मतदाताले राम्रो मानिसलाई चुन्ने हो भने देशमा राम्रो परिवर्तन आउन नसक्ला र ? त्यसैले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भन्नैपर्ने हुन्छ कि देशको सफलताका हिरो जनता नै हुन् र अपजशका मुख्य कारक पनि जनता नै हुन् ।

• दामोदर पौडेल

नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय मान्ने गर्छ । कैयन काङ्ग्रेसजनहरू आफू हारेर पनि लोकतन्त्र बचाएको दाबी गर्वभावका साथ बारम्बार गर्ने गर्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको लोकतन्त्र र समाजवादको अजेय पथमा एमाले, माओवादी आदि दलहरूलाई पनि ल्याउन सफल भएका पनि हुन् भनी मान्न सकिने आधार पनि होलान् । यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्न सकिएला । काङ्ग्रेसले लिएको सिद्धान्त राम्रो हो र क्रमशः अरुले पनि आत्मसात गर्दैछन् । त्यस्तो राम्रो सिद्धान्त बोकेको दल किन सानो हुँदै गयो, यसको सिद्धान्त पछि स्वीकार गरेकाहरू किन अगाडी पुगे ? नेपालका सबै ‘चुनावी कम्युनिष्ट’हरूको लागि चीन, क्युवा, उत्तर कोरिया पनि कम्युनिष्ट देश मात्र नभइ आदर्श पनि हुन् । उनीहरूले खुलेर नै ती देशको र विषेशतः चीनको समर्थन गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरू प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेकोले मात्र नेपालजस्ता देशहरूमा लोकतन्त्रलाई मानेका हुन् भन्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै राम्रो विचार लिएर पनि काङ्ग्रेस किन हारेको होला ? यसको उत्तर सजिलो छ । काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राम्रो छ तर ब्यवहारमा केही राम्रो गर्न नसकेकोले त्यो सिद्धान्त देखाउने दाँत जस्तो मात्र हुन पुगेको छ । त्यसैले सिद्धान्त राम्रो भए पनि भ्रष्टतम् नेताहरूका कारणले बाँदरको हातमा नरिवल वा भिल्लको देशमा मणी मिल्केको जस्तो भएको त होइन ?

काङ््ग्रेसको सिद्धान्त सबैले अँगाले भनेर काङ्ग्रेसहरू भ्रममा बाँच्ने र भ्रम दिएको भनेर मुर्ख हुने कि काङ्ग्रेसको त्यति राम्रो सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि अरु दलका नेताभन्दा काङ्ग्रेसीहरू अझै गलत र खराब भएकोले राम्रो सिद्धान्तलाई पनि गलत जस्तो देखायौँ भनी सोच्ने ? देउवाहरूले काङ्ग्रेसबाट पद लिने कामबाहेक काङ्ग्रेसलाई राम्रो के दिए ? काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राम्रो भएकोले मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट पार्टी त लोगो हो, हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी हौँ भनेको सुनिएको हो । तत्कालिक एमाले नेता झलनाथ खनालले एमाले सोसलिष्ट इन्टरनेसनलको सदस्य बन्नको लागि प्रयास भएको बताएकै हुन् । तर, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राम्रो देखेर अनुशरण गर्नेहरू भन्दा काङ्ग्रेस किन धेरै पछि परेको होला ?

लोकतन्त्र फगत मत मात्र होइन वरु ब्यवहार पनि हो । भारतमा ब्यवहारिक रूपमा भारतीय काङ्ग्रेसको एकदलिय वर्चस्व थियो । लोकतान्त्रिक विकल्प नभएकोले कम्युनिष्टहरू बाध्यताको विकल्प भएका थिए भन्नेहरू पनि छन् । केरला, त्रिपुरा, पश्चिम बंगालमा सरकार बनाएका र विहार, कर्नाटक तथा झारखण्डमा राम्रो पकड बनाउँदै गएका कम्युनिष्टहरू वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलको रूपमा भारतीय जनता पार्टीको उदयसँगै भारतबाट केन्दीय सत्ताको राजनीतिबाट नै धेरै पछाडि पुगेका छन् ।

शेरबहादुर देउवाको चरम सत्ता लिप्साले गर्दा दल फुटे पनि उनलाई अलग्गै दलको रूपमा रहन दिएको भए सायद अहिले पहिलो, दोश्रो वा तेश्रो ठुलो दलमध्ये दुई वटा दल लोकतान्त्रिक दलमध्येबाट नै हुने सम्भावना थियो । लोकतन्त्रमा पानीले आफ्नो लेवल आफैले मिलाएजस्तै चुनावमा भाग लिने दलहरूको सैद्धान्तिक भिन्नता देखिए पनि ब्यवहारिक भिन्नता त्यति ज्यादा हुनै सक्दैन । एक दल सरकारमा गएर पनि पहिलाका योजनाहरू रोक्न सक्दैन । बजेटहरू फरक ल्याउन पनि सक्दैन । नेपालमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी आदि जे भने पनि यिनीहरूको काम उस्तै-उस्तै हुन्छ । केवल पपुलिस्ट नारा र केही मात्र सफल हुन सक्ने कामहरू हुन्छन् । उल्लेख गरिएका दलहरू सरकारमा जाँदा आमुल रूपमा फरक पर्ने कुनै योजना ल्याए त ? छैन !

काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राम्रो भएकोले मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट पार्टी त लोगो हो, हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी हौँ भनेको सुनिएको हो । तत्कालिक एमाले नेता झलनाथ खनालले एमाले सोसलिष्ट इन्टरनेसनलको सदस्य बन्नको लागि प्रयास भएको बताएकै हुन् । तर, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राम्रो देखेर अनुशरण गर्नेहरू भन्दा काङ्ग्रेस किन धेरै पछि परेको होला ?

योजना ल्याएको नै मान्ने हो भने पनि त्यो कुनै एक दलले मात्र जश लिन सक्दैन बरु अपजश भने लिन सक्छ । एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदा वृद्धभत्ता ल्याएको हो । उक्त समयमा काङ्ग्रेसले भूमिका नखेलेको भए उक्त विधेयक पारित हुनै सक्ने थिएन । केही समयपछि एमाले फुटेर माले पनि भयो । वृद्धभत्ता ल्याउनको लागि राम्रो भूमिका खेल्ने सिपी मैनाली तथा वामदेवहरूले पनि त्यसको जस लिनैपर्ने होला । वामदेव फर्के पनि सीपी फर्केका छैनन् । एमाले फेरि फुटेर नेकपा ‘एस’ बनेपछि माधव नेपालले आफू पार्टीको महासचिव र मुख्य ब्यक्ति भएको समयमा उक्त लोकप्रिय योजना ल्याएको, त्यसका लागि एमालेमा रहेका अन्यको महत्वपूर्ण भूमिका नरहेको भन्दैछन् । यो जश कसले लिने होला ?

त्यस्तै गरेर माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि गरेको र हजारौँ मानिसहरू मारिएको सम्बन्धमा पनि अब जिम्मेवारी र जश÷अपजश जे लिने हो कसले लिने त ? प्रचण्ड, वैद्य, विप्लवहरूमा त्यसको जश र अपजश कुन हिसाबले बाँडफाँड गर्ने हो ? माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिताका काम गरेका र नेतृत्व लिएकाहरू नै एमाले, समाजवादी दल, माधव नेपालको एस् र नेपाली काङग्रेसमा समेत रहेकाले त्यो जश–अपजश सबै दलले लिनुपर्ने पनि त हुन सक्छ ! माओवादी र एमाले मिलेर नयाँ दल नै बनाएको घटनासमेत यसमा उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

अर्कोतर्फ कुनै पनि दल वा दलहरूले गरेका कुनै एक पटकको राम्रो कामकै आधारमा यदि मत दिनुपर्ने हो भने आवधिक चुनावको औचित्य सीमित पो हुने हो कि ? स्थानीय निकायमा बजेट निकासा, सामाजिक सुरुक्षा भत्ता, सत्र हजार नेपालीको ज्यान गएका प्रसङ्गहरूको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्ने वा ती सबैको सन्दर्भ एक पटकको चुनावको लागि मात्र हुने हो भन्ने सवालको उत्तर पनि दलिय ब्यवस्था रहेको लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण होला ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीले हिरोको परिकल्पना सघन रूपमा गर्दैन । हिरोहरू त उपयुक्त पात्रलाई मत दिने जनता नै मुख्य हुन् । विश्वका साह्रै सम्पन्न देशहरूमा जापान, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स आदि देश पर्छन् । तर त्यहाँ आफ्नो देशमा साह्रै पपुलर देखिने उत्तर कोरियाका किम वंशका शासकहरू, फिडेल क्यास्ट्रो र उनका सहयोगीहरू अनि सन् १९७४ पछिको चीनभन्दा पहिलाको गरिव चीनको हिरो त माओ नै थिए । तर अहिलेको सम्पन्न चीनको निर्माता र हिरो कोही छैन । तेङलाई भन्न खोजिएला तर उनको नाम अर्थशास्त्रका पानाहरूमा मात्र सीमित छ । यसरी देशलाई गरिव बनाउनेहरू देशका हिरो बनेका छन् तर देशलाई सम्पन्न बनाउनेहरू देशका हिरो बन्न सकेका छैनन् । वेस्टन चर्चिल पनि दोश्रो विश्वयुद्धको कारणले नामुद बनेका हुन् र पछि चुनाव हारेका पनि हुन् । लिङ्कनले समाजसुधार त गरे तर विकास गर्नेमा उनको नाम अरु राष्ट्रपतिहरू भन्दा फरक किसिमले आउने गर्दैन ।

लोकतन्त्रका हिरोहरू मुख्यतः मतदाता नै रहेकाले त उनीहरूले नै देशलाई अमेरिका जस्तो अमेरिका, जापान जस्तो जापान आदि बनाउन सक्ने रहेछन् । सबै जशको भागिदार जनता भएकोले लोकतन्त्रको असफलताको जिम्मेवारी पनि जनताले नै लिने कि ? मतदाताले राम्रो मानिसलाई चुन्ने हो भने देशमा राम्रो परिवर्तन आउन नसक्ला र ? त्यसैले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भन्नैपर्ने हुन्छ कि देशको सफलताका हिरो जनता नै हुन् र अपजशका मुख्य कारक पनि जनता नै हुन् । असफलताका दोषीहरू चाहिँ नेताहरू हुन् । हामी मतदाताहरू अब दोषी पात्रलाई नेता बनाएर अपजशका भागिदार बन्न किन चाहने ? के ब्यक्तिगत फाइदा लिएको कुरा मतदान गर्दा देखाउनैपर्छ र ? गलतमा धर्मको पनि स्थान हुँदैन । चोरले भगवानको पूजा गरेर चोर्न गएकोमा पक्रियो भने त्यसमा भगवानको दोष भन्न सकिँदैन ।

देशमा दुईदलीय परिपाटीको विकास पनि अपरिहार्य हुँदै गएजस्तो लाग्छ । त्यसैकारणले दुईदलीय परिपाटीको विकासको लागि काङ्ग्रेस र एमाले नै ठुला दलहरू देखिएकोले उनीहरूको हैसियत राम्रो भएर बिनापुर्वाग्रह अन्य दलका नेताहरूलाई दुई ठुला दलमा समाहित गर्दा वर्तमान भद्रगोलको अन्त्य नभए पनि न्युनीकरण हुन सक्छ कि भन्नेसमेत देखिएको हो । ती दलभित्र नै पनि विभिन्न वैचारिक समुहहरू रहने र बेला-बेलामा सरकारको नेतृत्व फरक वैचारिक समुहहरूले लिने गरेको पाइन्छ । त्यसैको कारण पनि भन्न सकिएला कि विश्वको कम्युनिष्ट विचारसँग सबैभन्दा विमति राख्ने जस्तो देखिने संयुक्त राज्य अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि रहेकी पात्र हुन् । पदका स्वार्थहरूले नेपालमा यो सम्भव थिएन । सिद्धान्तको नारा दिएर फरक सन्देश दिन खोज्नेहरूले जनतामा कुनै ठुलो फाइदा दिन नसक्ने र विकासको फल जो आए पनि क्रमशः प्राप्त हुँदै जाने हुादा दलहरूको खासै फरक भूमिका हुँदैन ।

निजी हितको लागि एक ब्यक्तिले दललाई दाउमा लगाएर सिङ्गै दल पछारिने कार्य गर्छ र, त्यो देखिइरहेको छ भने उक्त पार्टीले त्यस्तो अमुक स्वार्थी ब्यक्तिको लागि दललाई सति पठाउने कि नपठाउने ? यसको उत्तर पनि खोजौँ ।

नेपालको लोकतन्त्रमा आधारित उपप्रणालीले गर्दा देशमा जति नै इमान्दार नेताले शासन गरे पनि जनताको लागि साह्रै ठुलो निकास दिन सक्दैन । राज्यको प्रसाशनिक खर्च कम, सामाजिक सुरक्षाको खर्च आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग हुने, राज्यको नियन्त्रण र निर्देशन भन्दा स्वचालित परिणामको आधारमा कामको मुल्याङ्कन हुने र गल्तीलाई रोक्नको लागि कठोर कानुनमा आधारित निजी इन्टरपेनियरसिपमा आधारित दैनिक समेत कार्य सञ्चालन प्रणालीको विकास नै समाजको विकास र समानता तथा शान्तिको आधारशिला हो । राज्यले काम कम गर्ने र राज्यको बजेटको उपयोग सकेसम्म धेरै जनताले गर्न सक्ने र पाउने वातावरण हुँदा देशको आयात मात्र घट्दैन बरु निस्कृय जनशक्ति सक्रिय हुन्छ । इन्धनसमेत अहिलेको अनुपातमा आधा भन्दा केही बढी मात्र प्रयोग हुन्छ ।

त्यसैले यो प्रणालीलाई प्रयोग हुने भनेर बनाइको उपपद्दति नै प्रणालीको दुष्मन बनेको छ । उपप्रणाली नबदलेसम्म सेताहात्तीहरूले देशको गौरव र सुशासनको नाममा आशान्ति मात्र थोपर्ने छन् । तर कुनै तिलस्मी योजनाविना नै केही मात्र साहस गर्ने हो भने देशको कायापलट १० वर्षमा नै गर्ने आधार पनि छ । के न्यायालयलाई समेत निजीकरण गर्न सकिएला । सन्दर्भ कानुन दिवसको तर न्यायको निजीकरणले अदालतको खर्च, जनशक्ति कम हुने र कम खर्चमा धेरै र सुरक्षित मात्र होइन गुणात्मक न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्छ । यस्ता धेरै मात्र हैन हजारौँ क्षेत्र छन् ।

पहिलाको एक भनाइलाई पुनः जस्ताको तस्तै राख्ने समेत अनुमति मागेँ- अन्य दलहरूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा ल्याउनुपर्नेमा आफै कमजोर र लोकतन्त्रको विपक्षमा रहनु काङ्ग्रेसको लागि आत्मघाती हुनेछ । कम्युनिष्ट वा अन्य तानाशाही ब्यवस्थामा जस्तो जनतालाई थुनेर शासन चलाउन लोकतन्त्रमा सकिादैन र लोकतन्त्रमा सबै दलका घर सिसाका हुन्छन् । फोर्न पनि सजिलो छ र राम्रा तथा गलत कामहरू पारदर्शी पनि छन् । त्यसैले काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रलाई बचाउन इमान्दार, समाजवादी ब्यवहार र लोकतन्त्रप्रतिको दृढ आस्था अपरिहार्य छ । अन्यथा काङ्ग्रेसको कारणले नै लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढेर जाने क्रम रोकिने छैन । निजी हितको लागि एक ब्यक्तिले दललाई दाउमा लगाएर सिङ्गै दल पछारिने कार्य गर्छ र, त्यो देखिइरहेको छ भने उक्त पार्टीले त्यस्तो अमुक स्वार्थी ब्यक्तिको लागि दललाई सति पठाउने कि नपठाउने ? यसको उत्तर पनि खोजौँ ।