• मुक्तिनाथ भुसाल

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही महिना अगाडि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्देशनात्मक जानकारी दिएको थियो । भूउपयोग नियमावली-२०७९ स्वीकृत भएको र अब उप्रान्त खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने मन्त्री शशी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति तत्कालिन समयमा मिडियाबाट सम्प्रेषण भएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र, सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । कृषिको अनुभव नगरेका वा अन्य पेशा तथा व्यवसायबाट आर्जन गरेको धनबाट आवश्यक समान खरिद गरि बाँच्नेहरूको लागि मन्त्रीको उक्त उद्घोष महत्वपूर्ण हुन सक्ला, प्रशंसा पनि गरिएला, तर सिधा भाषामा भन्नुपर्दा पहाडी जमिनमा खेती गरेर खानुभन्दा सम्भव भएसम्म अन्य विकल्प रोज्नु उत्तम हुने देखिन्छ । जमिनमा उत्पादन गर्नका लागि भूमि, श्रम र पुँजीलगायतका साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ । कसैसँग भूमि छ तर श्रम र पूँजीको अभाव छ भने कसैसँग श्रम भए पनि भूमि र पूँजीको अभावका कारण जमिनहरू बाँझो रहन गएका व्यवहारगत समस्याहरू हाम्रो मुलुकमा कायम रहेका छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै राज्यका निकायहरूले कृषि र कृषकका नाममा विभिन्न प्याकेज ल्याए पनि ति प्याकेज हुनेखाने तथा पहुँचवालाहरूमा केन्द्रित भएका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य बनेका छन् । अर्घाखाँची जिल्लालाई उदाहरण बनाएर भन्नुपर्दा यहाँ विशेष गरी उत्पादन हुने जमिन दुई तहमा रहेका छन् । जनशक्ति भएका परिवारहरूमा खेतियोग्य जमिन र बिउ मल खरिदका लागि लगानीको अभाव रहेको छ भने परिवारमा जनशक्ति कमी रहेकाहरूसँग केही पुर्ख्यौली जमिन भए पनि उत्पादनका लागि आवश्यक सबै सामग्री तथा श्रम सबै पैसामा भर पर्ने हुँदा आर्थिक अभावका कारण कृषकको जमिन बाँझिन पुगेको छ ।

अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कवरपरका फाँटहरूमा परिवार संख्या कम भएकाहरूले मानौँ आठ रोपनी खेतमा धानखेतीको कर्म-काण्ड पूरा गरी घरभित्र अनाज भित्र्याउँदै गर्दा करिव असी हजार लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार असी हजार लगानी गर्दैगर्दा प्रकृतिले साथ दिएमा चालिस मुरी धान उब्जन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । उत्पादन भएको धान पाथीको असी रुपैयाँ पर्न गए पनि एक सय बीस रुपैयाँ पाथीमा बिक्री गर्न किसानलाई मुस्किल बनेका उदाहरण अनेक रहेका छन् । हुनेखानेहरूले धान किनेर भात खान भन्दा अधिकांशले बोरामा तयार भएको चामल खरिद गर्न रुचाउँछन् । किनभने धान खरिद गरेपछि घरको छतमा लगेर सुकाउ, उठाउ, मिलमा गई कुटानी गर अनि सुपो लगाएर भात पकाउनेलगायतको झमेलामा धेरैजसो पर्न चाहँदैनन् ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि आफूसँग जमिन छ र गर्न सकिँदैन भने अरुलाई आधा-आधा उब्जनी लिने शर्तमा किन नदिने ? यो महत्वपूर्ण सवालको जवाफ पनि अर्घाखाँचीको सदरमुकाम वरपर रोचक किस्सा नै बनेको छ । आफूसँग भएको जमिनमाथि उल्लेखित शर्तमा अरु कसैलाई गर्न दिने हो भने जमिन मालिकले शुरुमा बाँझो जोताउने, आवश्यकीय बिउ, मल खरिद गरिदिने, कुलो लागत तिरिदिने र रोपाइँ तथा धान काट्ने समयमा कामदारहरूको नास्ता ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अलावा पराल र गहुँ खेतीको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

अरु कसैलाई मानौँ आठ रोपनी खेत दिएर उब्जनी गर्न चाहने खेत मालिकहरूले कमसेकम चालिस हजार रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र सो वापत बढीमा चालिस मुरी उब्जनी भएमा २० मुरी धान मात्रै खेत मालिकले पाउने छन् । जबकि घरमा सात जनाको परिवार संख्या रहेकाहरूले बढीमा पच्चिस हजार रुपैयाँको चामल खरिद गरे वर्षभरीलाई पर्याप्त हुने कारण पुर्खौली जमिन भएका तर उत्पादनका लागि आवश्यकीय साधन स्रोत कम भएकाहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि आफ्नो जमिन बाँझो राखी अन्य व्यवसाय गर्न विवश भएको तथ्य सम्बन्धित निकायले बुझ्न जरुरी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बाँझो जमिन राखेकाहरूलाई राज्यको तर्फबाट जरिवानास्वरुप एक लाखको डन्डा चलाउनुपूर्व वास्तविक समस्याको अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

मुलुकमा भएका बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ बुद्धिमानी कदम राज्यले चाल्न सक्ने हो भने मुलुक आत्मनिर्भर मात्रै होइन बेरोजगारी समस्या समेत धेरै हदसम्म टार्न सकिन्छ । विशेषगरी मुलुकमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो मातहतमा रहेका जमिनहरूको पहिचान गरी घरपरिवार संख्या कम भएकाहरूको उब्जनी जमिन भाडामा लिएर सामुहिकरूपमा युवायुवतीहरूलाई हौसाउन सकिने भए पनि त्यसप्रकारको सुकर्म गरेको देखिँदैन । असारमा हिलो कुचे वर्षभरि खान हुने वा मानो रोपे मुरी उब्जने लगायतका गुलिया नारालाई सार्थक तुल्याउने भन्दै सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरू असारमा एक पटक भएपनि कृषकको खेतमा पुग्ने गर्दछन् । असारे रोपाइँ गर्ने भन्दै छाता टी-र्सट हाप पाइन्ट र जुत्ता पनि राज्यको बजेटबाट उनीहरूले खर्च गरि तस्बिर सार्वजनिक गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । असारमा हिलो कुल्चने बहानामा तत्कालिन एक कृषिमन्त्रीले आफ्नो पदसमेत गुमाएका थिए ।

समयमा बिउ र मल उपलब्ध गराउन नसक्ने राज्यका निकायहरूले बाँझो जमिन हराभरा बनाउँछौँ भनेर नारा दिनु आफैमा लज्जास्पद मानिन्छ । राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने अनि जमिन बाँझो गरे जरिवाना ठोक्ने भनी उर्दी जारी गर्नु नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तै हो । अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा धेरै टाढा जानु पर्देन, जिल्लाको सरमुकामको फुदवाङदेखि करिव सात-आठ किलोमिटर ढोरपाटन सडकको यात्रा गर्ने हो भने दायाँतर्फ रहेका गुठीफाँट, रिठेफाँट लगायतका प्रशस्तै खेतियोग्य जमिनहरू सिचाइँ कुलोको अभावले समस्यामा परेका छन् । सदरमुकामको नजिक रहेका ती फाँटहरूको कुलो बाँधका समस्याले करिव दुई सय खेतियोग्य जमिनमा उत्पादन गर्न चाहनेहरू दिनहुँजसो कुलो मर्मत भन्दै जुट्ने गरेका लज्जास्पद केशहरू एउटा प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हो । यसका अलवा नेपाली कृषकहरूले जेनतेन उत्पादन गरेको बस्तुहरू सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने र छिमेकीहरूको उत्पादनलाई महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने जटिलता समेत हाम्रो बिचमा रहेको छ । दायाँबायाँ सुरक्षाकर्मी, उच्च सम्मान, महँगा गाडीका साथ आलिसान जिन्दगी बिताएका हाम्रा सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले बाँझो जमिन राख्नेहरूलाई दण्ड-जरिवानाको उदघोष गर्नुपूर्व वास्तवीक समस्याको अध्ययन गरि निर्णय लिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।