अहिले विचार र सिद्धान्तरूपी आदर्शका कुरा गरेर समय ढल्केपछि चाहिँ पश्चाताप गर्नुको कुनै तुक रहन्न । फलाम तातेको बेला पिट्दा मात्र आकार लिन्छ, अन्यथा समय र शक्तिको खर्च मात्र हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

• रेजिना गौतम, झापा

निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको मागलाई झापामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गरेका छन् । १५ वटा पालिका रहेको झापाका ५ पालिकाको प्रमुखका लागि दुई ठूला दलले टिकट दिएसँगै महिलाहरूमा केही उत्साह थपिएको छ भने महिलालाई अवसर नै दिइएन भन्ने आरोपबाट राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एक प्रकारले मुक्त भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले दुई पालिकामा र एमालेले तीन वटा पालिकाको प्रमुखमा महिला उम्मेदवारलाई अघिसारेको छ । संविधानमा भएको ब्यवस्थाको कार्यान्वयन दलहरूले गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।

सहभागिताको विषय सम्बोधन भए पनि उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ताको विषय हो । पार्टीले अवसर दिएसँगै महिलाका अगाडि डरलाग्दो फलामेद्वार छ जुन द्वारबाट छिरेर जिम्मेवारी लिनुपर्ने चुनौती छ ।

३३ प्रतिशत पालिकाको प्रमुखमा टिकट पाउनुपर्छ भनेर लडाइँ लड्ने महिलाहरू मागअनुसारको टिकट पाउँदा आफैंमा विभाजित छन् । अवसर माग्न एक आवाज निकाल्नेहरू उपलब्धि हासिल गर्ने बेलामा विभाजित छन् । महिलाले अवसर दिइएन भन्ने मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलका नेतृहरू अवसर प्राप्त भएपछि उपलब्धि हात नपारी तितरवितर भएका छन्, दलीय आस्थाका कारण । ‘महिलालाई जिताउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर हामी शुभेच्छा मात्रै दिन सक्छौँ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने झापाकी एक महिलानेतृले भनिन्- ‘तर, भोट माग्न सक्दैनौँ ।’

आस्थाका आधारमा विभाजित महिला नेतृहरूको साझा दृष्टिकोण छ । महिलाका मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर अवसरलाई उपलब्धि हातपार्ने अवस्थासम्म महिलाहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी थियो । तर, लैङ्गिक उपलब्धिभन्दा आस्था, विचार, सिद्धान्त, नीति नमिलेका कारण इतर आस्थाका महिला उम्मेदवारलाई केवल शुभकामना मात्र दिन सकिने महिला नेतृहरू बताउँछन् । यसको मतलब ‘जुनसुकै आस्था र विचारका महिला भए पनि उनीहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ’ भन्ने साहस महिलाले गर्न सकेनन् । यसको एउटै कारण हो- आस्था !

अर्की एक महिलानेतृ भन्छिन्- ‘महिला होस् वा पुरुष, आवद्ध पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार भएको ठाउँमा इतर आस्थाको महिला उम्मेदवारलाई भोट देउ भन्न मिल्दैन’, उनले थपिन्- ‘र हामी भन्दैनौँ पनि, टिकट पाएपछि जित्न आफैंले प्रयास गर्ने हो ।’ यसको असर निर्वाचन परिणाममा पर्ने देखिन्छ भने महिलाले उम्मेदवारीमै चित्त बुझाउनुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

दलीय पद्धतिमा आस्था, विचार र सिद्धान्तमा आवद्ध हुनु नराम्रो होइन । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनसँगै महिला आन्दोलन र मुक्तिका कुरा पनि जोडिएर आएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा महिला सक्रियता र सहभागगिता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राजनीतिमा २००७ सालदेखि भएको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा उभिएका महिलाहरू कमै छन् । जति छन् उनीहरूलाई पनि अब त्यो बेलाको आन्दोलनबारे विस्मृतिले घेरिसकेको छ । त्यसयता ०४६ र ०६२÷०६३ मा भएका आन्दोलनमा प्रत्यक्ष अनुभव गरेको दुई पुस्तालाई पछि पार्दै तेस्रो पुस्तासमेत उदाइसकेको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले महिला अधिकारका लागि धेरै सङ्घर्ष, त्याग र तपस्या गरेका छन्, जुन कुरा राजनीतिमा उदाएको पछिल्लो पुस्ताले सुनेको होला तर भोगेको अनुभव छैन । महिला मुक्तिको आन्दोलन र सङ्घर्षका कथा अलिखित हुँदा पढेर जान्ने बाटो छेकिएको छ ।

राजनीतिको मूल उद्देश्य ‘प्राप्ति’ भएको छ । दलहरू आफू हार्न चाहँदैनन् । जसरी पनि परिणाम आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छन्, प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा त्यो स्वाभाविक पनि होला । सन्दर्भ २०७९ मा ३३ प्रतिशत प्रमुख पदमा महिलाको सवालमै केन्द्रीत छ । हिजो उम्मेदवारीका लागि लडाइँ गरेका महिला नेतृहरू उपलब्धि हात पार्ने बेलामा नीति र सिद्धान्तका आधारमा विभाजित हुनु दुःखद छ ।

यहाँ तर्क उठ्न सक्छ कि दलहरूले नै उम्मेदवार बनाएपछि तिनलाई जिताउने दायित्व सम्बन्धित दलहरूको पनि हो । निश्चय पनि उठाएपछि जिताउने दायित्व दलहरूको नै हो । तर, संसदीय अभ्यास र प्रतिशतको लडाइँ लड्न त ७२ वर्ष लाग्यो भने उपलब्धिको लडाइँ त्यति सहज छैन । त्यसका बाधक तत्वहरू अन्तर्यमा धेरै छन् । आर्थिक व्यवस्थापन, पराम्परागत सोच, पुरुषवादी चिन्तन, बिहान–बेलुकाको खान्ते–पिन्तेलगायत धेरै कुराहरू जोडिएर आउँछन् ।

सोच बदल्न सहज छैन चेतनाको स्तरवृद्धि भएर आउनुपर्छ, आर्थिक व्यवस्थापन झन् कटिलो छ- आफ्नै नाममा भएको सम्पत्ति खर्चने अधिकार कानूनी रूपमा भए पनि परिवार र समाजबाट छुट छैन, पुरुषमा मात्र होइन महिलाहरूमा पनि ‘महिलाले पनि सामाजिक क्षेत्रमा पुरुषको जत्तिकै काम गर्नसक्छन्’ भन्नेमा विश्वास नै गर्दैनन् । पछिल्लो समय निर्वाचन महँगो हुँदै जानुका अर्को प्रमुख कारण हो- बेलुकाको खानपिन । झण्डै एक वर्षअघि बिर्तामोडमा भएको व्यवसायीको चुनावमा बिहानदेखि लगभग दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवार र केही सहयोगीहरू मात्र हुन्थे, तर दिन ढल्किँदै गएपछि कैयौँको लर्को लाग्थ्यो । जसको एउटै मात्र कारण हो बेलुकाको खानपिन । उम्मेदवारहरूलाई त्यही खर्च ब्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । लक्ष्य लिएर उम्मेदवारी दिएका ठाउँमा ‘जितेर उपलब्धि हातपार्नका लागि’ दैनिक हजारौँ खर्चनुपर्ने ? विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई क्यास गर्नु महिलाको अर्को चुनौती हो ।

राजनीतिक दलका नेतृ आस्थाका आधारमा विभाजित भएको बेला महिलाका मुद्दालाई उठान गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि मौनता देखिन्छ । अहिले विचार र सिद्धान्तरूपी आदर्शका कुरा गरेर समय ढल्केपछि चाहिँ पश्चाताप गर्नुको कुनै तुक रहन्न । फलाम तातेको बेला पिट्दा मात्र आकार लिन्छ, अन्यथा समय र शक्तिको खर्च मात्र हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

राज्यका हरेक तह र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमै उल्लेख भएको ३३ प्रतिशतलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका दलहरूले कोटामा मात्र महिलालाई स्थान दिएसँगै अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गर्दै आएका महिलाहरूले कार्यकारी पदमा पनि ३३ प्रतिशतको लडाइँ लडेको कुरा जगजाहेर छ ।