वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रारम्भ भएको पश्चिमी प्रभाव पछिल्लो समयमा उत्कर्षमा पुगेको छ । सामाजिक जीवनमा अर्थात् जनस्तरमा पश्चिमी प्रभाव कमजोर भए पनि राज्य संयन्त्रमा उनीहरूले ‘गँगटे पकड’ बनाएका छन् र यो पकडबाट नेपालले मूक्ति पाउन निकै कठिन हुँदै गएको छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुअघि रोनाल्ड रेगन एक लोकप्रिय कलाकार थिए, राष्ट्रपतिका रूपमा पनि उनलाई सफल मानिन्छ । ‘सेलिब्रेटी’ले आवश्यक परे राज्य सञ्चालन पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुने स्तरको कार्य परिणाम रेगनले आफ्नो समयमा दिए । तर युक्रेनका हास्यकलाकार जिलेन्स्कीले रेगनले झैँ सकारात्मक सन्देश दिन सकेनन् । उनले एकतिर ‘सेलिब्रेटी’लाई राज्य जिम्मा लगाउँदा कुनै पनि बेला बिपत्ति निम्त्याउन सक्ने खतराप्रति सिङ्गै विश्वलाई सचेत गराइदिएका छन् भने अर्कोतिर कुनै एउटा शक्तिको आड लिएर छिमेकको शक्तिलाई जिस्क्याउँदा कुन स्तरको परिणाम भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट गरेका छन् । पृष्ठभूमि कलाकार या ‘सेलिब्रेटी’ हुनु र नहुनु मूल प्रश्न होइन, सम्वद्ध मानिसको योग्यता, क्षमता, इमानदारी, परिपक्वता र दूरदर्शिता महत्वपूर्ण हो । मिखाइल गोर्वाचोभ ‘सेलिब्रेटी’ थिएनन्, तर सोभियत सङ्घको विघटनमा निर्णायक भूमिका उनैले निर्वाह गरेका थिए र, यो कार्य आवेगमा नभइ योजनावद्ध रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो । एक थैलो ज्यान पाल्न अमेरिकामा घुस्रिएका गोर्बाचोभले सोभियत सङ्घ विघटन गराइदिएबापत जुनसुकै स्तरको सम्मान या पुरस्कार प्राप्त गरेको भए पनि त्यसको मूल्य कौडीबराबर मानिन्छ, त्यसप्रति विश्व नागरिकले चासो राखिरहेका पनि छैनन् । बरु मृत्युपूर्व उनीबाट आफ्नो कर्मका निम्ति पश्चाताप गर्ने हुन् या होइन भन्ने जिज्ञासापूर्ण प्रतीक्षा मात्र भइरहेको छ ।

युरोपको सुन्दर मुलुक युक्रेन यतिबेला युद्धको दुन्दुभीमा फसेको छ र, क्षतिका दृष्टिले यो युद्धमा युक्रेन पराजित भइसकेको छ । एउटा शान्त र सुन्दर देश विभत्स खण्डहरमा परिणत भइसक्दा पनि अदृष्य कुनाका नाइकेहरू हास्य कलाकार राष्ट्रपतिको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै उनलाई सद्दाम हुसेनको नियति ब्यहोर्नुपर्ने बिन्दुसम्म पुऱ्याउन खोज्दैछन् । संसारमा बुद्धिमानी र परिपक्व रणनीतिक योजनासहितका वीरहरूले लडेर पृथ्वीमा बेग्लै देश सृष्टि गरेका अनेक दृष्टान्त छन् र आजको नेपाल पनि त्यसरी नै पैदा भएको हो । तर आवेगी र मन्द बुद्धिवालाको हातमा सत्ताको बागडोर आइलाग्दा देशबासीले कुन स्तरको सास्ति ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने दृष्टान्त बनेको छ युक्रेन ।

जिलेन्स्कीको आवेगी, अपरिपक्व र हठी स्वभावको परिणाम युक्रेनले अहिले भोगेजस्तै नेपालले दुई सय वर्षअघि भीमसेन थापाकै समयमा भोग्नु परेको थियो । तत्कालिक समयमा विश्वको अधिपति मानिएको बेलायत (ब्रिटिष इण्डिया) विरुद्ध फ्रान्सको सहयोगमा लड्ने भीमसेनको अदूरदर्शी एवम् अपरिपक्व निर्णयका कारण हामीले आफ्नो अधीनमा आइसकेको एक लाख पाँच हजार वर्ग किलोमिटर जमिन गुमाउनुपऱ्यो । भीमसेन थापाको समयमा उनले पनि पृथ्वीनारायण शाहले झैँ परिपक्व रणनीतिक योजनासहितको कुटनीतिक व्यवहार दर्शाउन सकेको भए सुगौली सन्धि (सन् १८१५ डिसेम्बर) मा नेपालले यतिठूलो क्षति ब्यहोर्नु नपर्ने हुनसक्थ्यो । भीमसेनको पतनसँगै टरेको महासङ्कट पुनरागमन हुने पृष्ठभूमि नेपालमा पुनः बन्दैछ । समयमै सच्याउन सकिएन भने नेपालको साविक स्वरुप र अस्तित्वमा कसरी महासङ्कट उत्पन्न हुँदैछ भन्नेबारे यो सङ्क्षिप्त लेखमा स्पष्ट गर्ने प्रयास भएको छ ।

तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको समयमा ओलीलाई रमाइ-रमाइ बोक्नेहरू त्यतिबेला ओलीनेतृत्वको सरकार बिस्थापित गर्न जुर्मुराए, जतिबेला भारतसँगको सम्बन्धमा ओलीले सुधार ल्याउन थाले । पश्चिमाहरू नेपालमा चिनियाँ निकटताप्रति मात्र वैरभाव राख्दैनन्, भारतसँग स्वतन्त्र ढङ्गले मित्रवत सम्बन्ध बनाउनेलाई पनि यहाँ रुचाउँदैनन्, किनभने नेपाली नेतृत्व र भारतबीच बन्ने स्वतन्त्र-मित्रवत सम्बन्धले नेपालमा पश्चिमी भूमिकालाई न्यून गराउने या विस्थापित गराइदिने चिन्ता उनीहरूमा छ ।

नेपालका स्थायी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीन यो समयमा नेपालमा आफ्नो पहुँच रक्षा गर्ने मामिलामा कमजोर देखिएका छन् । कम्युनिष्ट जनमत सत्तरी प्रतिशतभन्दा ज्यादा रहेको नेपालमा चीनको प्रभाव न्यून मात्र छ भनियो भने बाहिरी विश्वका निम्ति यो भनाइ अविश्वसनीय हुनेछ । कैयन गैह्रकम्युनिष्ट राष्ट्रवादीहरू समेत चीनप्रति ज्यादा सकारात्मक रहँदै आएकोले पनि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव उच्च रहेको निष्कर्श निकाल्न सकिन्छ । त्यसैगरी नश्ल, वर्ण, भाषा, धर्म, संस्कृति र सामाजिक एवम् आर्थिक व्यवहारमा रहेको समानता र अविच्छिन्न सम्बन्धतर्फ दृष्टि लगाउँदा नेपालमा अतुलनीय ढङ्गले भारतीय प्रभाव र पहुँच बलियो भएको ठहर गर्न सकिन्छ । तर वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रारम्भ भएको पश्चिमी प्रभाव पछिल्लो समयमा उत्कर्षमा पुगेको छ । सामाजिक जीवनमा अर्थात् जनस्तरमा पश्चिमी प्रभाव कमजोर भए पनि राज्य संयन्त्रमा उनीहरूले ‘गँगटे पकड’ बनाएका छन् र यो पकडबाट नेपालले मूक्ति पाउन निकै कठिन हुँदै गएको छ ।

नेपाली राजनीति र राजनीतिक दलहरूमा यतिबेला सर्वाधिक बलियो नियन्त्रण अमेरिकाको रहेको छ । काङ्ग्रेस पार्टी शतप्रतिशत अमेरिकी कित्तामा उभिन पुगेको छ भने कम्युनिष्टभित्र पनि अमेरिकाको जबर्जस्त पकड कायम रहेको रहश्य २०७२ को संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा एमसीसी अनुमोदन प्रकरणमै खुलेको हो । अघिल्लो साँझसम्म सम्झौतामा संशोधन नभएसम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने कटिवद्धता जाहेर गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरू भोलिपल्ट बिहान अनुमोदनका निम्ति संसद्मा लामवद्ध हुनुले पनि नेपालका कम्युनिष्टभित्र अमेरिकी पकडको स्तर स्पष्ट गरेको छ । संविधान निर्माणका स्वामी दलहरू माओवादी, काङ्ग्रेस, जसपा, लोसपा, एमाले र राप्रपामध्ये लोसपामा अमेरिकी प्रभावको मात्रा अध्ययन गर्नुपर्ने तहमा हुन सक्ला, बाँकी सबै दलहरू भित्र अमेरिकी र युरोपेली ‘नियन्त्रण’ कायम रहेको ठहर गर्न सकिने अनेक आधार/प्रमाण छन् । नेपालमा स्थापित र क्रियाशील गैह्र राजनीतिक संस्था (NGO/INGO) हरू पूर्ण रूपले पश्चिमाबाट सञ्चालित र परिचालित छन् । ठूलो लगानीका मिडिया र ‘ओपेनियन मेकर’हरूमा पनि पश्चिमाले नै नियन्त्रण कायम गरेका छन् । मानवअधिकारवादी सङ्घ-संस्था तथा नागरिक समाजका नाममा खुलेका संस्थाहरूमा पनि पश्चिमी पकड एकलौटी देखिन्छ । न्यायिक क्षेत्रमा प्रकट कार्य-व्यवहार तथा न्यायिक निर्णयहरू पश्चिमप्रतिकुल कहिल्यै रहेन । राजाको शासनकालमा समेत राजाको चाहनाविपरीत निर्णय सुनाएर न्यायाधीशहरू फुर्तिसाथ तत्काल अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । न्यायालयमा उनीहरूले गुँड लगाएको धेरै भइसकेको छ । ‘युएन मिसन’लाई उच्च प्राथमिकता दिने नेपाली सेनाको नीतिगत अर्थात् नेतृत्वतहमा पश्चिमी प्रभाव अमेट्य हुँदै गएको तथ्यबारे आमनेपाली जानकार भइसकेका छन् ।

चीन र भारतलाई महाशक्ति राष्ट्र बन्न नसक्ने अवस्थामा पुऱ्याएर संसारमा आफ्नो राजको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका निम्ति उनीहरूको सक्रियता हरदम चलिरहेको हुन्छ र, यही कारण तिब्बतसँग जोडिएर रहेको नेपाल रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन पुगेको हामी सबैले बुझेका छौँ । चीन र भारतको बीचमा रहेकोले मात्र नेपाल रणनीतिक महत्वको बनेको होइन, तिब्बतसँगको सीमा क्षेत्र लामो भएको र नेपाली निर्णायक तहका मानिसलाई सजिलै प्रयोग-उपयोग गर्न सकिने भएकोले पनि नेपालको ‘उपयोगिता’ बढेको हो ।

अदालती आदेशबाटै प्रधानमन्त्री तोक्ने घटनाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को मानमर्दन गरेको मात्र होइन, विश्वमै प्रचलित (पाकिस्तानमा बाहेक) न्यायको सिद्धान्तलाई भङ्ग गरिदिएको पनि हो । तत्कालिक वि.सं. २०७४-०७८ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको समयमा ओलीलाई रमाइ-रमाइ बोक्नेहरू त्यतिबेला ओलीनेतृत्वको सरकार बिस्थापित गर्न जुर्मुराए, जतिबेला भारतसँगको सम्बन्धमा ओलीले सुधार ल्याउन थाले । पश्चिमाहरू नेपालमा चिनियाँ निकटताप्रति मात्र वैरभाव राख्दैनन्, भारतसँग स्वतन्त्र ढङ्गले मित्रवत सम्बन्ध बनाउनेलाई पनि यहाँ रुचाउँदैनन्, किनभने नेपाली नेतृत्व र भारतबीच बन्ने स्वतन्त्र-मित्रवत सम्बन्धले नेपालमा पश्चिमी भूमिकालाई न्यून गराउने या विस्थापित गराइदिने चिन्ता उनीहरूमा छ । वि.सं. २०७७ को मध्येतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतका रूपमा सामन्थ गोयलले केपी ओलीलाई भेटेपछि दुईपक्षीय सम्बन्धमा आएको न्यानोपनले पश्चिमाहरूलाई नराम्रोसँग चिस्याउँदै लग्यो र, अन्ततः उनीहरू संसद्बाट नसके न्यायालयमार्फत भए पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने धन्दामा लागे र, त्यसमा सफल पनि भए । त्यसो त ओलीले सङ्घीयता र जातिवादप्रति दर्शाएको भिन्न व्यवहार तथा सनातन धर्मप्रति उनको पृथक दृष्टिकोणले पनि पश्चिमाहरूलाई झस्काएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चयन भएयता (वि.सं. २०७८ साल) नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहार एकपक्षीय हुँदै गएको महसूस जानकारहरू सबैले गरेका छन् । देउवाको प्राथमिकतामा सधैं ‘पश्चिम’ पर्दै आएको हो, पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएपछि उनले भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने, चीनप्रति उपेक्षाभाव राख्ने तथा अमेरिकालाई रिझाउने नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्दै आएका छन् । देउवाको परराष्ट्र नीति र व्यवहारले उनलाई अदालत प्रयोग गरी ‘पाकिस्तानी शैली’मा प्रधानमन्त्री चयन गरिनुको औचित्य पुष्टि गरिरहेको छ । नेपालको स्थायित्व, शान्ति र सूरक्षाका निम्ति छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै पश्चिमी मुलुकहरूसँग सन्तुलिन एवम् मित्रवत सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर काङ्ग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार र सत्ताले नेपालद्वारा अवलम्बन हुँदै आएको पञ्चशीलमा आधारित सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निर्मम चुनौती दियो/दिँदैछ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चयन भएयता नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहार एकपक्षीय हुँदै गएको महसूस जानकारहरू सबैले गरेका छन् । देउवाको प्राथमिकतामा सधैं ‘पश्चिम’ पर्दै आएको हो, पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएपछि उनले भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने, चीनप्रति उपेक्षाभाव राख्ने तथा अमेरिकालाई रिझाउने नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्दै आएका छन् । देउवाको परराष्ट्र नीति र व्यवहारले उनलाई अदालत प्रयोग गरी ‘पाकिस्तानी शैली’मा प्रधानमन्त्री चयन गरिनुको औचित्य पुष्टि गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी व्यवहार ‘उत्साहपूर्ण’ देखिएको छ, युक्रेनका जिलेन्स्कीले पनि युद्धको सामना गर्नुअघि यसरी नै नेटोसम्वद्ध राष्ट्रहरूलाई अनेक ढङ्गले उत्साहित तुल्याउँदै आएका थिए । छिमेकको ‘एउटा बाघ’लाई जिस्काउँदा युक्रेनले यतिबेला जस्तो नियति भोग्नु परेको छ, नेपालले पनि छिमेकका ‘दुई वटा बाघ’लाई उपेक्षा गर्नुको विभत्स परिणाम भोग्ने पृष्ठभूमि अहिले राम्रैसँग बनिरहेको छ । कार्य व्यवहारले काङ्ग्रेस र वर्तमान सत्ता पश्चिमी पपेट (खेलौना) भएकोमा शङ्का गर्नै नपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । कहिले भारत झस्किने अभिव्यक्ति र व्यवहार, कहिले चीनविरुद्ध बयानबाजी, बीआरआईप्रति नकारात्मक टिप्पणी, एमसीसी अनुमोदन, अमेरिकी चासो र सक्रियतामा वृद्धि तथा तिब्बती शरणार्थीसम्वद्ध विषयले छिमेकमा छटपटी पैदा गरेकै छैन भन्ने ठानियो र, त्यस्तो छटपटीको प्रतिक्रिया कुनै पनि दिन घातक ढङ्गले प्रकट हुन सक्छ भन्ने बुझिएन भने नेपालले भोग्ने नियति युक्रेनकै हो । भीमसेन थापाबाट एकपक्षीय व्यवहार हुँदा नेपालले गुमाएको आर्जित भूभाग हो, तर हामीलाई वर्तमानमा प्राप्त राजनीतिक नेतृत्वका कारण देश ध्वङ्श हुने र, नेपाली जनतालाई शरणार्थीको जीवन जिउन बाध्य तुल्याउने सम्भावना बढाएको छ ।

पश्चिमी चासोको अन्तर्कथा :

पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालप्रति अधिक चासो राख्नुको रहश्य बुझ्नुअघि उनीहरूको मनोविज्ञान, आकाङ्क्षा र योजना तथा वैश्विक समाजको अवस्थितिबारे स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।

पृथ्वी सबैको साझा हो र, प्राकृतिक तथा मानवीय दृष्टिले पृथ्वीका सबै मानिस समान हुन् । तर पश्चिमीहरू संसारमा आफूहरूलाई मात्र विशेष, विशिष्ट तथा सभ्य ठान्छन् र, शासक पनि । पृथक समुदायका कसैले उनीहरूको जीवनशैली, सोच र संस्कारलाई अनुकरण गर्न थाले भने पशुपन्क्षीलाई तालिम दिएर मानिसको अनुकरण गर्न सक्ने बनाइँदा प्राप्त हुने खुशी जाहेर गर्छन् र, त्यस्ता पात्रलाई चाहिँ आफूजस्तै ठान्छन् । पश्चिमाहरू सधैं शासक मानसिकतामा छन्, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म उनीहरू विभिन्न मुलुकमा भौतिक उपस्थिति जनाएर शासन गर्ने गर्दथे । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै विश्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनले निर्णायक रूप लिन थाल्यो । एशियाली, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा ब्याप्त औपनिवेशिकता द्रुत गतिमा अन्त्य हुँदै गयो ।

विश्वयुद्ध समाप्तिको केही वर्षभित्र प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन अन्त्यप्रायः भए पनि त्यसपछि पृथ्वीमा बेग्लै ढङ्गले औपनिवेशिकता चलिरहेको छ । पहिले सशरीर उपस्थित भएर शासन हुन्थ्यो भने अहिले नीति (Policy) मार्फत शासन गर्ने गरिन्छ । भाषा उनीहरूको बोलिदिनु पर्ने, पहिरन उनीहरूकै प्रयोग गर्नुपर्ने, आधुनिकताको नाममा संस्कृति र धर्म उनीहरूकै अवलम्बन गर्नुपर्ने, आर्थिक एवम् मौद्रिक नीति तिनकै पालन हुनुपर्ने, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी अवधारणासमेत उनीहरूकै मान्य हुने, शिक्षा एवम् स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र व्यवस्था पनि तिनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्ने भएपछि संसार उपनिवेशमूक्त भएको कसरी मान्न सकिएला ? हो, सकिन्न र, संसारमा औपनिवेशिक शासन सत्ता अझै फराकिलो र गहिरो ढङ्गले कायम छ । उनीहरू यस्तै विश्व व्यवस्थाको निरन्तरता अनन्त कालसम्म चाहन्छन् । तर पश्चिमी शासनको निरन्तरतामा चुनौती दिन सक्ने हैसियतमा संसारका दुई पुराना सभ्यताहरू छन् । इतिहास, धर्म, संस्कृति, संस्कार र सभ्यतासम्पन्न मुलुकहरू भारत र चीन प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले समेत माथि पुगे भने यी दुवै मुलुक निकट भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्ने निश्चित छ । भारत र चीन महाशक्ति राष्ट्र बनेको स्थितिमा पृथ्वीमा पश्चिमा राजको अन्त्य हुने देखिन्छ । त्यसैले चीन र भारतलाई महाशक्ति राष्ट्र बन्न नसक्ने अवस्थामा पुऱ्याएर संसारमा आफ्नो राजको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका निम्ति उनीहरूको सक्रियता हरदम चलिरहेको हुन्छ र, यही कारण तिब्बतसँग जोडिएर रहेको नेपाल रणनीतिक दृष्टिले पश्चिमाका निम्ति महत्वपूर्ण हुन पुगेको हामी सबैले बुझेका छौँ । चीन र भारतको बीचमा रहेकोले मात्र नेपाल रणनीतिक महत्वको बनेको होइन, तिब्बतसँगको सीमा क्षेत्र लामो भएको र नेपाली निर्णायक तहका मानिसलाई सजिलै प्रयोग-उपयोग गर्न सकिने भएकोले पनि नेपालको ‘उपयोगिता’ बढेको हो ।

अघिल्लो साँझसम्म सम्झौतामा संशोधन नभएसम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने कटिवद्धता जाहेर गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरू भोलिपल्ट बिहान अनुमोदनका निम्ति संसद्मा लामवद्ध हुनुले पनि नेपालका कम्युनिष्टभित्र अमेरिकी पकडको स्तर स्पष्ट गरेको हो ।

अमेरिकालाई नेपाली भू-भागको रणनीतिक महत्वबारे पौने शताब्दीअघि नै थाहा थियो भन्ने बुझिन्छ । नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाएर हामीलाई ‘सार्वभौम’ प्रमाणित गर्न अमेरिकाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गऱ्यो, यसनिम्ति नेपाल र नेपालीले उसका प्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका निम्ति सन् १९४८ मा निवेदन दिएको थियो र, अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको पनि सन् १९४८ मै हो । नेपालले सदस्यताका निम्ति आवेदन दिएलगत्तै तत्कालिक सोभियत सङ्घ (रसिया) ले नेपाल स्वतन्त्र देश नभएको भन्दै भिटो प्रयोग गऱ्यो र, आवेदन नै खारेजीमा पऱ्यो । जोसेफ स्टालिनलाई सहमतिमा ल्याउने तागत नेपालसँग थिएन, स्टालिनकै विशेष अग्रसरतामा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताबाट वञ्चित गराउने प्रयास भयो ।

त्यो समयमा इण्डियाका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चीनका अध्यक्ष माओ त्से तुङ्गका धारणा पनि भ्रमपूर्ण थिए । माओले बनाएको पाँचऔंले नीति (five finger policy) पनि नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकता अनुकुल मानिँदैन र, जवाहरलाल पनि हिमालय श्रृङ्खलासम्मको भूभागमा भारतबाहेक अन्य कुनै स्वतन्त्र मुलुकको अस्तित्व भएको ठान्दैनथे । नेपाललाई नजिकबाट चिन्ने जम्मा दुई मुलुकका शासकहरू नै प्रतिकुल भएको अवस्थामा अमेरिकाले विशेष कुटनीतिक पहल नगरिदिएको भए त्यसबेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्न सम्भव थिएन । अमेरिकाकै विशेष प्रयासले सन् १९५५ मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता मिलेको हो । तर भर्खरै परिचय (दौत्य सम्बन्ध- सन् १९४८) भएको देश अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको कानूनी दर्जा दिलाउन निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुको मुख्य कारण के थियो भन्ने समयाक्रममा अमेरिका स्वयमको व्यवहारले प्रकट गर्न थाल्यो, गरिरहेको छ ।

काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको शायद अमेरिकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । कोइरालाले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन पद्धति अमेरिकी राष्ट्रपति चयनको प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो बनाउनु र इजरायललाई मान्यता दिने एशियाकै पहिलो मुलुक नेपाल बन्नुले पनि बीपी कोइरालामा निहित अमेरिकी प्रभावको स्तर महसूस गर्न सकिन्छ । वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बीपी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासनभार आफैंले ग्रहण गरेपछि अमेरिकाले नेपालका राजालाई आफ्ना अनुकुल तुल्याएर सहकार्य गर्न प्रयास गरेको हो । राजा महेन्द्रलाई अमेरिका भ्रमण गराएर अति उच्च कोटिको सम्मान दिइ संसद् (कङ्ग्रेस)लाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिनुले पनि अमेरिका नेपालमा राजासँग मिलेर काम गर्न चाहन्थ्यो भन्ने देखाउँछ । महेन्द्रको देहावसान पश्चात राजा वीरेन्द्रलाई पनि आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रयास अमेरिकाले गरेको हो । तर मुस्ताङलाई आश्रय स्थल बनाएर चीन विभाजनका निम्ति हिंसात्मक युद्ध गरिरहेका खम्पा विद्रोहीहरूलाई नेपाली सेना परिचालन गरेर समाप्त गरिदिएपछि राजा वीरेन्द्रसँग अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । वि.सं. २०३१ मा मुस्ताङलाई आश्रय स्थल बनाएर तिब्बती खम्पाहरूले चीनमा हिंसात्मक क्रियाकलाप शुरु गरेका थिए । ती विद्रोहीहरूलाई पश्चिमी मुलुकहरूबाट आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य र तालिमलगायतका सहयोग प्राप्त भइरहेका थिए । र, शुरुवाती चरणमा राजा वीरेन्द्रको समेत कुनै न कुनै प्रकारले अनुमति नलिइकन खम्पा विद्रोहीमाथि लगानी गर्ने कार्य सम्भवतः पश्चिमा मुलुकहरूबाट भएको थिएन । विद्रोहीहरू चिनियाँ भूमिमा हिंसात्मक घटना गराउने र, नेपाल (मुस्ताङ)मा आएर सूरक्षित रहने गरेको जानकारी चीनले पाएपछि नेपाललाई सचेत गराउनु स्वभाविक थियो । नेपालको सरकारले विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्दैन भने चीन आफैं मुस्ताङमा आएर खम्पा विद्रोहीविरुद्ध कारबाही गर्छ भन्ने चेतावनी मिलेपछि राजा वीरेन्द्र गम्भीर बने । त्यसपछि मुस्ताङमा नेपाली सेना परिचालन भयो र, विद्रोही नाइके वाङ्दीसहित अनेकौँ खम्पा नेताहरू मारिए । खम्पा विद्रोह वाङ्दीको अवसानसँगै अन्त्य भयो ।

नीति निर्माण तहलाई अनुकुल बनाउन राजनीति अनुकुल हुनुपर्ने भएकोले पश्चिमी संसारको प्रथम प्राथमिकतामा काङ्ग्रेस पार्टीलाई सम्पूर्ण सत्ताका सर्वेसर्वा बनाउने कार्य परेको छ । निर्वाचनका माध्यमबाट सहजै उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने ठहर भएमा ‘आर्मी ब्याक्ड’ कठपुतली (Puppet) सरकार गठन गराएर भए पनि काम लिने प्रयास हुने अधिक सम्भावना छ । कठपुतली सरकार बनाएर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने योजना कारणवश सफल हुन नसकेमा त्यसपछि नेपालमा शुरु गरिने भनेको जातीय द्वन्द्व नै हो ।

यो घटनापश्चात पश्चिमाहरूले तत्काल गम्भीर प्रतिक्रिया त जनाएनन्, तर नेपालका राजाप्रति उनीहरूको विश्वास र भरोसामा पूर्णविराम लाग्यो, नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म आफ्ना इच्छा र योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने ठहर पश्चिमी राष्ट्रहरूले गरे । नेपालमा राज्य कमजोर बनाएर आफ्नो भूमिका बढाउने र राज्य कमजोर तुल्याउन सबैभन्दा पहिले राजतन्त्र विस्थापित गराउने, त्यसपछि जातीय विभाजन ल्याइ सामाजिक एवम् जातीय सद्भाव विथोल्ने, सार्वभौमसत्ताको विखण्डन गरी देशलाई अनेक राज्यमा रूपान्तरणबारे र, तराई-पहाड एकताको बलियो आधार बनेको हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्षतासहितको गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली स्थापित गर्ने/गराउने योजनावद्ध प्रयास भयो । वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि क्रमशः भित्र्याइएका एजेण्डाहरूको अध्ययन गरियो भने उक्त परिवर्तन केवल नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध लक्षित रहेको स्पष्ट हुन्छ । वि.सं. २०७२ मा संविधान जारी गराएर ‘उनीहरू’ले आफूलाई प्राप्त ‘उपलब्धि’हरूको रक्षा गर्ने काम समेत सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

संविधान जारी गराउन सक्नु पश्चिमाहरूको ठूलो सफलता थियो । उक्त संविधानका अन्तरवस्तुहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा त्यसले नेपाललाई शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि कहिल्यै नदिने, बरु सामाजिक विभाजनलाई संस्थागत गर्दै कालान्तरमा आन्तरिक युद्धको अवस्थासम्म पुऱ्याउने र, नेपालको शान्ति र समृद्धिमा स्थायी अड्चन पैदा गरिरहने सम्भावना दर्शाउँछ ।

नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राज्य र समाज दुर्वल तुल्याउन संविधान जारी (२०७२) गराइएयता पश्चिमाहरूले आफूअनुकुलका मानिसहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थापित गराउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । नीति निर्माण तहलाई अनुकुल बनाउन राजनीति अनुकुल हुनुपर्ने भएकोले पश्चिमी संसारको प्रथम प्राथमिकतामा यतिबेला काङ्ग्रेस पार्टीलाई सम्पूर्ण सत्ताका सर्वेसर्वा बनाउने कार्य परेको छ । निर्वाचनका माध्यमबाट सहजै उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने ठहर भएमा ‘आर्मी ब्याक्ड’ कठपुतली (Puppet) सरकार गठन गराएर भए पनि काम लिने प्रयास हुने अधिक सम्भावना छ । कठपुतली सरकार बनाएर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने योजना कारणवश सफल हुन नसकेमा त्यसपछि नेपालमा शुरु गरिने भनेको जातीय द्वन्द्व नै हो । जातीय द्वन्द्व शुरु भएको अवस्थामा शान्ति स्थापना गर्न भन्दै बाह्य सेनाको प्रवेश हुने निश्चित छ र, त्यस क्रममा ‘कोरियाली मोडल’मा नेपाल विभाजनको सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।

यसरी क्रान्ति र परिवर्तनको नाममा हामी नेपाली आफ्नै विरुद्धको यात्रामा निरन्तर दौडिरहेका छौँ । भारतको साथ-सहयोग लिएर चीन विभाजन गर्ने र, उक्त कार्यमा सफलता मिलेपछि भारतलाई समेत विभाजन गरेर फर्कने कुटील नियतका साथ क्रियाशील पश्चिमा शक्तिको भूमिकालाई समयमै नियोजन गर्न सकिएन भने नेपाल र नेपालीको दुःखका दिन प्रारम्भ हुन अब धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुँदैन । जय मातृभूमि !