सेनाको आधुनिकीकरण प्रयोजनार्थ अमेरिकासँग सैनिक सम्बन्ध राख्न उचित भए तापनि ‘एसपीपी’ जस्ता सामरिक मुद्दामा सेना ‘इन्भल्व’ भइदिँदा भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल फस्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, चीन र अमेरिकासँग पाकिस्तानको जस्तो सन्तुलित ‘मिलटरी डिप्लोमेसी’ अपनाइ अघि बढ्न जरुरी छ ।

• उज्वल उत्सर्ग

‘आज मसँग गोर्खाली सेना हुन्थ्यो भने म संसारको कुनै पनि युद्ध जित्न सक्थेँ !’ यो भनाइ दोश्रो विश्वयुद्धका अति शक्तिशाली एवम् तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलरको हो । त्यसैगरी एक शुरवीर भारतीय सैनिक जनरल सेम मानेकशाको पनि गोर्खाली सेनाका सम्बन्धमा एउटा सुन्नयोग्य भनाइ रहेको छ- ‘यदि कोही मृत्युसँग डराउँदिन भन्छ भने उ या त झुठो बोलिरहेको छ या त उ गोर्खा हुनुपर्छ ।’

यसप्रकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वीरताको ख्याति पाएको गोर्खाली (नेपाली) सेनाको इतिहास साँच्चै नै गर्व गर्नलायक छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह स्वयम्को संस्थापकीय नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाको निर्माण भएको थियो । अनि यसको युद्धकौशलताले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण सम्भव भयो । कालु पाण्डे, अभिमानसिंह बस्नेत, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर तथा बंशु गुरुङहरू जस्ता देशभक्त कमाण्डरहरूको कमाण्डमा नेपाली सेनाले आन्तरिक एवम् बाह्य जङ (लडाइँ) लड्ने गर्दथ्यो । प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा सन् १८५६ मा नेपालले तिब्बत (भोट)सँग अन्तिम बाह्य युद्ध लड्यो र ‘थापाथली सन्धि’ गरि आफ्नो हात माथि पाऱ्यो । त्यसैगरि तत्कालिन माओवादी विद्रोहीहरूसँग आन्तरिक युद्धमा होमिएको नेपाली सेनाले उनीहरूलाई पनि अपुरणीय क्षति पुऱ्याइ थोरै सङ्ख्यामा सीमित गरिदिएको खुलासा स्वयम् माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको ‘लिक’ भएको भिडियोबाट बुझ्न सकिन्छ । तत्कालीन भारतीय नेतृत्वको अगुवाइमा १२बुँदे सम्झौतामार्फत सो द्वन्द्व नरोकिएको भए माओवादीहरू पनि खम्पा विद्रोहीहरू जस्तै पत्तासाफ भइसक्थे भनि कतिपय सुरक्षाविज्ञहरूले दाबी गर्ने गर्दछन् । तर यस्तो सामथ्र्यवान् नेपाली सेना २०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात भने एकाएक बदलिएको छ । भूराजनीतिक गोलचक्करमा परि नेपाली सेना पनि राजनीतिक दलहरूकै लयमा देशभक्तिबाट विमुख हुन खोजेको त होइन भनि आमचिन्ता बढेको छ । अझ अमेरिकासँग हुने भनेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’को सूचना बाहिरिएपछि नेपाली सेनालाई पनि सन्देहको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।

स्थापनाकालदेखि नै राजाहरूको प्रत्यक्ष कमाण्डमा रहने गरेको नेपाली सेना आफ्ना परमाधिपति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदा पूरै मौन रह्यो । अर्का परमाधिपति राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीच्युत हुँदासमेत उ टुलुटुलु यसरी हेरिबस्यो, मानौँ कि आफ्नो सुप्रिमोप्रति उसको कुनै जिम्मेवारी नै थिएन । इण्डो-पश्चिमा प्रभावको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाप्रति वफादार रहि गणतन्त्रलाई उसले सहजै स्विकार ग¥यो । महान् शिवरात्रीका दिन सेना दिवस मनाउँदै आएको हिन्दू सेना धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा बढ्दो अहिन्दू धर्मान्तरणप्रति पनि बेफिक्र रहेको छ । हिन्दू ओमकार संस्कृति जोगाउने बाचा कसम खाएको गोरक्षक (गोर्खा) सेना धर्मनिरपेक्षताको खोलमा गोभक्षकहरूले गरिरहेका यावत चलखेलबाट पूरै बेखबर रहेझैँ गर्छ । छरिएर रहेका बाइसे/चौबिसे राज्यहरूलाई समाहित गरि एकीकृत नेपाल राज्य कायम गरेको गौरवशाली नेपाली सेना सङ्घीयताको नाममा मुलुकलाई फेरि चिरा-चिरा पार्न खोज्दासमेत खामोसी देखाउँछ । यसप्रकार गोर्खा राज्यसत्ताका मुल्यहरूका विपरीत पश्चिमा अग्रगमनलाई सहर्ष स्विकार गरी नेपाली काङ्ग्रेसले झैँ सेनाले पनि आफ्ना मान्यताहरूसँग सम्झौता गरेको प्रष्ट हुन्छ । आफ्ना परमाधिपतिको आदेश भन्दा तत्कालिन अमेरिकी तथा भारतीय राजदूतहरूको गणतन्त्र कार्यान्वयनको आदेश पालन गर्न सेना बाध्य हुन्छ । मुलुकमा बाँकी रहेको एक मात्र ‘कन्जरभेटिव फोर्स’ नेपाली सेनाले पनि यी परिवर्तनहरूलाई किन आत्मसात गरिरहेको छ त ? प्रश्न निकै पेचिलो छ । सेना-पदाधिकारीहरूले कुनै न कुनै दिन यसको जवाफ दिनैपर्छ ।

दरबार हत्याकाण्डपश्चात कोही सेनापतिले दरबार सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको नभएको भनि जवाफ दिन्छन् । अर्का सेनापतिले प्रचण्डको नेपाली सेना कब्जा गर्ने कुत्सित कदमलाई विफल पारेको भनि गर्व गर्छन् । उनले यतिसम्म भन्न भ्याउँछन् कि गणतन्त्र स्विकार नगरेको भएदेखि नेपाली सेनाको औपचारिक विघटन भइसक्ने थियो । के नेपाली सेनाको निर्माण यस्तो कमजोर धरातलमा भएको हो जसको अस्तित्व एउटा राजनीतिक परिवर्तनमै धुलिसात होस् ? पक्कै होइन ! यस्ता अभिव्यक्ति या प्रचण्डपथ (इण्डो-पश्चिमा एजेण्डाहरू)प्रति उनिहरूको पनि घुमाउरो समर्थन थियो या त आत्मसमर्पण थियो, जुन नेपाली सेनाको पराक्रमी इतिहाससँग मेल खाँदैनथ्यो । उक्त राजदूतहरूको आदेशभन्दा जनादेश बुझेर मात्र गणतन्त्रको निर्णय लिने भनि सेनाले तत्काल यसलाई ‘डिरेल’ गर्न सक्दथ्यो । तथापि त्यसो गरिएन, किनभने यो कदमले इण्डो-पश्चिमा जगतसँग सम्बन्ध बिग्रने र तत्पश्चात् उसले सन् १९५९ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनबाट पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधाहरू खोसिने डर थियो । फगत् यस्ता अवसरका लागि मात्र गणतन्त्र अङ्गिकार गर्नु सर्वथा अवसरवाद हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिने छैन ।

यतिले नपुगेर अझ अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा ‘ग्राउण्ड बेस क्याम्प’ बनाउन दिनेगरि सेनापतिकै अग्रसरतामा ‘एसपीपी’का लागि अनुरोधपत्र लेख्नुले नेपाली सेनामा इण्डो-पश्चिमाहरूको आश्चर्यजनक प्रभाव रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी सैनिक रणनीति ‘आइपिएस’अन्तर्गत रहेको ‘एसपीपी’आफूविरुद्ध रहेको र उक्त गतिविधिहरूमा नेपाली सेनाको संलग्नताको सुइँको पाए झैँ गरि सन् २०२० मा चिनिया रक्षामन्त्री वेई फेङले नेपालको भ्रमण गरेर अचम्म लाग्नेगरि काठमाडौंस्थित सेना मुख्यालयमा लामो समय बिताएका थिए । यसप्रकार नेपाली सेनाको गणतन्त्र स्विकारोक्ति पनि भूराजनीतिको प्रभाव थियो भन्ने शंकालाई बल मिलेको छ । तर चौतर्फी दबाबपछि नेपालले हालै ‘एसपीपी’ इन्कार गरेकोमा चिनिया विदेश मन्त्रालयले समेत त्यसलाई स्वागत गरेको छ ।

म्यानमा जस्तै नेपाल राज्यको निर्माण पनि सेनाको पराक्रमले सम्भव भएको थियो । यसको मतलब त्यहाँ जस्तै यहाँ पनि सेनाले प्रत्यक्ष शासन गर्ने भन्ने होइन । तर लोकतन्त्रको खोल ओढेर खोलभित्र कुशासनको फोहरी खेल खेल्ने भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले खबरदारी गर्न भने ढिलो भइसकेको छ ।

भूराजनीतिक प्रभावमा संसारका धेरै शक्तिशाली सेनाहरू रहेका छन्, तर उनीहरूले सरोकारवाला सबै मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेका छन् । उदाहरणका लागि अल्लाह, आर्मी र अमेरिका तीन ‘अ’द्वारा पाकिस्तान सञ्चालित रहेको भन्ने एउटा चर्चित भनाइ छ । यसको सार्वभौम सत्ता सेनाकै हातमा निहित छ भन्दा अस्वाभाविक मान्न पर्दैन । तर उसले परस्पर प्रतिष्पर्धी-राष्ट्र अमेरिका र चीनसँग अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध राखेको छ । अफगानिस्तान तथा इरानलगायत क्षेत्रहरूमा सोभियत प्रभावलाई कम गर्न अमेरिकालाई पाकिस्तान चाहिएको थियो भने कश्मिर लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव कम गर्न चीनलाई उसको साथ आवश्यक छ । अमेरिकासँग अत्यन्त निकट भएर पनि पाकिस्तानी सेनाले अमेरिकी उक्साहटमा चीनविरोधि गतिविधि गरेको छैन न त चिनिया उक्साहटमा अमेरिकी प्रभावलाई कम बनाएको छ । चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्न सकेको कारणले पाकिस्तानमा सन् १९६० कै दशकदेखि चल्दै आएको ‘बलुचिस्तान लिवरेसन आर्मी’को पृथकतावादी विद्रोहलाई दबाउन त्यहाको सेना सक्षम भएको छ । होइन भने पाकिस्तानको विभाजन अवश्यम्भावी थियो । आन्तरिक राजनीति अस्थिर रहे पनि भूराजनीति सन्तुलित रहेकोले राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन पाकिस्तान सेना सक्षम रहेको छ ।

त्यसैगरी म्यानमा (बर्मा)मा लामो समयदेखि सैनिक शासन छ । त्यहाँ लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई दमन गरि लादिएको तानाशाही सैनिक शासनको विश्वव्यापी विरोध भइरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक दृष्टिबाट यो विरोध जायज नै होला, तर केवल लोकतन्त्र राज्य सञ्चालनको एक मात्र ‘डाइमेन्सन’ हुन सक्दैन । राष्ट्रियता र सुशासनको आयामबाट पनि मुलुकको शासन पद्धतिलाई विश्लेषण गरिनुपर्छ । सयौँ लडाका जनजातिहरूको बसोबास रहेको म्यानमा जातिय, क्षेत्रिय र सम्प्रदायिकताबाट अति ग्रसित छ । रोहिङ्गा मुसलमानहरूले अलगाववादी आन्दोलन गरिरहेको दशकौँ बितेको छ । कठोर सैनिक शासनकै बलमा यस्ता पृथकतावादबाट म्यानमा सुरक्षित रहन सकेको छ । साथै अधिकांश म्यानमाली जनताले मान्दै आएका बौद्ध धर्म र संस्कृतिको संरक्षण पनि हुँदै आएको छ । सेनाले मुलुक बिगार्छ भन्ने पश्चिमा भाष्यलाई यसले चुनौती दिएको छ ।

वर्तमान एकीकृत भारत र पाकिस्तानको निर्माण ब्रिटिशहरूको कारणले भयो । बङ्गलादेशको जन्म भारतको सहयोगमा भएको थियो । तर जनरल आङ साङको नेतृत्वमा स्थापित ‘बर्मा लिवरेसन आर्मी’ले सन् १९४८ मा ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुलुकलाई आजाद गराएको थियो । सोही आर्मी वर्तमान म्यानमाको सेना हो । त्यसपश्चात राज्य सत्ता सञ्चालनमा सेनाले प्रत्यक्ष भूमिका खोज्ने गरेको छ । म्यानमा जस्तै नेपाल राज्यको निर्माण पनि सेनाको पराक्रमले सम्भव भएको थियो । यसको मतलब त्यहाँ जस्तै यहाँ पनि सेनाले प्रत्यक्ष शासन गर्ने भन्ने होइन । तर लोकतन्त्रको खोल ओढेर खोलभित्र कुशासनको फोहरी खेल खेल्ने भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले खबरदारी गर्न भने ढिलो भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले खरिद गरिसकेका ‘पावर मोङ्कर’ नेतृत्वलाई अब नेपाली सेनाले मात्र काबुमा राख्न सक्छ । यसका लागि सेना स्वयम् कसैको भूराजनीतिक गोटी हुनु हुँदैन । राजसंस्थाको अन्त्यपश्चात नेपालमा आवश्यक देखिएको एउटा सशक्त ‘कन्जरवेटिभ’ शक्तिको रूपमा नेपाली सेना .सक्रिय रहन जरुरी छ । वर्तमान प्रणालीबाट नेपाली संस्कृति एवम् मुल्य-मान्यताको संरक्षण हुन नसक्दाकै परिणाम हुन सक्छ हिमाली जिल्लाहरूमा बौद्ध गुम्बाहरू बिस्थापित भइरहेका र ‘क्रुसेड’का खम्बाहरू स्थापित हुँदै गएका छन् । यसतर्फ सैनिक जनरलहरूको नजर नपुग्नु आफैंमा रहस्यमयी छ ।

सेनाको यस्ता क्रियाकलापप्रति नेपाली जनता असन्तुष्ट रहेका देखिन्छन् । यस्तो गरिमामय संस्थालाई आफूखुशी चलाउने, केवल पद र पैसाका लागि मरिहत्ते गर्नेे, गैरसैनिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भइ मूल सैनिक कर्तब्यबाट पर रहन खोज्ने जस्ता बिचित्रका हर्कतहरू सेनाका उच्च अधिकृतहरूबाट भइरहेको गुनासा सुनिन्छन् । उदाहरणका लागि डोल्पा र हुम्ला जोड्ने अति दुर्गम सडकको जिम्मा नेपाली सेनाले लिनु औचित्यपूर्ण हुन सक्छ । परन्तु साना पदका सिपाहीहरूबाट संकलन गरिएका कल्याणकारी कोषका रकमहरू लगानी गर्न भौँतारिने र व्यावसायिक भवनहरू निर्माण गर्ने जस्ता गैरव्यावसायिक कार्यहरू सैनिक पेशानुकुल किमार्थ हुन सक्दैनन् । सेनाको आधुनिकीकरण प्रयोजनार्थ अमेरिकासँग सैनिक सम्बन्ध राख्न उचित भए तापनि ‘एसपीपी’ जस्ता सामरिक मुद्दामा सेना ‘इन्भल्व’ भइदिँदा भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल फस्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, चीन र अमेरिकासँग पाकिस्तानको जस्तो सन्तुलित ‘मिलटरी डिप्लोमेसी’ अपनाइ अघि बढ्न जरुरी छ । साथै, नेपालको संस्कृति जगेर्नार्थ म्यानमा सेना जस्तो ‘कन्जरवेटिभ फोर्स’ भइ विकृत राजनीतिक प्रणालीलाई खबरदारी गर्न सेनाको सक्रियता अपरिहार्य छ ।

^{(हाल क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएका लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड वित्तिय कर्मचारी सङ्घसँग आवद्ध पूर्वकर्मचारी हुन् ।)}