धरान उप-महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका हर्क सामपाङ जसरी जनतामा प्रस्तुत भए त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनुपम नमूना हो । हर्क जस्ता उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने धरानका मतदातालाई नेपालकै उत्कृष्ट मतदाताका रूपमा लिन सकिन्छ । हर्क सामपाङले नेता, निर्वाचन र मतदाता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विहङ्गम सन्देश दिएका छन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

सामान्य चेतन तहका मानिसले प्रजातन्त्रलाई केवल निर्वाचनका रूपमा बुझेका हुन सक्छन् । आम स्तरभन्दा केही माथि उठेका मानिसको दृष्टिमा प्रजातन्त्र विधिवत सञ्चालन हुने राज्यप्रणाली हो । तर, गहिरो र ब्यापक अर्थमा प्रजातन्त्रलाई बुझियो भने यो एउटा सभ्यता या सभ्यताको विकास भएको अनुभूति हुन्छ । अरिष्टोटलले प्रजातन्त्र (Democracy)लाई सरकार सञ्चालनको उत्तम साधन किन मानेनन् भन्ने प्रश्नमा छलफलको गुञ्जाइस सधैं रहला, तर वर्तमान विश्व प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र नै ठान्छ, देख्छ ।

सन् १९१७ को रसियाली क्रान्तिपश्चात समाजवाद शब्द लोकप्रिय भएको र, कम्युनिष्टहरूले सर्वहारा वर्गको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन-व्यवस्थालाई समाजवाद नाम/विशेषण दिएपछि युरोपमा आम मानिसलाई कम्युनिष्टको ब्युहमा पर्नबाट जोगाउनका निम्ति गैह्र कम्युनिष्टहरूले समेत समाजवाद शब्दको प्रयोग गर्नु परेको थियो । समाजवाद कम्युनिष्टको पेवा शब्द थिएन/होइन, तर लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न षड्यन्त्रमा आधारित क्रान्ति (१९१७)पश्चात समाजवाद शब्द केवल कम्युनिष्टको स्वामित्वमा गएजस्तै भइदियो । त्यसपश्चात युरोपमा पछाडि परेका समुदायलाई अघि बढाउने विशेष आर्थिक योजनासहितको कार्यक्रमलाई पनि समाजवाद भनियो र, समाजवादको यस्तो अवधारणा गैह्र कम्युनिष्ट मुलुकमा अझै प्रयोग र प्रचलनमा छ । नेपालमा पनि कम्युनिष्ट र गैह्र कम्युनिष्ट दुवैथरीले समाजवाद शब्दको प्रयोग गर्ने गर्छन् र, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त गर्न बाँकी मानिसहरू दुवैथरीको समाजवादलाई एउटै ठान्छन् । कम्युनिष्टको विचारमा समाजवाद भन्नाले नागरिकका राजनीतिक एवम् आर्थिक र अन्य मानवीय अधिकारहरू राज्यमा निहित गरिने कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनाकवादी शासन व्यवस्था हो, जहाँ सबै नागरिकहरू सम्पूर्ण रूपले राज्यको अधीनस्थ हुन्छन् । तर गैह्र कम्युनिष्टहरूको बुझाइमा समाजवाद भनेको प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीअन्तर्गत पिछडिएको समुदायको उत्थान गर्ने र, नागरिकलाई सामाजिक सूरक्षाको अनुभूति दिलाउने एउटा अवधारणा या कार्यक्रम हो ।

एउटै देशका नागरिकले आफूमध्येबाट योग्य र उपयुक्त ठानेका पात्रलाई निश्चित समयावधिका निम्ति निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्ने प्रक्रियालाई स्वभाविक र सामान्य रूपमा लिने स्थिति नरहेसम्म त्यस्तो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीले काम गरिरहेको ठान्न सकिँदैन । त्यसैले निर्वाचनपश्चात विजय जुलुस (ऱ्याली) निकाल्दै पराजित भनिएको पक्षलाई होच्याउने या उपेक्षा गर्ने कार्यलाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आचरणसम्मत मानिँदैन ।

यसरी समाजवादबारे दुई पृथक र विशिष्ट अवधारणा अस्तित्वमा रहेजस्तै प्रजातन्त्रबारे पनि अनेक मत छन्, विभिन्न मुलुकमा भिन्न प्रकारले प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेका छन् । बेलायतले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को सर्वोच्चता रहने प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएको छ र, महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने अभ्यास गरिरहेको छ । बेलायत, जापान, क्यानाडा, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकले संवैधानिक राजसंस्थासहितको संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छन् र विश्वकै सबभन्दा ठूलो (जनसङ्ख्याका दृष्टिले) प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातन्त्र अपनाएको छ । डिमक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्र शब्द पनि विश्वमा समाजवादभन्दा ज्यादा लोकप्रिय र बिस्तार भएको मानिन्छ । ग्रीक भाषाको DEMOS (जनता) र KRATOS (शासन नियम) बाट उत्पन्न भएको Democracy शब्दलाई हामीले प्रजातन्त्रका रूपमा बुझेका हौँ । प्रजातन्त्रको सही अर्थ बुझेको या नबुझेकै भए पनि वि.सं. २००७ सालदेखि हामी निरन्तर अनेक आकारप्रकारका प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ । २००७ देखि २०१७ सालसम्म हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र प्रयोगमा ल्यायौँ, ०१७ देखि २०४६ सम्म नेपालमा निर्दलीय र निर्देशित प्रजातन्त्रको अभ्यास भयो । २०४७ देखि २०५९ सम्म संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गरेका हामी यतिबेला वर्णशङ्कर अर्थात् ठिमाहा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ । केही अवधारणा संसदीय व्यवस्थाको, केही साम्यवादी समाजवादको र केही जातिवादी अवधारणालाई मिसमास गरेर हामीले एउटा राजनीतिक प्रणालीको विकास गरेका छौँ, त्यसैले संसदीय प्रजातन्त्रमा समानुपातिकता जोडेका छौँ, नाम राखेका छौँ– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।

प्रजातन्त्रको अभ्यास जुन प्रकारले गरिए पनि त्यसका केही विशेषता हुन्छन् । पहिलो विशेषता कानूनको निरङ्कुशता हो, प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कानूनको निरङ्कुशता रहने राज्य व्यवस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका हस्तक्षेपकारी नभएर समन्वयकारी हुन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको विशिष्ट भूमिकाको संरक्षण गर्दै सन्तुलन बनाउने काम कानूनले गर्छ । त्यसका साथै राज्य र सरकारका दैनिक काममा सम्वद्ध निकाय आफैं स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्छन्, पार्टीको हस्तक्षेप सरकारी काममा ग्राह्य मानिन्न प्रजातन्त्रमा । तर कम्युनिष्ट अवधारणामा पार्टीको भूमिका राज्यका हरेक कार्यमा हस्तक्षेपकारी मात्र नभइ निर्णायक नै हुन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत राज्य संयन्त्रका हरेक अङ्गलाई पार्टीकरण गर्ने र पार्टीको हस्तक्षेप बढाउने कार्य नेपालमा २०६३ को परिवर्तनपश्चात नियोजित रूपमा हुँदै आएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सबै निर्णयहरू सर्वदलीय सहमतिका नाममा हुन थालेको र, अहिले पनि राज्यका अङ्गभन्दा बाहिरबाट राज्य र सरकारसम्वद्ध निर्णय हुने/गर्ने परम्परा कायम राखिएको छ । वास्तवमा राज्य र सरकारले कानूनको अधीनमा रही काम गर्ने अभ्यास नभएसम्म कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र रहेको विश्वास गर्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रका नाममा नेपालले जुन प्रकारको अभ्यास गरिरहेको छ, वास्तवमा यो फासिवादी अवधारणामा आधारित छ । मुसोलिनीले इटालीमा, मादुरोले भेनेजुएलामा, मार्कोसले फिलिपिन्समा र रोबर्ट मुगावेले जिम्बावेमा प्रचलित कानून र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई पालना गरेझैँ गर्दै विधिवत सत्तामा पुग्ने, पार्टीको सदस्यसङ्ख्या व्यापक मात्रामा बिस्तार गर्दै समाजलाई कार्यकर्ताको अधीनमा र राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नै अधीनमा लिएर शासन गर्ने गरेका हुन्, फासिवादी शासन भनेको यही नै हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले सदस्यसङ्ख्या बिस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको मूख्य कारण पनि फासिवादी अभ्यासकै निमित्त भएको बुझ्दा गलत हुनेछैन ।

जनतामा कानूनी सचेतना र सभ्य व्यवहारको अभाव छ भने पनि प्रजातन्त्र कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल हुन्छ । कानूनी प्रावधानभन्दा सूरक्षाकर्मीको पोसाक या तिनका इसारा र हाउभावप्रति सम्वेदनशील रहने चेतका मानिस प्रजातन्त्रका निम्ति योग्य होइनन्, हुँदैनन् । विधायकहरू विधेयक (कानून) निर्माणमा भन्दा भौतिक विकास निर्माणका काममा तल्लीन रहन्छन् भने त्यस्तो अवस्थालाई पनि प्रजातन्त्रसम्मत मानिँदैन ।

मतदाता अर्थात् आममानिसका चेतना उन्नत स्तरको छैन भने त्यस्तो मुलुकमा प्रजातन्त्र परिणाममुखी हुन सक्दैन । जनतामा कानूनी सचेतना र सभ्य व्यवहारको अभाव छ भने पनि प्रजातन्त्र कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल हुन्छ । कानूनी प्रावधानभन्दा सूरक्षाकर्मीको पोसाक या तिनका इसारा र हाउभावप्रति सम्वेदनशील रहने चेतका मानिस प्रजातन्त्रका निम्ति योग्य होइनन्, हुँदैनन् । विधायकहरू विधेयक (कानून) निर्माणमा भन्दा भौतिक विकास निर्माणका काममा तल्लीन रहन्छन् भने त्यस्तो अवस्थालाई पनि प्रजातन्त्रसम्मत मानिँदैन ।

कम्युनिष्टहरू निर्वाचनलाई पनि सङ्घर्षकै एउटा अङ्गका रूपमा लिन्छन् र, तदनुरुप प्रयोग-उपयोग गर्छन् । प्रजातन्त्रमा निर्वाचन एउटा सामान्य प्रक्रिया हो, जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया न युद्ध हो न कुस्ती, त्यसैले निर्वाचनमा कोही विजयी या पराजित हुनुलाई सामान्य रूपले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै देशका नागरिकले आफूमध्येबाट योग्य र उपयुक्त ठानेका पात्रलाई निश्चित समयावधिका निम्ति निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्ने प्रक्रियालाई स्वभाविक र सामान्य रूपमा लिने स्थिति नरहेसम्म त्यस्तो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीले काम गरिरहेको ठान्न सकिँदैन । त्यसैले निर्वाचनपश्चात विजय जुलुस (ऱ्याली) निकाल्दै पराजित भनिएको पक्षलाई होच्याउने या उपेक्षा गर्ने कार्यलाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आचरणसम्मत मानिँदैन । हरेक राजनीतिक दलले जित्नुपर्ने गरिबी, अभाव, अशान्ति, अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार र पछौटेपनलाई हो । यस्ता तत्वलाई जित्न सक्दा उत्सव मनाउनु या जितको खुशी मनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर नेपालमा गरिबी, अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई ज्यूँकात्यूँ राखेर अर्को पक्षको पराजयमा खुशियाली मनाउने परम्परा बसालिएको छ, यो प्रजातन्त्रसम्मत सोच-व्यवहार कदापि होइन ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत राज्य संयन्त्रका हरेक अङ्गलाई पार्टीकरण गर्ने र पार्टीको हस्तक्षेप बढाउने कार्य नेपालमा २०६३ को परिवर्तनपश्चात नियोजित रूपमा हुँदै आएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सबै निर्णयहरू सर्वदलीय सहमतिका नाममा हुन थालेको र, अहिले पनि राज्यका अङ्गभन्दा बाहिरबाट राज्य र सरकारसम्वद्ध निर्णय हुने/गर्ने परम्परा कायम राखिएको छ ।

निर्वाचनमा विजयी बन्न जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाइन्छ भने त्यसलाई पनि प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार मानिँदैन । नगद, भोजन, बस्त्र, मदिरा र इन्धन उपलब्ध गराएर मतदातालाई आफ्नो वशमा पार्ने या बल देखाएर समाजलाई काबुमा राखी प्रतिनिधि छान्ने अवस्थालाई पनि प्रजातन्त्र प्रतिकुल व्यवहार मानिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्र र निर्वाचनका नाममा दर्शाउँदै आएको व्यवहार प्रजातन्त्रसम्मत कहिल्यै थिएन/छैन । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने र सत्ता प्राप्ति गरी धन आर्जन गर्ने कार्य नेपालका दलहरूबाट भइरहेको छ ।

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र कसरी विजयी बन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने राम्रो सन्देश दिएका छन् । धरान उप-महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका हर्क सामपाङ जसरी जनतामा प्रस्तुत भए त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनुपम नमूना हो । हर्क जस्ता उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने धरानका मतदातालाई नेपालकै उत्कृष्ट मतदाताका रूपमा लिन सकिन्छ । हर्क सामपाङले नेता, निर्वाचन र मतदाता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विहङ्गम सन्देश दिएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले समाजमा असल कर्मका साथ प्रतिष्ठा र विश्वास आर्जन गर्न सकियो भने कुनै पनि दललाई निर्णायक चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् भने काठमाडौंका बालेन साहले इमानदारीसाथ गरिने योजनावद्ध प्रयासबाट मानिसलाई सफलताको बाटोमा डोऱ्याउन सकिने प्रमाण दिएका छन् । उता जनकपुरका स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमारले मतदाताका निम्ति उम्मेदवार ग्राह्य नभएमा दलहरू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने स्पष्ट गरेका छन् । उम्मेदवार जतिसुकै योग्य भए पनि मतदाता अयोग्य भएको अवस्थामा चुनावी परिणाम सुखद हुन सक्दैन । धरान, धनगढी, काठमाडौं र जनकपुरका मतदाताले आफ्नो उच्च चेतना र उत्कृष्ट योग्यताको प्रमाण दिएका छन्, सबैमा बधाई ! जय मातृभूमि !