जब सम्पुर्ण जनतालाई कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुनैपर्ने वातावरण पैदा हुन्छ त्यसबेला जनताको अधिकार कुन्ठित नै रहन्छ । मतदान मात्र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो भन्ने ब्याख्या हुन थाल्छ अनि बिस्तारै पोलपोट, इदी अमिन, चाउचेस्कु अवतरित हुन थाल्दछन् । यतिबेला नेपाल यस्तै अवस्था भोग्दैछ ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

नेपालमा दलीय सर्वोच्चताद्वारा निर्वाध अभ्यास गरिएको कालखण्ड पञ्चायतले भोग गरेको अवधिभन्दा ज्यादा गुज्रिसकेको छ । अर्थात्, पञ्चायती शासनकालको अवधिलाई दलीय शासनकालले उछिनिसकेको छ । स्वेच्छाचरितामा अङ्कुश लगाउने संस्था, संयन्त्र आदिको अभावमा निरङ्कुश भएका दलहरूको मनोमानी चलेको पनि डेढ दशकभन्दा ज्यादा भयो । यो बेलामा अब दलहरूको आधार ‘सिद्धान्त’ हो कि ‘सत्ता’ भन्ने विषयमा चर्चा आवश्यक भएको छ ।

स्थानीय तहमा एक किसिमको गठबन्धन र अन्य तहमा अर्को किसिमको गठबन्धन हुँदा ती दलहरूमा कस्तो सैद्धान्तिक समानता थियो भन्ने प्रश्न अब आउनैपर्छ । सामान्यतया राजनैतिक दलहरूलाई जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग तथा कर्तव्य निर्वाहको औजार भनेर मान्ने गरिन्छ । अझ बहुदलीय व्यवस्थामा त जनताको काम राम्रोसँग गर्ने अनि जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाहको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसको निमित्त विभिन्न सैद्धान्तिक भिन्नताले अलग-अलग दल बन्छन् ।

सिद्धान्तको भिन्नताले नभइ व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिप्रतिको आस्थाले दल बन्छन् भने तिनीहरू जनपीडक ‘गिरोह’ हुन् । सिद्धान्तको अनुपस्थितिमा लक्ष्य निर्धारण हुन्न, लक्ष्यको अभावमा कार्यक्रम हुन्न । अनि केवल शक्तिमा रहन जथाभावी गरिने काम जनपीडक नै हुन्छन् । बहुलवाद र बहुदलको आधारभूत भिन्नता पनि यसैमा रहेको छ । जब सिद्धान्त भन्दा दलहरूमा सर्वमान्य नेता, शीर्ष नेता आदि नामले व्यक्तिपूजा शुरु हुन थाल्छ तब बहुलवादको अन्त्य र केवल बहुदलको मात्र बर्चश्व हुन थाल्छ । दलको आधारभूत सिद्धान्त गौण हुन थाल्छ । समयको मागको बहानामा दलहरू जोडिन वा तोडिन लाग्दछन् । अनि यो कुरा गर्ने नेतालाई यो सैद्धान्तिक विचलन हो कि हैन भन्ने प्रश्न हुँदैन त्यहाँ नै बहुलवादको मृत्यु हुन्छ र तानाशाहको बिजारोपण हुन्छ ।

जब सम्पुर्ण जनतालाई कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुनैपर्ने वातावरण पैदा हुन्छ त्यसबेला जनताको अधिकार कुन्ठित नै रहन्छ । दलहरू जनताको अधिकार उपयोग गर्ने औजार नरहेर जनताको अधिकारको ठेकदार बन्न पुग्छन् । आफ्नो सर्वोच्चता र सार्वभौम अधिकार दलहरूले प्रयोग गरेको टुलुटुलु हेर्नबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । केवल मतदान मात्र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो भन्ने ब्याख्या हुन थाल्छ । अनि बिस्तारै पोलपोट, इदी अमिन, चाउचेस्कु अवतरित हुन थाल्दछन् । यतिबेला नेपाल यस्तै अवस्था भोग्दैछ । खाका स्पष्ट छैन, रूप पनि स्पष्ट छैन तर पोलपोट, इदी अमिन हुन सक्ने कच्चा पदार्थहरू प्रचुर मात्रामा देखिँदैछन् । जनताको कोखबाट जन्मेका यस्ता तानाशाहको काम हमेसा इतिहासलाई गाली गर्नु र त्यसलाई नकार्नु रहन्छ । तर, सधैं इतिहासलाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसैले जनताको ध्यान मोड्न कि युद्ध/अशान्ति चाहिन्छ कि जनजीवन नै अस्तव्यस्त पार्नेगरी गरिने कार्यक्रम चाहिन्छ ।

सत्ता प्रचार अनि फेरि सत्ता ध्याउन्न भएका तर काम गर्ने ढङ्ग नभएका शीर्ष भनेर पुजिन खोज्ने नेताहरूसँग केवल एक विकल्प हुन्छ, त्यो हो- जनजीवनमा असर पर्ने काम गरेर आफूलाई सम्झाइराख्ने । जनहितकारी काम गर्न कठिन बाटो हुने भएकोले जनपीडक काम गरेर त्रास पैmलाउने काम ज्यादा हुने गर्दछ । पर्वसुधारको नाममा ११ महिनाको वर्ष बनाउने कुरा यस्तै प्रयत्न हो । सेनापति प्रकरणले पहिलोपल्ट सरकार छोड्न परेको कुरा अहिले धेरैले बिर्सिसकेका छन् । तर श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा मच्चाएको भाँडभैलो पिँढीयौँसम्म स्मरणमा रहने छ । भाँडभैलोका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । समय प्रयोग आदिले परिष्कृत हुँदै आउने भाषा जनताको जिब्रोमा हुन्छ । त्यसमा कसैको हैकम चल्न सक्दैन । यस्तो कुरामा पनि सरकारले दम्भ देखाएर चलिरहेको भाषालाई अवैधानिक बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।

जनताको सहभागिता भन्दा आफूहरू बीचको भागबण्डालाई महत्व दिने संस्कृतिको विकास गरिँदै छ । पिछडिएको मुलुक भनेर भनिने नेपालमा गाउँपालिकाको हाराहारीमा नगरपालिका हुनु हास्यास्पद कुरा हो । यस्ता नगरपालिकाले जनताको भलो भन्दा जनता चुस्ने लक्ष्य लिएका छन् । यसको उदाहरण थप नगरपालिका घोषित स्थानमा साविकको कयौँ गुणा कर लाग्नु हो । केवल कर बढाउने र त्यो करको आफूखुशी प्रयोग गरेर आफ्ना सात पुस्ताको गरिवी निर्मुल गर्ने मनसाय प्रष्ट छ । किनभने, हरेक कार्यक्रम वा योजना यस्ता करबाट उठेका रकमले हुने गरेका छैनन् । विदेशी सहायता, जनताले प्रत्येक्ष तिर्नुपर्ने ऋण अनि जनताको भागिदारीस्वरुप अनिवार्य बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त रकमले हुने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारमा जनताको मतबाट आएका दलका प्रतिनिधिहरूको बहुलठ्ठी कामको भुक्तभोगी नेपाली जनता भएका छन् । अपवाद छोडेर आफ्ना गिरोहले बाहेक बहुसङ्ख्यक जनताले असल भन्न सक्ने काम भएका छैनन् । त्यसैले निर्वाचनसँग दलहरूलाई डर लाग्छ । सिद्धान्तमा अडिग रहन भन्दा सत्ता निमित्त गठबन्धन आवश्यक लाग्छ ।