देशलाई शिरमा राखेर कर्म गर्न हामीलाई कसले रोकेको छ ? नागरिकताको सम्बन्धमा अहिले सडक, सदन र सरकारले देखाएको उदण्डता विडम्बनापूर्ण छ । तत्काल यस्ता असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न रोकेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

• शेखर ढुङ्गेल

तपाईंहरू विद्यार्थीको आवरणमा भाडामा आउनुभएको होइन भने आउनुस् बौद्धिकता, जिम्मेवारीपन, विवेकता र चेतना स्तरको परिचय दिएर बहस गरौँ राष्ट्रको लागि… ।

नेपालको राजनीतिमा ‘आप्रवासी भारतीय’हरूको मुद्धा राष्ट्रियतासित जोडिएर विवाद र बहसको विषय मात्र रहेन । भर्खर डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रवृत्तिले लेखेर दिएको प्रतिवेदन अमेरिकन दूतावासले प्रकाशित गरेको छ जुन गम्भीर प्रकृतिको छ । यो प्रतिवेदन यसैबेला आएको छ जुन बेला सरकारको नेतृत्व गरिराखेको काङ्ग्रेस दलसम्बद्ध कथित विद्यार्थी संगठनले सडकमा आगो बालिराखेको छ र, राष्ट्रपतिविरुद्ध अस्वाभाविक र अपरिपक्व आलोचना गरिराखेको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रको लागि दिर्घकालिन असर पार्ने विषयले कुनै समुहविशेष, कुनै दलविशेष र कुनै देशविशेषको इच्छा वा चाहनामा होइन राष्ट्रको हितमा विवादरहित तरिकाले संविधान संशोधन गरेर नागरिकतालाई विश्वब्यापी मान्यताअनुरुप विश्वसनीय र मर्यादित अनि सधैंको लागि विवादरहित बनाउन निम्न अनुसार व्यवस्था गरौँ-

१) आप्रवासीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसेको प्रमाणसहित सुरुका ३ वर्ष अस्थायी नागरिकता र काम गर्ने अनुमति पत्रसहित कर परिचयपत्र दिने र उसको क्रियाकलाप नेपालको हितविरुद्ध छैन, कर तिरेको छ र उसबाट नेपालले केही न केही फाइदा लिन सकेको छ भन्ने लाग्यो भने अस्थायी लिएको ३ वर्ष पूरा भएपछि स्थायी नागरिकता दिने ।

२) अब आइन्दा बंशज वा अङ्गीकृतलाई नागरिकता प्रदान गर्दा स्थानीय वडाबाट सिफारिसमा नगरपालिका प्रमुख वा जिल्ला न्यायाधीशको अगाडि (साक्षी राखी) सेवाग्रहिको चाप हेरेर १५ दिन वा महिनाको एक पटक सामुहिक रूपमा शपथ खुवाएर राष्ट्रिय झन्डा छोइ राष्ट्रिय गीत गएर विशेष कार्यक्रम गरेर मात्र दिने, जसले नागरिकता लिनेलाई गर्व र देशप्रति इमान्दार एवम् जिम्मेवार बन्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् ।

३) अङ्गीकृतको स्थायी नागरिकता र राहदानीमा जन्मेको देश खुलाउने, मताधिकारबाहेक राज्य र केन्द्रको खास खास संवैधानिक राजनैतिक पदमा निषेध भनेर स्पष्ट लेख्ने र, अन्य देशको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्नुपर्ने कारणसहित उनीहरूको तथ्याङ्क वेबसाइटमा राख्ने ।

४) राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पारेको, जघन्य अपराध गरेको र आर्थिक घोटाला गरि देशहित विपरीत काम गरेको पाइए कानुनबमोजिम सजाय भुक्तानपश्चात स्थायी नागरिकतासमेत खारेज गरी सम्बन्धित देश फिर्ता पठाउने कानुन बनाउनुपर्छ ।

५) हाम्रो आँखा आप्रवासी सम्बन्धमा पूर्वाग्रहपूर्ण र दक्षिणतर्फ मात्र छ, तर त्यत्तिकै भयावह रूपमा उत्तरबाट पनि ओइरिएको तर्फ गम्भीर भएका छैनौँ । साथै, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान म्यान्मार र श्रीलंकन समेतको ठुलो सङ्ख्या नेपाल भित्रिएको छ तसर्थ अङ्गीकृत स्थायी नागरिकतामा समेत जन्मेको देश अनिवार्य खुलाउने नियम बनाउने ।

६) नेपालको भूराजनैतिक अवस्था र सामाजिक मानसिकतातर्फ ध्यान दिँदै अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत बाबु–आमाकै स्टाटसलाई निरन्तरता दिने । नेपाल अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्तो ठुलो भूभाग र सानो जनसंख्या भएको देश होइन, त्यसैले अर्को ४/५ सय वर्षसम्मको भुगोलको क्षमता, राष्ट्रिय मौलिकता संस्कृति परम्पराको सुरक्षा र संरक्षणको अवस्था मुल्याङ्कन गरौँ र तदनुरुप नीति निर्माण गरौँ ।

७) नेपालको श्रम बजार ७०/८० प्रतिशत अतिक्रमण भैसकेको छ, हुँदैछ । दैनिक १३/१४ सय नेपालीहरू आँशु झार्दै यो देश छोडेर हिँडिरहेछन् । तसर्थ, अतिक्रमित श्रम बजारलाई करको दायरामा ल्याउन राज्यले श्रम अनुमति बसाइ अनुमति र तथ्याङ्क राख्ने विशेष इकाईमार्फत ब्यवस्थापन गरोस् ।

८) सोचौँ- नेपालले किन जर्मनी, नर्वे वा जापानको जस्तो आप्रवासी नीति नबनाउने ? कसले रोकेको छ ?

देशलाई शिरमा राखेर कर्म गर्न हामीलाई कसले रोकेको छ ? सत्तामा हुने नेतृत्व वर्गले आफ्नो क्षणिक र निहित स्वार्थको लागि विदेशीको दबाब र प्रभावमा देश हितका विरुद्ध नीति निर्माण गर्छ भने त्यसको प्रतिरोध गर्नु एक असल र जिम्मेवार नागरिकको धर्म हो । हामीले आज मात्र होइन भोलिको पुस्तौँ पुस्ताको लागि यो देशको स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्व बलियो बनाएर जिम्मा दिनुपर्छ । तसर्थ, नागरिकताको सम्बन्धमा अहिले सडक, सदन र सरकारले देखाएको उदण्डता विडम्बनापूर्ण छ । तत्काल यस्ता असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न रोकेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।