कुनै समय कुनै पनि नेपालीको परिचय व्यक्तिको नाम, निजको पेशा-व्यवशाय र पारिवारिक पृष्ठभूमिका आधारमा हुने गर्थ्यो । बहुदलीय राज्य प्रणालीको प्रयोगसँगै परिचयका आधार बदलिएका छन्, पार्टीगत आवद्धता नै व्यक्ति परिचयको मूख्य आधार बनेको छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

एउटा परिभाषाले समेट्न नसक्ने प्राणीको नाम मानिस हुन् भने एउटै ब्याख्याबाट स्पष्ट नहुने नीतिको नाम राजनीति हो । राजनीतिको एक प्रमुख उद्देश्य मानिसको व्यवस्थापन भए पनि प्रकृति, वनस्पति, जीवजन्तु, नदीनाला, पानीको मुहान, हिमाल, पहाड, जलाशय आदिको समेत संरक्षण गर्ने दायित्व राजनीतिमा निहित रहन्छ । दीक्षित, इमानदार, शिक्षित, योग्य, सभ्य र दूरदर्शी नेतृत्व पाएका देशले द्रूत गतिमा समृद्धिको शिखर आरोहण गर्न सकेका छन् र, त्यस्ता मुलुकमा सेवाभावले मानिस राजनीतिमा सहभागी हुन्छन्, केही काल सेवा गर्छन् र, पन्छिन्छन् । तर संसारका कुनै पनि मुलुक जहाँका बासिन्दा पेटको वरिपरि घुमेरै जीवन गुजार्छन्, विपन्न र ‘सभ्य हुन बाँकी’ अवस्थामा छन् भने त्यस्तो मुलुकमा सिद्धान्तको आवरणमा शक्ति र सत्ताको राजनीति चल्ने गर्छ । यस कोटिका मुलुकको राजनीति सेवा नभइ आर्जनको (जीविकाको) मूख्य साधन बनिरहेको हुन्छ । नेपाली राजनीति भविष्यमा सेवाको साधन बन्न सक्छ, बन्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म यहाँको राजनीति शान, मान, खानपान र धनवानको मूख्य श्रोत बन्दै आएको छ । सत्ता-राजनीतिमा रहेकाहरू कुनै प्रत्येक्ष आर्जनको व्यवसायमा संलग्न नभएर पनि उच्च कोटिको जीवन बिताउँदैछन्, व्यापारी या व्यवसायीहरूको भन्दा उनीहरूको जिन्दगी विलाशितापूर्ण देखिन्छ ।

कम्युनिष्टहरूको विचारमा राज्य शोषणको साधन हो, सेवाको होइन । जब दार्शनिक दृष्टिले नै राज्यलाई शोषणको साधन मानिन्छ भने वामपन्थी र कम्युनिष्ट संस्कृति झाङ्गिएको देशमा राजनीति र राज्यको व्यवहार सेवामैत्री अर्थात् नागरिकमैत्री बन्न नसक्नु स्वभाविक हुन्छ । राज्यलाई सेवाको मूख्य साधन मान्ने अवधारणा र संस्कृतिको विकास नभएसम्म सेवामैत्री राजनीतिको विकास कठिन हुन्छ ।

आममानिसमा त्रासको स्थिति रहनु हुन्न, प्रजातान्त्रिक मुलुकका बासिन्दामा हुने एउटा गुण त्रासविहीनता पनि हो । तर, कसैको त्रासमा नरहनुको अर्थ कानूनसँग समेत नडराउनु होइन र, ब्यक्तिविशेषको अदवमा रहनु नपर्ने अवस्था प्राप्ति गर्नु भनेको कानून-नियमको अवज्ञा गर्नु पनि होइन । अमेरिका जस्तो पूर्ण प्रजातान्त्रिक र नागरिकमैत्री राजनीति तथा राज्य भएको मुलुकमा पनि कानूनको निरङ्कुशता छ, रहन्छ, मानिसहरू कानूनसँग औधी डराउँछन् । तर विपन्न र सभ्य हुन बाँकी मुलुकका बासिन्दामा प्रजातन्त्र भन्नाले आफूलाई ‘मन लागेको व्यवहार गर्न पाउनु’ हो भन्ने अवधारणा प्रबल छ र, उनीहरूको विचारमा दलीय व्यवस्था भन्नाले जुन दल निर्वाचनमा विजयी बन्छ उसले सत्ता र सुखको भोग गर्ने तथा पराजित पक्षले सुखभोगको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

हाल विभिन्न प्रजातिको राप्रपाका नाममा सङ्गठित झैँ भएका पञ्चहरू काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टको बदनामीसँगै राजा र धर्मका नाममा आफ्नो भाग बढाउन प्रयास गर्दैछन् । यिनले सिद्धान्त, विचार तथा मूल्य-मान्यताको राजनीति गरेका भए २०४७ सालमा राजनीतिक दल दर्ता गरेर त्यसको मूल उद्देश्य निर्दलीयतासहित राजाको नेतृत्वमा सक्रिय शासन प्राप्तिलाई बनाएका हुन्थे । जुन बाटो हिँड्दा सत्ता र शक्ति छिट्टै प्राप्ति हुन्छ त्यही बाटो हिँड्नु विचारको राजनीति होइन ।

नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिको केही कार्यकाल नेपाली राजनीति देशको एकीकरणमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । भीमसेन थापाले एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिँदादिँदै पनि आफूसँग असहमत पक्ष अर्थात् विपक्षी अर्थात् उनको सत्ताभोगलाई चुनौती दिने पक्षलाई बल प्रयोग गरेर नास गरेका हुन् । एक समय पाँडेहरू खान्थे र, थापाहरू हेरिरहने भूमिकामा सीमित थिए । त्यसपछि राणाहरू सत्तारुढ भए, थापाहरूको सत्यानास भयो र राणाहरूले खाइरहने तथा बाँकी सबैले हेरिरहने राज्य व्यवस्था १०४ वर्षसम्म चल्यो । २००७ सालयता निर्दलीय र बहुदलीय प्रकृतिको शासन व्यवस्थाको अभ्यास भए, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरू खान्थे र गैह्रपञ्चहरू हेरिरहन्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने, पुगेपछि आफ्नो हितमा सत्ता-साधनलाई सीमित र केन्द्रीत गर्ने अनि विपक्षीले न्याय र अवसरबाट वञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्था कायम छ । भिन्न विचार समूहले सम्पूर्ण अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने र, अवसरका निम्ति पहिलो योग्यता दलगत आवद्धतालाई मान्ने जुन प्रथा बसाइएको छ, यसलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन । कानूनको संरक्षण र पालना हुने चैतन्य तहका मानिस मात्र प्रजातन्त्रअनुकुल व्यवहार गर्न समर्थ हुन्छन् । कानूनको निरङ्कुशता स्वीकार्य नहुने मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नु भनेको पशुलाई बन्धनमुक्त तुल्याउनुजस्तै हुनेछ, हामीले गरिरहेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले यस्तै सन्देश दिइरहेको छ ।

राजनीतिमा सहभागी भएका एकथरी मानिस सत्ता र शक्तिप्राप्तिलाई मात्र राजनीति (या राजनीतिक सफलता) ठान्छन् भने अर्काथरी सिद्धान्त र सेवाका निम्ति गरिने कर्मलाई राजनीति भन्ने गर्दछन् । विचार र सिद्धान्तका कुरामा सीमित हुने प्राज्ञिक कार्य राजनीति होइन र, विचार तथा सिद्धान्तबिनाको राजनीति पनि ‘भागबण्डा गरेर खाने डाँकु दस्ताको कर्म’ भन्दा भिन्न हुन सक्दैन । मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्यहरूको राजनीतिक जीवन सिद्धान्त तथा विचारका पङ्क्तिहरूमा अल्झिएर बित्दैछ भने प्रचण्ड बाबुरामहरू सत्ता र शक्तिको खोजीमा दौडिँदा दौडिँदै खलनायकको परिचय मिल्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । विचार र सिद्धान्तमा दृढ मानिस निजी आकाङ्क्षा पूर्तिका निम्ति सम्झौता गर्दैनन्, तर सत्ता र शक्ति प्राप्तिका निम्ति कुद्ने मानिस सर्पले काँचुली बदलेजस्तो क्षण-क्षणमा बदलिइरहेका हुन्छन्, यिनले सम्झौता गर्ने कुनै ठाउँ बाँकी पनि राखेका हुँदैनन् ।

पञ्चायतकालमा पञ्चहरू निर्दलियता र राजाको सक्रिय शासनलाई ‘निर्विकल्प’ दाबी गर्थे । तिनै पञ्चहरू बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा बहुदलवादी र २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भएपछि गणतन्त्रवादी बन्न पनि अग्रसर भए । हाल विभिन्न प्रजातिको राप्रपाका नाममा सङ्गठित झैँ भएका पञ्चहरू काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टको बदनामीसँगै राजा र धर्मका नाममा आफ्नो भाग बढाउन प्रयास गर्दैछन् । यिनले सिद्धान्त, विचार तथा मूल्य-मान्यताको राजनीति गरेका भए २०४७ सालमा राजनीतिक दल दर्ता गरेर त्यसको मूल उद्देश्य निर्दलीयतासहित राजाको नेतृत्वमा सक्रिय शासन प्राप्तिलाई बनाएका हुन्थे । जुन बाटो हिँड्दा सत्ता र शक्ति छिट्टै प्राप्ति हुन्छ त्यही बाटो हिँड्नु विचारको राजनीति होइन । विचारविहीन तथा सिद्धान्तहीन राजनीतिमा काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, पञ्च र मधेशकेन्द्रित समूहबीच प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । समग्रमा नेपालमा भइरहेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले प्रजातन्त्रको बदनाम गरिरहेको छ र, त्यसमा सुधारका प्रारम्भिक प्रयाससमेत भइरहेका छैनन् ।

२०६३ को परिवर्तनपछिका अधिकांश एजेण्डा र अभ्यास विकारयुक्त नभएको पुष्टि गर्न सकिएको छैन । सुधारका हज्जार अपेक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति संविधान आफैंले निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई दलीय बनाउनु पनि हज्जार विकारमध्येकै एक विकृत अवधारणा हो । स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यहाँ स्थानीय सरकार गैह्रदलीय हुनुपर्ने कारणहरूबारे मात्र स्पष्ट गर्ने प्रयास भएको छ ।

एक समय पाँडेहरू खान्थे र, थापाहरू हेरिरहने भूमिकामा सीमित थिए । त्यसपछि राणाहरू सत्तारुढ भए, थापाहरूको सत्यानास भयो र राणाहरूले खाइरहने तथा बाँकी सबैले हेरिरहने राज्य व्यवस्था १०४ वर्षसम्म चल्यो । २००७ सालयता निर्दलीय र बहुदलीय प्रकृतिको शासन व्यवस्थाको अभ्यास भए, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरू खान्थे र गैह्रपञ्चहरू हेरिरहन्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने, पुगेपछि आफ्नो हितमा सत्ता-साधनलाई सीमित र केन्द्रीत गर्ने अनि विपक्षीले न्याय र अवसरबाट वञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्था कायम छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू नितान्त भिन्न राजनीतिक अभ्यासमा छन् । मित्रराष्ट्र चीनले एकदलीय अधिनायकवादी राज्य व्यवस्थाको माध्यमबाट चिनियाँ समृद्धिको खोजी गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध नभएका व्यक्तिले समेत जिम्मेवारी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि तिनको मूख्य काम कम्युनिष्ट पार्टीलाई सघाउनु नै हुनेछ । तर संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले विगत केही दशकयता (संविधानको त्रिहत्तरौँ संशोधनपश्चात) गैह्रदलीय स्थानीय सरकार गठनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले राष्ट्रिय पार्टीको चुनावचिह्न प्रयोग गर्न पाउन्नन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बीचको प्रतिष्पर्धाबाट समावेशी प्रकारको स्थानीय सरकार गठन गरिने व्यवस्था भारतमा छ । तथापि भारतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकुलका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर गैह्रदलीय अभ्यासलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन् । यद्यपि भारतले स्थानीय सरकारलाई गैह्रदलीय बनाएर सेवा पुऱ्याउने जुन अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्यायो, त्यो आफैंमा उपयुक्त मानिएको छ । नेपालमा हामीले गरेको अभ्यासले पनि स्थानीय सरकार गैह्रदलीय हुनुपर्ने सन्देश दिइरहेको छ । मूलतः तीन कारणले स्थानीय सरकार गैह्रदलीय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विकासकेन्द्रीत सरकार

स्थानीय तहको सरकार विकास-निर्माणको काममा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ । विकासका कार्यमा पक्षधरता नहेरी सबै मानिस र क्षेत्रप्रति निष्पक्ष व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्तो अपेक्षाको पूर्ति गैह्रदलीय आधारमा गरिने निर्वाचनबाट बन्ने सरकारबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । संसदीय निर्वाचन विधायकहरूको चयनका निम्ति हुन्छ र, विधायक (सांसद) हरूको मूख्य कार्य कानून तथा नीति निर्माण गर्नु हो । कानून या नीति निर्माण निश्चित विचारबाट मात्र प्रष्फुरण हुने र, विचारले समूह सृष्टि गर्ने हुनाले दलीय (विचार समूह) प्रतिष्पर्धाबाट मात्र संसद्मा प्रतिनिधि चयन गर्नु जायज र उपयुक्त मानिन्छ । स्थानीय सरकार विकासमा केन्द्रीत भइरहनुपर्ने र उसका व्यवहारमा पक्षधरता झल्कनै नहुने भएकोले गैह्रदलीय स्थानीय सरकार नै नेपालका निम्ति उपयुक्त हुने ठहर गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार नेपालको संस्कृति र संस्कार बन्दैछ भनियो भने त्यसको खण्डन या प्रतिवाद गर्न सकिने स्थिति अब रहेन । कुनै समय सिंहदरबार, मालपोत कार्यालय, भन्सार, अध्यागमन, नापी र कर कार्यालयहरूमा सीमित घुसखोरी तथा भ्रष्टाचार यतिबेला गाउँ-गाउँसम्म विस्तार भएको छ । स्थानीय तहमा पाँच वर्षभित्र भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सक्ने क्षमता राज्यले राख्न सक्ने देखिँदैन । कहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने विषय र स्थानको खोजी सजिलै हुन सक्छ, तर भ्रष्टाचारका सबै शीर्षक तथा स्थान पहिचान गरी तिनीहरूमाथि अनुसन्धान एवम् कारबाहीको प्रक्रिया अघिबढाउने क्षमता विद्यमान राज्य व्यवस्थाले राख्दैन । कैयन प्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहँदै आएको छर्लङ्गै देखिएको छ र, तिनलाई सम्बद्ध पार्टीको संरक्षण हुने गर्दछ । पार्टीको आड पाएपछि प्रतिनिधिहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारमा झनै उत्साहका साथ लागिपर्ने गरेको पाइएको छ । त्यही स्थानमा गैह्रदलीय प्रतिनिधि हुन्थे भने तिनले यसरी निर्भयका साथ भ्रष्टाचार गर्ने नियत र क्षमता राख्दैनथे । त्यसैले स्थानीय सरकार गैह्रदलीय भयो भने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा न्यूनता आउने विश्वास गरिन्छ ।

कानूनको निरङ्कुशता स्वीकार्य नहुने मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नु भनेको पशुलाई बन्धनमुक्त तुल्याउनुजस्तै हुनेछ, हामीले गरिरहेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले यस्तै सन्देश दिइरहेको छ ।

सामाजिक विभाजनमा नियन्त्रण

नेपाल यतिबेला राज्य संयन्त्र र समाजमा भइरहेको व्याप्त पार्टीकरणबाट हैरान छ । कुनै समय कुनै पनि नेपालीको परिचय व्यक्तिको नाम, निजको पेशा-व्यवशाय र पारिवारिक पृष्ठभूमिका आधारमा हुने गर्थ्यो । बहुदलीय राज्य प्रणालीको प्रयोगसँगै परिचयका आधार बदलिएका छन्, पार्टीगत आवद्धता नै व्यक्ति परिचयको मूख्य आधार बनेको छ । राज्यसंयन्त्रभित्र न्यायाधीशहरू पार्टीगत पहिचान र भागबण्डाका आधारमा चयन हुन्छन्, कर्मचारीहरू पार्टीका नाममा विभाजित छन् र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत पूर्ण निष्पक्षताका साथ काम गर्नुपर्ने सबै निकायका पदपूर्तिसमेत दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने गर्दछ ।

यसैगरी स्थानीय समाज पनि विभाजित भइदिँदा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र तदनुरुप व्यवहार गर्न निकै मुस्किल पर्ने गरेको छ । राजनीतिक दलका आधारमा विभाजित समाज विकास र न्यायका कार्यमा मात्र अड्चन बन्दैन, राष्ट्रिय एकतामा समेत यो गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ । समाजलाई जोड्ने उद्देश्यका निम्ति समन्वयकारी जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुनै पनि निकाय स्थानीय तहमा छैन । गैह्रदलीय सरकार गठन र त्यसनिम्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मात्र स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो भने त्यस्तो प्रतिष्पर्धाबाट गैह्रदलीय सरकार गठन हुन सक्ने र, यस्तो सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर समाजलाई एकतावद्ध तुल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जनप्रतिनिधि रोज्ने र पार्टी-प्रतिनिधिलाई रोक्ने कार्य गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ, जय मातृभूमि !