अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउने अपेक्षा राखेका थिए सचेत नेपालीजनले प्रधानमन्त्री देउवाबाट, तर उनले अर्थमन्त्री तथा तिनकै सारथीहरूको पक्षपोषण गरे, एक प्रकारले भन्नुपर्दा कलङ्ककै साझेदार बने !

अर्थमन्त्रीको शङ्कास्पद शैली तथा कार्य-व्यवहारबारे चर्चा चल्दै गर्दा एकाएक राष्ट्रबैंकका गभर्नरमाथि छानबिनको लागि सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । विदेशबाट रहश्यपूर्ण तवरमा आएको करोडौँको रकम, जसबारे रकम आएको मुलुकले समेत सो रोकिदिन आग्रह गरिरहेको छ, त्यसबारे राष्ट्रबैंकले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर प्रक्रिया मिचेर अर्थमन्त्री आदेश दिन्छन् कि रकम रिलिज गरिदेउ ! यसरी ओहदाको दुरुपयोग गर्ने अर्थमन्त्री पदमा रहन लायक नभएको अवस्था दर्शिंदै गर्दा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने राष्ट्रबैंकका गभर्नरलाई पो दोषी देखाउने धृष्टता गरियो, सिङ्गो सरकार नै लागेर ! वर्तमान गठबन्धन सरकार कुन ढङ्गले कस्तो बाटोमा हिँडिरहेछ र, कसको के अभीष्टसिद्धिका लागि ?- यो प्रश्न फेरि एकपटक ज्वलन्त बन्न पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै दाजु नाताका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरिएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्रबैंकको इतिहासमै सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेको यो पहिलो घटना बन्न पुगेको छ । यसरी, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पात्रले देशको नभइ आफ्नो दल तथा आफूनिकटका व्यक्तिविशेषको स्वार्थसिद्धिका खातिर गर्न लागेको अवैधानिक कर्ममाथि नियमसङ्गत छेकवार गर्न खोज्दा गभर्नरले प्रताडना झेल्नुप¥यो ! त्यो पनि यस्तो अवस्थामा जतिबेला मुलुक आर्थिक सङ्कटको संशयपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र, यस सङ्कटावस्थाबाट पार लाग्न सम्बन्धित सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको दरकार महसूस गरिएको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त राष्ट्रबैंकलाई नेतृत्वविहीन तुल्याउने कुराको यतिबेला कल्पनासम्म गर्न मिल्दैनथ्यो, तर सरकार नै यसका लागि उत्प्रेरित हुन पुग्यो ! अर्थमन्त्री व्यक्तिगत तवरले गभर्नरमाथि तातो रिस साँध्न उद्यत् देखिए र, प्रधानमन्त्रीले परिस्थितिको गम्भीरता महसूस नगरी अर्थमन्त्रीको दूराग्रही कदममा लालमोहर लगाइदिए ! मुलुकका लागि यो विडम्बनाको पनि चरमावस्था हो ।

त्यसो त, नेपालको सन्दर्भमा यसखाले घटना-सन्दर्भ सिर्जना हुनु खासै नौलो कुरा होइन । देशको पक्षमा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न खोज्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी या जुनसुकै पेशाकर्मीमाथि सत्ताले यस्तै बक्रदृष्टि लगाउने, हतोत्साहित गर्ने र अवान्छित तवरले कारवाहीको डण्डा चलाउने ज्यादतिपूर्ण उपक्रम मुलुकमा राष्ट्रघाती तत्वहरूको हालीमुहाली चल्न थालेदेखि नै जारी छ । ठग, धुर्त, लुच्चा-फटाहा, भ्रष्टहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन, तिनको पृष्ठपोषण, तिनैलाई मानमनितोका साथ विभिन्न अवसर प्रदान गर्ने दुष्चरित्र राज्यले दर्शाउँदै आएको हो । जति नै अप्रिय लागे पनि सत्य यही हो । बितेको अढाइ-तीन दशक अवधिलाई पुनरावलोकन गरी हेर्दा इमान मरेको अनि अपराध मौलाएको सन्दर्भ अनेक भेटिन्छन् । नेपाल र नेपालीको लागि इमानपूर्वक मरिमेट्ने कसैले पनि सहज जीवन यापन गर्न नपाएका, अनेक हण्डर खेपेका, अपजश-अपमान झेल्दै रगतको आँशु पिउन परेका र अकाल मृत्युवरणसमेत गर्न परेका घटना बग्रेल्ती छन् । शासन-सत्ता यदि विशुद्ध नेपाल र नेपालीको हुन्थ्यो भने कुनै पनि सच्चा देशभक्त नेपालीले यस्तो दुर्नियति ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । परायाका भरियाहरू शासन-सत्तामा पुगे/पुऱ्याइएका हुनाले नै देशलाई केन्द्रमा राखेर कसैले कर्म गर्न नपाउने/नसक्ने परिवेश निर्माण हुन पुगेको छ । यस्तोमा राष्ट्रमाथि आघात पु¥याउनेहरूको दबदबा चल्नु दुःखद् विषय भए पनि आश्चर्यपूर्ण चाहिँ होइन ।

उल्लिखित तिक्त यथार्थकै थप एक उदाहरण हो देउवा सरकारद्वारा गभर्नरमाथि गरिएको कारवाही । अर्थसम्बन्धी कुनै अध्ययन/अनुसन्धानबाट विज्ञता हासिल गरेर नभइ देशमा आतङ्क मच्चाउने झुण्डको अगुवाइ गरेको अनुभवका आधारमा अर्थमन्त्रालय जस्तो मुलुककै महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व गर्ने दायित्व पाएका व्यक्तिको उल्टापुल्टा हर्कत र अज्ञानताका कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन लागेको विज्ञजनले औंल्याइरहेका छन् । देशका आर्थिक परिसूचकहरू एकपछि अर्को गरी बिग्रँदा पनि सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको भनी आलोचित बनेका अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुको साटो उल्टै उनैको चाहनामा गभर्नर नै निलम्बनमा पारिएका छन् र, प्रधानमन्त्री स्वयम् यस कदमको औचित्य सिद्ध गर्न अघिसर्छन् भने अब के आश गर्ने ? अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउने अपेक्षा राखेका थिए सचेत नेपालीजनले प्रधानमन्त्री देउवाबाट, तर उनले अर्थमन्त्री तथा तिनकै सारथीहरूको पक्षपोषण गरे, एक प्रकारले भन्नुपर्दा कलङ्ककै साझेदार बने !

राष्ट्रबैंकजस्तो स्वायत्त निकायमाथि ठाडो हस्तक्षेप आफैंमा निन्दनिय विषय त हो नै, वित्तीय स्थायित्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकायलाई अस्थिरताको भूमरीमा हालेर कस्तो समृद्धिको सपना देखाइरहेका छन् शासकहरूले ?- यस्ता ज्वलन्त सवालमा औंलो उठाउँदै पात्र, प्रवृत्ति र परिस्थिति परिवर्तनका लागि अब पनि नेपाली जाग्दैनन् भने झन्-झन् दुर्दिन भोग्नुबाट कसैले जोगाउन सक्दैन । हेक्का रहोस् !