‘डन मेडिया’ प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेको छ, लोकत्रन्त्रलाई अमर्यादित बनाइरहेछ र, नागरिकको गोपनियताको हक-अधिकारको चीरहरण गरिरहेको छ । तसर्थ मेडियाको डन प्रवृत्ति तत्काल दण्डनीय हुनुपर्छ ।

• शेखर ढुङ्गेल

‘स्वतन्त्रताको मर्म र अर्थ अर्कोको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो ।’ के वर्तमान नेपाली मेडिया यो मर्म आत्मसात गरेर जिम्मेवार बनेको छ त ? केही अपवादबाहेक नेपालको मेडिया कि त मिसन कि त ‘डन’ आक्रामक देखिन्छ जुन नागरिकको स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको अपहेलना र बेवास्ता हो जसले समाजमा अराजकता र भ्रम फैलने मात्र गरेको छ ।

मेडियालाई राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा महत्व दिएको कारण सुशासनको लागि जिम्मेवारीको दायित्व निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वासले नै हो, केही सीमित मेडियालाई अपवादमा राखेर हेर्ने हो भने वर्तमानका बाँकी मेडियाहरू स्वदेशी विदेशी मिसन, आर्थिक लाभ र र चर्चा बटुल्ने मनसायमा केन्द्रित मात्र देखिन्छ जसले देशको लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार, सुशासनलाई नकारात्मक प्रभाव, न्याय सम्पादनमा अवरोध, निष्पक्ष सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हक र अपेक्षाको विरुद्धमा मात्र काम गरेको छ ।

स्वतन्त्रताको नाममा मेडियाकर्मीको ब्यवहार ‘डन’ (देंगेरस ओफ नेसन) प्रवृत्तिको अर्थात् गैरजिम्मेवार भएको छ । नेपाल जस्तो पूर्ण रूपमा ‘नोर्म्स ओफ स्त्रों चिविक सेंसे’ ब्यबहारमा कार्यन्वयन नभैसकेको समाजमा मेडिया जस्तो राष्ट्रको जिम्मेवार पक्ष नै अविवेकी र आक्रामक बन्दै गएको छ । लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रताको नाममा पेशागत धर्म र मर्मप्रति नै नागरिकको वितृष्णा र अविश्वास बढेको अवस्था छ । ‘डन मेडिया’ प्रवृत्तिलाई व्यक्ति, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोध हुने गरि विश्वसनीय, निष्पक्ष र जिम्मेवार बनाउन पनि यसको नियमन र ब्यवस्थापन गर्न ढिला भैसकेको छ, मेडिया जात, धर्म, वाद, दलभन्दा माथि उठेको पूर्ण रूपमा नागरिक र देशप्रति इमान्दार बफादार र पारदर्शी एवम् स्वतन्त्र हुनुपर्छ । वर्तमानमा देखिएको ‘डन’ र ‘मिसन मेडिय’बाट देश आतङ्कित छ, यसको निराकरण तत्काल हुनुपर्छ ।

मेडियाको अराजकता व्यक्तिगत चरित्र हत्यादेखि सरकारी र ब्यवसायिक कार्यालयहरूमा आक्रामक रूपमा हस्तक्षेप मात्र न्यायाधीश वा प्रहरी अनुसन्धान अधिकारी झैँ सोधपुछ, त्यो पनि धम्कीको आवाजमा हुने प्रवृत्ति धेरै बढेको छ । अनुसन्धान वा सम्बन्धित बिषको जिम्मेवारी पाएको अधिकारि लाई जानकारी नै नगरी होटेलमा छापा मार्न जाने घुष चल्ने कार्यालयमा सुत्र लगाएर जाने मोलमोलाई गर्ने अनि अनुकुल नभए सार्वजनिक गर्ने जुन अराजक र आक्रामक प्रवृत्तिको मेडियाले प्रोत्साहन पाउनु हुँदैन, निषेधित र दण्डनीय कानुन बनाउनु पर्छ । केही वर्षअघिदेखि रवि लामिछाने, अपिल त्रिपाठी जस्ता मेडियाकर्मीका नाममा अराजक प्रस्तुति दिनेहरू बढिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक देश स्वतन्त्रताको नाममा छुट छैन, बरु उचित दण्ड हुन्छ । साथै, सामाजिक सद्भावना बिथोलिने बिचलित विवाद बढ्ने वा द्वन्द्व भड्किने र असामाजिक चरित्रलाई सेन्सर गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न पनि हाम्रो मेडिया असफल रहेको छ । पछिल्लो उदाहरण- एक युट्युब मेडियामा नवनिर्वाचित काठमाडौंका नगरप्रमुख बालेनलाई…. गोली ठोक्छु… जस्ता अराजक अभिव्यक्ति प्रेषित भयो, त्यस्तो कुरालाई सेन्सर गर्नु एक जिम्मेवार मेडियाकर्मीको धर्म हो, तर सोचिएन । संसारको जुनै लोकतान्त्रिक देशमा पनि मेडियामा त्यस्ता अराजक वा अश्लील शब्दलाई निषेध (सेन्सर) गरिएको हुन्छ ।

युरोप (EU) मा जिम्मेवार सामाजिक मिडिया (Citizen Pulse) कम्पनीहरूले आपत्तिजनक/घृणित सामग्रीको लागि आचारसंहिता पालना गर्दछ, जहाँ त्यस्ता सबै सामग्रीलाई २४ घण्टाभित्र सक्रिय रूपमा हटाइन्छ । नेपालमा पनि ब्लग, अनलाइन, युटुबजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न वा काबुमा ल्याउन यस्तै ‘कोड अफ कन्डक्ट’ बनाएर लागु गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

डन मेडिया प्रवृत्तिले व्यक्तिगत सामाजिक राजनैतिक घटनाविशेषलाई अराजक रूपमा प्रस्तुत गरी वा हस्तक्षेप गरिराखेका छन् जसले स्वयम् मेडियाप्रति आमनागरिक र बुद्धिजीवीले वितृष्णा व्यक्त गर्ने मात्र होइन कानुनी प्रक्रिया, अनुसन्धान र त्यसको गोपनियता, सुशासनको मर्मलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

तसर्थ, सरकारले तत्काल कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा कुनै पनि कार्यालयमा तोकिएको व्यक्ति (प्रवक्ता) तथा समयबाहेक कुनै पनि मेडियालाई जबर्जस्ती प्रवेश निषेध र दण्डनीय बनाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिगत विषयमा सम्बन्धितको अनुमतिबिना फोटो/भिडियो प्रेषित गर्नु दण्डनीय बनाउनुपर्छ । कुनै पनि घटनाका (मुद्धा) अनुसन्धान चलिरहेको वा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता न्यायाधीशको अनुमतिबिना पीडित वा अभियुक्तलाई मेडियाको पहुँच निषेधित हुनुपर्छ । सम्बन्धित विषयमा मेडियाले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा न्यायधीश वा उनीहरूले तोकेको अधिकारीबाहेक सोधपुछ गर्ने/गराउने कार्य दण्डनीय हुनुपर्छ, जुन सुशासन भएका सबै देशमा लागु हुन्छ ।

‘डन मेडिया’ प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेको छ, लोकत्रन्त्रलाई अमर्यादित बनाइरहेछ र, नागरिकको गोपनियताको हक-अधिकारको चीरहरण गरिरहेको छ । तसर्थ मेडियाको डन प्रवृत्ति तत्काल दण्डनीय हुनुपर्छ ।