सवारीसाधनबाट अधिक रकम उठाउने निर्णय भएको, नम्बर प्लेटबाट नेपाली भाषा हटाइएको र डेढ महिना समय दिएर नम्बर प्लेट राख्न बाध्य बनाउन खोजिएकोले यसको ब्यापक विरोध भएको छ । सर्वसाधारणबाट ‘आरजु राणाको भाइलाई छिटो धनी बनाउनका निम्ति इम्बोस्ड नम्बर राख्न बाध्य तुल्याइएको’ भन्ने व्यापक आलोचना र टिप्पणी भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचारको अग्रता इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रकट भएको छ । अनेकौँ शीर्षकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आएको भए पनि मूलतः तीन वटा विषय चरम भ्रष्टाचारसँग गाँसिएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचार नं. एक

झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेट नामक कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको करिब चालिस अर्ब मूल्यबराबरको जमिन बिक्रीको अनुमति बजेटमार्फत दिइएको छ । भारत करसाङ्गका प्रकाश गिरी र कुमार गिरीलगायत तीन भाइले झापामा गिरी बन्धु टी स्टेट र बुटाबारी टी स्टेटको नाममा राजमार्गसँगै जोडिएको कुल ६ सय (६००) बिघा जमिनमा टी स्टेट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । व्यक्तिका नाममा पहिले पच्चीस र पछि दश बिघासम्म जमिन राख्न सकिने व्यवस्था (हदबन्दी) गरिएको भए पनि निश्चित प्रयोजनका निम्ति कम्पनीको नाममा जतिसुकै जमिन राख्ने छुट कानूनले दिएको छ ।

गिरीले वर्षौंअघि केही जमिन खरिद गरेको, केही अलिक पछि थपेको र केही जमिन सरकारसँग लिएर चिया बगान चलाउँदै आएका थिए । राजमार्गसँग जोडिएको दुई सय बिघा जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा अर्बौं कमाइ हुने देखिएपछि गिरी दाजुभाइले उक्त जमिन बिक्रीका निम्ति सरकारसँग अनुमति लिने प्रयास केही वर्षदेखि गर्दै आएका थिए । तर कम्पनीको नाममा रहेको जमिन त्यसरी बिक्री गर्न कानूनी अड्चन भएकोले मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट नै अनुमति मिल्नुपर्ने भयो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको मौका पारेर गिरी दाजुभाइले क्याबिनेटबाट नै बिक्रीको अनुमति पाए । त्यस क्रममा गिरीले एक अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम खर्च गरेको भन्ने चर्चा चलेको थियो ।

तर केपी नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि गिरी बन्धुलाई दिइएको अनुमतिमा रोक लगाइयो, गिरीबन्धुले जमिन बिक्री गर्न पाउने भएनन् । त्यसरी रोकिएको जमिन बिक्री कार्यलाई बजेट भाषणमार्फत जनार्दन शर्माले खुलाइदिएका छन् । अब कुनै अर्को अड्चन पैदा भएन भने चिया बगानको दुई सय बिघा जमिन कम्पनीले बिक्री गर्न पाउने भएको छ । कुल चालिस अर्बको जमिन बिक्री गर्ने अनुमति पाउन गिरी बन्धुले कुल दुई अर्ब रुपैयाँ ‘चढाउने’ प्रतिवद्धता जाहेर गरेको बताइएको छ ।

गिरीबन्धुले प्रचण्ड र जनार्दन शर्मासँग मात्र कुरा गरेर कार्य सम्पन्न नहुने भनिएपछि प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणासँग पनि सम्झौता गर्नु परेको बुझिएको छ । दुई अर्बमध्ये कति बुझाइसकेर कति रकम बुझाउन बाँकी छ भन्ने जानकारी भने हुन सकेको छैन । यस प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका केही जानकारहरूले अग्रीम पचास करोड बुझाएको र, बिक्रीप्रक्रिया अघि बढेपछि डेढ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने सहमति बनेको जानकारी घटना र विचारलाई दिएका छन् । यो प्रकरणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूनाका रूपमा लिइएको छ ।

भ्रष्टाचार नं. २

सरकारले बजेट भाषणमार्फत सबै बहालवाला सरकारी कर्मचारीले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र, सरकारको यस्तो कदमको धेरैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । तर यो लोकप्रिय कदमको पछिल्तिर लुकेको कुरुप पक्षबारे जानकारी मिल्यो भने नीतिगत भ्रष्टाचार कसरीसम्म हुन सक्छ भन्ने रोचक ‘ज्ञान’ प्राप्त हुन सक्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योग विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द छ र, यसलाई सञ्चालनको प्रयाससम्म नभएकोले त्यहाँ जडित उपकरणहरू विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उक्त उपकरणहरू हटाएर नयाँ जडान गर्न मात्र दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । हाल त्यहाँ रहेका उपकरण कवाडीको रूपमा बिक्री गरेर कमिशन लिने या नयाँ उपकरण खरिदका क्रममा मिल्ने केही करोड कमिसनको लोभमा मात्र यसरी ‘लोकप्रिय’ निर्णय भएको होइन । उक्त उद्योगको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएर त्यसबापत एक अर्ब भन्दा बढी अतिरिक्त कमाइ गर्ने योजना रहेको बुझिएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार गोल्यान ग्रुपसँग गुप्त सहमति बनेपछि तिनैलाई उद्योगको व्यवस्थापन सम्पूर्ण रूपले जिम्मा लगाउने नियतका साथ हेटौँडा कपडा उद्योगको कुरा बजेटमा समेटिएको हो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मालिक कम्पनी गोल्यान गु्रपले विराटनगरमा केही वर्षअघिसम्म शाह टेक्स्टायल उद्योगको नाममा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उद्योगले राम्रो आम्दानी दिन नसकेपछि दशकयता उक्त उद्योग बन्द छ । गोल्यान ग्रुपले झापामा ६०० बिघा जमिनमा कृषि उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै सहुलियत ब्याज दरमा करिब ६ अर्ब ऋण लिएको बताइन्छ । उक्त ग्रुपले काठमाडौंमा ‘रियल स्टेट’को व्यापार पनि गर्दै आएको छ र, यो गोल्यान ग्रुप ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर विनोद चौधरीलाई टक्कर दिन सक्ने हैसियत भएको कम्पनीका रूपमा पनि चिनिन्छ । सोही गोल्यान ग्रुपलाई हेटौँडा कपडा उद्योग जिम्मा लगाउने गुप्त योजनाअनुरुप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनलाई महत्वका साथ बजेटमा समावेश गरेको बुझिएको छ ।

हाल नेपालमा २५० कपडा उद्योगहरू छन् र, यी उद्योगहरूमा कुल पचास हजार श्रमिकले रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा प्रतिवर्ष ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको कपडा खपत हुने गर्दछ, तर नेपाली उद्योगहरूले मागको पन्ध्र प्रतिशत उत्पादन गर्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । भनिन्छ, नेपाली कपडा उद्योगहरूले प्रतिवर्ष पन्ध्रदेखि बीस अर्ब रुपैयाँबराबरको उत्पादन मात्र बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको छ । सरकारले नेपाली कपडा उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने नीति र व्यवहार अवलम्बन नगरेकोले यो क्षेत्र रुग्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

पहिले विराटनगर-धरान करिडोरमा होजियारी बाहेक कपडाका चौध उद्योग थिए, अहिले प्रगति टेक्स्टायल नामक एउटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको छ, बाँकी सबै बन्द भइसकेका छन् । वीरगञ्जमा रहेका ठूला टेक्स्टायल उद्योगहरू अन्नपूर्ण टेक्स्टायल, इस्टर्न टेक्स्टायल र न्यू अनिल टेक्स्टायल पनि बन्द भइसकेका छन् । सरकार भने बाँकी नेपाली कपडा उद्योगहरूको संरक्षणतर्फ ध्यान नदिई कमिशनका निम्ति थप समस्या पैदा गर्न खोज्दैछ । सबै नेपाली उद्योगको उत्पादन प्रयोग गर्न सरकारी कर्मचारीलाई बाध्य पार्ने कार्यक्रम नल्याएर सरकारले एउटा व्यापारिक घरानाका निम्ति लोकप्रिय आवरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको यस प्रकरणले स्पष्ट गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नं. ३

नेपाली सवारी साधनहरूमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय नेपालविरोधि भनेर चिनिने काङ्ग्रेस नेताका रूपमा चर्चित विमलेन्द्र निधि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा भएको हो । बङ्लादेशमा मुकाम खडा गरेर बसेको एक अमेरिकी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्ने व्यवस्थाका निम्ति निधिले ठेक्का दिएका थए । नेपाली भाषाप्रति वैरभाव राख्ने निधिले नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी अक्षरमा राख्ने व्यवस्थासहित ठेक्का दिएपछि त्यस समयदेखि नै यो विषय विवादमा पर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय यो परियोजनामा आरजु राणाका भाइ भुषण राणा जोडिएको र उनी जोडिएपछि कार्यान्वयनको ‘बलात् प्रक्रिया’ शुरु भएको छ ।

जनार्दन शर्माले आगामी असार मसान्तभित्रै इस्बोस्ड नम्बर राखिसक्न सबै सवारी धनीहरूलाई समयसीमा तोकिदिएका छन् । प्रति सवारीसाधन अधिक रकम उठाउने निर्णय भएको, नम्बर प्लेटबाट नेपाली भाषा हटाइएको र डेढ महिना समय दिएर नम्बर प्लेट राख्न बाध्य बनाउन खोजिएकोले यसको ब्यापक विरोध भएको छ । सर्वसाधारणबाट ‘आरजु राणाको भाइलाई छिटो धनी बनाउनका निम्ति इम्बोस्ड नम्बर राख्न बाध्य तुल्याइएको’ भन्ने व्यापक आलोचना र टिप्पणी भएको छ । यो प्रकरणलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको भद्दा दृष्टान्तका रूपमा लिइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर राष्ट्रियताका दृष्टिले समेत घातक मानिएको छ ।