नेपालजस्तो आयातमा निर्भर भएको मुलुकले कस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिँदा अर्थतन्त्रको चक्रमा स्थायित्व बन्ने स्थिति हुन्छ भन्ने विषयलाई ठोस कार्ययोजना बनाएर अध्ययन गरी ठोस नीति निर्माण गर्ने र सँगसँगै विद्यमान सेतोहात्तीको रूपमा रहेको सङ्घीय संरचनालाई खारेज गर्ने प्रथम कदम उठाउन जरुरी छ ।

• सागर सुवेदी

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्यराष्ट्र श्रीलंका अहिले चरम आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको समाचारहरूले सबैको ध्यान खिचिरहेको छ । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा चिनिया ऋणका कारण डुबेको अर्थतन्त्र भनिए पनि चिनिया ऋण मात्र यसको कारण नभएको भन्ने खालका विश्लेषण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा आएको वर्तमान भुइँचालोलाई नजिकबाट हेर्दा बाह्य ऋण, आन्तरिक राजनीतिक परिवेश र चरम भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक मानिएको देखिन्छ । पङ्क्तिकार अर्थशास्त्रको ज्ञाता नभए पनि यसको सार तत्वसँग आफ्नो बुझाइको आधारमा नेपालको वर्तमान राज्य संरचना, राज्यका निकायले गर्ने चरम भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको रेमिट्यान्स र शहरकेन्द्रित आन्तरिक बसाइँसराइबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा लेखलाई केन्द्रित गर्न खोज्दैछ ।

करिब एक दशकअघि मेरा एक मित्र नेपालबाट अष्ट्रिया आउनुभएको थियो । उहाँलाई यहाँ भ्रमण गराइदिने क्रममा पुनःनिर्माण हुँदै गरेका सडक/पुलहरूमा उहाँको दृष्टि पुगेछ । त्यो देखेपश्चात् उहाँले पङ्क्तिकारलाई सोध्नुभयो- ‘सागरजी, यत्तिका राम्रा सडक र पुलहरू रहँदारहँदै यिनलाई भत्काएर किन पुनःनिर्माण गरिँदै छ ? यो त रकमको दुरुपयोग भएन र ?’ म हरेक दिन त्यो सब देखिरहेको हुन्थेँ र पनि महसूस गर्न सकिरहेको थिइनँ, त्यसैले मेरा मित्रलाई झट्ट प्रश्नको उत्तर दिन सकिनँ । मलाई लागेको थियो सिमेन्टको आयु सय वर्ष हुन्छ, तर ती पुलहरू सय वर्ष भएजस्ता देखिन्नथे । यो प्रश्नको उत्तर पक्कै खोज्ने बताएर उहाँलाई बाँकी घुमाउने स्थान घुमाएर बिदा गरेँ । लगत्तै मैले जर्मनीको कुनै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने एक प्राध्यापकलाई मेरा मित्रले राख्नुभएको प्रश्न राखेँ, ती प्राध्यापकले मलाई साधारण अर्थमा सामान्य भाषामा बुझ्नेगरी सडक र पुलहरू राम्रा रहँदारहँदै पुनःनिर्माण गरिएको विषयमा प्रष्ट पारे ।

ती प्राध्यापकको भनाइ थियो, यहाँ जे भइरहेको छ ‘सस्टेनेबल इकोनमी ब्यालेन्स’का लागि भइरहेको छ । अब हेर्नुहोस्, पुलको आयु सामान्यता सय वर्षको हुन्छ भनिन्छ, भार क्षमताका आधारमा पनि पुलको आयु निर्धारण हुन्छ । ३०-४० वर्ष उमेरको पुल र १० वर्ष पुरानो सडकलाई पुनःनिर्माण या स्तरोन्नति गर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको चक्रलाई पूर्ण गर्दछ । अर्थतन्त्रको चक्र पूर्ण भएन भने यसबाट क्राइसेस उत्पन्न हुन्छ । अझ सजिलो गरी बुझ्ने हो भने पृथ्वीको इकोसिस्टम जसरी आफसेआफ सञ्चालित हुन्छ त्यसैको आधारमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइएको हुन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मात्र आर्थिक उन्नति ‘कति’ भन्ने विषयलाई ठोस रूपमा मापन गर्न सकिन्छ । म तपाईंलाई उदाहरण दिन्छु, ‘सरकारले, सय वर्षसम्म यो पुलले काम गर्छ, २० वर्षसम्म यो सडकले थेग्छ भनेर यसमा बजेट खर्च गर्ने थिएन भने यसैको कारण अर्थतन्त्रको चक्र पूरा हुन पाउँदैन, जब सरकारले यहाँ बजेट विनियोजन गरेर काम शुरु गर्छ, सबैभन्दा पहिला यसबाट निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले लाभ प्राप्त गर्दछन् । निर्माण कम्पनीसँग पैसा भएपछि यससँग जोडिएर आत्मनिर्भर भएका मजदुरहरूको जीवनयापनमा सहजता हुने भयो, यसो हुँदा मुलुकमा भएको बेरोजगारी रेटलाई घटाउने काम गर्ने भयो भने, अर्कोतर्फ निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी साथै लाग्ने सामग्रीका कम्पनीसमेत चलायमान हुने भए ।’

जब सरकारले यो रकम निर्माण कम्पनीलाई विनियोजित बजेटको रकम चुक्ता गर्छ, त्यसबापत केही रकम करका रूपमा सरकारको ढुकुटीमा तत्काल फर्किन्छ । जब, कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई उसको परिश्रमको मूल्य चुक्ता गर्दछ, त्यो मजदुरले आफ्नो घरमा चाहिने सामाग्री र उसको दैनिक खर्चका लागि त्यो पैसा बजारमा लगेर खर्च गर्छ, उसले जति खर्च गर्छ त्यसको केही प्रतिशत रकम सरकारलाई तत्काल करमार्फत प्राप्त हुन्छ । जसले अलिक बढी कमाउँछ उसले कुनै अर्को ठाउँमा लगानी गर्दछ । र, कमाइको प्रतिशतको आधारमा फेरि सरकारलाई कर तिर्छ । रकम चलायमान बनिरहन्छ ।

समग्रमा भन्दा सरकारको ढुकुटीबाट निस्केको पैसा धेरै प्रक्रिया पार गरेर थोपा-थोपाको रूपमा सरकारकै खातामा फर्किन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले उत्पादन र आयातमा कर लगाउँछ । अब यहाँ बुझौँ, यी सडकहरू साथै पुलहरू आवश्यकता भन्दा पहिला पुनःनिर्माण गरिएनन् भने सरकारले आफूसँग भएको बजेट कहाँ खर्च गर्ने ? अति विकशित देशहरूमा बाँकी विकाश गर्ने ठाउँहरू अत्यन्त न्युन हुन्छन् । त्यसैले सरकारले नीति नै बनाएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसरी आवश्यकताभन्दा पहिले नै पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था गर्दछ । यसबाट मुलुकले तीन विषयमा फाइदा लिन्छ, १- बेरोजगारीको अन्त्य, २- अर्थतन्त्रको सन्तुलन, ३- सफा, राम्रा सुरक्षित चिल्ला सडक ।

अति विकशित देशहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि खर्च गर्ने कयौँ शीर्षक बजेटमध्ये पुनःनिर्माण पनि एक हो । विकाश बजेट अष्ट्रिया जस्तो मुलुकमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । कोभिड-१९ को महामारीपश्चात विश्वका कैयन मुलुकहरू टाट पल्टिन्छन् भन्ने त्रास आज बिस्तारै हट्दै छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बानाउने रणनीतिक योजनाअनुरुप विश्वका अधिक सरकारहरूले तत्काल लिएका नीतिका साथै आवश्यकतामा फरक शीर्षकहरूमा विनियोजन गरिने बजेटले गर्दा कोभिडकै कारण अर्थतन्त्रले ठुलो समस्या भोग्न परेन ।

कुनै समय सुन खोज्न लंका जानुपर्छ भन्ने शब्द हाम्रो जनजिब्रोमा अड्किएको छिमेकी मुलुक श्रीलंकामा कोभिडको कारण पर्यटक आउन बन्द हुँदा डलर सञ्चितिमा कमी र वैदेशिक ऋण सञ्चित विदेशी मुद्रा भन्दा कयौँ गुणा बढी हुँदा आज मुलुक अत्यन्त कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको भनिएको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय भनेको संसारको शक्तिसाली मुलुक भनिने अमेरिका साथै विश्वको धनी मुलुकहरूको सूचीमा दशभन्दा तल रहेको अष्ट्रिया जस्ता मुलुकले पनि वैदशिक ऋण लिँदै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका हुँदा रहेछन् । अमेरिका तथा अष्ट्रियाजस्ता मुलुकमा अहिलेसम्म सन्तुलित अर्थतन्त्र चलायमान छ भने आज श्रीलंकामा असन्तुलित अर्थतन्त्रको लामो प्रभाव छ । माथि मेरा प्राध्यापक मित्रले अर्थतन्त्रको चक्रमा एक चक्रले राम्रो काम नगरिदिँदा त्यसको असर मुलुकलाई पर्छ भनेजस्तै आज श्रीलंकामा त्यस चक्रको एक चक्र चरम भ्रष्टाचारमा गएर जोडिएको छ ।

भ्रष्टाचारको रकमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको सट्टा ट्याक्स हेभेन मुलुकको बैंकका लकरहरूलाई गह्रौँ बनाएको हुन्छ । आज श्रीलंकाले ब्यहोर्नुपरेको चरम आर्थिक सङ्कटमा प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार, दोश्रो चिनिया ऋण, तेस्रो कोभिड-१९ को प्रभाव र बाँकी विविध आन्तरिक कारणहरू प्रस्ट देखिन्छन् ।

अब यहाँ प्रश्न आउन सक्छ, उस्तै खालको राजनीतिक संरचना तर भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालमा आजसम्म किन यसको देखिने प्रभाव परेन ? यहाँ हामीले केही समयअगाडिको स्थितिलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, नेकपा सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, ‘देश रित्तो छ । तर देश रित्तो हुँदा पनि नेपाल आजसम्म चलिरहेको छ ।’ कसरी ?

यो विषयलाई प्रस्ट पार्न माओवादीले सञ्चालन गरेको कथित जनयुद्ध काल भन्दा थोरै अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ । उक्त समयमा नेपालमा सरकार छ साथै यसले विविध शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्दछ भन्ने विषय कुनै गाउँमा बसेर कृषि पेशा गरिरहेको किसानसँग सम्बन्धित हुँदैनथ्यो । किनकि, आलु मात्र फलाउने हिमाली किसानले पहाडमा आलुसँग चामल साटिरहेका हुन्थे । पहाडबाट तराइमा बसाइँसराइ गरेका परिवार हुन् या पहाडमै खेती-किसानी गरेर जीविकोपार्जन गरेका परिवार किन नहुन्, कृषि पेशा गरेका परिबारले बत्ती बाल्नका निमित्त प्रयोग गरिने मट्टितेल र नुन बाहेक बाँकी विषय आफै उत्पादन गरेर प्रयोग गर्थे । सरकारले किसानका नाममा छुटाएको रकम जिल्लासम्म आउँथ्यो, त्यो रकम त्यही फाइलले खान्थ्यो, त्यहीँ विलिन हुन्थ्यो । यो विषय गाउँबस्तीमा बसेर जीविकोपार्जन गर्ने किसानले थाहा नै पाउँदैनथे ।

कृषकले मट्टितेल र नुन किन्ने पैसा पनि घरमा उत्पादन गरिएको घ्यु, मह आदि बेचेर सटही चलाउँथे । यसै समयमा ‘जनयुद्ध’ भनिएको आतङ्क सुरु हुँदा गाउँमा कृषि पेशा गरेर शान्तसँग जीवनयापन गरिरहेका बासिन्दाहरू सुरक्षाका खातिर शहर पसे । शहर पस्दा गाउँको जमिन बाँझो रह्यो । आज पहाडको समग्र भू-भागको लगभग आधाजसो उब्जनी हुने जमिन बाँझो परिसकेको छ । जसलाई हिजो राज्यको अर्थनीतिसँग कुनै सरोकार हुँदैनथ्यो । जे-जति परिवार शहर पसे त्यो भन्दा बढी सुखमय जीवनका लागि भन्दै विदेश पलायन हुने उपक्रम शुरु भयो । विदेश भासिनेहरूमा पनि अलिक खर्च गर्न सक्नेहरू युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुक छिरे भने परिवारको जीवनस्तर अहिलेभन्दा अलिक माथि उठाउँछु भन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाडी मुलुक गए । त्यो भन्दा पहिला नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेका ब्रिटिस सेना, सिंगापुर प्रहरीका साथै लाहुर (भारतीय सेना वा भारतकै कुनै स्थानमा) जाने प्रचलन थियो । कथित जनयुद्धसँगै विदेश जाने प्रतिष्पर्धा नै शुरु भयो ।

सुरुवाती दिनहरूमा विश्वका अति विकसित मुलुकमा जानेहरूले आफ्ना शहरमा बसोबास गर्ने परिवारलाई मनग्य विदेशी मुद्रा पठाउन थाले । त्यति मात्र नभएर भारतलगायत मुलुकबाट आउने विदेशी मुद्रा लगातार आइ नै रहेको थियो, माओवादी युद्धको मध्य समयमा खाडीलगायत मुलुकमा अझ बढी नेपाली श्रमिक दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरू जान थाले जसलबाट उनीहरूले विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सको रूपमा मुलुक पठाउन थाले । शान्तिप्रक्रियासँगै द्वन्द्व स्थगित हुँदा नेपालमा भविष्य नदेखेर यो समयमा हुर्केका युवाहरू पनि विदेशिन थाले जसको कारण थला पर्न लागेको अर्थ-व्यवस्थालाई रेमिट्यान्सको माध्यमबाट थेग्ने-थेगिने काम भयो । यसैबीच साना शहरहरू ठुला बन्दै गए, निर्माणले फड्को मार्दै गयो । खेती गर्ने समथर फाँटमा घर बन्न थाल्यो, नयाँ शहर बन्न थाले ।

अर्कोतर्फ मुलुक निर्यातभन्दा आयातमा बढी निर्भर हुन थाल्यो । ब्यापारघाटाका सवालमा राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्क हेर्दा काहालीलाग्दो छ तर अर्थतन्त्र आजसम्म ब्यालेन्स नै देखिएको छ । आज मुलुकमा सियोदेखि गाडीसम्म सबै बस्तु आयात हुन्छ, कुनै त्यस्तो बस्तु छैन जो मुलुककै मौलिक उत्पादनले धानेको होस् । तर आन्तरिक ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा समय-समय कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य बस्तु सडकमा पोख्न/फ्याँक्न बाध्य भइरहेका देखिन्छन् । यो भनेको सरकारको लापर्वाहीको पराकाष्टा हो भन्ने पङ्क्तिकार बुझ्दछ ।

पङ्क्तिकारले यसै आलेखमा केही समयअगाडिको विषयलाई सम्झिन चाह्यो; जनताको करको सदुपयोग या दुरुपयोग कसरी कतिसम्म हुन्छ भन्नेमा पङ्क्तिकारको चासो थियो । यसै क्रममा सर्वप्रथम आफै बसेको मुलुकमा स्थापना हुँदाको बखत नेपाली राजदूतावासले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्दा रहेछन् भन्ने जान्ने उद्देश्यले सूचनाको हक प्रयोग गरेर फर्छ्योट बजेट र त्यसउपर गरिएको सम्पूर्ण खर्चको नालीबेली माग्यो, तर त्यसलाई प्राप्त गर्न सकेन । नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकलाई प्रयोग गरी माग गरिएको सूचनामा नेपाली राजदूतावास भियनाले सम्पूर्ण रकम यति खर्च भयो भनेर एक ‘ए फोर’ साइजको कागज थमाउने काम गऱ्यो । यही ‘ए फोर’ कागजका लागि पङ्क्तिकारले नेपाली राजदूतावास भियना र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा एक वर्ष चक्कर काट्नु पऱ्यो, तर मैले माग गरेको ठोस सूचना प्राप्त गर्न सकिनँ, आजसम्म प्राप्त गरेको छैन ।

यस्तै खालको सूचना मैले नेपालका पूर्वको एक गाउँपालिका र पश्चिमको एक नगरपालिकामा पनि माग गरेँ । तर त्यहाँबाट मैले माग गरेअनुसारको सूचना प्राप्त गरेँ । दुवै निकायबाट प्राप्त भएको विवरण र महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनलाई मगाएर अध्ययन गरेँ । जहाँ बेरुजुको नामको रकम मात्र करोडौँ देखियो । नेपालको विद्यमान ऐनले बेरुजुलाई भ्रष्टाचार नमाने पनि यो प्रस्ट भ्रष्टाचार हो । यसरी जनताको करको पैसा बेरुजुको नाममा सम्बन्धित कर्मचारी र राजनीतिक दलिय प्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्दै जाने हो भने भोलि भएको बजेट बेरुजु फछर््यौटमै सकिने अवस्था आउन सक्नेतर्फ मेरो ध्यान गएको थियो । यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने विषय भनेको सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको ६० प्रतिशत बढी रकम मिलाइएको भ्रष्टाचारमा आज पनि विलिन भइरहेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको सन्तुलित चक्रमा व्यवधान पैदा गर्ने पङ्क्तिकारको तर्क छ ।

मुलुकमा सङ्घीय संरचनाका नाममा पाल्तु कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारसँगै, प्रदेश संरचनामा प्रदेसीय संसद्लगायत विभिन्न अनावश्यक निकायहरू स्थापना गरिएको छ, त्यहाँ फेरि अर्को स्वतन्त्र र अटोनोम स्थानीय तह पनि भनिएको छ, यो प्रणाली आफैमा द्वन्द्वको प्रारम्भिक रूप या पद प्राप्तिको अमिल्दो ठेगाना जस्तो देखिन्छ । जब स्थानीय तह आत्मनिर्भर र सम्पूर्ण रूपमा शक्तिसाली छन् भने प्रदेश सरकार किन आवश्यक छ ? साथै जिल्लाहरू किन आवश्यक छन्, जिल्ला आवश्यक भनिए पनि जिल्लामा राजनीतिक भर्ती गरेर करको रकम दुरुपयोग गर्ने समन्वय समितिहरू किन आवश्यक छन् ? जिल्लास्थित कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने नाममा बनाइएका विविध संरचनाहरू मुलुकको दीर्घकालिन र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको लागि धातक छन् भन्ने पङ्क्तिकारको ठहर छ ।

आज, विश्व कोभिड महामारीको चपेटाबाट बचेर सकी-नसकी उठ्ने प्रयासरत रहँदा मध्ययुरोपको मुलुक युक्रेन युद्धको चपेटामा छ । विश्व तेश्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने भयबाट प्रताडित देखिन्छ । यसैको कारण इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दा आज धनी ब्यापारीहरूले कुम्ल्याउने मौका पाएका छन् भने आमउपभोक्ता यसैको चपेटामा परेका छन् । मध्ययुरोपका दुई मुलुक रसिया र युक्रेनबीचको युद्दले यस्तो भयाभय अवस्था सिर्जना गरेको छ भने यो युद्धमा विश्वका शक्तिशाली मुलुक प्रत्येक्ष जोडिने अवस्था आयो भने झन् कस्तो भयाभह स्थिति होला, त्यो नहोस् भन्ने अहिलेलाई कामना गरौँ । युद्धको कारण पर्न जाने गम्भीर सङ्कटलाई अनुमान मात्र गरौँ ।

सङ्कट ढोल बजाएर आउँदैन भनिन्छ, तर अर्थसँग सम्बन्धित सङ्कटले ढोल बजाइरहेको हुन्छ, मात्र हामीले सुन्ने चेस्टा राख्नुपर्छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर भएको मुलुकले कस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिँदा अर्थतन्त्रको चक्रमा स्थायित्व बन्ने स्थिति हुन्छ भन्ने विषयलाई ठोस कार्ययोजना बनाएर अध्ययन गरी ठोस नीति निर्माण गर्ने र सँगसँगै विद्यमान सेतोहात्तीको रूपमा रहेको सङ्घीय संरचनालाई खारेज गर्ने प्रथम कदम उठाउन जरुरी छ ।

विकास निर्माणमा वैदेशिक ऋण लिने विश्वब्यापी मान्यता भए पनि, सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पाल्न, सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन वैदेशिक ऋण लिँदै गइयो भने भोलि नेपालको स्थिति आजको श्रीलंका भन्दा कयौँ गुणा बढी सङ्कटजन्य हुनेछ । त्यसैले अहिले नै सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण गरेर कार्यन्यन गर्न आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्सलाई जग्गा किन्ने र घर बनाउने मात्र नभएर प्रतिफल दिने विषयहरूमा लगानी गर्ने मोडालिटीको कार्यक्रम तयार गरेर मुनाफा आर्जन गर्न सकिने ठाउँमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेतर्फ राज्यका निकाय लाग्नु आवश्यक छ ।

आज, बिस्तारै अति विकशित मुलुकमा पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र खर्चको दायराको पनि बढोत्तरी भएको छ, तर त्यसको अनुपातमा तलब वृद्धि भएको छैन । यस्तै अवस्था लम्बिने हो भने विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स समयक्रममा स्वतः घट्ने छ । अर्कोतर्फ मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको ‘अति विकशित मुलुकमा बस्ने नेपालीहरू हिजो जस्तो कमाइको ठुलो हिस्सा नेपाल नपठाएर कर्मभूमिमै सेटलमेन्ट हुने योजनामा रहेका देखिन्छन् ।’ अब, रेमिट्यान्सको मेरुदण्डमा अडिएको नेपालजस्तो मुलुकलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याइरहेको रकम आउन घट्यो भने मुलुकमा कस्तो अवस्था सिर्जना होला ? अनुमान गरौँ ।

अन्त्यमा, छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको अवस्था, या सम्भावित योभन्दा पनि कठिन अवस्थासँग जुध्नका लागि; १- नेपालको संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै एक स्वतन्त्र शक्तिसाली आयोग गठन गर्ने । यो आयोगको काम राज्यको निकायमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गर्दै आफ्नो सम्पति आर्जनको श्रोत पुष्टि गर्न नसकेका राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारीहरूलाई त्यति नै बिगो असुलउपर गराइ कारवाहीको दायरामा ल्याउने, २- जनतामुखी बजेट निर्माण गरेर शहरमा बसोबास गर्नेहरूलाई आफ्नो गाउँ फर्किने वातावरण तयार गर्ने । यसो भएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदैन र, उत्पादनको लागत बढ्दा स्वाभाविक रूपमा मुलुकले अर्थतन्त्रको चक्रलाई सन्तुलित राख्न पनि सक्छ । ३- सङ्घीयता जस्तो मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको बोझ लादिएको संरचनालाई यथासम्भव खारेज गर्ने । ४- प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्नका निमित्त वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई स्वदेशमै रही कर्म गर्न विशेष नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्ने । ५- आज शहरमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई आफ्नो गाउँ फर्किन आवश्यक संरचना, परियोजना निर्माणमा ध्यान दिने ।
सम्बन्धित निकायकको ध्यान जावोस् । जय मातृभूमि !

• कुश्मा नगरपालिका-११, हाल : भियना अष्ट्रिया