अहिलेको भूराजनीति प्रतिष्पर्धामा अमेरिका र चीन रहेका छन् । यो बदलावसँगै नेपालको असंलग्नतामा पनि बदलाव आउन लागेको हो भनी वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू स्वयमबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । बाघ पनि कराउनु र बाख्रो पनि हराउनु भनेझैँ यसैबेला चिनिया लगानीका परियोजनाहरूलाई नेपालमा निरुत्साहित पार्ने केही निर्णयहरू हुन थालेकोमा चिनियाहरूको चिन्ता छ ।

• उज्वल उत्सर्ग

परापूर्व कालदेखि भारत र चीन (तिब्बत)का लागि मात्र सामरिक महत्व रहेको नेपाल दोश्रो विश्वयुद्धपश्चात विश्वशक्तिमा आएको अमेरिकाका लागि समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो । सन् १९४७ (राणाकाल)मै नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । तत्पश्चात् नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन गरेको हरेक प्रयासमा अमेरिकाको समर्थन रहेको थियो । तर सन् १९४९ देखिको नेपालको प्रयासलाई तत्कालिन शक्तिराष्ट्र सोभियत सङ्घले असफल पारिदियो । राजा महेन्द्रको निरन्तर प्रयासले अमेरिकी समर्थनमा सन् १९५५ मा नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो । नेपालको यो दुरदर्शिताले मुलुकलाई सम्भवतः सिक्किम हुनबाट जोगायो । यसमा नेपालप्रति अमेरिकाको योगदान अविष्मरणीय छ । तसर्थ आकाशको छिमेकी भएर पनि अमेरिका नेपालको सशक्त ‘थर्ड नेबर’ हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसको अलावा आर्थिक तथा ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ क्षेत्रमा रहँदै आएको अमेरिकी सहयोग नेपालका लागि सराहनीय छ । सरकारी तवरले हुने सहयोग ‘जि टू जी’ वा गैरसरकारी सन्यन्त्रबाट हुने ‘युएस एड’ जस्ता संस्थाहरूबाट नेपाललाई लाभ मिल्दै आएको छ ।

तर यस्तै एउटा विवादस्पद अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’लाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरिदिएपश्चात भने नेपाल र अमेरिकाको सामरिक सम्बन्धको चर्चा विश्वव्यापी बन्न पुगेको छ । नेपालको भूजडित छिमेकी चीनले उक्त परियोजनालाई लिएर अमेरिकाविरुद्ध वक्तब्यबाजी नै गऱ्यो जुन उसले अपनाइआएको परम्परागत शान्त कुटनीतिको ‘डिपार्चर’ थियो । यसप्रकार नेपालको विषयलाई लिएर महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच सामरिक टकराव भइरहेको यो ‘क्रिटिकल’ समयमा प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण आफैंमा अर्थपूर्ण हुन सक्छ ।

सन् १९५० मा ब्रिटिशसंरक्षित राणा ‘रेजिम’को अन्त्य भएपश्चात वर्तमान भारत, चीन र अमेरिका (पश्चिमा) शक्तिहरूका बीच नेपाललाई आफ्ना प्रभाव क्षेत्र बनाउन चलेको होडबाजीमा नेपाल वर्षौं रुमल्लिएको छ । यस्ता भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धाले एक हदसम्म मुलुकलाई लाभ पनि गराउँछ । उदाहरणका लागि अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीचको शितयुद्ध कालमा असंलग्न नीति अपनाएर यी मुलुकहरूलाई समदूरीमा राखी नेपालले प्रयाप्त सामरिक एवम् आर्थिक लाभ उठाएको थियो । अमेरिकी, भारतीय, चिनिया एवम् सोभियत सहयोगमा नेपालमा उद्योगधन्दा एवम् भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण भएका थिए ।

तर पछिल्लो समयमा नेपालको व्यवस्था बदलिएको छ, भूराजनीतिक अवस्था बदलिएको छ । अहिलेको भूराजनीति प्रतिष्पर्धामा अमेरिका र चीन रहेका छन् । यो बदलावसँगै नेपालको असंलग्नतामा पनि बदलाव आउन लागेको हो भनी वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू स्वयमबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । बाघ पनि कराउनु र बाख्रो पनि हराउनु भनेझैँ यसैबेला चिनिया लगानीका परियोजनाहरूलाई नेपालमा निरुत्साहित पार्ने केही निर्णयहरू हुन थालेकोमा चिनियाहरूको चिन्ता छ । जस्तो कि बिना प्रतिष्पर्धा क्याबिनेट निर्णयबाट पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना भारतलाई दिन मिल्ने तर त्यसरी नै दिइसकेको बुढी गण्डकी परियोजना चीनबाट खोस्ने काम भएको छ । हाललाई चिनिया ‘बिआरआई’ कर्जा पनि लिन नसकिने भनि गरिएकोे निर्णय आदिले चीनलाई हेर्ने नजरिया परिवर्ततित भएको छर्लङ्ग हुन्छ । अझ त्यसमाथि रुस-युक्रेन मामलामा रुस विरोधी अमेरिकी गठबन्धनलाई राष्ट्र सङ्घमा गरेको समर्थनबाट अब नेपाल अमेरिकी ‘एलायन्स नेशन’ बन्न उद्यत् रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । सरकारले मौखिकरूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै बचाव गरिरहेता पनि व्यवहारमा त्यो अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ । के परिवर्तित भूराजनीतिमा असंलग्न नीतिबाटै नेपालले अमेरिका र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दैन त अब ? के अमेरिका र चीन नेपालमा ‘जिरो सम गेम’ खेल्न थालेका हुन् त ? प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

देउवाको अमेरिका भ्रमणमा चीनको संवेदनशीलतालाई किमार्थ बेवास्ता गरिनुहुन्न । अमेरिकीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न जरुरी छ । भारत, चीन र अमेरिका यी राष्ट्रहरूलाई नेपालमा ‘जिरो सम गेम’ कदापि खेल्न दिन हुँदैन ।

कुटनीतिमा ‘जिरो सम गेम’ भन्नाले कुनै लक्षित मुलुकमा एउटा शक्तिराष्ट्रको प्रभावलाई निमिटयान्न पारि अर्को शक्ति राष्ट्रले आफनो एकलौटी बर्चस्व बढाउनु हो । नेपालमा भइरहेको भूराजनीतिक गतिविधिहरूबाट अमेरिका र चीन ‘जिरो सम गेम’ खेल्न थालेको आभास सचेत नागरिकहरूले गर्न थालेका छन् । तिब्बत मामला उनिहरूको मूख्य गेम हो भने नेपालको भूमि त्यसको खेल मैदान हो । राजतन्त्रकालमा उक्त गेम चिनियाहरूको ‘फेवर’मा खेलाइन्थ्यो तिब्बतीहरूलाई हराइन्थ्यो । तर गणतन्त्रकालमा अब यो गेम अमेरिकाको पक्षमा खेलाउने र तिब्बतीहरूलाई जिताउने तैयारी लगभग पक्का भइसकेको आशङ्का छ । नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू उपर पश्चिमाशक्तिहरूले गरेका अनेकन लगानीहरूको ‘डिभिडेण्ड’ लिने बेला भएको देखिन्छ । नेपाली नेताहरूले अब यसो गर्न नचाहेमा ओली सरकारको तख्ता पलट भएझैँ कुनै अनेपक्षित राजनीतिक घटना हुन सक्ने वा प्रचण्डजीहरूलाई हेग पूऱ्याउन मार्गप्रशस्त पारिने जस्ता भय र चिन्ता स्वयम् माओवादी नेताहरूबाट सुन्न थालिएको छ ।

तर शक्तिराष्ट्रहरू बीचका तिक्तता पनि भूराजनीतिक वातावरणमा भर पर्छ । विगतको समीक्षा गर्ने हो भने नेपाल मामलामा चीन र अमेरिका लडेका मात्र छैनन्, सँगै उभिएका पनि छन् । सन् १९७५ मा सोभियत संघसँग वैरभाव उत्पन्न भएपछि चीन अमेरिकी पोल्टामा गएको थियो । त्यस बखत तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड र विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले चीनको भ्रमण गरेका थिए । उक्त समयमा भारतले सिक्किम बिलय गरेको थियो । उक्त भ्रमणमा नेपाललाई अर्को सिक्किम हुन नदिन अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग समेत कुराकानी गरेको महत्वपर्ण सूचना ‘किसिन्जर फाइल्स’बाट खुल्न आएको छ । यस प्रकार पारस्परिक प्रतिष्पर्धी रहेका यी मुलुकहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको अवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकता जोखिम स्वतः कम हुने र स्थिरता पनि कायम रहने सम्भावना हुने रहेछ । तर यसका लागि सत्ताकेन्द्रित नभइ राष्ट्रकेन्द्रित कुटनीति आवश्यक पर्छ जुन राजा महेन्द्रको समयमा भएको थियो । महेन्द्र कुटनीतिको तारिफ अमेरिकी मन्त्री किसिन्जर स्वयमले गरेका थिए । महेन्द्रकालीन समदूरी कुटनीति एक सफल कुटनीति थियो । समयसापेक्ष यसलाई समनिकट कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री देउवाको ‘केपाबिलिटी’ यसैबाट परीक्षण हुने छ ।

यि मुलुकहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध कायम राख्न नेपालले केही न केही ‘गिभ एण्ड टेक’ गर्नैपर्छ । चीनले चाहेझैँ तिब्बतीहरूमाथि पञ्चायतकालीन निर्मम दमन नगर्ने र उनीहरूलाई केही प्रशासकीय एवम् सांस्कृतिक सुविधाहरूबाट पनि वञ्चित नगर्ने हो भने अमेरिकाले यस मामलामा थप टाउकोदुखाइ गर्न पर्दैन । तर, अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री एवम् तिब्बत मामलाकी विशेष संयोजक उर्जा जेयाको हालै भएको नेपाल भ्रमणपश्चात नागरिकता ऐन जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकार फेरि सक्रिय भएको देख्दा यो कतै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दिने उद्देश्यले त गर्न खोजिएको होइन भन्ने आशंका छ । त्यसो भने रोहिङ्गाहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने हो त अब ? आफ्नै नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराइएन ।

उनीहरूलाई अमेरिका र क्यानाडामा पुनर्बास गराइयो जबकि उनीहरूको नेपालमा बस्ने भावनात्मक आधारहरू थिए । तर नेपालसँग कुनै सम्बन्ध साइनो नभएका तिब्बती एवम् रोहिङ्गाहरूलाई नागरिकता ऐनमा समेट्ने र सिमापारिका नवनागरिकहरूलाई जन्मका आधारमा वंशज नागरिकता दिने हो भने केही दशकभित्रै नेपाललाई फिजी हुनबाट कसैले रोक्ने छैन । नेपाली नागरिकताधारी तिब्बतीहरूबाट चीनविरुद्ध छापामार युद्धको शंखघोष गरी खम्पा विद्रोहलाई पुन नब्युँताउलान् यसै भन्न सकिन्न । यस्ता आशंकाहरूलाई दृष्टिगत गरि सन् २०१९ मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमणकै दौरानमा यस्ता गतिविधि गर्नेहरूको हड्डी धुलोपिठो पारिदिने भनिदिएका सार्वजानिक चेतावनीलाई कम आँक्नु हुँदैन ।

एशिया प्रशान्त अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘आइपिएस’मा नेपालको आधिकारिक संलग्नता नसुनिए पनि व्यवहारमा यस्ता गतिविधिहरू प्रशस्तै देख्न पाइन्छ । हाल मात्रै यस संस्थाका प्रमुख चाल्र्स ए फिलन नेपाल भ्रमणमा रहेका छन् । ‘एमसीसी’ सम्झौतापछि अमेरिकी पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण निकै बाक्लिएको छ । उनीहरूले देउवा सरकार र नेपाली सेनामा राम्रो पकड कायम गरेका छन् । एकपछि अर्को सम्झौता गर्ने क्रममा अमेरिकाले नेपालसँग ‘स्टेट स्ट्राटेजी पार्टनरशीप’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । सायद नेपालका प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण मुख्यतः यसैमा केन्द्रित हुने छ । यदि यी भ्रमणहरू अमेरिकी सामरिक उद्देश्यले मात्र भइरहेका छन् भने चीन र भारतले पक्कै जोखिम महसूस गरिरहेको हुनपर्छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि नयाँदिल्ली पुगिन् । तर चीनलाई पनि विश्वासमा लिने कुनै यस्ता पहल देउवा सरकारले गरेको देखिन्न । यस प्रकार देउवाको गठबन्धन सरकार अमेरिकी ‘इन्फ्लुएन्स’मा रहने, भारतलाई पनि ‘इरिटेट’ नगर्ने तर चीनलाई ‘इग्नोर’ गर्ने जस्ता तीन ‘इ’ नीतिबाट सञ्चालित हुन खोजेको सार्वजनिक चर्चा छ । तसर्थ देउवाको अमेरिका भ्रमणमा चीनको संवेदनशीलतालाई किमार्थ बेवास्ता गरिनुहुन्न । अमेरिकीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न जरुरी छ । भारत, चीन र अमेरिका यी राष्ट्रहरूलाई नेपालमा ‘जिरो सम गेम’ कदापि खेल्न दिन हुँदैन ।

^{_{(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड वित्तिय कर्मचारी सङ्घसँग आबद्ध पूर्वकर्मचारी हुन् ।)}}