२००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तरताले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र आयामहरूका बारेमा नयाँ शिराबाट बहस हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

• डा. केशव देवकोटा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको इस्वी सम्वत्अनुसार यही १५ सेप्टेम्बर अर्थात् भदौ ३० गते ७२ वर्ष पूरा भएर ७३ वर्ष लाग्दैछ । त्यसो त कतिपयले २००६ बैशाख १० गते तद्नुरुप २२ अप्रिल १९४९ का दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको पनि मान्ने गरेका छन् । जुन दिन पुष्पलालको नेतृत्वमा निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहेर भारतको कोलकाताको श्यामबजार इलाका २८, नवीन सरकार लेनस्थित एक घरको दोस्रो तल्लामा कुनै मजदुरको डेरामा नेकपाको स्थापना गरिएको थियो । मोतीदेवी भने भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थेन भनिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी भएको १०२ वर्षपछि र सोभियत सङ्घमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको ३२ वर्षपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनपुगेको थियो । त्यतिबेला चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा चार महिनाअघि र अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशबाट छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको तथा नेपालीहरू १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको निरङ्कुशताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको अवस्था थियो । नेकपाको घोषणापत्रमै निरंकुश राणा शासन, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पार्टी स्थापना गरिएको उल्लेख थियो ।

नेकपाको स्थापना सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रेरणा र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको प्रयासमा भएको देखिएको छ । नेकपाको पहिलो केन्द्रिय समिति र पोलिटब्युरोमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका अयोध्या सिंह रहेबाट उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भने नेकपाको सम्बन्ध वि.सं. २००९ मा मात्र भएको थियो । सोभिययत सङ्घमा अध्ययनरत केही नेपालीहरूले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्ने सोच बनाइरहेको तर घोषणा गरिनसकेको अवस्थामा भारतको कोलकातामा अकस्मात नेकपा गठन हुनपुगेको थियो । जसको औपचारिक घोषणा वि.सं. २००६ भाद्र ३० गते मात्र भएबाट नेकपाको स्थापना शुरुमा बिना पूर्वतयारी हतारमा गरिएको देखिएको छ । वि.सं. २००६ देखि २०७९ सम्मको नेकपाको इतिहासलाई हेर्दा यो धेरै आरोहअवरोहका बीचबाट गुज्रिएको देखिन्छ । जसमा शुरुदेखि हालसम्म नै विभिन्न भ्रमहरू रहेका छन् र, अझ पनि थप भ्रमहरूको सिर्जना गर्ने प्रयास भैरहेका छन् । त्यसैले यो आलेखमा केही भ्रमहरूका बारेमा मात्र संश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेकपाको स्थापना :

नेकपाको स्थापना भारतको निर्वासनमा रहनुभएका पुष्पलालको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्पर्कले भएको थियो । जसमा मोतिदेवी सशरीर उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि संस्थापक बनाइएको थियो । नेकपाका संस्थापकमध्ये पुष्पलाल र नरबहादुर कर्माचार्य मात्र जीवनपर्यन्त राजनीतिमा रहनुभयो । अन्य तीन जना राजनीतिमा नभएर आ-आफ्नो पेशामा सक्रिय भएको देखिएको थियो । जसमध्ये निरञ्जन गोविन्द वैद्य प्रकाशन ब्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो भने नारायणविलास जोशी जागिरे हुनुहुन्थ्यो । मोतिदेवी सायद गृहिणी हुनुहुन्थ्यो । पछि नेकपाको बिस्तार गर्दा मनमोहन अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, तुल्सीलाल अमात्य र डीपी अधिकारीको नामसमेत समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि डा. केशरजंग रायमाझीलगायतको नाम समावेश भएको देखिएको छ । त्यसमा पनि मनमोहन र तुल्सीलाल मात्र जीवनपर्यन्त कम्युनिष्ट पार्टीमा रहनुभएको थियो । अन्य नेताहरू २०१७ सालपछि पञ्चायतमा प्रवेश गरेर विभिन्न सरकारी पदमा सक्रिय हुनुभयो ।

नेकपाको स्थापनाका बारेमा नरबहादुर कर्माचार्यको निधन नहुँदासम्म पनि विवाद रहेको थियो । तर सो विवाद उहाँहरूले समेत सल्टाउनुभएन अथवा सक्नुभएन । यो लेखकले पार्टी स्थापना दिवसको बिवादका बारेमा निरञ्जन गोविन्द वैद्यसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले आफूहरूले २२ अप्रिलमा नेकपाको स्थापना गरेको र सेप्टेम्बर १५ मा विधान र केन्द्रिय समिति लगायतको तयारी गरेर औपचारिक घोषणा गरेको बताउनुभएको थियो । २०१७ सालमा नेकपामा पहिलोपटक पार्टीभित्रको विवाद बाहिर आउँदा पनि स्थापना दिवस तथा संस्थापक सदस्यहरूका बारेमा नै किचलो भएको थियो । २०३५ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) ले पनि त्यतिबेला नेकपाको स्थापनालाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको भनेको थियो । हालसम्म पनि नेकपाको स्थापनाका बारेमा विवाद कायमै छ । एकथरीले अप्रिल २२ र अर्कोथरीले सेप्टेम्बर १५ मा पार्टी स्थापना दिवस मनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले आपसमा बसेर पार्टी स्थापनाको टुङ्गो लगाउनसमेत सकेका छैनन् ।

झापा विद्रोह र माओवादी जनयुद्ध :

तत्कालीन मालेको झापा विद्रोह र माओवादीको जनयुद्ध दुवै भारतबाटै प्रेरित देखिएका छन् । दुवै अन्ततः दक्षिणपन्थी भासमा फसे । झापाका कम्युनिष्टहरूको पश्चिम बंगालको नक्सलबाडीमा रहेका चारु मजुन्दारसँगको सम्पर्कले २०२८ तिर झापा विद्रोह भएको थियो, जसले उग्रवादको चरमरुप र ब्यक्ति हत्याको बाटो लिएको थियो । त्यसैगरी २०५२ बाट शुरु भएको माओवादी जनयुद्ध पनि भारतबाटै प्रेरित र ब्यक्तिहत्यामा केन्द्रित थियो । ०५२ को असोजतिर नेपाल आएका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी म्भवतः माओवादीका एकजनाले नेपालका मोहनचन्द्र अधिकारी, मोहनविक्रम सिंह, डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णदाश श्रेष्ठलाई भेटेका थिए । जसले राखेको जनयुद्धको लाइनमा डा. भट्टराई मात्र सहमत भएकाले उनीहरूले नेकपा माओवादी गठन गरेर जनयुद्धको थालनी गरेको भनिन्छ । संयोगवश यो लेखकले समेत भेट्ने मौका पाएका उनी आफूलाई भारतको केरलाका भन्थे र अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र कुरा गरेका थिए । त्यतिबेला उनले भनेका कुराहरू पछि माओवादी जनयुद्धसँग मिलेका थिए । माओवादी जनयुद्धसँग समयक्रममा भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्ष, नेपालको बहुदलविरोधी पक्ष र अन्तसम्ममा बेलायतदेखि अमेरिकासमेत जोडिन पुगेको देखिएको थियो । जसले माओवादीलाई प्रयोग गरेर नेपालको राजनीतिमा आफ्नो बर्चश्व कायम गर्न खोजेका थिए । तत्कालीन झापा विद्रोह र जनयुद्धका बारेमा धेरै भ्रमहरू रहेका छन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि त्यसको छिनोफानो आवश्यक छ ।

१२ बुँदे सहमति र ०६३ को परिवर्तन :

दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति फगत नेपालका माओवादीलाई संसद्वादी राजनीतिमा अवतरण गराउन र अन्य संसद्वादी पार्टीहरूसँग मिलाउनका लागि थियो । जसमार्फत नेपालमा इण्डो-अमेरिकन नीतिलाई प्रवेश गराइएको थियो । सो सहमति भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्षको आयोजना र अमेरिका तथा युरोपियन युनियनमा आवद्ध देशहरूको सहयोगमा भएकाले दिल्लीमा गरिएको थियो । सोही सहमतिअनुसार नेपाललाई गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानुपातिकमा लगिएको हो । जुन एजेण्डाहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित छन् र हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा प्रायः असफल भइसकेका छन् । हाल भारतमा कांग्रेस (आइ)को पतन भएको छ । नेपालका बहुदलविरोधीहरू शासन-सत्ता बाहिर पुगेका छन् र, अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । तर पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हालसम्म पनि १२ बुँदे सहमतिका साझेदारहरूको कब्जामा रहेको छ । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन सम्पूर्णरूपले नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिविपरित रहेको स्पष्ट छ । जसलाई नेपालका आफूलाई सही कम्युनिष्ट भन्नेहरूले बुझ्न र त्यसलाई अमान्य घोषित गर्न आवश्यक छ ।

नेकपाको रचना र विभाजन :

२०७२ को संविधान भारतको घोषित चाहनाविपरित अमेरिकी एजेण्डाअनुसार बनेको थियो । त्यसैले केही समय नाकाबन्दी भयो । नेपालका केही मधेशी दलहरूमार्फत संशोधन गर्ने/गराउने प्रयास गरियो । सुशील कोइरालामार्फत आएको पहिलो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा रहेका ठूला दलले जस्ताको तस्तै सहजै पारित गराएका थिए । दोश्रो संशोधन प्रस्ताव आएपछि त्यसमा विवाद भएको थियो । एमालेका कारण त्यो पारित हुन सकेन । तर पनि मधेशी दलहरूले आफ्नो प्रस्ताव संसद्मा दर्ज गराएर राखेका छन्, जुन घटना अर्थपूर्ण छ । दोश्रो संशोधन प्रस्तावमा पनि नेकां र माओवादी केन्द्र सहमत थिए । तर एमालेका कारण विफल भएकाले मधेशी दलहरूले एमालेसँग त्यतिबेलै गोकर्ण बैठक गरे । त्यहाँ पनि कुरा नमिलेपछि एमालेलाई छिन्नभिन्न बनाउने योजना बनेको थियो । सोहीअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा रहस्यमय ढंगले पार्टी एकता भएको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले तत्कालीन नेकपाको नेतृत्व हत्याउने प्रयास गऱ्यो । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता भएपनि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र रामको जन्मभूमि प्रकरणले २०७६ को फागुनदेखि नै नेकपामा केपी ओलीलाई खेद्ने काम भएको थियो । केपी ओलीले सो कुरा बुझेपछि २०७७ जेठमै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अलग हुन खोजेको देखिन्थ्यो । पछि २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर उनीहरू आआफै अलग भएका हुन् । अदालतले नेकपालाई फुटाइदियो भन्ने कुरा गलत हो । जसमा भारतपक्षीय शक्तिहरू एकजुट भएका थिए ।

तत्कालीन नेकपाबाट भारतपक्षीय र बिपक्षीका बीचमा विभाजन भैसकेपछि भारतीय र अमेरिकी लबिका बीचमा एकता भएर पाँचदलीय गठबन्धनको रचना भएको थियो । सबैलाई अचम्मित पार्ने गरी कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेसको गठबन्धन बनेको छ । नेपालमा यतिबेला दर्जन बढी कम्युनिष्ट पार्टीहरू रहेका छन् । तर प्रायःको मेल छैन । एक अर्काप्रतिका अनेक भ्रमहरू रहेका छन् । अब २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तरताले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र आयामहरूका बारेमा नयाँ शिराबाट बहस हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले नेपालको ७२ वर्षे कम्युनिष्ट राजनीतिको विहङ्गम समीक्षा आवश्यक छ ।