विदेशीको लागि कम्फर्टेवल सरकारले राष्ट्रियताको प्रवर्धन कति गर्ला ? यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुरक्षाको नारा लगाएर मत माग्नु स्वभाविक देखिएला र ?

• दामोदर पौडेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २०७४ सालको आम चुनावपछि बनेको हो । यद्यपि एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणको तयारी पहिला नै भएको थियो । त्यसैले नै आमचुनावमा तालमेलसमेत हुन सकेको थियो । दुई दलको एकीकरणपछि संसदमा नेकपाका करिव दुई तिहाइ सांसदसमेत रहेका थिए । त्यो एकीकरण करिव तीन वर्षमा नै खण्डित भयो ।

एकीकरण खण्डित हुनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको पालो मिचेको भन्ने नै थियो । माओवादीका नेता प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर झलनाथ र माधवकुमारलाई माइनस गरेको रिस उनीहरूमा थियो । प्रचण्डले सर्तअनुसार पाउनुपर्ने पद नपाएकोले ओलीसँग उनको सम्बन्ध तितो हुँदै गएकोमा हारेका योेद्धाजस्ता रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथले प्रचण्डलाई सहयोग गर्न थाले । पर्दापछाडि भने ओलीको नेतृत्वमा एमाले रहेकोमा उनी बिरामी भएको र २–३ वर्ष भन्दा बढी बाँच्ने सम्भावना नभएकोले एमाले कब्जा गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर प्रचण्डले दल एकीकरण गरेका हुन्, जब ओलीले दीर्घ जीवन प्राप्त गरे, त्यसपछि नेकपाको विखण्डनको जग बस्यो भन्नेहरू प्रशस्त छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा प्रचण्डले उनलाई स्वभाविक प्रकृयाबाट हटाउन नसकेकोमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । एउटै दलबाट संसदीय दलको नेता छान्ने अधिकारअनुसार संसदीय दलको नेता छानेपछि त्यस दलका सांसदहरूले जुन प्रकृयाबाट संसदीय दलको नेता छानेका हुन् त्यही प्रकृयाबाट मात्र हटाउन सक्ने हो । तर त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धित दलका सांसदहरूलाई नहुनेमा प्रचण्ड, माधवकुमारहरूबाट कानुनविपरीतको कार्य भयो ।

दलको बहुमत आएको अवस्थामा समेत त्यस दलका सासंदहरूले संसदमा सिधा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने हो भने दलको बहुमतको कुनै औचित्य रहँदैन । केवल चुनावमा उठ्नको लागि मात्र दलको सदस्यताको प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियत हुन जान्छ र यो संविधानको भावना र लोकतन्त्र दुवैको मर्म होइन । यो कार्यले संविधानको धारा ७६ को (१)को ब्यवस्थालाई नै पुर्ण रुपमा अपाङ्ग बनाउँछ । जुन सांसदले आफ्नो दलको नेतालाई अविश्वासको मत राख्न सक्छ र विरोध गर्ने अर्को दलको समर्थन गर्न सक्छ हुने परिणामको आधारमा हेर्दा पनि त्यो सांसदले विश्वासको मत नदिने अधिकार नराख्ने कुनै कारण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कुनै दलको वहुमत नभएमा अझै दलका सांसदहरू पुर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने अवस्था आउँछ ।

केपी ओली संसदिय नेता भएको दलका सांसदले आफ्नो दलको नेतालाई विश्वासको मत नदिन पाउने र अविश्वासको मत राख्न पाउने वा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न पाउने अधिकार वर्तमान सविधानले दिएको देखिँदैन तर त्यही परिणामको सिकार भएर उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटे । के संविधानले दलका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर आफ्ना दलका नेताविरुद्धमा लागेर अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ ? संसदीय मान्यताले यो अनुमोदन गर्छ ? यस्तो भएमा दलको औचित्य बाँकी रहन्छ ? भन्ने सवाल आफैले आफैलाई गर्ने हो भने पनि यो दलिय ब्यवस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता होइन ।

संविधानको धारा ७६ (१)ले संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख गरेको छ । चुनावपछि एमाले र माओवादी एकीकरण भएकोले बहुमत प्राप्त भएको हो । संसदीय चुनाव मिलेर लडेको पनि हो । एकीकरण नभएको भए पनि एमालेका सांसदहरू को संख्या १२१ थियो र यो दल संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको थियो । एकछिनलाई नेकपाको बहुमत नमानी एमाले नै ठुलो दलको हैसियतको थियो भन्दा पनि संसदमा एमाले र माओवादी मिलेर उक्त धारा ७६ (२)को आधारमा समेत ओलीले विश्वासको मत लिएकोले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएको देखिएको हो । पछि एमालेलाई माओवादीले समर्थन नगरेकोलाई आधार मान्दा पनि सो धारा ७६ को (३)ले ठुलो दलको नेता भएकोले ओली नै स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने देखिएको हो । यसप्रकार संविधानको धारा ७६ को १, २ र ३ अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा विवाद भएन र, सो आधारमा निजले उपधारा ४ अनुसार पहिला विश्वासको मत लिएकोमा पनि विवाद भएन ।

संविधानको धारा ७६ को ५ ले उल्लेख गरे अनुसार उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलको नेताले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगले कुनै सांसदले बहुमत लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । उपधारा ५ को ब्यवस्थाले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि संसदिय दलको नेता बन्न आवश्यक छैन भनेको छ, तर दलका सदस्य सांसदहरूले स्वतन्त्र हैसियतले अर्को दल वा सांसदलाई मत दिन पाउने उल्लेख गरेको किमार्थ छैन । प्रधानमन्त्री बन्न चाहने सांसदलाई पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलका सांसदहरूले दलिय रूपमा नै समर्थन गर्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेकोमा सो अवस्था उपधारा ५ को प्रयोगमा स्वतः यथावत हो ।

संसदीय प्रणालीमा र संविधानमा प्रष्ट ब्यवस्था भएअनुसार नै उक्त धारा ५ ले उम्मेदवारलाई मात्र अलग अवस्था तोकेको र दल समर्थनको सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरेकोले धारा ७६ को ३ को ब्यवस्थाअनुसार नै कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन हुनुपर्ने ब्यवस्था यथावत हो । दलका सदस्य रहेका सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा मत दिन पाउने अधिकार उक्त धाराले कतै दिएको छैन ।

दलको अलग हैसियत यथावत रहेको अवस्थामा एमालेका १२१ सांसदहरू र जसपाका ३२ जना सदस्यहरू स्वतः दलिय आवद्धताको आधारमा केपी ओलीको पक्षमा रहेको देखिएकोले १५३ जना सांसद रहेको दलको समर्थन उनलाई देखिन्छ । सो हुँदा केपी ओलीको पक्षमा उक्त उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिएको हो । अर्कोतर्फ देउवाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने १४६ जना सदस्यहरू भएकोमा २६ जना एमालेका र १२ जना जसपाका गरी जम्मा ३८ सांसदको दलिय रूपमा अन्यत्र मत दिने अधिकार संविधानले नै नदिएकोले आधिकारिक मत जम्मा १०८ मात्र हुने देखिन्छ । तत्काल रहेको सासदको संख्या २७१ को लागि बहुमत १३६ जना हुने हुँदा देउवाको बहुमत भन्दा २८ मत कम देखिन्छ । यस अवस्थामा विश्वासको मत ल्याउन सक्ने प्राविधिक सम्भावना ओलीको देखिने र उनको दल संसदमा ठुलो भएकोले तथा ओली जनमतको आधारमा पनि स्वभाविक प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकारी देखिएको हो ।

ओलीले संसद विघटन गरेको र उनी स्वयं प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेकोले उनी संसद पुनःस्थापना भएपछि पनि प्रधानमन्त्री वबन नसक्ने आधार दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्देशन भएको थियो । फरक परिस्थितिमा अधिकार समाप्त हुँदैन, किनभने ओली ब्यक्ति भन्दा पनि सांसद थिए, तापनि ओलीको अधिकार समाप्त नै भएको मान्दा पनि ठुलो दलको नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार नभएपछि त्यस दलका अन्य नेताहरूको प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा भाग लिन पाउने अधिकार समाप्त हुँदैन, तर त्यो अधिकार समाप्त गरियो । संसदको फ्लोर ओपन नै नगरी विवादित अवस्थामा दिएको निवेदन वा दाबीको असंवैधानिक आधारलाई मानेर शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको तोक भयो । यो संविधान र लोकतन्त्रको उपहास थियो तथा संसद, राष्ट्रपति, कार्यपालिकामाथि शक्ति सन्तुलनबाहिर गएर न्यायालयले गरेको संविधानविपरीतको स्वरुपिय प्रहार हो भनिने गरको छ ।

सारमा भने त्यस्तो छैन । न्यायाधीशहरू दलका भागबण्डाको अधारमा छानिएका छन् । प्रचण्डसमेतले भारतसमेतको लागि देउवा सरकार कम्फर्टेवल सरकार हो भनेकोले त्यो समयमा सरकार बन्नुमा भारत, अमेरिका समेतको चाहना र दबाब थियो भन्ने अर्थ लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

विदेशीको लागि कम्फर्टेवल सरकारले राष्ट्रियताको प्रवर्धन कति गर्ला ? यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुरक्षाको नारा लगाएर मत माग्नु स्वभाविक देखिएला र ? अर्कोतर्फ दुई दल मिलेर एउटा दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । त्यसरी एक बनेको दललाई नाम पुर्ण रूपमा नमिलेकोमा कोष्ठमा लेखिएकोलाई मान्यता नदिएर मिलेको भनेर दुई दल अलग भएको र मिल्न चाहेमा नयाँ प्रकृया पूरा गर्नु भन्ने आदेश भएबाट अदालतको आदेशको आधारमा पनि सरकारमा कुनै एक पार्टीको बहुमत थिएन भन्ने देखिएको छ । जबकि नेपाली काङ्ग्रेससँग नाम मिल्ने नेपाली काङ्ग्रेस बीपी गठन भएको छ र त्यसमा कुनै विमति छैन । एउटै संस्थामा दुई प्रकारका दलहरूलाई दुई नियम लाग्न सक्दैन ।

जे होस्, अलग दल हुन् भनेर अदालतले नै भनेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले केही गरेन भन्ने समेत सो आधारमा देखिँदैन । दलको नाम मिल्यो र नामसम्म नमिल्ने होस् भन्न सकिनेमा अदालतबाट दल नै अलग घोषणा हुनु र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु भन्नु आठौँ आश्चर्य हुन जान्छ तर भयो ।

निष्कर्षमा विदेशको चलखेलको आधारमा सरकार बनेको देखिएको छ, एमालेले बहुमतको सरकार गठन नगरेकोले उसले बहुमत पाएर पनि काम गर्न नसकेको भन्ने कुनै आधार नै छैन । त्यसैले एमालेले बहुमतको सकारको लागि मत माग्ने सबैभन्दा बलियो आधार छ, किनभने काङ्ग्रेस र माओवादीले त बहुमत सांसद नै उठाएका छैनन् । बरु मुद्धाको आधारमा र राजेन्द्र लिङ्देन, ज्ञानेन्द्र शाही, रविन्द्र मिश्र समेतको ब्यक्तित्वको आधारमा राप्रपाले तथा नेका बीपी जस्ता पार्टीहरूले बहुमत सांसद उठाएकोले बहुमतको दाबी गर्न सक्ने आधार देखिन्छ । सजग भएमा र तालमेल गरेमा राष्ट्रियता, राजसंस्था, हिन्दुधर्म तथा सङ्घीयताको बारेमा जनताको धारणालाई समेत ध्यान दिँदा एमाले, राप्रपा, नेका बीपी तथा साना दलहरू मिलेर बहुमत आउने सम्भावना प्रष्ट देखिने अवस्थातिर देश जाँदैछ ।