बजेटले कर्मचारीको तलब बढाउने, वृद्धभत्ता प्राप्तिको उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झार्ने जस्ता तत्काल कार्यान्वयन गरेर लोकप्रिय बन्ने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । निर्वाचनलाई हेरेर यसरी बजेटलाई वितरणमुखी तुल्याइए पनि बजेटको श्रोत भने अन्योलमै छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक सूचक, अर्थसम्बन्धी जटिलता र जोखिमहरू भयावह बनिसकेको तथ्य सम्बन्धित विज्ञहरूले पछिल्लो समय निरन्तर प्रवाह गरिरहेका छन् । यस परिवेशमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । स्वभाविक रूपमा सत्ता-पक्षधरहरूले बजेटको प्रशंसा गर्ने र विपक्षीले विरोध वा आलोचना गर्ने उपक्रम यतिबेला चलिरहेको छ । हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटको आलोचना र प्रशंसा हुन्छ, कुनै नौलो वा अस्वाभाविक विषय होइन । तर, हरेक बजेटको आफ्नै गुण/अवगुण वा विशेषता हुन्छ, जसको स्वतन्त्र ब्याख्या वा समीक्षा विज्ञजनबाट हुनु अपेक्षित नै ठानिन्छ ।

यस पटकको बजेटलाई मूलतः ‘वितरणमुखी’को दोष लगाइएको छ । हुन त आजसम्मका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटलाई ‘वितरणमुखी’को विशेषण नदिइएको उदाहरण सम्भवतः भेटिँदैन र, वितरणमुखी हुनु खराब नै हो भन्ने पनि होइन । तर कस्तो समयमा कस्तो बजेट आयो, तत्कालिक समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास उक्त बजेटले कति गरेको छ वा छैन, मुलुकको सुदूर भविष्यलाई बजेटले कति दृष्टि दिन भ्याएको छ वा छैन, र मूलतः देशको समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा दिने गरी बजेट आएको छ कि छैन भन्ने जस्ता सवाल स्वतः उठ्छ/उठ्नु पनि पर्छ ।

यसपालिको बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ-पुराना समस्याहरूलाई गिजोल्दै टालटुल वा ढाकछोप गरेर ल्याइएको आरोप सम्बद्ध क्षेत्रबाट लागेको छ । नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै अन्योल र अनिश्चिततातर्फ लैजाने स्पष्ट भइसकेका विभिन्न क्षेत्रलाई सही मार्गमा ल्याउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ उपेक्षा दर्शाइएको विश्लेषकहरूको दाबी छ । यो उचित समय थियो जतिबेला सुधारको प्रभावकारी प्रयत्न गरिनुपर्थ्यो, बजेटमार्फत् । दुर्भाग्यले फेरि पनि अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी भयावह भइसकेका आर्थिक सूचक, जटिलता र जोखिमहरूलाई पूरै अनदेखा गरेर परम्परागत तवरले बजेटरूपी वार्षिक ‘कर्मकाण्ड’ सरकारले सम्पन्न गरेको छ ।

राजनीतिक दृष्टिमा यो वर्षलाई चुनावी वर्षको संज्ञा दिइएको छ । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र, अबको ६-८ महिनाभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व राज्य वा सरकारले बोकेको छ । यस अर्थमा विगतकै ‘संस्कार’ पछ्याउँदै सरकारले चुनावकेन्द्रीत बजेट ल्याएको छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन । बजेटलाई निर्वाचनकेन्द्रीत तुल्याइन्छ भने पक्कै पनि त्यो वितरणमुखी नै हुन्छ । यसपटकको बजेट पनि वितरणमुखी हुनुको मूल कारण नजिकै रहेका दुई महत्वपूर्ण निर्वाचन हो ।

यसरी कुनै निहीत स्वार्थ हेरेर देशको बजेट आउँछ भने त्यसलाई पक्कै निको मान्न सकिन्न । सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रीय परिवेशबीच आएको बजेटले मुलुकका सङ्कट के-के छन् र तिनको निवारण कसरी गर्ने भन्ने विश्लेषणसमेत समाधानका उपाय सुझाउनुपथ्र्यो । समस्याबाट उम्कने कुनै उपाय नै नसुझाइ प्रस्तुत भएको बजेटले सचेत तप्कामा निरासा नै जगाएको छ ।

देशको आफ्नै अवस्था र विश्वब्यापी रूपमै उत्पन्न मन्दीको चपेटका कारण मुलुक महँगीको चेपमा परेको छ थेगिनै नसकिने गरी । सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा (डलर)को सञ्चिति अत्यासलाग्दो गरी घटेको छ, जसले अत्यावश्यक समग्रीको आयातका साथै अन्य अपरिहार्य कुरामा कसरी काम चलाउने भन्ने त्रास पैदा गरिदिएको छ । फजुल या विलासी सामानका आयात रोक्न सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकहरूले आफ्ना विभिन्न उत्पादनको निर्यातमा रोक लगाएर रक्षात्मक रणनीति अवलम्बन गरिसकेका छन्, यसको प्रभाव पनि हामीकहाँ पर्न सुरु भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट जोगिएर कोषलाई समृद्ध तुल्याउन सरकारसँग भरपर्दो कुनै उपाय नै नरहेको बजेटले समेत सिद्ध गरिदिएको छ ।

बजेटले कर्मचारीको तलब बढाउने, वृद्धभत्ता प्राप्तिको उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झार्ने जस्ता तत्काल कार्यान्वयन गरेर लोकप्रिय बन्ने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । निर्वाचनलाई हेरेर यसरी बजेटलाई वितरणमुखी तुल्याइए पनि बजेटको श्रोत भने अन्योलमै छ । नेपालको अर्थतन्त्र बाँचेकै चर्कौ मात्राको कर, रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको भरमा हो । यस कोणबाट हेर्दा स्पष्टै भन्न सकिन्छ कि बजेटले आफ्नो लक्ष्य भेट्न सक्दैन । विदेशी ऋण वा अनुदान पछिल्लो समय स्वाट्टै घटेको छ, नेपाललाई पत्याउनै छोडिसकेका छन् दातृमुलुकहरूले । विप्रेषणको हालत पनि त्यही नै हो, दयनीय बनिसकेको छ । केवल करकै भरमा मुलुक चलाउन खोज्ने हो भने अब राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने गरी जनविद्रोहको सामना गर्न तयार रहे हुन्छ भन्ने चेतावनी जनस्तरबाटै प्रकट हुन थालेका छन् । श्रोत पहिचान नगरी बजेट तर्जुमा गर्ने र हावादारी योजनाहरू पस्किने संस्कारबाट वर्तमान सरकार पनि मुक्त रहन नसक्नुको परिणति निकट भविष्यमै देखिने नै छन् ।

अन्त्यमा, गम्भीर प्रकृतिका चुनौतीहरूलाई त्यत्ति नै गम्भीरता अपनाएर, सशक्त उपायहरू खोजेर मात्र चिर्न सकिन्छ । तर सरकार चुनौती चिनिरहेको छैन या चिनेर पनि जानाजान गम्भीर बनिरहेको छैन । यसको गम्भीर परिणति देश र जनताले सम्भवतः छिट्टै भोग्नुपर्ने छ ।