सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा भइरहेको अभ्यासलाई समेत ख्याल गरेनन् । विवाह गरेकै दिन नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र समाजवादी लगायतका दलहरूले गरिदिएका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐन नाटकीय ढङ्गले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सत्ता गठबन्धनप्रति आममानिसले प्रश्न उठाएका छन् । खासगरी वंशजको नागरिकता र वैवाहिक नागरिकता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई लिएर यसको व्यापक आलोचना र विरोध भएको पाइएको छ ।

नेपालको हिमाली र तराइ क्षेत्रमा सीमापारि वैवाहिक सम्बन्ध बनाउने क्रम अधिक छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्धका कारण नेपालमा विवाह भइ आएका महिलाको नागरिकता प्राप्तिको विषय नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ । दुवैतर्फ भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले विश्वकै ठूला मुलुक भएकोले पनि नेपालमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ र, संवेदनशील मानिन्छ । पहाडमा भन्दा पनि तराइ क्षेत्रमा बसाइँ सरी आउने र अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या अतुलनीय रूपमै ज्यादा हुने गरेकोले नागरिकताको मुद्दा उठ्ने बित्तिकै आमनेपाली झस्किने र सचेत हुने गर्दछन् ।

चार दशकअघि २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा मतदाता रहेका सबैलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनुपर्ने माग राखेर गजेन्द्रनारायण सिंह र रामचन्द्र तिवारीेहरू आन्दोलित हुने गर्दथे । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात ०४६ सालभन्दा अगाडि नेपाल आएर बसोबास गर्ने सबै विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग राख्न थालियो र, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला मागअनुरुप नागरिकता दिन वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि थियो । तर, राजा वीरेन्द्रले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन अवरोध पैदा गरिदिएपछि रोकियो ।

त्यसपछि २०६३ सालको परिवर्तनलगत्तै देशभर नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँडियो । त्यसबेला लाखौँलाई नागरिकता बाँडिएपछि अब उक्त समस्या पूर्णरूपले समाधान भएको ठानिएको थियो । तर त्यसपछि पनि नागरिकतालाई एक थरिले राजनीतिक मुद्दा बनाइ नै रहे ।

२०७२ सालको असोजमा रहस्यमयी तरिकाबाट रातारात संविधान जारी गर्दा संविधानमै त्यस्तो प्रावधान राखियो, जुन अत्यन्तै घातक मानिन्छ । संविधानको भाग-२ धारा ११ को उपधारा (३) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज नावालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (४)मा चाहिँ ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । उपधारा (५) मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने’ उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमै यस किसिमको प्रावधान राखेर राजनीतिक दलहरू (संविधान निर्माणमा संलग्न काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेशकेन्द्रीत, राप्रपा र एमाले)ले नागरिकता विषयमा गैह्रजिम्मेवार व्यवहार देखाइसकेका हुन् । संविधानमा उल्लिखित प्रावधानअनुरुप विधेयक पारित भएको आम जानकारीको विषय होइन । वास्तवमा संविधानका प्रावधानहरू नै नबदलेसम्म सोबमोजिम ऐन बन्ने सम्भावना रहिरहनेतर्फ ध्यानाकर्षण नभएकोले पनि आममानिसहरू केवल विधेयकमा केन्द्रीत रहेर टिप्पणी गर्दैछन् ।

तर वैवाहिक नागरिकताको सवालमा भने सत्ता गठबन्धनले विचार गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि ज्यादति गरेका छन् । धारा ११ को उपधारा (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानूनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा भइरहेको अभ्यासलाई समेत ख्याल गरेनन् । विवाह गरेकै दिन नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र समाजवादी लगायतका दलहरूले गरिदिएका छन् ।

श्रीलङ्कामा विवाह गरेको सात वर्षपछि, पाकिस्तानमा पाँच वर्षपछि, भुटानमा दश वर्षपछि या एउटा बच्चा जन्मिएपछि, भारतमा सात वर्षपछि, माल्दिभ्समा बाह्र वर्षपछि (मुस्लिमहरूलाई मात्र), बङ्लादेशमा दुई वर्ष र अफगानिस्तानमा सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिइने कानूनी व्यवस्था छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि नागरिकता विधेयक ल्याउने तयारी भएको थियो । तर त्यसबेला भारतीय कानूनको अनुशरण गर्दै विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । वर्तमान सत्तापक्ष भने नागरिकताको मामिलामा अत्यन्त ‘उदार’ देखिएको छ ।