स्थानीय शासनमा स्थानीय जनताको सहभागिता एवम् निर्णायकत्व स्थापित गर्ने संवैधानिक मर्मको धज्जी उडाएको छ, दलीय नेतृत्वको रवैयाले । यसले तथाकथित ‘लोकतान्त्रिक’ नेताहरू आफैले भन्दै आएको लोकतन्त्रको आधार साँघुऱ्याएको मात्र नभइ सिङ्गो प्रणालीकै नूर गिर्न पुगेको छ ।

उम्मेदवारी मनोनयनको निरर्थक तामझाम

संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण यतिबेला देश पूरै चुनावमय भएको छ । यसै पनि राजनीतिक विषयबस्तुले मात्र प्राथमिकता पाउँदै आएको सन्दर्भमा हुन लागेको चुनावबारे चासो र चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि स्थानीय तह जनताको आधारभूत सेवा तथा विकास-निर्माणको आकाङ्क्षा पूर्ति गर्ने प्राथमिक वा पहिलो प्रतिनिधि निकाय हुनाले यसमा ज्यादा चासो रहन्छ नै । तर यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन ‘स्थानीय तह’मा सीमित नरही केन्द्रीय तह या शीर्ष नेतृत्व तहकै जुँगाको लडाइँ बन्न पुगेको कारण वैशाख ३० को निर्वाचन आम तहसम्म नै फरक चासो र जिज्ञासाको विषय बन्न पुगेको छ । र, आमतप्कामा जागृत चुनावप्रतिको चासोसँगै स्थानीय क्षेत्रका नागरिकमै रहनुपर्ने ‘निर्णायकत्व’ गुम्दै गएको तथ्यप्रति भने स्थानीय तहका तमाम सरोकारवाला बेखबर रहनु दुःखद् पक्ष हो ।

दलीयतन्त्रमा दल हाबी हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यताको आड लिएर यतिबेला केही राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक विधि-प्रक्रियाकै विपरीत तथा संवैधानिक मर्मकै बर्खिलाप गई स्थानीय तहको मान-महत्वको गला निमोठ्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन्, गरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा पनि दलीय नेतृत्वको निरङ्कुशता तथा जोरजबर्जस्ती स्पष्टै झल्कियो । मूलतः सत्ता-गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय नेतृत्वको निर्णायकत्व खोस्न रत्तिभर सङ्कोच महसूस गरेनन् ।

स्थानीय तहमा काम गरेर, आम जनतासँग भिजेर वर्चश्व बनाएका जनप्रतिनिधिहरूको गला निमोठ्ने, गठबन्धनको नाममा जबर्जस्ती उम्मेदवार लाद्ने, जनताले योग्य र सक्षम मानेकालाई पन्छाइ दलका सीमित शीर्ष नेताको स्वार्थअनुसारका पात्रलाई खडा गर्ने नाङ्गो हस्तक्षेप देशव्यापी रूपमै दर्शिन पुग्यो । फलतः कैयन राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताले दल नै परित्याग गरे भने कतिपयले दलबदल गरी उम्मेदवारी दिने बाटो पनि अपनाए । दलीय नेतृत्वको निर्देशनको प्रतिवाद गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने आँटसमेत कतिपय स्वाभीमानी नेता-कार्यकर्ताले दर्शाए । यस प्रकरणबाट तथाकथित ‘लोकतान्त्रिक’ नेताहरू आफैले भन्दै आएको लोकतन्त्रको आधार साँघुऱ्याएको मात्र नभइ सिङ्गो प्रणालीकै नूर गिराएको छ । स्थानीय शासनमा स्थानीय जनताको सहभागिता एवम् निर्णायकत्व स्थापित गर्ने संवैधानिक मर्मको धज्जी उडाएको छ, दलीय नेतृत्वको यस रवैयाले ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न/बनाउन भए-गरिएका अस्वस्थ क्रियाकलापले स्थानीय तहको भावी नेतृत्वकर्ताहरू पुरानै विकारबाट मुक्त रहलान् भन्नेमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रदर्शन गरिएको तामझाम निरर्थक बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढाएको छ ।

सत्ता-गठबन्धन तथा प्रतिपक्षी दलीय नेतृत्वको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका बाबजुद स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले उम्मेदवारी पेस गरेका छन् । मनोनयन दर्ताको सिलसिलामा उल्लास-उमङ्ग र बाजागाजाका साथ स्थानीय जनता सरिक भएको सन्दर्भले निर्वाचनप्रतिको जनाकर्षणलाई दर्शाउँछ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, आशा-उत्साहका साथ जनताले प्रतिनिधि छान्ने अनि छानिएर गएपछि जनप्रतिनिधिले चाहिँ जनता र जनचासोलाई सर्लक्कै बिर्सने परिपाटी रहँदै आएको छ । जनताको मत प्राप्त गरिसकेपछि जनाकाङ्क्षालाई कुल्चने कुसंस्कारको विकासले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाएको हेक्का राख्न नसक्नु घोर विडम्बना हो । मतदाताले पनि विगतका कामको मूल्याङ्कन नगरी अन्धसमर्थक भएर नेतालाई साथ दिनु र कालान्तरमा त्यो आफैमाथिको घात सावित हुन पुग्नु निर्वाचनका सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण नियति हो ।

स्थानीय सरकार तथा प्रतिनिधिका काम-कारवाहीको सन्दर्भमा औंल्याउनैपर्ने एउटा विषय यो हो कि बितेको करिव पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो एक मात्र जिम्मेवारी सडक निर्माण हो भनेजसरी ‘डोजरे विकास’लाई प्राथमिकता दिएको देखियो । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधि, आफैलाई ‘डोजर मालिक’ र ‘ठेकेदार’ बन्न/बनाउन तिनले धक मानेनन् । गाउँ-गाउँमा सडक पुऱ्याउने नाममा प्रकृति र पर्यावरणलाई नै चुनौती दिँदै जथाभावी बाटो खन्ने कार्यले स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिहरू दिगो विकासमा संवेदनशील नभएको तथा तिनमा भिजन नभएको मात्र प्रष्ट्याएन, बरु व्यक्तिगत धन आर्जनको निम्ति कतिसम्म तल ओर्लन सक्दारहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ग पारिदियो । ‘डोजरे विकास’ र ‘भ्यूटावर संस्कृति’ले स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उदाङ्ग तुल्याइदियो ।

विडम्बना के भने, यसपटक स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न/बनाउन भए-गरिएका अस्वस्थ क्रियाकलापले स्थानीय तहको भावी नेतृत्वकर्ताहरू पुरानै विकारबाट मुक्त रहलान् भन्नेमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रदर्शन गरिएको तामझाम निरर्थक बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढाएको छ ।