सीमित व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुलाई लाभान्वित गराई योजनाबद्ध रुपमा नयाँ धितोपत्र बजार, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र/लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी तीन थान नियमावली संशोधनका प्रावधानहरु नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएको भन्दै प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गरेर संवैधानिक इजालासमा रिट दर्ता भएको छ।

पुँजी बजार र धितोपत्र कानूनका विज्ञ अधिवक्ता अमृत खरेल र पत्रकार इन्द्र बानियाले आज (कात्तिक १६) बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन ९दोश्रो संशोधन० नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१), र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था संविधान, प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार नियमनको विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु, न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतसंग बाझिएको हुनाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाउन रिटमा उपचार माग गरिएको छ।

नियमावली संशोधनबाट हाल ५४ लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता खोली शेयरबजारमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षक, अभिभावक, custodian का रुपमा समेत भूमिका निर्वाह गरी राज्यलाई नियमित रुपमा राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान समेत गर्दै आएको धितोपत्र बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से)लाई यथास्थितिमै संकुचित तुल्याई सोको पुँजी समेत वृद्धि नगरीकनै राखी धराशायी बनाउँदै सीमित केही व्यापारिक स्वार्थ समूह र व्यापारिक घरानालाई दोश्रो स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हुने दोश्रो धितोपत्र बजारलाई पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिसमेतका आधारमा अधिक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने विभेदकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आएको रिट निवदेनमा उल्लेख छ।

विद्यमान धितोपत्र बजार नेप्से र नयाँ लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट भविष्यमा प्रवर्द्धित हुने धितोपत्र बजारका लागि हचुवाकै भरमा पुँजीको संरचनासम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड तोकिनुको साथै नियमनको दुई खाले विभेदकारी व्यवस्था गरिएको हुनाले उक्त कार्य कानूनको समान प्रयोग तथा कानूनको समान संरक्षणको धारा १८ बमोजिमको संवैधानिक सुनिश्चितता तथा विधिको शासनको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रही संविधानसँग बाझिन गएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको प्रतिवेदन बमोजिमको निर्देशन अनुरुप नेप्सेको संरचनागत सुधार गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा तत्प्रकारको कुनै व्यवस्था नगरी नयाँ लाइसेन्स दिइने धितोपत्र बजारका हकमा मात्रै जारी पूँजीको न्यूनतम तीस प्रतिशत शेयरमा सर्वसाधारणको स्वामित्व तुल्याउने व्यवस्थाले संसदीय निर्देशनको समेत ठाडो अवहेलना र संसदीय सर्वोच्चताको अपमान गरेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ।

वित्त तथा धितोपत्र बजारमा स्वामित्व वा अन्य कुनै पनि आधारमा कारोवार सेवा प्रदायकका रुपमा काम गर्ने धितोपत्र बजारहरुलाई नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै मापदण्ड लागू गर्नु नियमनको विश्वव्यापी सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास समेतको विपरीत हुनाले नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै प्राइभेट कम्पनी पनि एक्सचेन्जको प्रवर्द्धक हुनसक्ने गरी गरिएको नियमावली संशोधनबाट कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले लगानी गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्दा उक्त धितोपत्र बजारको सार्वजनिक विश्वसनीयता नै कायम हुन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

निजी एकलौटी प्राइभेट कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी र सञ्चालन गर्न अधिकार दिन खोजिनुले आम सर्वसाधारणले धितोपत्र तथा शेयरबजारमा गरिने लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा हुन नसक्ने स्पष्ट भएकाले सम्पत्तिको निर्बाध उपभोग गर्ने संविधानको धारा २५ प्रदत्त संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्न जाने, आम सर्वसाधारणले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको प्रवर्द्धकहरुबारे पूर्ण रुपले सुसूचित हुन पाउने संविधानको धारा २७ प्रदत्त सूचनाको हकमा समेत अनुचित बन्देज लाग्ने तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संविधानको धारा ४४ द्वारा प्रत्याभूत उपभोक्ताको हक प्रचलनमा पनि अनुचित बन्देज लाग्ने अवस्था हुनाले निजी कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जमा शेयर धारण गर्न दिने भनी गरिएको उक्त संशोधन अमान्य र बदरभागी गर्ने रिट दायर गरिएको हो ।

यस्तै, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको दोश्रो संशोधनले अमूक कुनै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पुँजी बजार र समग्र वित्तीय प्रणालीमै संवेदनशील भूमिका रहने स्टक एक्सचेन्जमा पन्ध्र (१५) प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था गर्दा एउटै व्यापारिक घरानाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा धेरैवटा प्राइभेट कम्पनीहरु खडा गरी हरेक कम्पनीले १५ प्रतिशतका दरले शेयर स्वामित्व लिइ सारमा भित्री रुपमा एउटै व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा दोश्रो स्टक एक्सचेन्ज प्रवर्द्धन गरी एकाधिकार र वर्चवस्व कायम गरी अन्तत: बजार नै कब्जा गर्ने सम्मको बद्ननियतपूर्ण कानूनी छिद्र खुला गरिएको हुनाले उक्त संशोधन खारेज गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै धितोपत्र व्यवसायीको नियमनको विश्वयापी मान्य सिद्धान्त र अभ्यास विपरीत हुने गरी कुनै पनि व्यवसायिक योग्यताको परीक्षा सञ्चालन विनै धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र हचुवाको भरमा स्वेच्छाचारी ढंगले बाँड्ने बदनियत राखी मूल नियमावलीमा संशोधन गरी नयाँ राखिएको संशोधित नियम ३ को उपनियम (१),(२),(३),(४) र (५) तथा नियम ४(१)मा गरिएका व्यवस्थाहरु मातृ ऐनका रुपमा रहेको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा २(ग)सँग प्रत्यक्ष बाझिएको हुनाले अमान्य र बदरभागी भएको रिट निवेदकको दावी रहेको छ।

धितोपत्र दलाल छनोटका लागि योग्यताको परीक्षा समेत लिई प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट आवेदकहरु मध्येबाट छनोट गरी सदस्यता प्रदान गरे पश्चात् धितोपत्र दलालको व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि नियामक समक्ष सिफारिशपत्र प्रदान गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा २(ग)बमोजिम धितोपत्र बजारलाई पूर्ण अधिकार रहेकोमा सो अधिकार नियमावलीमार्फत् कटौती गर्न नमिल्ने हुनाले नियमावली खारेजीको माग गरिएको छ।

उक्त असंवैधानिक नियमावलीहरुका आधारमा नयाँ धितोपत्र बजार, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र/लाइसेन्स वितरणका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुबाट हालसम्म भएगरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०६/०२ गते प्रकाशित धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिशका लागि बोर्डमा निवेदन दिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना एवं सोही मितिमा प्रकाशित धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनेसम्बन्धी सूचना, पत्राचार र प्रत्यर्थीहरुबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु समेत समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।