१६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जसले बढी स्थान आफूलाई उपलब्ध गराउँछ उसैसँग चुनावी गठबन्धन बनाउने कार्यनीतिक योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त ‘अपार सफलता’पछि सत्ता-गठबन्धनका मुख्य नेताहरू आफ्नो निर्णयप्रति उत्साही हुन पुगेका छन् । कम्युनिष्ट वामपन्थीहरूलाई आपसमा लडाएर निर्वाचन परिणाम (सङ्ख्यात्मक) आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वले ठूलो सफलता ठानेको छ भने नेकपा समाजवादीका नेताहरूले चाहिँ नेकपा एमालेको आकार खुम्च्याउन सक्नुलाई नै आफ्नो सफलता मानेको बुझिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमालेको आकार घटाएको र आफ्नो बढाएको, दुवै कुरालाई लिएर प्रसन्न बनेको छ । दलहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव लडेको भए काङ्ग्रेसले दुई सय भन्दा कम, माओवादीले तीसभन्दा कम र समाजवादीले पाँचभन्दा कम पालिकामा विजय हाशील गर्ने स्थिति रहेको मतपरिणाम र मतान्तरले दर्शाएको छ । कूल मतमा एमालेको भारी अग्रता (करिब ६ लाख बढी) ले पनि दलहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चुनावी मैदानमा उत्रिएको भए परिणाम कस्तो आउन सक्थ्यो भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

चुनावी परिणामले सबैभन्दा बढी लाभ काङ्ग्रेस र माओवादीलाई तथा ठूलो क्षति समाजवादी, लोसपा र जसपालाई पु¥याएको छ । यसले माओवादीको ‘बार्गेनिङ क्यापसिटी’ बढाएको छ भने मधेशकेन्द्रीत समूहहरूको हैसियत नराम्रोसँग खस्काइदिएको छ ।

कुल दुई सयभन्दा केही बढी मात्र पालिकामा खुम्चनुपरेपछि एमाले नेतृत्व आफ्नो ‘शरणमा आउने’ विश्वास माओवादी नेता प्रचण्ड र समाजवादी नेता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । तर, केपी ओलीमा त्यस प्रकारको, मनस्थिति देखिएन । कदाचित मोर्चाबन्दी गर्नैपरे पनि प्रचण्डसँग गर्ने तर माधव नेपालसँग नगर्ने मानसिकतामा केपी रहेको बुझिन्छ । यद्यपि दोस्रो र तेस्रो तहका नेतादेखि कार्यकर्ता पङ्क्ति भने सबै वामपन्थी कमयुनिष्टहरूबीच गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

त्यसैले पार्टीका मूल नेताहरूमाथि तल्लो तहबाट चर्को दबाब पर्न सक्ने सम्भावना छ र, त्यस्तो दबाबले निकट भविष्यमै वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबीच मोर्चाबन्दी गराउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तर उनीहरूबीच चुनावलक्षित गठबन्धन, कार्यगत एकता या मोर्चाबन्दीको सम्भावना रहे पनि पार्टी एकीकरणको स्थिति छैन । वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबीच वृहत कार्यगत एकता हुन सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डमा निहीत रहेको छ । दलहरूबीच अबको गठबन्धन तत्काल सत्ताका निम्ति भन्दा पनि चुनावलक्षित हुनेछ । १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जसले बढी स्थान आफूलाई उपलब्ध गराउँछ उसैसँग चुनावी गठबन्धन बनाउने कार्यनीतिक योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । वर्तमान गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ या यसमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुराको यकीन प्रचण्डलाई मिल्ने ‘भाग’ले निर्धारण गर्नेछ ।

एमाले या काङ्ग्रेस जसले आफूलाई धेरै निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध गराउँछ उसैसँग चुनावी मोर्चा कस्ने योजनामा प्रचण्ड छन् । निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डामा कुरा मिलेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री बन्न गरिने कसैको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड रहेको बुझिन्छ । तत्काल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने अवस्था र सोचमा शेरबहादुर देउवा छैनन् । माओवादी र समाजवादी पार्टीलाई साथ लिएर प्रमुख प्रतिष्पर्धी पार्टी नेकपा एमालेलाई परास्त गरी संसदीय निर्वाचनमा अधिकतम् स्थान हाशील गर्ने चालबाजी देउवाको हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि केपी शर्मा ओलीलाई ‘तह लगाउने’ कुरालाई प्रचण्ड र माधव नेपालले प्राथमिकतामा राखेका हुन् । तर देउवाको मात्र बुद्धि र प्रयासले कम्युनिष्ट घटकहरूलाई प्रयोग-उपयोग गर्ने कार्य सम्पादन भएको ठानिँदैन । कम्युनिष्ट सिध्याउने र आफूअनुकुलको परिस्थितिलाई स्थायित्व दिने दीर्घकालिक कार्ययोजनाअनुरुप पश्चिमा शक्तिले काम गरिरहेको महसूस चेतनशील नेपाली नागरिकले गर्न थालेका छन् ।

कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने आगामी मङ्सिरदेखि फागुनसम्ममा संसदीय निर्वाचन हुने निश्चत मानिन्छ । यसरी ६ देखि नौ महिनामा निर्वाचन हुने अवस्था भए पनि पुराना दलहरूलाई अहिल्यैदेखि चुनाव लागिसकेको छ । आ-आफूलाई सूरक्षित तुल्याउने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा हाशील गर्ने गृहकार्यमा प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू लागिपरिसकेका छन् । प्रचण्डको साथ जता रहन्छ उतै पल्ला भारी हुने भएकोले देउवा र केपी दुवैलाई एकातिर प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र अर्कोतिर प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ’ सिथिल तुल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा र केपी ओली आपसमा संवाद गरेर प्रचण्डलाई तर्साउने र उनको ‘बार्गेनिङ पावर’ घटाउने ताकमा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीबीच संवाद मात्र शुरु भयो भने पनि त्यसले प्रचण्डलाई नराम्रोसँग झस्काउने छ । केपी शर्मा ओलीको चाहना प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहलाई आफ्नो वास्तविक औकातमा ल्याइदिने रहेको बुझिन्छ । त्यसनिम्ति उनी काङ्ग्रेसलाई बाहिरबाट समर्थन दिएर देउवालाई एक्लै सरकार चलाउन सहयोग गर्ने मानसिकतामा छन् । प्रचण्डको वार्गेनिङ अति भयो भने देउवा र केपीबीच एउटा सहमति बनेर देउवानेतृत्वको एकल सरकारले निर्वाचन गराउने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । माओवादी र माधवलाई नबोक्ने सहमति दुई प्रमुख नेताबीच बन्यो भने त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति प्रचण्ड र माधव नेपाललाई नै पुग्नेछ । यस किसिमको सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा केपीले प्रचण्डसँग सहमति बनाउनुको एउटै विकल्प एक्लै निर्वाचनमा जानु हुनेछ । प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन केपीले कम्तिमा चालिस सूरक्षित निर्वाचन क्षेत्र र तत्काल चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिन राजी हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक निर्वाचनपश्चात पनि केही काल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन केपी सहमत हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी केपी प्रचण्डसँग सहकार्यका निम्ति तयार भएमा मात्र एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेलको सम्भावना देखिन्छ । माधव नेपाललाई मात्र आफूसँग मिलाएर चुनावी परिणाममा तात्विक असर नपर्ने ठहर केपीको छ । त्यसैले माधव नेपालसँगको संवाद र सहकार्यलाई केपीले प्राथमिकता दिएका छैनन् । उनको पहिलो प्राथमिकता गठबन्धन टुटाएर काङ्ग्रेसलाई बाहिरबाट समर्थन दिइ चुनावसम्म जाने हो र, त्यसपछिको केपीको विकल्प प्रचण्डको शर्तमा प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नु हुनेछ ।

हालको गठबन्धन कायम राख्न शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई कम्तिमा चालिस निर्वाचन क्षेत्र, माधव नेपाललाई चौविस र जसपालाई कम्तिमा पन्ध्र (कुल ७९) निर्वाचन क्षेत्र छोड्नुपर्ने हुन्छ । १६५ मध्ये कम्तिमा ७९ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छोड्न सक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस देखिँदैन । १६५ मध्ये एक सय निर्वाचन क्षेत्र मात्र आफूसँग राखेर माधव र माओवादीसँग सम्झौता गर्न शेरबहादुर देउवालाई कठिन छ । ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको आफ्नो उम्मेदवार नहुने कुरालाई सहज मान्न सक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेसका धेरै नेता र कार्यकर्ताहरू छैनन् । त्यसैले निकट आगामी दिनको राजनीति असहज किसिमबाट अघि बढ्ने र देशको स्थिति अझै सकसपूर्ण बन्ने सम्भावना बढाएको छ ।