एमालेलाई स्थानीय निर्वाचनमै बढार्ने योजना सत्ता-गठबन्धनका नेताहरूले बनाए जस्तै एमालेले चाहिँ सबैको असन्तुष्ट कार्यकर्ता तथा मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको बुझिएको छ । जसले जसलाई बढार्ने सफलता प्राप्त गरे पनि स्थानीय तहमा फैलिएको भ्रष्टाचार बढार्ने योजना भने कुनै पनि स्थापित दलहरूले बनाएका छैनन् ।

बैशाख ३० गते गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन पछि सार्ने सोच सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरूले बनाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ । गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपालले तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आउनुभएको, मुलुक आर्थिक सङ्कटको चपेटमा परेको र, नेत्रविक्रम चन्दसमेत चुनावमा सहभागी हुन आउने स्थितिमा उनलाई पार्टी दर्ताका निम्ति समय दिनुपर्ने भएको जस्ता कारणले घोषित निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै, अदालतमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि निर्वाचनप्रति सन्देह उत्पन्न भएको थियो । तर निर्वाचनको घोषित मिति परिवर्तन गर्न कानूनी अड्चन भएकोले निर्वाचनको निश्चितता बढेको हो ।

स्थानीय निर्वाचनमा एकजुट भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई ‘सफाया गर्ने’ निर्णयमा पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरू पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालसँग निकै घनिष्ट सम्बन्ध विकास गर्नुभएको छ । देउवाको ‘माया’ पाएयता नेपालले काङ्ग्रेसलाई छोडेर अरु कसैसँग कुनै प्रकारको गठबन्धन नगर्ने दृढता प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । एमालेलाई परास्त गर्न सक्नु नै आफ्नो सफलता ठान्ने काङ्ग्रेस नेताहरू माधव नेपालको सोच-व्यवहारबाट निकै प्रशन्न हुन पुगेका छन् । आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म माधव नेपालबाट धोखाधडी नहुने विश्वास काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका छन् । केपी शर्मा ओलीमा कुनै प्रकारको लचकता नभेटिएपछि माओवादी नेता प्रचण्ड पनि तत्कालका लागि काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य भएका छन् । केपी ओलीले राम्रो ‘रेस्पोन्स’ नगरेका कारण दुःखी बनेका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि केपीलाई तह लगाइछाड्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशील हुँदै आएका छन् ।

यसरी विपक्षीहरू एकजुट हुँदा पनि केपी शर्मा ओली टसको मस नहुनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । केपीले बामपन्थी काङ्ग्रेसलाई छोडेर वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबीच सहकार्य चाहेको अवस्थामा त्यस्तो सहकार्यको स्थिति बन्न असम्भव छैन । तर, स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेरेर मात्र भावी रणनीति तर्जुमा गर्ने मानसिकतामा केपी भएको बुझिन्छ । जुन स्थानीय निर्वाचनमा केपी ओलीलाई औकातमा ल्याइदिने सोच माधव र प्रचण्डले बनाएका छन्, त्यही निर्वाचनलाई आफ्नो शक्ति परीक्षणको अवसरका रूपमा केपीले लिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेरेर मात्र केपीले संसदीय निर्वाचनमा कस्तो प्रकारको गठबन्धन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय लिने बुझिएको छ । एमालेले काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादीसँग स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नीति अवलम्बन नगरेको भए पनि लोसपा, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निश्चितप्रायः छ । सत्ता गठबन्धनका पाँच दल (जसपा, जनमोर्चा, काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी) बीच चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने सम्झौता यसै साता भएको छ र उक्त सम्झौतापश्चात जारी विज्ञप्ति केवल केपी ओलीविरुद्ध लक्षित देखिन्छ ।

पाँच दलहरू कम्तिमा एउटा महानगर आफ्नो भागमा पार्न प्रयास गर्दैछन् । काठमाडौं, ललितपुर महानगर काङ्ग्रेसले, भरतपुर महानगर माओवादीले, पोखरा महानगर समाजवादीले र वीरगञ्ज महानगर जसपाले पाउने गरी छलफल चलिरहेको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा समेत काङ्ग्रेसको दाबी रहेको छ । भरतपुर महानगरमा काङ्ग्रेसका मतदाताहरू आक्रामक ढङ्गले माओवादीसँगको गठबन्धनविरुद्ध प्रस्तुत भइरहेकोले देउवालाई निकै अप्ठ्यारो परेको बुझिन्छ । तर भरतपुर काङ्ग्रेसले लिन सक्ने सम्भावना न्यून भइसकेको छ ।

एमालेलाई स्थानीय निर्वाचनमै बढार्ने योजना सत्ता-गठबन्धनका नेताहरूले बनाए जस्तै एमालेले चाहिँ सबैको असन्तुष्ट कार्यकर्ता तथा मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको बुझिएको छ । जसले जसलाई बढार्ने सफलता प्राप्त गरे पनि स्थानीय तहमा फैलिएको भ्रष्टाचार बढार्ने योजना भने कुनै पनि स्थापित दलहरूले बनाएका छैनन् । प्रमुख दलहरूको आक्रामक रवैयाले स्थानीय निर्वाचन हिंसात्मक हुने खतरा बढाएको छ ।

उल्लिखित विवरणमा सवारी साधन खरिद, इन्धन तथा मर्मत खर्च, मसलन्द र अन्य भत्ताबापत हुने खर्च विवरण सामेल गरिएको छैन । विशुद्ध पारिश्रमिक मात्र राज्यले प्रतिमहिना कुल ३६,०३,७५०००/- वार्षिक रु ४,३२,४५,०००००/- र पाँच वर्ष २१,६२,२५,०००००/- स्थानीय तहका प्रसितनिधिहरूका लागि खर्च भएको छ र अब पनि हुनेछ ।