नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले आफू सरकारमा रहँदा सरकारको भूमिका सर्वोच्च रहनुपर्ने र, पार्टीमा रहँदा पार्टीकै भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने विचारको वकालत गर्दै आएका छन् । २०६३ (वि.सं.) को परिवर्तनपश्चात भने पार्टीको भूमिकालाई सर्वोच्च र निर्णायक तुल्याउने अभ्यास हुँदै आएको छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीति एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसले प्राणी, वनस्पति र समग्र प्रकृतिरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभीष्ट राख्दछ । प्राणी, वनस्पति र समग्र प्रकृतिको रक्षाबाट मात्र मानव सभ्यतालाई समृद्ध तुल्याउन सकिने चेतनाको विकास हुनुअघि राजनीति र राज्य केवल मानिसको सेवा र सुविधामा सीमित थियो । अहिले पनि अफ्रिका, एशिया र दक्षिण अमेरिकी महाद्विपको राजनीति प्रकृतिरक्षाप्रति सम्वेदनशील हुन सकिरहेको छैन । त्यहाँको राजनीति सत्ताका निम्ति देखिने एउटा कुटिल खेल र, सत्ताचाहिँ सुख, सुविधा र सानमानको सबैभन्दा प्रभावकारी साधन बन्ने गरेको छ ।

वास्तवमा राजनीति सर्वकल्याणको माध्यम र सत्ता, लक्ष्य कार्यान्वयनको साधन हो । विचार-सिद्धान्तले लक्ष्यप्राप्तिको मार्ग, मूल्य मान्यता र कारण निर्धारण गर्दछ । राजनीतिमा लक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ र, निश्चित मूल्य-मान्यतासहितको सिद्धान्त-विचारले लक्ष्यप्राप्तिको मार्ग निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । लक्ष्यविनाको राजनीति गन्तव्यविनाको बाटो हो भने सिद्धान्तविनाको लक्ष्य जुवाडेको खेलजस्तै हुनेगर्छ । राजनीतिबाट लक्ष्य झिकियो भने त्यो कहिँ पनि नपुगिने बाटोको यात्रा जस्तै हुनेछ भने मूल्य, मान्यता र निश्चित विचार-सिद्धान्तविनाको लक्ष्य बाँदरहरूको खेल जस्तो हुनेछ । राजनीतिमा लक्ष्य भन्नाले जनहित भन्ने बुझिन्छ र जनहितका पक्षमा काम गर्न राज्यसत्तामाथि पहुँचको आवश्यकता पर्दछ । राजनीतिको लक्ष्य सत्ता होइन, लक्ष्य पूरा गर्ने साधन मात्र सत्ता हो । तर जब सत्ता नै राजनीतिको लक्ष्य बन्छ भने बुझ्नुपर्छ- त्यस्तो मुलुकको भवष्य ‘ब्ल्याकहोल’तर्फको यात्रामा निर्दिष्ट छ ।

कुनै कालखण्डमा पृथ्वीका हरेक देशहरूमा व्यक्तिविशेषका शासन थिए, चेतनाको विकाससँगै मानिसले मानिसको सट्टा विधिको शासन खोज्न थाले र, यसैलाई प्रजातन्त्र भनियो । निश्चित मूल्य मान्यतासहितको कानून र कानूनको सर्वोच्चता रहने अवस्था-व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । यदि प्रजातन्त्रबाट कानूनको सर्वोच्चता हटाइयो भने त्यो फासिवादी तन्त्र बन्छ । फासिवाद भन्नु नै एउटा समूह या गुटविशेषको शासन पद्धति हो, जहाँ वैधानिक प्रक्रियाद्वारा सत्ता आफूमा निहित गरिन्छ र, कार्यकर्ता (सदस्य)हरूको सङ्ख्या विस्तार गरी समाजलाई समेत काबुमा राखिन्छ । फासिवादी तन्त्रमा राजनीतिकर्मीको मूख्य लक्ष्य नै सत्ता बन्ने गर्दछ र, सत्ताको प्रयोग देश र जनताको हितमा नभइ समूहविशेषको स्वार्थमा मात्र सीमित तुल्याइन्छ । राज्यसत्तालाई राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूले आफ्नो हितअनुरुप प्रयोग-उपयोग गर्न थालेपछि समाजको सबै विधा उपेक्षित र अपहेलित हुन थाल्छन् ।

निरङ्कुश चरित्रको राजतन्त्रात्मक पद्धति, सैन्यतन्त्र, फासिवादीतन्त्र र दलतन्त्रीय पद्धतिको चरित्र सत्ताकेन्द्रीत हुने गर्छ भने सामान्यतया प्रजातन्त्रमा चाहिँ सिद्धान्तकेन्द्रीत राजनीतिको स्थान उच्च रहने ठानिन्छ । तर जब प्रजातन्त्रमा समेत सिद्धान्तहीन र सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिक अभ्यास शुरु हुन्छ, त्यसले ‘बाइप्रोडक्ट’का रूपमा फासिवाद जन्माउँछ र, नेपालको वर्तमानले भोगिरहेको फासिवादी तन्त्र नै हो । फासिवादमा राजनीति सिद्धान्तविहीन र सत्ताकेन्द्रीत रहन्छ, एक्लै सत्ताप्राप्त गर्न नसक्दा विभिन्न सिद्धान्तहीन जत्थाहरूको गठबन्धनबाट सत्ता हात पार्ने प्रयास हुन्छ ।

विश्व इतिहासमा हालसम्म अभ्यास भएको शासकीय प्रणालीको अवलोकन गर्दा पाँच प्रकारका अवधारणा प्रयोगमा आएको देखिन्छ । राजतन्त्र, प्रत्यक्ष सैन्यतन्त्र, दलतन्त्र, फासिवादी तन्त्र र प्रजातन्त्रबाहेक अन्य कुनै शासकीय स्वरुप आधुनिक विश्व व्यवस्थामा भेटिन्छ भने त्यो औपनिवेशिक तन्त्र मात्र हो । संसारबाट निरङ्कुश चरित्रको राजतन्त्रात्मक प्रणाली करिव लोप भइसकेको छ भने प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन व्यवस्था पनि विस्थापित करिव भइसकेको छ । प्रत्यक्ष सैन्य शासन यदाकदा प्रकट हुने घटनाका रूपमा रहेका छन् भने दलीय सर्वोच्चताको शासन पद्धतिको पक्षपोषण वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबाट हुँदै आएको छ ।

पार्टीको निर्णयअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास कम्युनिष्टहरूले सगौरव गरेका हुन् । कम्युनिष्ट पद्धतिमा पार्टीको भूमिका सर्वोच्च हुन्छ र पार्टी निर्णयलाई न्यायालय, सरकार र जनप्रतिनिधिमूल निकाय समेतले चुनौती दिन सक्ने छैन । नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई लिएर बहस प्रारम्भ भएको थियो । गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको अन्तरविरोध र द्वन्द्वको सैद्धान्तिकरण गर्नेहरूले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारको भूमिका निर्णायक रहने या पार्टी निर्णयअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने भनी बहसमा सहभागिता जनाएका थिए । नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले आफू सरकारमा रहँदा सरकारको भूमिका सर्वोच्च रहनुपर्ने र, पार्टीमा रहँदा पार्टीकै भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने विचारको वकालत गर्दै आएका छन् । २०६३ (वि.सं.) को परिवर्तनपश्चात भने पार्टीको भूमिकालाई सर्वोच्च र निर्णायक तुल्याउने अभ्यास हुँदै आएको छ । सर्वदलीय सहमतिका नाममा भएका निर्णयलाई राज्यले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने जुन परम्पराको थालनी गरियो त्यो नेपाली राजनीतिबाट अहिलेसम्म मेटिन सकेको छैन र, मेट्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको पनि भेटिँदैन ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेले राज्य व्यवस्था विभाग नामक संयन्त्र बनाएर पार्टीको सिफारिशका आधारमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने परम्परा स्थापित गरी पार्टी-भूमिकालाई सर्वोच्च तुल्याएको थियो । त्यसताक प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा चिनिने काङ्ग्रेस पार्टीले एमालेको उक्त गैह्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासप्रति विरोध जनाएन, बरु त्यसपछि बनेका काङ्ग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले समेत एमालेको अनुकरण गर्दै पार्टीको सिफारिशलाई महत्व दिन खोज्यो । २०६३ सालको परिवर्तनपश्चात वामपन्थीकरण भएको काङ्ग्रेसले कम्युनिष्टका कार्य व्यवहार र एजेण्डाहरूलाई आत्मसात गरी अघि बढ्दै आएको छ । यतिबेला काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, पञ्च-मण्डले र मधेशकेन्द्रित समूहहरूबीचको सोच, व्यवहार र शैलीगत एकरूपताको विकास आश्चर्यजनक ढङ्गले भएको छ । कम्युनिष्टहरू कम्युनिष्ट जस्ता छैनन्, काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी जस्ता छँदैछैनन्, पञ्च-मण्डलेहरू राष्ट्रवादी जस्ता देखिँदैनन् र मधेशकेन्द्रीत भनिने समूहहरू आफ्नै विचार-सिद्धान्तअनुरुपको सोचसम्मत व्यवहारबाट मूक्त छन् । वर्तमान राजनीतिका अगुवा दल र तिनको नेतृत्व आफ्नै सिद्धान्त र विचार-दर्शनबाट पूर्णतः स्खलित भइसकेका छन् ।

सत्ताका निम्ति गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने कुरालाई संविधानले कुनै पनि कोणबाट प्रोत्साहन दिएको छैन । तर वर्तमान संविधानलाई आफ्नो पाौरखको उत्पादन ठान्नेहरू नै संविधानलाई चुनौती दिँदै असैद्धान्तिक गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । यसले कुनै एक विचार समूहलाई बहुमत प्राप्त हुने र त्यसले राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना बढाउने सम्भावनाको पनि अन्त्य गरिदिएको छ ।

राजनीति सिद्धान्तकेन्द्रीत र सत्ताकेन्द्रीत गरी दुई भिन्न कोटिका हुन्छन् । निरङ्कुश चरित्रको राजतन्त्रात्मक पद्धति, सैन्यतन्त्र, फासिवादीतन्त्र र दलतन्त्रीय पद्धतिको चरित्र सत्ताकेन्द्रीत हुने गर्छ भने सामान्यतया प्रजातन्त्रमा चाहिँ सिद्धान्तकेन्द्रीत राजनीतिको स्थान उच्च रहने ठानिन्छ । तर जब प्रजातन्त्रमा समेत सिद्धान्तहीन र सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिक अभ्यास शुरु हुन्छ, त्यसले ‘बाइप्रोडक्ट’का रूपमा फासिवाद जन्माउँछ र, नेपालको वर्तमानले भोगिरहेको फासिवादी तन्त्र नै हो । फासिवादमा राजनीति सिद्धान्तविहीन र सत्ताकेन्द्रीत रहन्छ, एक्लै सत्ताप्राप्त गर्न नसक्दा विभिन्न सिद्धान्तहीन जत्थाहरूको गठबन्धनबाट सत्ता हात पार्ने प्रयास हुन्छ । इटालीका बेनिटो मुसोलिनीले समाजवाद र राष्ट्रवादको जलप लगाएर सत्ता र समाजलाई आफ्नो काबुमा राख्दै शासन गर्ने अभ्यास जसरी गरेका थिए, फिलिपिन्सका मार्काेश, जर्मनीका एडोल्फ हिटलर, जिम्बाबेका रोबर्ट मुगावे र दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलाका ह्युगो चाभेज र अहिले मादुरोले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै शासन शैली अवलम्बन गरेका हुन् ।

फासिवादको मूल लक्ष्य नै सत्ता हुने गर्छ र कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बिस्तार गरी सडक र समाजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र, संवैधानिक प्रक्रियालाई पछ्याएर सत्तामा आफ्नो नियन्त्रण बरकरार राख्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । नेपाली राजनीति प्रजातन्त्रसम्मत हुन सकिरहेको छैन र यसले न्यायालय, संसद्, सेना र प्रहरी-प्रशासनमाथि आफ्नो लगाम कसेको छ । सरकार, संसद्, न्यायालय र सेनामाथि पार्टीहरूको र पार्टीमाथि केही व्यक्तिहरूको नियन्त्रण जसरी कायम गरिएको छ यसले सिद्धान्तविहीनतालाई बढावा दिएको छ । नेपाली राजनीति सिद्धान्तविहीन बनिरहँदा यसले केवल सत्तालाई आफ्नो एक मात्र लक्ष्य बनाइरहेको छ ।

पार्टीको निर्णयअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास कम्युनिष्टहरूले सगौरव गरेका हुन् । कम्युनिष्ट पद्धतिमा पार्टीको भूमिका सर्वोच्च हुन्छ र पार्टी निर्णयलाई न्यायालय, सरकार र जनप्रतिनिधिमूल निकाय समेतले चुनौती दिन सक्ने छैन । नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई लिएर बहस प्रारम्भ भएको थियो ।

सत्तालक्षित एकता र गठबन्धनले नेपालको संसदीय प्रजातन्त्र र दलीय पद्धतिलाई कुरुप तुल्याइदिएको छ । विगतमा विभिन्न विचार, दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दलहरू स्थापित भएका थिए । आ-आफ्ना विचार-सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने गराउने क्रममा पटक-पटक अनेक स्तरका हिंसात्मक घटनाको सामना पनि नेपाली जनताले गर्नुपरेको हो । साढे सात दशकअघि स्थापना भएको काङ्ग्रेस पार्टीले संसदीय सर्वोच्चतासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको विकल्प देख्दैनथ्यो, कम्युनिष्टहरू एकदलीय अधिनायकवाद हुँदै समाजवाद र वर्गविहीन साम्यवादसम्म पुग्ने गन्तव्यको कुनै विकल्प देख्दैनथ्यो । त्यस्तै, हालको राप्रपा प्रजातिका पञ्चहरू सक्रिय राजतन्त्र र निर्दलीय ब्यवस्थालाई निर्विकल्प ठान्ने गर्दथे । आ-आफ्ना विचार-सिद्धान्त स्थापित गर्ने क्रममा एउटाले अर्को पक्षमाथि विगतमा हिंसात्मक व्यवहार पनि गरेका हुन् । यदाकदा हुने झडप र हिंसात्मक घटनाले नकारात्मक प्रक्रियाबाट भए पनि समूहहरूको वैचारिक निष्ठा र आस्था उजागर गरेको महसूस गराउँथ्यो । प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति आस्था राखेकै कारण २०५२ देखि ०६२ सम्म काङ्ग्रेस र एमालेका हज्जारौँ निर्दोष कार्यकर्ताले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । माओवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध शुरु गरेको हिंसात्मक युद्धले दलहरू बीचको वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक अन्तर तथा चरम अन्तरको महत्व दर्शाएको थियो । तर पछिल्लो दशकभित्र गरिएका राजनीतिक अभ्यासले मानिसहरू भिन्न नामका दलहरूमा आवद्ध हुनु र तिनले आफ्नो दलको विशिष्टता प्रस्तुत गर्नुको औचित्य सम्पूर्ण रूपले समाप्त गरिदिएको छ ।

वर्तमान वर्णशङ्कर संविधानले समेत संसदीय निर्वाचनमा विजय हाशील गरेको दललाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ । सत्ताका निम्ति गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने कुरालाई संविधानले कुनै पनि कोणबाट प्रोत्साहन दिएको छैन । तर वर्तमान संविधानलाई आफ्नो पाौरखको उत्पादन ठान्नेहरू नै संविधानलाई चुनौती दिँदै असैद्धान्तिक गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । यसले कुनै एक विचार समूहलाई बहुमत प्राप्त हुने र त्यसले राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना बढाउने सम्भावनाको पनि अन्त्य गरिदिएको छ ।

जुनसुकै विचार, सिद्धान्त र नाममा आवद्ध भए पनि मतदानका समयमा जो कसैले जुन कसैलाई रोज्नुपर्ने भएपछि अनेक विचार सिद्धान्तको आवरणमा दल खोल्नुलाई समयको बर्बादीका रूपमा लिन सकिन्छ । दलहरूबाट भइरहेको निर्दलीय अभ्यासले प्रजातन्त्रलाई जुन स्तरमा विकृत तुल्याउँदैछ, यसले कालान्तरमा निम्त्याउने भनेको बहुदलीय प्रजातन्त्रको विसर्जन नै हो । तर बहुदलीय प्रजातन्त्र बिसर्जन हुनुअघि नै नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता चरम सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । वर्तमान पुराना दल र तिनको नेतृत्वले तय गरेको मार्गदिशाले यस्तै सङ्केत दिएको छ, जय मातृभूमि !