नातावाद, कृपावाद र चाकरी-चाप्लुसी भनौँ ‘क्रोनि केपिटालिज्म’ले गणतन्त्रको जग नराम्रोसँग भत्काउँदै लगिसकेको छ । अनुभवी, कार्य क्षमतावान र गुणवेत्ताको खोज र पहिचानलाई आवश्यक मापदण्ड नमानी भनसुन, चाकडी र आफ्नो आफन्तको फेरो समात्नुपर्ने वातावरण रहुन्जेल संस्थाको क्षयीकरण कायमै रहन पुग्छ ।

• निरज बराल

प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म पनि नेपालको समृद्धि कागजको पानामा सीमित छ । यो भनाइ किन अत्युक्ति हुँदैन भने वर्षौंदेखि मुलुकमाथि हरितन्नमको ‘ट्याग’ लागेको लाग्यै छ । हट्ने छेकछन्द कहिँकतै देखिँदैन, हटाउने गम्भीर प्रयत्न ठ्याम्मै भेटिँदैन । मुलुकसामु समस्याका चाङ खडा छन् । मसिनो गरी खोजबिन नगरी सतही पाराले पार पाउन बडो मुस्किल छ । कानुनी झन्झट-झमेला तथा नीतिगत समस्या त छँदैछ, प्रमुखरूपमा मुलुकका संरचनागत समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान गर्न ‘ऱ्याडिकल सर्जरी’ नगरी प्रगति पथमा लम्कन त के घस्रन समेत नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । अझ भनौँ विश्व परिवेश हेर्दा अधोगतितिरै उन्मुख छ भन्दा हुन्छ ।

आम जनमानसको यो ठम्याइ छ कि राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शीपन, बकम्फुसे प्रतिबद्धता, नकचरो प्रवृत्ति, मुखौटो वैचारिकता र कुरौटे चरित्र नै विकासका बाधा हुन् । जति नै फलाके पनि जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग-चेतलाई आत्मसात गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्न तबसम्म फगत समयको बर्बादी र हात लाग्यो शून्य नै हो । अर्थराजनीतिको जटिल र व्यापक विधा हो विकास । यससँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका बहुआयामिक पक्षहरू (जस्तै- मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय आदि) को गहिरो चिन्तन र बुझाइ नभएसम्म दीगो विकासले मूर्तरूप धारण गर्न फलामको च्युरा सावित हुन पुग्छ । अझ भनौँ विकासको चाबी घोडे चिन्तन हाबी रहेसम्म असम्भव नै देखिन्छ ।

सामाजिक सकस

अझ पनि भुइँमान्छेको जीवन सकसपूर्ण हालतमै छ । खासै तात्विक भिन्नता आउन सकेको छैन । आजपर्यन्त हातमुख जोर्नकै खातिर मात्र विदेशी ढाक्रे बनाउने आधुनिक दास मानसिकताबाट मुलुक माथि उठ्न सकेको छैन । चरम बेरोजगारीले काम खोज्ने बहानामा विदेश अध्ययन गर्न जाने र उतै भासिने हुन् वा अरबको खाडीमा आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी केवल साँझ-बिहानको रोटी सेक्नकै खातिर तम्तयार हुने हुलका हुल नागरिकको दुःख-कष्टमा मल्हम लगाउन राज्य व्यवस्था असफल छ । राज्य केवल विप्रेसन र डलरकै लेखाजोखाको ध्याउन्नमा रमाएको छ । रुग्ण र जीर्ण उद्योगलाई ब्युँत्याउने राष्ट्रिय कार्ययोजना छैन भने नयाँ खोल्ने र प्रोत्साहित गर्ने नीति-नियमहरू पङ्गु सावित हुँदै आएका छन् । स्वदेशी लगानी र कार्य वातावरण नै चौपट भएको बेला विदेशी लगानीको हारगुहार गर्नु युक्तिसंगत कदापि लाग्दैन ।

वर्तमान नेपाली समाजका अधिकांश गन्यमान्य झुयड राजनीतिक नेतृत्वको अन्ध वैचारिकता ग्रहण तथा चाकरी, चाप्लुसी र दलालीले अस्तित्व कायमको आत्मसुख अनुभूति गर्नमै मग्न छन् । कि ‘तैँ चुप मै चुप’को भागबण्डामा सामेल छन् । आलोचनाको अग्निले निखार्नु भन्दा प्रशंसाको तुल बाँध्नमै व्यस्त छन् । सत्य-तथ्यलाई अनदेखा गर्ने, बटार्ने तथा आत्मासात गर्न नचाहने आनीबानीले समस्याबाट त्राण पाउन बडो मुस्किल पार्छ ।

सिजनमा कृषि-मलको अभाव तथा शैक्षिकसत्र घर्की सक्दा पनि पुस्तक नपाउनु मुलुकका दीर्घ समस्याहरू हुन् । कृषिप्रधान देशमा एउटा पनि मलको कारखाना नहुनु तथा भएको कृषिऔजार कारखाना पनि बेकामे बनाउनु ‘राष्ट्रिय लज्जा’को विषय हो । अर्काेतिर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो राज्यको जिम्मा हुनुपर्ने प्रमुख क्षेत्र चरम व्यापारीकरणको निर्वाध छुटले नागरिक जनको ढाड फुस्काएको फुस्कायै छ । निजी जानैपर्ने बाध्यतालाई सरकारी सेवाको आकर्षकताले तान्ने बनाउने प्रतिबद्ध प्रयासहरू निष्फल पारिँदै आएका छन् । यसरी राज्य वर्षाैँदेखि केही झुण्ड तरमारा वर्गको चङ्गुलमा फस्दै आएको छ, या भनौँ पोसिँदै आएको सर्वविदित छ । स्पष्ट भन्दा हुन्छ- यो वर्ग खाडल निर्माणतर्फको यात्रा हो ।

राजनीतिक प्रवृत्ति

राष्ट्रको गम्भीर चिन्तन र बहस राजनीतिक स्टन्टका रूपमा प्रकट हुन्छन् अनि पानीको फोका झैँ हराउँछन् । उदण्ड वा झोले राष्ट्रवादले क्षणिक जनप्रियता त बढाउला तर अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन पुग्दछ । लोकरिझ्याइँवादी राजनीतिले अन्ततः रसातलमै लगेर जाक्नेछ । उच्च राजनीतिक नेतृत्व तह आफूआफैंबीच व्यक्तिगत लाञ्छना, आरोप-प्रत्यारोप तथा अहङ्कारयुक्त विषवमन गरेरै राष्ट्रका अमूल्य दिनहरू कटिरहेका छन् । जसको हेक्का नराख्नु नै पश्चगामीहरूको पक्षपोषण गर्नु हो भने अर्काेतर्फ व्यवस्थाको आयु मक्किँदै जाने निश्चितप्रायः हुन्छ ।

शासन प्रशासनको अचाक्ली भ्रष्ट चरित्र र आसेपासेको नचाहिँदो रवाफले पञ्चायत ढल्न पुगेको वस्तुगत यथार्थलाई यति चाँडै बिर्सनु व्यवस्थाको आयु छुट्याउनु हो भन्नेमा द्विविधा रहन्न । नामको फुर्काे जति नै जोडे पनि मूलतः नेतृत्वगणको प्रवृत्ति तथा शासकीय कार्य पद्धतिमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने कहाँ जाने कुतीको बाटो हुन पुग्छ । पञ्चायतकालीन भनसुन, झोले र टीकेप्रथा अझै जीवित छ ।

सभ्यतालाई ध्वस्त पार्ने बौद्धिक उन्माद राजनीतिज्ञको दम्भ र अहङ्कारमा निहित छ । विशेषतः उच्च राजनीतिकर्मीको दम्भ र अहङ्कारको भाष्य परिवर्तन नहुन्जेल वा भनौँ उन्माद रहुन्जेल जन गणको आशा-भरोसामा चिसोपानी खन्याएकै अवस्था रहन्छ । विश्रृङ्खलिकता र आक्रोश कायमै रहन्छ । शताब्दीयौँदेखि पुर्खाले निर्माण गरेका संस्कृति र सभ्यतालाई पूर्णतः लत्याएमा सभ्य र समुन्नत राज्यको विकासको परिकल्पना तथा पथ अधकल्चो हुन पुग्छ । सधैंजसो दलीय स्वार्थमा सरकारको विरोध मात्रै गर्ने गर्नाले राजनीतिक क्षयीकरणको मार्ग प्रशस्त हुन पुग्दछ ।

शासकीय कार्यपद्धति

झन्झटिलो सरकारी कार्य प्रक्रिया, अपारदर्शीपन र कर्मचारीतन्त्रभित्र झ्याङिएको भ्रष्टचारले मुलुक आक्रान्त छ । पञ्चायतकालदेखिको अल्छे, ढिलासुस्ती, तजबिजी निर्णय र जब्बरताको राज्य चरित्र टसको मस छैन । यसखाले विकृति-विसंगतिलाई तह लगाउन सक्ने र खोज्ने राजनितिक नेतृत्व आफैं पानीढलमा परिणत भइसकेको छ ।

सरकारी कर्मचारी जाबो जागिरले बिल्डिङ ठोक्छन् । अनेक ठाउँ घर घडेरी जोड्छन् । सोही परि केही पत्रकार पनि यसमा जोडिएका छन् । अझ झन् राजनीतिकर्मीको त के कुरा गर्नु, भनिसाध्य गनिसाध्य छैन !

नातावाद, कृपावाद र चाकरी-चाप्लुसी भनौँ ‘क्रोनि केपिटालिज्म’ले गणतन्त्रको जग नराम्रोसँग भत्काउँदै लगिसकेको छ । अनुभवी, कार्य क्षमतावान र गुणवेत्ताको खोज र पहिचानलाई आवश्यक मापदण्ड नमानी भनसुन, चाकडी र आफ्नो आफन्तको फेरो समात्नुपर्ने वातावरण रहुन्जेल संस्थाको क्षयीकरण कायमै रहन पुग्छ । तर पारदर्शी र जवाफदेही संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरेर समस्याहरूलाई किनारा लगाउन नसकिनेचाहिँ होइन । तर अकर्मण्यताको भारले मुलुक थिचिएको छ ।

वैश्विक नीति तथा सम्झौता

वैश्विक नीति तथा सम्झौताहरूले आर्थिक विश्वव्यापीकरणको गति निर्धारण गर्दछ । साथै आपतकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य तथा अन्य चिजबिजको भण्डारण र उत्पादनमा ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने हुन्छ । कतैको अधिक भण्डारणले अन्यत्र हाहाकार उत्पन्न हुन पुग्छ र बजारको मूल्य चरमतामा सामान्य उपभोक्त अत्यधिक मारमा पर्दछन् । अलिकति माग र आपूर्तिको गडबड हुने छनक पाउनेबित्तिकै आम उपभोक्ताको खाद्य तथा अरु पदार्थको अनावश्यक भण्डारण गर्ने मनोविज्ञान हाबी छ । अभाव र आवश्यकता बीचको खाडल पुर्न वैश्विक सम्झौता र साझेदारी हुनुका साथै चुस्त प्रणाली अवलम्बन नभए विश्वव्यापीकरणको लाभ घुमिफिरी विकसित राष्ट्रतर्फ मात्रै थुप्रिन पुग्दछ । फलस्वरूप विश्वव्यापीकरणको अवधारणामाथि अझ बढी शंका र सन्देह पैदा हुँदै जानेछ ।

अन्त्यमा,

मान्छे विकासतर्फ आकर्षित हुनुमा गुरुत्वाकर्षणकै अपरिहार्य एवम् प्राकृतिक नियम लागू हुन्छ । दीगो विकासको दृढ पथ समात्नको लागि सीमितता र अयोग्यताबारे गहिरो खोजबिन गर्नु जरुरी छ । परम्परागत रैथाने ज्ञान र अनुभवका साथसाथै शास्त्रसम्मत प्रचलित व्यवहारहरूलाई अनुसन्धानको वैज्ञानिक कसीले मथ्ने हो भने नयाँ-नयाँ आयामहरू उद्घाटित हुन पुग्दछन् । जसले मौलिक जीवन पद्धतिहरू अँगाल्ने सुअवसर प्रदान गर्दछ ।

ठुला व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई पोसेर सानालाई मारमा पार्ने प्रपञ्च नहटेसम्म अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् वा सरकारी कर्मचारी हरेक तह-तप्काका पदाधिकारीहरूले पदीय जिम्मेवारीलाई नैतिक मूल्य-मान्यताको सामाजिक बन्धनमा बाँध्न नसकेमा इमान्दारिताको त्यान्द्रोसम्म फेला नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । फलतः विकासका समग्र क्रियाकलापहरू बेकामे सावित हुन पुग्छन् । जवाफदेही विहीनता जति मौलाउँछ उति-उति सामाजिक अविश्वास फैलिँदै जान्छ । साथै व्यवस्थाप्रतिको विरक्ति तथा वितृष्णा सघन हुँदै जान्छ ।

अध्ययनपछिको रोजगारी अवसरको हालत मुलुकभित्र क्षीण भइदिनाले युवाहरू अध्ययन खातिर भनेर विदेशिने क्रम बढेकोबढ्यै छ । विदेशी मुद्रा बाहिरिएको बाहिरियै छ । राज्य विप्रेषण आयमा मात्र अधिक भर खोज्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको पनि धेरै भइसक्यो । यो आधुनिक दासताको चङ्गुलबाट मुक्त हुने उपायको ठोस खोजी नै आर्थिक-सामाजिक विसंगतिहरूको बाटोबाट बाहिर निस्कने तथा जीवनस्तर उकास्ने पहिलो गतिलो पाइला हुन सक्छ । सक्नेलाई नीति-नियमको परिधिभित्र रही ठम-ठम हिँड्न दिने तथा नसक्नेलाई औँला समाइ हिँडाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै राज्यको अहम् दायित्व हो । राजनीतिक उलटफेर र सरकारको क्षणिक अवधिको फेरबदलले मन्त्री र आरौटे-भरौटेको जोरजाम गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा ढलिमली गर्ने मेलो मात्रै भएको छ ।

सदैव विदेशीसँग सहायताको भिख मागेर राज्यसत्ता चलाउने परिपाटीको अन्त्य नहुन्जेल परमुखापेक्षी कायम रहिरहने छ । उत्पादनले गति नसमातुन्जेल आयातमुखी परनिर्भर अर्थतन्त्र सुध्रिने छैन । भूराजनीतिक जटिलताहरूको फन्दामा मुलुक लपेटिँदै÷जेलिँदै गएको छ । मुलुकसामु विकासको ललिपप फ्याँकेर पश्चिमाहरूको चीन घेर्ने रणनीतिले गर्दा नेपाल विदेशी क्रिडास्थलको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । विश्व स्वार्थको टकरावमा मुलुक बलीको बोको त हुनुपर्ने होइन ? गहन चिन्तनमनन टड्कारो भइसकेको छ ।

संविधानमा इङ्गित समाजवादउन्मुख वाक्यांशले नागरिकजनको आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी) को ग्यारेन्टीलाई किन्तु/परन्तु केही नभनी तत्क्षण प्रत्याभूत गरिहाल्नु पर्दछ । तब मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खातिरको बलिदान र मूल ध्येयले सार्थकता ग्रहण गर्नेछ । समन्यायिक समाजखातिर जबसम्म दृढ निश्चयी भइँदैन तबसम्म दीगो विकास आकासकै फल हो । समग्र विकारहरूको एकमुष्ट समाधान वा निकासले नै समृद्धितर्फको यात्रा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । स्वाभाविकै हो पराकाष्टा नाघिँदै जान थालेमा जन-जनको आशा मर्दै जानाले समाज विनिर्माणतिर अग्रसर नहोला भन्न सकिन्न ।

चेत रहोस्- बेलाबखत अमेरिकाको बन्दूक हिंसा हुनुमा विस्थापन औपनिवेशिकता प्रमुख कारण रहेको बहसले तीव्रता पाइरहेको समयमा नेपालको पनि यही गोलमटोल र गन्जागोल वस्तुस्थिति रहिरहेमा, सुध्रने छाँटकाँट नदेखिएमा जनमनको अन्तर्यमा उम्लिरहेका लाभाहरू फुटेर निस्कन या भनौँ थेगिनसक्नुका ज्वार उठ्न कत्ति पनि बेर लाग्ने छैन !