लोकतन्त्र यदि ‘ठोकतन्त्र’ वा ‘जोकतन्त्र’ होइन भने भनुन्- दलहरूको उच्चस्तरीय समितिले पनि कुनै निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई दिन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हो कि तानाशाही ?

• स्वयम्भूनाथ कार्की

हेर्ने हो भने विगतका तीस वर्ष भन्दा धेरै अवधिमा सबैखाले अगुवाहरूले ‘प्रजातन्त्र’ फलाकी रहे । त्यो आफैले फलाकेको प्रजातन्त्र पनि ठिक लागेन र अर्को न्वारन गरियो ‘लोकतन्त्र’ भनेर । त्यो पुनःस्थापना भएको दाबी गरियो । त्यसभन्दा पहिलेको २९ वर्ष ४ महिनालाई ‘तानाशाही शासन’ भनियो । त्यसलाई सामन्ती भनियो, कालो युग भनियो । अर्थात् भन्न बाँकी केही राखिएन । त्यो कालखण्डलाई गाली गरेपछि विलोमको रूपमा यो कालखण्ड आफैं प्रजातन्त्र भयो, लोकतन्त्र भयो । सामन्ती भएन, उज्यालो युग भयो । तर ‘हो-होरे’मा अरुले जे भन्यो त्यही मानेर कुद्ने चेतनास्तर बढेको भनिएकाहरू तथ्य र उदाहरणको आधारमा यो कुरा ठिक हो भन्न सक्छन् त ?

अर्थात् यो दलतन्त्र, अझ भनौँ हातका औंलामा गन्न पुग्ने केही नेताका हैकमलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनिनु नै ‘जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे’ हो । यो कुरा गर्नेलाई फलाना-चिलानाको पैसाले किनिएको भन्न बेर लाग्दैन चेतनास्तर बढेको भनेका समुहलाई । अर्थात् कस्तो चेतनास्तर बढेको छ त, कुनै कुरा सुन्नेबित्तिकै गुन्दै नगुनी खनिनेहरूको ? तर लोकतन्त्र यदि ‘ठोकतन्त्र’ वा ‘जोकतन्त्र’ होइन भने भनुन्- दलहरूको उच्चस्तरीय समितिले पनि कुनै निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई दिन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हो कि तानाशाही ? लोकतन्त्रमा त निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकहरूको हैन ? हो, यो अधिकार प्रयोगको विभिन्न तरिका हुन सक्छ, तर अधिकार शीर्षस्थ नेताको हैन नागरिकहरूको हो ।

यहाँ मैले जनता शब्द प्रयोग नगरेर नागरिक शब्द प्रयोग गरेको छु । किनभने, जनता र नागरिक समानार्थी शब्द होइनन् । जनता अमुर्त नागरिकहरूको समुह हो जसलाई जसले पनि आफ्नो मर्जीले जनताको मर्जी हो भन्छ । किनभने, जनताको सामुहिक परिचय त होला तर सम्बोधन गर्न सकिने परिचय हुँदैन । नागरिक त्यही जनताको सबैभन्दा तल्लो आधारभुत एकाई हो जसको परिचय सम्बोधन गर्न सकिने हुन्छ । अलि अलमल भयो होला एक उदाहरण दिन्छु । मानौँ कहीँ-कतै कुनै अपराध भयो भनियो जनताले गरे, त्यो अपराध गरेवापत जनतालाई सजाय दिन सकिन्न । किनभने जनता केवल एक अवधारणा हो, समुह पनि हैन । तर त्यसमा नागरिकलाई वा समुहले कुनै अपराध गरे तिनीहरूलाई सजाय दिन सकिन्छ । यही कुरा राम्रो काम गरेकोमा पुरस्कारको निमित्त पनि लागु हुन्छ ।

दलहरूले यस्तै जनताको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्छन् । जनता एकाई हैन एक अमुर्त अवधारणा मात्र हो, त्यसैले उनीहरू आफ्नो काम, लोभ, लालसा सबैलाई जनताको टाउकोमा थोपरिदिन्छन् । मध्यकालमा यस्तो कुरा कसै न कसैको नाममा थोपरिन्थ्यो । चाहे प्रजातान्त्रिक चेतना होस् वा साम्यवादी चेतना, दुवैले यसलाई नागरिकमाथि गरिएको बलजफ्ती माने । त्यसैलाई समाप्त पार्न लामो सङ्घर्ष चल्यो, वैचारिक तथा रक्तरञ्जित दुवै । त्यसले स्थापना गरेको प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको सर्वोच्चता, र साम्यवादमा सर्वहाराको सर्वोच्चता हो । यो नै अहिले दलतन्त्रले आफूलाई भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो । तर कुनै पनि दलमा, दलका नेताहरूमा, दलका कार्यकर्ताहरूमा लोकतन्त्र भन्न सुहाउने कुरै छैन । त्यसैले जुन गोरुको सिङ छैन त्यसकोे नाम तिखे !

नागरिकको सर्वोच्चता भनेको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको संलग्नता हो । तर कुन त्यस्तो दल छ जसले नियमित उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको होस् ? बल्ल-बल्ल बसेको बैठकमा पनि वार्तालाप हुन्न एकालाप हुन्छ । अर्थात्, सदस्यहरूले एकसरो बोल्छन् । अनि अन्तमा नेताले आफ्नो मर्जीको कुरा पारित भयो भनेर हैकम चलाउँछ । यसमा यो दल वा त्यो दल भन्ने कुरै छैन । मुलुकको सर्वोच्च विधायिकामा हुने छलफल हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि समय तोकेर एकालाप नै हुन्छ । तर्कवितर्क, छलफल गरेर निर्णय हुने कुरा त सम्भव नै छैन । ध्वनीमतले प्रस्ताव पारित हुन्छ । अर्थात् अध्यक्षता गर्नेले जसको स्वर ठूलो सुनेँ भन्ने ठान्छ त्यही पारित हुन्छ । उसैपनि जनताका प्रतिनिधि भनेकाहरू दलको कोर्राको डरले मतदान गर्छन् । कोर्रा शब्द कडा लागे ह्वीप भन्नुस्, अंग्रेजीमा ह्वीप नेपालीमा कोर्रा । त्यसैले जुन व्यवस्था वास्तवमा नेतातन्त्र हो अलि उदार भन्ने हो भने दलतन्त्र हो त्यो आफूलाई प्रजातन्त्र भन्छ । भएन त सिङ नभएको तिखे गोरु ?