सर्वोच्चले निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको बर्दिबास मेडिकल कलेजको जग्गामा महान्यायाधिवक्ताको अनुगमन

सर्वोच्चले निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको बर्दिबास मेडिकल कलेजको जग्गामा महान्यायाधिवक्ताको अनुगमन


महोत्तरीस्थित बर्दिबास मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

नगरप्रमुख प्रल्हाद क्षेत्रीको अनुरोधमा प्रस्तावित जग्गा माइस्थान सामुदायिक वनमा शनिबार उनले अनुगमन गरेका हुन् ।

अनुगमनको क्रममा महान्याधिवक्ता खातीले जनताको चाहनाअनुसार नै फैसला हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

नगरप्रमुख प्रल्हाद क्षेत्रीले महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तावित जग्गाको अनुगमन गरेको सकारात्मक बनेर फर्किएका कारण परिणाम पनि सुन्दर आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

उक्त जग्गामा रुख काटिने कारण देखाउँदै पर्यावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलल दिएको रिटमाथि २०७८ फाल्गुनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बर्दिबास केन्द्र पर्ने मधेश प्रदेशसहित अन्य जिल्लाको समेत चासो बनेको छ ।

प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ ६ करोड भन्दा बढी खर्च भैइसकेको र रुखसमेत न्यून भएकाले उक्त ठाउँ नै उत्तम रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

बर्दिवास सबै जिल्लाको मध्यबिन्दु भएको र पूर्वाधार निर्माण परियोजना अन्तर्गत करौडौ रुपैयाँ राज्यको खर्च भइसकेकाले प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल बन्नेमा अधिवक्ता टिकाध्वज खडका आशावादी रहेको बताउँछन् ।

संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को बजेट वक्तव्यमा मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको वर्दिबासमा, प्रदेश–५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थपना गर्ने उल्लेख भएको थियो । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिवास नगरपालिकामा नै स्थान निर्धारण गरेको थियो ।