफ आइनसकेको हुँदा सुनुवाइ स्थगित गर्नुपरेको थियो । यस कार्यबाट मन्त्री भुसाल बहुलाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फोन गरेर सम्बन्धित अधिकारीलाई थर्काउने कार्य गरेकोमा सबै कर्मचारी अत्यन्त रूष्ट भएका छन् । मन्त्रीको दुःस्साहस बढेर सर्वोच्च अदालतमा गएर दबाब दिन ऊर्जा मन्त्रालयका कानूनका सहसचिवलाई नै पठाइन् र, दुई सदस्यहरूलाई आगामी वैशाख १२ गतेलाई दिइसकेको पेशीको मिति निजका वारेसहरूलाई बोलाएर धम्काइ, थर्काइ चैत्र २० गते नै सारिएको थियो । यस्तो घटना सम्भवतः सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक भएको थियो ।

मुद्दाको अत्यधिक चापको कारणले नयाँ मुद्दाको पालो नआउने भएकोले सर्वोच्च अदालतको संयन्त्रले चैत्र २० गतेको लागि पेशी नै चढाएन । तत्पश्चात मन्त्री भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयका कानून सहसचिवलाई मन्त्रालयका सम्पूर्ण काम छोडेर सर्वोच्च अदालतमा पठाएर दिनभरी धर्ना दिन लगाइ केवल एक हप्ताको समय दिएर पेशी राख्न दबाब दिएको कारण दुःखी मनले दबाब खप्न नसकी सर्वोच्च अदालतले २७ गतेको पेशी दिएको अवस्था छ । यस्तै दबाब आफैंले दिएर र प्रधानमन्त्रीबाट सर्वोच्च अदालतमा पनि दबाब दिन लगाएर आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निकाली छाड्ने र आफ्ना झोलेहरूलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरी सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र कम्तिमा पाँच वर्षका लागि कब्जा गरी आफू मन्त्री नरहे पनि हालिमुहाली गर्ने मन्त्री भुसालको रणनीतिमा प्रधानमन्त्रीले टुलुटुलु हेरेर बस्नु वा मन्त्रीले चाहेअनुसार अक्षरशः निर्णय गरिदिनुलाई समस्त देशले आश्चर्यपूर्ण दृष्टिले हेरेको अवस्था छ ।

यस्ता पदीय दुरूपयोग गर्ने कार्य, कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई दबाब दिएर उनीहरूको अभीष्ट पूरा गराउने कार्यलाई संविधानले नै गैरकानूनी र असंवैधानिक कार्य मान्दछ । मन्त्रीको दूराशयपूर्ण कार्यलाई रोक्न नसक्नु, अझ भन्नुपर्दा पूर्णरूपले सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के बाध्यता परेको हो सरोकारवालाहरूले बुझ्न नसकेको अवस्था छ । यी र यस्तै दुष्कृत्यका कारण प्रधानमन्त्री स्वयम् मात्र नभइ सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् र नेपाली कांग्रेस नै बदनाम हुन पुगेको छ । अतः यस्तो कार्य तुरून्त रोक्न, नभए मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीले ढिला गर्न नहुने चर्चा सम्बन्धित निकायमा चलिरहेको छ ।

• ^{_{दिनेश केसी, काठमाडौं}}