सिद्धान्ततः सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार स्रोत-साधनसम्पन्न हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ, तर नेपालमा ठिक विपरीत अवस्था छ ।

• महेन्द्र पाण्डेय

एकपल्ट राजा अकबरले मन्त्री वीरबललाई सोधेछन्- ‘मलाई बताउ वीरबल, जनता रिझाउने कसरी हो ?’

वीरबलले सही जवाफका लागि समय मागेछन् । उनले मागेको समय बाँकी नै थियो । एकदिन राजा अचानक बिरामी परेछन् । उनको गोडाको पाइताला यसरी पोल्न थालेछ कि दरबारका वैद्यहरू हार खाएछन् । आफ्ना विज्ञ वैद्यले समेत हार खाएको देखेपछि अकबर आत्तिएछन् ।

आफ्नो आठपहरियालाई बोलाएर अहिले दरबारमा को-को छन् सोधेछन्, उसले सबै कुरा बताउँदै भनेछ- एउटा फकिर दरबारको मूल ढोकामा हजुरलाई भेट्छु भन्दै अनुमति माग्दैछ ।

सामान्यतया यस्ता फकिरहरू केही माग्नका लागि आउँदा रहेछन् । राजा प्रफुल्ल हुँदा भेट्ने र नहुँदा नभेट्ने रहेछन् । बिरामीले छट्पटाइरहेका राजा, जो प्रफुल्ल थिएनन्, भेट्ने अनुमति दिएछन् ।

झुत्रो झाम्रो लुगा लगाएको फकिर राजाका सम्मुख उभ्याइएछ । उसले राजाको हालत थाहा पाएर भनेछ, के म उपचारको अनुमति पाउन सक्छु महाराज ? राम्रोसँग बोल्न र आँखा समेत हेर्न नसक्ने अकबरले इशाराले अनुमति दिएछन् । अघिल्लो दिनभन्दा तडप बढेकोले छटपटाइरहेका राजाको गोडामुनि बसेर फकिरले पैताला सुस्तरी सुम्सुम्याउन लागेछ । जटा पालेको र ठाडो चन्दन लगाएको नपत्याउँदो फकिरले जब मन्त्रोच्चारणसहित उपचार शुरू गरेछ । राजाका वरिपरिका भाइभारदारहरू उसको खिसी र उपेक्षामा कानेखुसी गर्न थालेछन् ।

न औषधि छ खाने, न लेप छ लगाउने, हेर्दा उपचारै विश्वसनीय नदेखिने । सामान्य झारफुक जस्तो । पत्याउन् पनि कसरी ! बडेबडे वैद्य फेल खाएका । तर, विचित्र के भने फकिरको उपचार शुरु हुनेबित्तिकै अर्थात् उसले गोडा छुनेबित्तिकै राजालाई फरक अनुभूति हुन थालेछ । केही समयको अन्तरालमा झण्डै दुई दिनदेखि पाइतालामा भएको जलन घट्दै-घट्दै पीडा समाप्त भएछ ।

जनता आहत भए भने के हुन्छ ? भन्ने उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । श्रीलंकाको ताजा उदाहरण काफी छ ।

राजा जुरुक्क उठेर फकिरलाई अंकमाल गरेछन् र भनेछन्- ‘के माग्छौ माग ।’ फकिरले जवाफ दिएछ- ‘म केही माग्न आएको होइन, महाराजको दर्शन गर्न आएको । आज पनि शहरबाहिरको गाउँमा बसेको थिएँ, मेरो अन्तःष्करणले राजा भेट्न जा भन्यो र आएँ, महाराजको यो अवस्था देखेँ । मैले केही गरिनँ, मैले आफ्नो आराध्यलाई राजाको पीडा हटाइदेऊ भनेर प्रार्थना गरेँ, उनले मेरो पुकार सुने । मैले पुरस्कारयोग्य केही काम गरेको छैन ।’

अकबर उसको कुरा सुन्नेवाला थिएनन् । उनले आदेश दिएछन्- ‘यसलाई मेरो निजी बैद्यमा नियक्ति देऊ । छेउमै बसेका वीरबलले तत्कालै नियुक्ति दिएछन् र अकबरलाई भनेछन्- ‘हजुरले मलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर यही हो ।’ अकबरले सोधेछन्- ‘कसरी ?’

वीरबलले भनेछन्- ‘महाराज हजुरलाई असाध्य पीडा हुँदा यस फकिरले आफ्नो खुबीले उपचार गरी हजुरलाई ठीक गर्यो । यसबाट प्रसन्न भइ हजुरले वैद्य पदमा नियुक्ति दिनुभो । यसको मतलब यसले हजुरलाई रिझायो । हामीले के बुझ्नुपर्यो भने दुःख र पीडामा जनतालाई साथ दिइयो भने जनता रिझिन्छन् ।’ वीरबलको कुराले अकबर प्रसन्न भएछन् ।

यो कथालाई हाम्रो देशका सत्ताधारीहरूले मनन् गर्न अब ढिलाइ भइसकेको छ । जनता धेरै नै आहत भइसकेका छन् । जनता आहत भए भने के हुन्छ ? भन्ने उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । श्रीलंकाको ताजा उदाहरण काफी छ । श्रीलंका नेपालको तुलनामा ज्यादै धनी मुलुक हो, त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । तर शासकहरूले राज्यको ढुकुटी खर्च गर्दा ध्यान पुऱ्याउन सकेनन्, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुँदा राज्यको ढुकुटी रित्तियो । यतिसम्म कि पेट्रोल किन्ने पैसा नहुँदा सडकमा गाडी गुड्न छाडे । कागज किन्ने पैसा नहुँदा स्कुलहरू बन्द भए । औषधी तथा उपकरण आयत गर्ने विदेशी मुद्रा सकिएकोले अस्पताल बन्द भए । विद्रोह बाहेक जनताका सामु अर्को विकल्प रहेन । आखिर शासकहरूलाई जनताले लखेटे । निर्वाचित गरेको पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै तिनै जनताबाट शासकहरू लखेटिए । श्रीलंकाको भविष्य अब अनिस्चित भुमरीमा फँसेको छ ।

हाम्रो मुलुक पनि श्रीलंका बन्दै छ, भन्ने चर्चा र हल्लाहरू अहिले एक्कासी बढ्न थालेका छन् । अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च यसरी बढेको छ कि यसले निरन्तरता पायो भने नेपालका शासकहरू पनि ढिलो चाँडो लखेटिने नै हुन्, यसमा दुई मत छैन । तर नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा आज एकाएक अर्थात् कोरोनाका कारण गएको होइन, न त रुस युक्रेन युद्धले ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण जान लागेको हो । जुन बेला नेपालले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जाने प्रावधान सहितको संविधान जारी भयो, त्यही बेला देखि नै नेपालले श्रीलंकाको बाटो तय गरेको छ ।

सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता आफैमा नराम्रो होइन । सङ्घीयता भनेको लोकतन्त्र र सत्ता विकेन्द्रीकरणको समुन्नत रूप हो । धर्मनिरपेक्षता भनेको पनि स्वतन्त्रताको समुन्नत रूप हो । तर सानो मुलुक नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा स्वतन्त्रताका लागि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको थिएन । आर्थिक रुपमा टाट बनाएर विदेशी हस्तक्षेप बढाउने मार्ग प्रसस्त गर्न सङ्घीयता र धर्मनिरेपेक्षता ल्याइएको हो भनेर यस पंक्तिकारले त्यतिबेलै विभिन्न लेखहरू लेखेको थियो । आखिर त्यसको पुष्टि भएको छ ।

सरकारले दिएको तथ्यांकगत हिसाब हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार संचालनका लागि वार्षिक ७८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अतिरिक्त खर्च बढेको छ । राज्यका लागि यो खर्च त्यति ठूलो नहोला, तर एकातिर यो खर्चको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन भने अर्कातिर प्रदेश संचालनका लागि हुन थालेको अतिरिक्त खर्च ७८ अर्ब रुपैँयामा मात्रै सीमित छैन । सात वटा प्रदेशको गरी कुल बजेट २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । जसमध्ये अधिकांश रकम दुरुपयोग भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले के–कसरी बजेट दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हालसालै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको छ । आफ्ना आमा–बाबुका नाममा ट्रष्ट खोलेर राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रकम विनिजोयन गर्ने विकृति मात्रै होइन, विकृतिका यस्ता उदाहरण त कति छन् कति ।

कुनै पनि राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताको ढाँचामा अघि बढेका छैनन् । पालिकाको उम्मेदवारसमेत केन्द्रीय समितिले नै तय गर्ने प्रावधान सबै जसो दलले विधानमा राखेका छन् । प्रदेश समितिहरू नाममात्रैका छन् । काठमाडौंमा बसेर नेताको चाकडी नगर्नेहरूले वडाध्यक्षको टिकटसमेत नपाउने अवस्थालाई सङ्घीयता भन्न हामी बाध्य छौँ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मात्रै होइन, कुनै पनि प्रदेशका सरकारहरू ढुकुटी दुरुपयोगको मामिलामा कोही भन्दा कम छैनन् । यतिसम्म कि संघीय सरकारले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि काठमाडौंमा अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । तर आवास र कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै सातै प्रदेशका सरकारहरूले राजधानी काठमाडौंमा महँगोमा घर भाडा लिएका छन् । उदाहरणका लागि प्रदेश १ सरकारले काठमाडौंमा घर भाडाका नाममा मात्रै राज्यस्रोतबाट मासिक ३८ लाख २८ हजार भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । प्रदेश राजधानीमा मन्त्रालयका सचिवदेखि नायवसुब्बा तहसम्मका कर्मचारीका लागि घर भाडामा लिएर क्वाटर उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रदेश सरकार संचालनका लागि कार्यालय र आवास भाडामा मात्रै वार्षिक एक अर्ब रुपैंयाको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । तलब–भत्तामा हुने गरेको खर्च त एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । यो सबै गरिव जनताले तिरेको कर र विदेशीसँग ब्याज तिर्ने गरी लिइएको रकम हो । यति ठूलो रकम खर्च गरेर प्रदेश सरकारहरूले यो पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकलाई के उपलब्धि दिए त ? कुन प्रदेश सरकारद्वारा उल्लेख्य काम के भयो त ? भन्ने समीक्षा गर्ने हो भने ‘हातलाग्यो शुन्य’को अवस्था छ ।

आखिर सङ्घीयता भनिए पनि सिडिओ र डिएसपी, एसपीमार्फत जिल्लातहसम्मको शासन सिंहदरबारले कानुन नै ल्याएर गरिरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत सिंहदरबारले नै पालिका तथा वडा तह सम्मको शासन गरिरहेकै छ । प्रदेश सरकारलाई न अधिकार छ, न जिम्मेवारी छ, न भुमिका दिइएको छ । तर खर्चका लागि अथाह बजेट भने छुट्याइएको छ । त्यसैले यथाशीघ्र प्रदेश सरकार खारेज गर्नु नै मुलुकको हितमा छ । खारेज गर्न लाज लागे केही वर्षका लागि प्रदेश तह निलम्वनमा राखे हुन्छ । यसरी राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्न पाइँदैन ।

काम गर्दै जाँदा, निर्णयहरू गर्दै जाँदा त्रुटी हुनु स्वभाविकै हो, तर त्रुटी भयो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि समयमै नसच्याउनु ज्यादति हो, मुर्खता हो । त्यही मुर्खता यतिबेला मुलुकमा भइरहेको छ । सङ्घीयता अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसको बारेमा निर्णय लिनुभन्दा पहिले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सङ्घीयता अवलम्बन गरिएका देशहरूको अनुभवलाई समेत राम्ररी चिन्तन मनन गर्नुपर्दथ्यो । यो अवस्थाबाट देशले फाइदा लिन सकेको छैन ।

जुन विषयले देशको प्रगतिको विषयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दछ, त्यसै विषयमा विस्तृत चिन्तन नगरी निर्णय लिइनु निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरूको देशप्रतिको इमान्दारिता र लगनशीलतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सिद्धान्ततः सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार स्रोत-साधनसम्पन्न हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ, तर नेपालमा ठिक विपरीत अवस्था छ । प्रशासनिक खर्च अत्यधिक हुने हुँदा खासगरी विकासोन्मुख देशमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अवस्था नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ ।

अहिले नेपालको अवस्था यस्तै देखिँदै छ । सङ्घीयताको प्रारम्भका दिनहरूमै सरकार सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ऋण उठाउँदै विश्व बैंकसँग सहायताको याचना गरिरहेको छ । विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई हदैसम्मको अधिकार सम्पन्न हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा हाँसो लाग्ने गरी नै उल्टो देखिएको छ ।

सङ्घीयताका सन्दर्भमा उत्पन्न विडम्बनाहरू थोरै छैनन् । पहिलो कुरा त कुनै पनि राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताको ढाँचामा अघि बढेका छैनन् । पालिकाको उम्मेदवारसमेत केन्द्रीय समितिले नै तय गर्ने प्रावधान सबै जसो दलले विधानमा राखेका छन् । प्रदेश समितिहरू नाममात्रैका छन् । काठमाडौंमा बसेर नेताको चाकडी नगर्नेहरूले वडाध्यक्षको टिकटसमेत नपाउने अवस्थालाई सङ्घीयता भन्न हामी बाध्य छौँ । अर्को विडम्वना भनेको सङ्घीयताको विरोधमा उत्रने नक्कली पार्टी तथा राजनीतिकर्मीहरूको व्यवहार हो । सङ्घीयताको विरोधमा कुर्लने, तर प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा प्रदेश सरकारको गठनमा खेलोफड्को गर्न सबैभन्दा अघि सर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता पार्टीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सङ्घीयताको विरोध गर्ने तर प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिने प्रवृत्ति पनि त्यतिकै घातक छ । सरसरर्ती हेर्ने हो भने सङ्घीयताका विरोधमा बहुसंख्यक नेपालीहरू छन् कि जस्तो देखिन्छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भन्दा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बढी मत खसेको देखिन्छ । यदी सङ्घीयता खारेजका लागि दबाव दिने हो भने प्रदेशसभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अभिायन सुरु गर्नु पर्छ । सङ्घीयताको विरुद्ध कति जनमत छ ? भन्ने कुरा बहिस्कारले प्रमाणित गरिदिन्छ ।