लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल गर्न प्रारम्भिक प्रयास हुनेबित्तिकै उपेन्द्र यादवले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराइए आफू अलग हुने र, एमालेसँगको गठबन्धनमा सहभागी हुने जानकारी गराएका थिए ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल हुनुभएको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको वकालत गरेर नथाक्ने नेकपा एमालेविरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी गर्ने र, आगामी संसदीय निर्वाचन परिणामबाट एमालेको हैसियत समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित सत्ता गठबन्धनमा लोसपा पनि सामेल भएमा एमाले राजनीतिक रूपले करिब एक्लो हुनेछ । संसद्मा उपस्थित राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू सबै एकतिर हुँदा एमालेको आधार निकै खुम्च्याउन सकिने विश्वासमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू छन् । गत वर्ष केपी ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा पश्चिमी मुलुकहरू मात्र लागिपरेको भए पनि केही समययता नेपाली राजनीतिमा रुचि राख्ने अन्य कतिपय मुलुकसमेत वर्तमान सत्ता गठबन्धनका पक्षमा बलियोसँग उभिएको पाइएको छ । मुख्य बाह्य शक्तिहरू नेपाल मामिलामा एकजुट भएसँगै लोसपालाई समेत सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढेको हो ।

लोसपालाई दुई या तीन मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन र चुनावी गठबन्धनमा समेत सामेल गराउन चर्को दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता-साझेदार दलहरूलाई सोबारे जानकारी गराउनुभएको थयो । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत देउवाले लोसपालाई सरकारमा सामेल गराइने जानकारी गराउनुभएको थियो । लोसपाका नेताहरूले पनि सरकारमा सामेल भइ चुनावी गठबन्धनमा जान खुट्टा उचालिसकेका थिए । तर जसपा नेता उपेन्द्र यादवले लोसपालाई ल्याउने कुरामा गम्भीर आपत्ति जनाएपछि तत्काल उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्राप्त जानकारीअनुसार लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल गर्न प्रारम्भिक प्रयास हुनेबित्तिकै उपेन्द्र यादवले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराइए आफू अलग हुने र, एमालेसँगको गठबन्धनमा सहभागी हुने जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा प्रचण्डले केपी ओली र एमालेलाई समाप्त गर्नुपर्ने कारणहरूको ब्याख्या गर्दै उपेन्द्रलाई सम्झाउन निकै प्रयास गरेका हुन् । तर लोसपालाई लिने कुरामा कुनै हालतमा सहमति जनाउन नसक्ने अड्डी उपेन्द्रले लिए । त्यसपछि उपेन्द्रले एमाले नेताहरूसँग चुनावी एकताका निम्ति छलफलसमेत शुरु गरेका थिए । यसरी उपेन्द्रले सत्ता गठबन्धन परित्याग गर्ने सम्भावना देखिएपछि प्रचण्डले माधव नेपालसँग कुराकानी गरे र, नेपालले शेरबहादुर देउवासँग सम्पर्क गरी लोसपालाई गठबन्धनमा लिन नहुने स्थितिबारे स्पष्ट गरेका थिए । प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा लोसपालाई भित्र्याउने आदेश कार्यान्वयन गर्न हच्किनुभएको छ ।

ज्ञातव्य छ, बाह्य शक्तिहरू प्रचण्ड र माधव नेपालको साथ लिएर काङ्ग्रेसलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पु¥याउने र, चुनावपछि काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रीत समूहको संयुक्त सरकार गठन गराउने रणनीतिक योजनाका साथ क्रियाशील भएका छन् । त्यसैले लोसपालाई समेत सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउन देउवामाथि दबाब पैदा गरिएको हो । उपेन्द्र यादवले उक्त योजनामा अड्चन पैदा गरेकोले तत्कालका लागि लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कार्ययोजना रोकिएको छ, तर बाह्य शक्तिकै योजना भएकोले अहिले स्थगित भएपनि अन्ततः कुनै न कुनै प्रकारले लोसपालाई सत्ता गठबन्धनले विश्वासमा लिने सम्भावना छ ।

हाल प्रतिनिधिसभामा जसपा र लोसपाको कुल सदस्य सङ्ख्या बत्तीस रहेको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि यी दुई दलहरूलाई कुल २८ देखि ३५ सदस्य प्राप्त हुने अनुमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गरेका छन् । काङ्ग्रेसलाई समानुपातिकतर्फ चालिसदेखि पैंतालिस तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ साठीदेखि पैंसठ्ठी गरी कम्तिमा एक सयदेखि एक सय दश स्थान प्राप्त हुने विश्वास र विश्लेषण पनि सम्वद्ध पक्षले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अलिक जोडबल लगाउँदा काङ्ग्रेस र मधेशी समूहको समिकरणबाट मात्र सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, उपेन्द्र यादवका कारण सत्ता गठबन्धन र बाह्य शक्ति निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।