एमसीसी अनुमोदनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएकोले परिचयपत्र छपाइ र वितरणसम्बन्धी विषय छायाँमा पर्‍यो । एमसीसी परियोजना अनुमोदनपश्चात एसपीपी सम्झौता प्राथमिकतामा परेको थियो । तर सम्झौता नहुँदै एसपीपी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि तत्कालका लागि उक्त विषय स्थगितको स्थितिमा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थप करिब अठार हजार तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारीमा लाग्नुभएको छ । अमेरिकी आग्रहको उच्च सम्मान गर्दै देउवा शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारीमा लाग्नुभएको हो । गत जेठको पहिलो साता अमेरिकी नागरिक सूरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका विशेष संयोजक रहेकी उज्रा जिया तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएकी थिइन् । नेपाल आउनुअघि भारतको हिमाञ्चलमा रहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भेटेकी उज्रा जियाले नेपाल आउनेबित्तिकै बौद्ध पुगेर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेकी थिइन् । चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर आएकी उनलाई नेपाल सरकारका दुई कर्मचारी साथ लगाएर प्रहरीको स्कर्टिङसहित बौद्धस्थित शरणार्थीहरूकहाँ पुर्‍याइएको थियो । तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको सार्वजनिक बयान दिएर सबैलाई चकित तुल्याएको थियो ।

बौद्ध पुगेर शरणार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेकी उज्राले ‘किन परिचय पत्र नदिएको’ भनेर क्रुद्ध मुद्रामा बारम्बार प्रश्न उठाएकी थिइन् । नेपाल सरकारले परिचयपत्र उपलब्ध नगराएकोमा उनको तीव्र असन्तुष्टि प्रकट भएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ताका क्रममा पनि उनले अन्य अमेरिकी मुद्दासँगै तत्काल शरणार्थी परिचयपत्र दिनुपर्ने भन्दै यसमा बिलम्ब नगर्न ‘चेतावनी’ दिएकी थिइन् । यसरी तिब्बती शरणार्थीलाई थप परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई अमेरिकी पक्षबाट पटक-पटक आग्रह र दबाब हुँदै आएको थियो । र, २०७३ सालमा विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री रहँदा प्रतिशरणार्थी पाँच लाख रुपैयाँका दरले बाह्र हजारभन्दा बढीसँग रकम उठाइएको शरणार्थीहरूले निकटस्थहरूसँग बताउने गरेका छन् । त्यसबेला आरजु र विमलेन्द्र मिलेर शरणार्थीहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको भन्ने चर्चा ब्यापक भएको थियो ।

नगद उठाउने क्रम चल्दाचल्दै प्रचण्डनेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सँगै गृहमन्त्री पनि बदलिएर माओवादीका शक्ति बस्नेत आएपछि थप तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने कुरा अलमलमा पर्‍यो । माओवादीहरू चीनसँग नजिक हुन सक्ने र तिब्बती शरणार्थीका प्रति अनुदार बन्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर आरजु, बिमलेन्द्र र अरु कसैले पनि परिचयपत्रको मुद्दा अघि बढाउन सकेनन् ।

गत वर्षको असारमा परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पुन: परिचयपत्रको मुद्दा उठ्यो । तर एमसीसी अनुमोदनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएकोले परिचयपत्र छपाइ र वितरणसम्बन्धी विषय छायाँमा पर्‍यो । एमसीसी परियोजना अनुमोदनपश्चात एसपीपी सम्झौता प्राथमिकतामा परेको थियो । तर सम्झौता नहुँदै एसपीपी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि तत्कालका लागि उक्त विषय स्थगितको स्थितिमा रहेको छ । यसै समयमा सरकारमाथि थप तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै काङ्ग्रेसको भएको यो समयमा पनि काम हुन सकेन भने पछि झन् समस्या पर्न सक्ने बुझाइ सम्बद्ध पक्षको रहेको बताइन्छ । नगद सङ्कलन भइसकेको र, अमेरिकी दबाब पनि बढ्दै गएकोले सरकारले भित्रभित्रै करिब बीस हजार शरणार्थी परिचयपत्र छापेर वितरण गर्ने योजना बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यस सम्बन्धमा घटना र विचारले गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्दा उनले ‘तिब्बती शरणार्थीका सन्तान जो नेपालमै जन्मिए, तिनले परिचयपत्र पाउनुपर्ने माग सम्वद्ध पक्षबाट भइरहेको’ स्पष्ट गर्दै ‘यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको’ बताए । यस विषयमा थप कुनै जानकारी नभएको पनि प्रवक्ताको भनाइ थियो ।

सरकारी प्रवक्ताले शरणार्थीका सन्तानको मात्र समस्या रहेको बताए पनि उक्त समस्या सन्तानमा मात्र सीमित नरहेको बताइन्छ । देशभरमा हाल करिब तीस हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको अनुमान छ । पुराना शरणार्थीको सन्तानका नाममा नयाँ मानिसलाई समेत शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने षडयन्त्र भइरहेको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, २०४६ सालपछि नेपाल आएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालमा शरण लिएको बीस वर्ष नपुग्दै अमेरिका र क्यानाडालगायतका मुलुकमा लगेर बसोबास गराइ स्थायी समाधान खोजियो । तर विगत साठी वर्षदेखि नेपालमा शरणार्थी बनेर बसेका तिब्बतीहरूलाई भने भुटानीलाई झैँ स्थायी समाधानमा नलागी शरणार्थीका रूपमा नेपालमै रहने व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनुले रहस्य थपेको छ । थप बीस हजारलाई शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने हो भने वर्षैपिच्छे नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको सङ्ख्या अस्वाभाविक किसिमले बढ्दै जाने र, त्यसले थप समस्या निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ ।