आफ्नो महत्वपूर्ण मूकामका रूपमा विकसित गर्दै गरेको नेपालमा चिनियाँ नेताको भ्रमणले पश्चिमाहरूको आँखामा बालुवा परेझैँ भएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियाचाओको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल आगमनलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बनेयताका वर्ष दिनभित्र नेपालमा चीनको असन्तुष्टि बढाउने केही घटना भएका छन् ।

नेपालमा पश्चिमा गतिविधि बढेको, अमेरिकी पहुँच र प्रभाव विस्तारका निम्ति एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको, रसिया-युक्रेन युद्धमा खुलेर युक्रेनको पक्ष लिएको, तिब्बतियन शरणार्थीका गतिविधि तुलनात्मक रूपमा बढेको र अमेरिकी उच्चाधिकारीहरू पटक-पटक नेपाल आगमन भइ तिब्बतियन शरणार्थी र नेपाली सेनाका उच्चाधिकारीहरूसँग गुप्त भेट गर्ने गरेको कुराले चीनलाई झस्काएको बुझिन्छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता नेपालबाट चीनमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नभएको र, चीनलाई विश्वासमा लिन नेपाल सरकारले सामान्य प्रयास समेत नगरेको स्थितिमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको विशेष भ्रमण भएको हो । लिउको भ्रमणको दुई मुख्य राजनीतिक उद्देश्य रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । पहिलो, नेपाल सरकारलाई आफ्ना चासो स्पष्ट गर्दै चीनसँग नटाढिकन सचेत गराउनु र दोस्रो, नेपालका कम्युनिष्ट घटकहरूलाई एकतावद्ध भएर भावी निर्वाचनमा जान उत्प्रेरित गर्नु नै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको मूल उद्देश्य रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ । नेता लिउको चारदिने भ्रमणका क्रममा सरकारी स्तरमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग औपचारिक वार्तालाप भए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भोजनसहितका छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताका कार्यक्रम राख्नुले विभक्त कम्युनिष्ट घटकहरूलाई एकतावद्ध गराउने प्रयासको सङ्केत दिएको छ ।

नेपालको राज्य संयन्त्रका अङ्गहरू न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी र सेनामा पश्चिमाहरूले बलियो पकड बनाएको, सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेस सम्पूर्ण रूपले पश्चिमातर्फ लहस्सिएका, मधेशकेन्द्रीत समूहहरू पनि चीनमैत्री नरहेको र, कम्युनिष्ट घटकहरूभित्र समेत पश्चिमाहरूले ‘धमिरा लगाइसकेको’ निष्कर्शमा चिनियाँहरू रहेको बुझिन्छ । विगतमा राजसंस्था रहँदा नेपालप्रति जुन स्तरको विश्वास र भरोसा चिनियाँ पक्षमा देखिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो स्थिति रहेन । कम्युनिष्टहरूलाई एकतावद्ध बनाएर तिनलाई सत्तामा पुग्ने मार्ग सहज तुल्याउँदै नेपालभित्र अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्नुको विकल्प चिनियाँहरूसँग देखिएको छैन । र, चीनले यिनै तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘महत्व’ दिएको देखिँदैछ । कम्युनिष्ट पार्टीकै दुई घटकहरूलाई प्रयोग–उपयोग गरी आगामी संसदीय निर्वाचनपश्चात काङ्ग्रेसलाई ‘लार्जेस्ट पार्टी’को हैसियतमा उभ्याउने र केही ‘स्याटलाइट’ पार्टीहरूको समर्थन लिएर पश्चिमाअनुकुल सत्ता गठनबन्धन बनाउने रणनीतिक योजनाअनुरुप काम भइरहेको बारे चिनियाँ पक्ष अनभिज्ञ रहेको ठान्न सकिँदैन । त्यसैले चीनले नेपालमा कम्युनिष्टहरू बीचको एकता र सहकार्य चाहेको छ भने त्यो आश्चर्यको विषय होइन र, चीनसँग तत्काल यसको अर्को विकल्प पनि देखिँदैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरू वाम गठबन्धनको पक्षमा रहेका र एकता केही नेताहरूको ‘इगो’को बन्धन बनेको महसूस भइरहेका बेला चिनियाँ प्रयासले कुनै न कुनै परिणाम ल्याउने ठानिएको छ । वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबीचको गठबन्धन बनेमा सरकार मात्र बदलिने छैन, संसदीय निर्वाचन परिणाममा पनि भारी अन्तर आउने निश्चित मानिन्छ । अहिलेसम्म वामपन्थी गठबन्धनका निम्ति भइरहेका प्रयास परिणामुखी हुन सकेको छैन । चिनियाँ नेताको भ्रमणले त्यस्तो प्रयासमा कति योगदान पु¥याउन सक्ने हो त्यसको जानकारीका लागि थप केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ गम्भीर प्रश्न के छ भने ‘के अब नेपालमा पश्चिमाहरूले वामपन्थी कम्युनिष्टहरूको सम्पूर्ण सत्ता हुने स्थितिलाई स्वीकार गर्न सक्लान् ?’ यो समयमा भएको चिनियाँ नेताको भ्रमणले वासिङ्टन डीसीसम्म तरङ्गित भएको बुझिन्छ । आफ्नो महत्वपूर्ण मूकामका रूपमा विकसित गर्दै गरेको नेपालमा चिनियाँ नेताको भ्रमणले पश्चिमाहरूको आँखामा बालुवा परेझैँ भएको छ । पश्चिमाहरू नेपाललाई अब आफ्नो काबुभन्दा बाहिर जान नदिन जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन तयार देखिएका छन् ।

कदाचित वामपन्थी कम्युनिष्टबीच चुनावी गठबन्धन बन्ने स्थिति उत्पन्न भएमा नेपालमा कुनै पनि स्तरको अस्वाभाविक राजनीतिक घटना हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यस्तो स्थितिमा देशमा निर्वाचन सर्दै जाने या सेनाको भूमिका बढ्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन ।