निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअगाडि चुनावी क्षेत्र भागबण्डा गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको अडानकै कारण शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् । देउवा र उनको पार्टी मङ्सिरमै चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू फागुनमा चुनाव गराउन चाहन्छन् ।

अनेकौँ प्रयत्न गर्दा पनि मुख्य राजनीतिक शक्ति बन्न नसकेका, तर आफूलाई ‘हाइ प्रोफाइल’ ठान्ने नेताहरू आफूहरूको ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाउन विभिन्न रणनीतिक अभ्यासमा जुटेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, कम्युनिष्ट एकताका लागि भन्दै छुट्टै समूह बनाएर बसेका वामदेव गौतम तथा हालै जसपाबाट कारबाहीमा परेका बाबुराम भट्टराई आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित बनेका छन् । आफ्नै बुतामा चुनाव लडेर विजयी बन्न सक्ने हैसियत उल्लिखित कुनै पनि नेतामा देखिँदैन । काङ्ग्रेस या एमालेको सहयोग पाउँदा मात्र चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा उल्लिखित पाँच नेताहरू रहेका छन् ।

छुट्टाछुट्टै सम्वाद र सम्झौता गर्दा काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्वले आवश्यक महत्व नदिएपछि ‘स्याटलाइट पार्टी’का नेताहरू एकजूट भएर बार्गेनिङ गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनीहरूबीच नेकपा समाजवादी केन्द्र गठन गरेर एउटै चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने प्रारम्भिक सहमति बनेको छ । तर कतिपयले चाहिँ नेकपा नाम नजोडेर ‘समाजवादी केन्द्र’ मात्र राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेको पनि बुझिएको छ । समाजवादी केन्द्र गठन गरेर पहिले काङ्ग्रेससँग निर्णायक संवाद गर्ने र, काङ्ग्रेससँग भागवण्डामा कुरा नमिले नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन बनाउने निष्कर्शमा ‘स्याटलाइट पार्टी’का अगुवा नेताहरू पुगेका छन् । यसरी ‘समाजवादी केन्द्र’ बन्ने भएपछि बाबुराम भट्टराई आफ्ना केही समर्थकहरूलाई लिएर नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गराउन हतारिएको बताइन्छ ।

नेकपा जोडेर या नजोडिकन समाजवादी केन्द्र बनाउनुअघि देखि नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डाका विषयमा बेग्लाबेग्लै र संयुक्त रूपमा कुराकानी गरिसकेका छन् । देउवाले प्रचण्डलाई खास महत्व दिने गरेको तर माधव नेपाललाई कम महत्व दिने गरेको सन्दर्भ कम्युनिष्ट नेताहरूभित्र चर्चाको विषय बनेको छ । माधवकुमार नेपालले काङ्ग्रेसबाट कम्तिमा तीस निर्वाचन क्षेत्र पाउने अपेक्षा गरेको भए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व माधव समूहका निम्ति जम्मा पन्ध्र निर्वाचन क्षेत्र छोडिदिने मानसिकतामा रहेको छ । त्यस्तै, माओवादीले पचास निर्वाचन क्षेत्र दाबी गरेको भए पनि काङ्ग्रेस उसलाई बढीमा चालिस क्षेत्रसम्म छोड्न सक्ने मानसिकतामा रहेको बुझिन्छ । बाबुरामका लागि बढीमा दुई र उपेन्द्र यादवका निम्ति बाह्रदेखि पन्ध्र क्षेत्र छोड्न सक्ने मनस्थितिमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व रहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।

तर ‘स्याटलाइट’ पार्टीहरूको समूह काङ्ग्रेस पार्टीलाई एक्लै बहुमत पुग्ने गरी प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र छोड्न नहुने निष्कर्षमा छ । गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तेइस स्थानमा विजयी काङ्ग्रेस समानुपातिकतर्फ तीन दर्जन बढी सांसद पाएर संसद्को दोस्रो ठूलो दल बनेको र सैंतिस स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि माओवादी संसद्को तेसो दलको हैसियतमा खुम्चिनु परेको थियो । काङ्ग्रेसलाई सत्तरीदेखि बढीमा असीसम्म निर्वाचन क्षेत्र छोडिदिँदा मात्र काङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत हाशील गर्न नसक्ने बुझाइ उनीहरूको छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न समानुपातिक समेत गरी कुल १३८ स्थान ल्याउनुपर्ने हुन्छ । काङ्ग्रेस एक्लैले समानुपातिकतर्फ चालिस सांसद पाउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसलाई दिन खोजेका हुन् । तर काङ्ग्रेस पार्टी पचासी या त्यसभन्दा बढी स्थान कम्युनिष्टहरूका लागि छोडेर निर्वाचनमा जान सक्ने राजनीतिक एवम् प्राविधिक स्थितिमा अहिलेसम्म छैन ।

२०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएयताका सबै संसदीय निर्वाचनहरूमा काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार खडा गर्दै आएको छ । यदि विद्यमान सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रह्यो र, निर्वाचनसमेत संयुक्त रूपमा लड्ने सहमति बन्यो भने पचासीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको आफ्नो उम्मेदवार हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसमा व्यापक विद्रोह हुन सक्ने, बागी उम्मेदवार खडा हुन सक्ने र असन्तुष्ट पक्षले एमालेसँग घोषित या अघोषित सहमति बनाएर अनपेक्षित चुनावी परिणाम दिनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक सबै वामपन्थी कम्युनिष्ट नेताहरू आगामी संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न मानसिक रूपले तयार भएको बुझिएको छ । काङ्ग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनमा जानैहुन्न भन्ने धारणा झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले बनाएका छन् । काङ्ग्रेसबाट उपेक्षित महसूस गर्न थालेपछि माधवकुमार नेपालले पनि पुनर्विचार गर्ने मनस्थिति बनाएको बताइन्छ । प्रचण्ड मात्र वामपन्थी कम्युनिष्टहरूको गठबन्धन बनाउन तयार भए भने तत्काल सरकार परिवर्तन हुने र, नयाँ चुनावी सरकारले नयाँ गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने निश्चित मानिन्छ । तर काङ्ग्रेससँगको ‘बार्गेनिङ’ नटुङ्गिएसम्म प्रचण्डले वृहद वामपन्थी गठबन्धनमा जाने बाटो सोझ्याउने छैनन् ।

संवैधानिकलगायत अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू हात लगाइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रको विषयलाई लिएर ‘निर्णायक बार्गेनिङ’ गर्ने र कुरा नमिले एमालेसँग मिलेर या समाजवादी केन्द्रका नाममा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग मात्र तालमेल मिलाएर भए पनि चुनावमा जाने योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । सकेसम्म काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने, काङ्ग्रेससँग कुरा नमिले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने र एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल हुन नसके जसपालाई लिएर समाजवादी केन्द्रका नाममा चुनावी मैदानमा उत्रने विकल्पहरूमा प्रचण्ड एकसाथ काम गरिरहेका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअगाडि चुनावी क्षेत्र भागबण्डा गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको अडानकै कारण शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् । देउवा र उनको पार्टी मङ्सिरमै चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू फागुनमा चुनाव गराउन चाहन्छन् ।