नेपालमा चीनलाई उतेजित पारि सैनिक कारवाही गराउने र त्यसैकोे बहानामा नेपालको सुरक्षार्थ इण्डो-अमेरिकन सेना नेपालको उत्तरी चेकपोष्टमा खडा गर्ने जस्ता सम्भावित प्रपञ्चबाट बेलैमा नेपाल सरकार सावधान रहन जरुरी छ ।

• उज्वल उत्सर्ग

विगत ६ महिनामा आश्चर्यजनक ढङ्गले चीनको उच्च स्तरका अनेकौँ राजनीतिक भ्रमण नेपालमा भएका छन् । चिनिया परराप्ट्रमन्त्री वाङ्ग यीको गत मार्चमा भएको राजनीतिक भ्रमणलगत्तै चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष लि चाङ्ग सूको नेपाल भ्रमण हालै मात्र सम्पन्न भएको छ । यसअघि पनि सन् २०२० मा चिनिया रक्षामन्त्री वेइ फेङ्गको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने त्यसको ठिक अघि चिनिया राष्ट्रपतिको बहप्रतीक्षित भ्रमण सम्पन्न भएको थियो ।

सामान्यतः कूटनीतिमा उच्चस्तरको भ्रमणको आदानप्रदान हुनुलाई सम्बन्ध सधारका संकेतका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि नेपाल र चीनबीच रहिआएको परम्परागत विवादरहित सम्बन्धमा सुधार गर्न पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिँदैन । फेरि पनि हुने यस्ता भ्रमणलाई कसरी बुझ्ने त भन्ने जिज्ञासा भने जागृत हुन्छ नै ।

दुई दशकपछि मात्र चिनिया राष्ट्रपति सी जिन फिङ्गको सन् २०१९ मा नेपालको राजकीय भ्रमण भयो । भनिन्छ, त्यस बखत चिनियाहरूकै सद्भावमा नेपालका कम्यनिष्ट घटकहरू नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भइ चिनिया रेल र तेलको नारामा तत्कालिन नेकपाले केपी ओेलीको नेतृत्वमा करिव दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बनाउन सफल भएको थियो । यसबाट चिनियाँहरू निक्कै हौसिएका थिए, किनकि त्यस बखत चीनमैत्री कम्युनिष्ट उर्वर मुलुक जस्तो नेपाल देखिन्थ्यो । रुपमा चीनमैत्री देखिएता पनि सारमा ओलीको कम्युनिष्ट सरकार इण्डो-पश्चिमाबाटै प्रभावित थियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । राष्ट्रपति सीको उक्त भ्रमणमा नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरूको विद्रोहलाई ठेगान लगाउन चीनसँग हुन लागेको ‘सुपुर्दगी सन्धि’ पश्चिमाहरूकै दबाबमा रोकिएको समाचार बाहिरियो ।

यति मात्र नभएर ‘एमसीसी’ परियोजना संसद्मा टेबल हुन नदिएको झोँकमा तत्कालिन सभामुख एवम् चीनका विश्वासिला नेपाली नेता कृष्णबहादुर महरालाई थुनिएको आशंका ब्याप्त रह्यो । भलै उक्त ‘स्कान्डल’मा उनको चारित्रिक विचलन पनि उति नै दोषी थियो । त्यसैगरी नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको चीनको वित्तिय एवम् भूराजनीतिक महत्वकाङ्क्षी परियोजना ‘बिआरआई’ कार्यान्वयनार्थ नेपालबाट एउटा पनि प्रोजेक्टको चयन हुन सकेन । यद्यपि यसका लागि कोरोनाको कहरलाई दोष लगाइ तत्कालिन केपी सरकार उम्किन खोजेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । यस प्रकार दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारकै समयमा पनि चिनिया स्वार्थमा अपेक्षाकृत काम हुन नसक्दा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूप्रति चिनियाहरूको मनमा चिसो पस्न थालिसकेको थियो ।

दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारकै समयमा पनि चिनिया स्वार्थमा अपेक्षाकृत काम हुन नसक्दा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूप्रति चिनियाहरूको मनमा चिसो पस्न थालिसकेको थियो ।

तर नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्यपश्चात नेपालमा अर्का कोही भरपर्दा मित्रशक्ति नरहेको अवस्थामा जसरी पनि कम्युनिष्टहरूलाई नै ललाइफकाइ सत्तासिन गराइराख्ने निहित मनसाय चिनियाहरूमा रहेको पाइन्छ । किनभने माथि उल्लेख गरेअनुसार चिनिया स्वार्थमा खास कामहरू नभएको भएता पनि केपी ओलीको तत्कालिन कम्युनिष्ट सरकारको पालामा चीनले नचाहेको ‘एमसीसी प्रोजेक्ट’ संसद्बाट पारित भएको थिएन । न त उसले संदेह मान्दै आएको ‘एसपीपी’को कुनै चर्चा थियो त्यसबखत । चीनको पनि चित्त नदुखाउने तर इण्डो-पश्चिमाहरूकै ‘इन्ट्रेष्ट’मा काम गर्ने ओलीको शैलीले चीनलाई धेरै पिरोलेको थिएन । तसर्थ, तत्कालिन ओलीे सरकार आफ्नै नेताहरूबाट असुरक्षित हुन खोज्दा पनि चीनले त्यसलाई बचाउन भरमग्दुर प्रयास गरि नै रहेको थियो । नेपालस्थित राजदूतलाई अहोरात्र खटाइरहेको थियो । ‘डेलिगेसन’हरू पठाइरह्ेको थियो । तर कम्युनिष्ट नेताहरू मुख्यतः प्रचण्डको कठिन व्यवस्थापन, माधव नेपालको व्यक्तिगत कुण्ठा, इण्डो–पश्चिमाप्रभावित परमादेश अनि ओली स्वयमकोसत्ता अहङ्कार आदिका कारण ओलीको कम्युनिष्ट सरकारलाई जोगाउन चीन पूरै असमर्थ रहयो ।

त्यसपश्चात बनेको पश्चिमासमर्थक देउवा सरकारका केही गतिविधिहरू जस्तो कि ‘एमसीसी’अनमोदन तथा सन्निकट रहेको ‘एसपीपी’को कार्यान्वयन सम्झौताले चीनलाई बेस्सरी झस्काएको छ । नेपाली नेतृत्वपङ्क्ति एक चीन नीतिमा बचनबद्ध रहे पनि व्यवहारमा त्यसो गर्न नसकेको आशङ्का चिनियाहरूमा ब्याप्त छ । ‘एमसीसी’ सम्झौतालाई विकासवादी परियोजना भनि ‘टेकेन फर ग्रान्टेड’ गरियो भने पनि सम्भावित ‘एसपीपी’ सम्झौता पूर्णतः सैनिक सम्झौता रहेको कुरा ‘लिक’ भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट लिक भइ हल्लीखल्ली नभएको भए प्रम देउवाको हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणमा विधिवतरूपमा उक्त सम्झौता सम्पन्न भइ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइसकेको हुने थियो होला । सम्झौतामुताविक तिब्बत सीमानजिक नेपालको हिमाली भूभागमा अमेरिकी सैनिक गतिविधिहरू हुन सक्ने थिए । हाल मात्रै भारत र अमेरिकाले भारतको उतराखण्ड राज्यको हिमाली भूभागमा आउँदो अक्टोबरको दोश्रो र तेश्रो हप्ता संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णय गरेका छन् । चीनको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिएको तिब्बत सिमानजिक हुन लागेको यस सैनिक गतिविधिको चीनको रक्षा मन्त्रालयले आपत्ति जनाइसकोको छ । यस्ता ‘अलार्मिङ’ परिदृष्य देखेर चीनले ठुलै ‘सूरक्षा थ्रेट’ महसूस गरेको हुनुपर्छ । अझ त्यसमाथि नेपालमा पनि हुन लागेका यस्ता क्रियाकलापले चीन वास्तवमै ‘प्यानिक’ भएको भान हुन्छ । तसर्थ, यस्ता सैनिक गतिविधिहरू नेपालको आवश्यकता नभइ चीन घेर्ने इण्डो-पश्चिमा रणनीति हो भनी चीनले ठहर गरेको हुन सक्छ । चिनिया सूरक्षा संवेदनालाई नेपालले बुझिदेओस् भन्ने चिनिया नेताहरूकोे घर्बराहट प्रष्टैसँग बुझ्न सकिन्छ ।

हाललाई ‘एसपीपी’को कार्यान्वयन टरेता पनि यसको सम्भावना भने पूर्णरूपमा निमिट्यान्न भइनसकेको अवस्था छ । किनभने आगामी मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनबाट फेरि पनि देउवा नेतृत्वको इण्डो-पश्चिमासमर्थित गठबन्धन सरकार बन्ने अधिक सम्भावना छ । त्यसपश्चात देउवाले फेरि पनि घुमाउरो तरिकाले ‘एसपीपी’सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने र प्रचण्ड त्यसको साक्षी बस्न सक्ने सम्भावनाबाट चीन निकै सतर्क रहेको देखिन्छ । विगतमा ‘एमसीसी’ पारित गर्ने बेला चीनसमर्थित मानिएका प्रचण्डलगायत माओवादी नेताहरूले देखाएको दोहोरो मापदण्डबाट चिनियाहरू सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । सशस्त्र युद्धकालिन झमेलाहरूबाट जोगिन र सत्तास्वार्थबाट सर्वथा प्रेरित रहने प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र मूख्यतः भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग जस्तो पनि सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने कुरासँग चिनियाहरू पूरापूर परिचित छन् ।

हालसालै भारत भ्रमणबाट हौसिएका प्रचण्ड आउने चनावपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा अमेरिकाको पनि ‘ग्रिन सिग्नल’को पर्खाइमा रहेका आमबुझाइ छ । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री भएर भारतको भ्रमणमा निस्केका बेला उनले भारतसँग एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समझदारीअनुसार अन्तराष्ट्रिय फोरममा नेपाल र भारतले एउटै समझदारी बनाएर अघि बढ्ने कुरा समावेश भएको थियो । त्यही समझदारीमा टेकेर हालसालै मात्र नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा भारतियहरूसँग एउटा गोप्य अन्तरक्रिया भएको थियो भन्ने बजार हल्ला छ । इण्डो-अमेरिकी शक्तिहरूसँग हुने गरेका यस्ता क्रियाकलापहरू पक्कै पनि चीनको हितमा नहुने चिनियाहरूको बुझाइ छ । यसकारण पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘चीन पनि छ है’ भनि खबरदारी गर्न र उनीहरूलाई चीनसँग पनि ‘इन्गेज’ राखिराख्न चिनियाहरूको नेपालमा व्यग्रतापूर्ण दौडधुप हुुने गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छिमेकी मुलुक चीनको सूरक्षा संवेदशीलतालाई बेवास्ता गर्नु नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य मात्र हुनेछ । शक्तिराष्ट्र चीनले हालसम्म देखाइरहेको सदाशयतालाई उसको कमजोरी ठान्नु नेपालको हितमा कदापि हुने छैन ।

सत्तरीको दशक अर्थात् देङ सियाओ पिङको पालामा आन्तरिक समृद्धिबाट केवल शक्ति संचय गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा ‘साइलेन्स डिप्लोमेसी’ नीति अख्तियारी गर्ने गरेको मुलुक चीन अहिलेका राष्ट्रपति सीको पालामा भने यस्ता नीतिहरूबाट पूरै ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गरेको देखिन्छ । आर्थिक र सामरिक शक्ति संचय गर्ने अवस्थाबाट चीन अब शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगत पाँच सय वर्षदेखि ‘बल्ड अडर’मा एकछत्र प्रभुत्व राख्दै आएका पश्चिमा शक्तिहरूको लागि चीन ठुलो चनौतीको रूपमा खडा भएको छ । युक्रेनमा पश्चिमा शक्तिहरूविरुद्ध जुँगाको लडाइँ लडिरहेको रुसले पनि अन्ततः चीनको साहारामा मात्र सो युद्धलाई निर्णायक मोडमा पुऱ्याउन सक्ने देखिन्छ । पश्चिमाहरूसँगको ‘प्रोक्सी वार’बाट रुसलाई बचाउन सक्ने सामथ्र्य केवल चीनसँग छ । यसप्रकार विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छिमेकी मुलुक चीनको सूरक्षा संवेदशीलतालाई बेवास्ता गर्नु नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य मात्र हुनेछ । शक्तिराष्ट्र चीनले हालसम्म देखाइरहेको सदाशयतालाई उसको कमजोरी ठान्नु नेपालको हितमा कदापि हुने छैन ।

शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिन उद्दत रहेको चीनले हालसालै मात्र आफ्नो मुलुकविरुद्ध गतिविधि भएमा विदेशमा पनि सैनिक अपरेशन गर्न सक्ने कानून पारित गरेको छ । यसले चीन घेर्ने इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत तिब्बत तथा ताइवान मामिलामा हुने कुनै पनि हर्कतविारुद्ध चीन अति कठोर हुने स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । नेपालमा चीनलाई उतेजित पारि सैनिक कारवाही गराउने र त्यसैकोे बहानामा नेपालको सुरक्षार्थ इण्डो-अमेरिकन सेना नेपालको उत्तरी चेकपोष्टमा खडा गर्ने जस्ता सम्भावित प्रपञ्चबाट बेलैमा नेपाल सरकार सावधान रहन जरुरी छ । राजा महेन्द्र र कीर्तिनिधि बिष्टहरूले बल्ल-बल्ल धपाएका विदेशी सेना पुनः नेपालमा तैनाथ गर्ने मौकाको खोजीमा शक्तिकेन्द्रहरू लागिपरेका गाइँगुइँ नसुनिएको होइन । तसर्थ राष्ट्र जोगाउन उनै महेन्द्रले अवलम्बन गरेको ‘अंसग्लग्न परराष्ट्र नीति’कै आज पनि औचित्य छ । चीन र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताको ख्याल राख्न किमार्थ कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

तर यसको अर्थ नेपालले केवल चीनको स्वार्थको मात्र रक्षा गर्नुपर्ने अनि चीनले चाहिँ नेपालको संवेदनालाई नजरअन्दाज गर्ने कुरा झन् उचित होइन । यो र त्यो बहानामा तातोपानी र रसुवागढी नाकाहरूमा चीनले बेलाबखत अघोषित नाकाबन्दी गरेको तितो अनुभूति नेपालीहरूले गर्ने गरेका छन् । सत्तरीको दशकमा आफ्नो कमजोर आर्थिक अवस्थामा समेत नेपाललाई भौतिक एवम् औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्ने मुलुक चीन अहिले आएर विश्वको दोश्रो ठुलो अर्थतन्त्र भइसक्दा पनि नेपालले माग्दै आएको रेल जस्ता कुनै ठुला परियोजनामा अनुदान सहयोग गर्न हिच्किचाउँछ । पश्चिम सेती जस्ता सम्भावना बोकेको जलविद्युत आयोजनाबाट पनि हात झिकेर यसलाई लामै समय अलपत्र छाडिदिन्छ । समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रसिद्धि कमाएका चिनिया ठेकेदारहरूले नेपालका कैयौँ विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडिदिएका प्रशस्त दृष्टान्तहरू पाइएका छन् । यस्ता गतिविधिहरूबाट नेपालमा ‘एन्टीचाइनिज सेन्टिमेण्ट’ बढेर जाने र त्यसलाई पश्चिमा शक्तिले ‘क्यास’ गर्न सक्ने भएकोले चीनले पनि नेपालका यस्ता संवेदनशीलतामा ध्यान पुऱ्याउन आवश्यक छ ।