दलहरू केवल राज्यशक्तिउन्मुख हुँदा सामाजिक वैचारिकीमा आधारित राजनीतिक विचारधारा गौण हुन पुग्यो । राज्यशक्ति प्राप्ति नै एक मात्र उद्देश्य रहेको विचारधारा बलियो भइदियो । यसले सत्ताको अनुचित दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्न सघायो ।

• सन्तोष अधिकारी

राजनीति के हो ? नेताहरूले भाषणमा राजनीति समाजसेवा हो भनेको त सुन्नु नै भएको होला, समाजसेवा हो भने तलब किन लिन्छन् ? यदि पेशा हो भने शैक्षिक दक्षता र परीक्षा किन लिइँदैन ? उनीहरूले जनताको दिमागमा पूर्णरूपमा यसरी कब्जा गरेका छन् कि अधिकांशलाई काङ्ग्रेस माओवादी र एमाले भन्दा पनि अरु पार्टी छन् भन्ने थाहा नै हुँदैन । चुनावी मतपत्रमा ७० भन्दा माथिका चिन्ह देख्दा दङ्ग रहने गर्छन् ।

जनतामा तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भनेर विवाद गर्ने, साथै आपसी कलहमा सम्बन्ध नै बिगारेको पनि देखिन्छ । विवाह गर्दा कुल–खानदान, चालचलन, भेषभूषा, संस्कृतिलगायतका कुराहरूको राम्रो खोजीनीति गरेर मात्र बिहे गरिन्छ । तर राष्ट्रनिर्माणको जिम्मा पाएकाहरूको न कुनै खोजी गरिन्छ त न कुनै क्षमता हेरिन्छ, हेरिन्छ त केवल कुन दलको कुन गुटको मात्र ! जनतालाई भेडाबाख्राको संज्ञा दिने नेताहरूलाई कसैले पनि औंला उठाएर चेतावनी दिन सक्दैन । यस्तो किन भएको भने, जनता अझै पनि सचेत र चेतनशील बन्न नसकेको तथा नेताहरूको अन्धभक्त भइ पछि लाग्नाले नै यस्तो भएको हो ।

समाजमा मौलाउँदो नातावाद र कृपावादले देशलाई चुर्लुम्म डुबाएको छ । विभिन्न संकायमा स्नातकोत्तर सकाएका युवाहरूलाई रोजगारी छैन । बाध्यताले उनीहरू विदेशिनु परेको छ । कृषिमा सुधार छैन । परम्परागत कृषिले आन्तरिक उपभोगलाई पनि थेग्न सकेको छैन । ठूला ठूला भाषण दिँदै कृषिमा अनुदान दिने भन्ने त सुनेकै हो तर व्यवहारमा भने लागू भएको छैन । सरकारबाट पारित गरिएको कृषि अनुदान भुँडेनेताहरूसँग साँठगाठ भएका आसेपासे र तिनै नेताहरूले कुम्ल्याउने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले विदेशी राष्ट्रसँग लिएको ऋण पहिलेको तुलनामा झन् बढ्दो छ । विभिन्न बहाना बनाउँदै सरकारले ऋण लिने गरेको छ । तर नेपाली जनतालाई आफ्नो देशको सरकारले कुन कुन राष्ट्रबाट ऋण लिएको छ भन्ने अत्तोपत्तो समेत छैन । कुन राष्ट्रबाट कति प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको छ त्यो कुरा पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । मनोमानी तरिकाले ऋण लिने शिलशिला जारी छ । यस विषयमा जनताको चासो पनि देखिँदैन । नेपालका अर्थविद्को तर्क अर्थमन्त्रीद्वारा कुल्चिइन्छ, जनताले ताली र भोट मज्जाले दिन्छन्, ढुक्क छन् नेता अनि किन गर्नु सार्वजनिक ? जुन पार्टी सत्तामा भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम ऋण स्वीकृत भैरहेको हुन्छ । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि- ‘अपना काम बन्ता तो भाडमें जाए जनता’, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यही चरितार्थ भएको पाइन्छ ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई अख्तियारको प्रभावकारिताबारे छलफल गराउने अधिकार रहेको हुन्छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसद्ले कार्यकाल सिध्याएर आउँदो मङ्सीर ४ गते चुनाव हुँदै छ । तर, यो पाँच वर्षको अवधिमा संसद् वा समितिमा अख्तियारको प्रभावकारिताबारे कसैले चुइँक्क बोलेन ।

अख्तियारले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरे पनि मूल जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारी, नीतिनिर्मातालाई छुन सकेको छैन । किनकि, मूल जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारकै झोलाबाट निकालिएका फल हुन् । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेकाले संसद्मा समेत त्यसको असर देखिएको हुन्छ । आफ्नै पार्टीका झोला बोकिसकेका व्यक्तिहरू अख्तियारमा पठाएपछि जति ठूलो भ्रष्टाचार गरेपनि कसले बोल्ने आँट गर्नु ? खैर, यतिमात्र नभइ मुलुक सुधार्न म राजनीतिमा आएको भनेर आमाको कसम खानेलाई पनि देखियो । राष्ट्रनिर्माणमा ज्यानै सुम्पिन्छु भनेर गीतामा हात राखि कसम खानेलाई पनि देखियो । पटक-पटक भावनात्मक अत्याचार गरेर सत्ताको सामर्थ्य हात पारेका भुँडे नेताहरूले छेपारोको जस्तै रङ्ग फेरे । जनता भने मुकदर्शक हुनुको विकल्प रहेन ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशपछि रुकुमबाट निर्वाचित माओवादीका सांसदले सरकारमा पाए जति अवसर अरूले शायदै पाएका होलान् । फरक राजनीतिक दलका प्रतिस्पर्धी नहुँदा पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । शुरूमा सांस्कृतिक विचलनको कारण देखाएर हेमन्तप्रकाश ओली किनारा लगाइए । अर्का प्रतिस्पर्धी लोकेन्द्र विष्ट समानुपातिक कोटामा सीमित पारिए । जिल्लाबाट प्रत्यक्षमा टिकट नपाएपछि उनी म्याग्दी गए । जनार्दन शर्माले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहे पनि जिल्लाको विकास निर्माणमा विभेदपूर्ण रवैया देखाएका छन् ।

२०२८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको चौरजहारी विमानस्थलको विकल्पमा उनले आफ्नै गृहनगरमा रहेको मुसिकोट विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखे । सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला निर्माण थालिएको थारमारे-चौरजहारी सडक दशकौँ बित्दा पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । सल्ली-चौरजहारी सडकको उस्तै हालत छ । जबकि, वर्षौंपछि थालिएका थारमारे-मुसिकोट र सल्ली-जाजरकोट सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् ।

खास समूहको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गरी अनुचित लाभ दोहन गर्न शर्माले राजकीय शक्तिको निरन्तर दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । हठ र जबर्जस्तीको त्यही छवि रुकुममा उनको विजयको आधार बनिरहेको छ । यो सत्ताको दुरुपयोग हो भनेर जनताले कहिले बुझ्ने ?

सत्ताको आडमा प्राप्त सरकारी बजेट जिल्लामा खन्याइरहेका शर्माको कार्यशैलीले भने अझै पनि द्वन्द्वकालकै झल्को दिन्छ । संसद्मा बजेटको ‘ब्रिफकेस’ च्यात्नेदेखि जातीय हिंसामा संलग्न भएको आरोप लागेका आफन्तको बचाउ र, अर्थमन्त्रीका रूपमा गैरकानूनी हिसाबले करका दर हेरफेर गरेर उनले कालोबाजारी गर्ने ‘महान् आत्मा’का देवता सावित भएका छन् । खास समूहको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गरी अनुचित लाभ दोहन गर्न शर्माले राजकीय शक्तिको निरन्तर दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । हठ र जबर्जस्तीको त्यही छवि रुकुममा उनको विजयको आधार बनिरहेको छ । यो सत्ताको दुरुपयोग हो भनेर जनताले कहिले बुझ्ने ?

देश आर्थिक सङ्कटमा डुबेको छ । आर्थिक सङ्कटलाई राजनीतिक विषय बनाएर भोट माग्नुको कुनै तुक छैन । तर हामी जनता यस्तो कुरा कहाँ बुझ्छौँ र ? मुलुक डुब्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात सत्ता साझेदार पार्टी, शीर्षनेता र औंलामा गनिएका व्यापारीहरूको रहन्छ । सत्तामा हुँदा रुघाखोकीको उपचार समेत सिंगापुर, हङकङ, थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूमा गएर गरेको पनि देखियो । पछिल्लो ५ वर्षमा राज्यको ढुकुटीबाट सबैभन्दा धेरै खर्च ‘श्री श्री श्री झलनाथ खनाल’को स्वास्थ्य उपचारमा भएको टिप्पणी छ । यसरी राज्यबाट लाखौँलाख डलर आफ्नो व्यक्तिगत मामिलामा प्रयोग गरेपछि राष्ट्र विकशित खाग बन्छ ? आयात निर्यात व्यवस्थित भएको छैन । ५ प्रतिशत निर्यात गरिन्छ भने ९५ प्रतिशत आयात गरिन्छ । देशको ढुकुटी रित्याएर चुनावी खर्च गरिन्छ ।

जनतामा चेतनाको विकास त भएको छ तर त्यहाँनिर कृपावादको जन्म पनि भएको छ । कुनै नेताले आफ्नो आसेपासेलाई जागिर खुबाइदियो भने जागिर खानेको सात पुस्ता र इष्टमित्र त्यही पार्टीको समर्थनमा रहन्छन् । जनतालाई मानसिक रूपमा नेताहरूले राम्रोसँग चिनिसकेका छन् । कसरी उनीहरूलाई आफ्नो वशमा गर्न सकिन्छ भन्ने तरिका थाहा पाएका छन् । त्यसैले त पार्टीगत भावना बोकेर जनता–जनताबीच कलह चलेको हुन्छ । आफ्नो पार्टीको नेताले गलत काम गर्दा पनि सही मान्ने हामी विपक्षीले सही काम गर्दा पनि विरोधमा उत्रन पछि पर्दैनौँ । यो भन्दा कति ठूलो अन्धभक्त हुनु ?

लोभीपापी नेताहरूको दिमागी हालत पनि निकै कमजोर छ । स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्‍यो भने केही हदसम्म उपभोग्य समस्या समाधान हुन्छ । तर, चामलदेखि लिएर खाद-मलसम्म सबै बाहिरकै राम्रो । नेपालको तराई भागलाई अन्नको भण्डार भनेर भनिन्छ तर आधुनिक तरिकाबाट कृषि गर्न नपाउँदा यहाँ उत्पादनको मात्रा वर्षेनी घट्दो रहेको छ । नहर तथा सन्तुलित सिंचाईको व्यवस्था भाषणमा मात्र सीमित रहेको छ । नेपालमा अन्न उत्पादनलाई प्रथामिकता दिएर कृषिमा सुधार ल्याउने हो भने वर्षेनि हजारौँ टन खाद्यान्न निर्यात गर्न पुग्छ । कृषिक्रान्तिको भाषण गर्ने नेताहरूलाई पङ्क्तिकारको एउटा के सुझाव रहन्छ भने या त नेपालको तराई भागलाई अन्न उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गरियोस् कि त ‘तराई अन्नको भण्डार हो’ भन्ने शब्द किताबबाट हटाइयोस् ।

राजनीतिमा इमान, नैतिकता, सदाचार, पारदर्शिता, वचनमा पक्का लगायतका गुणको अपेक्षा राखिन्छ । तर, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य नियाल्ने हो भने अपवादबाहेक इमानदारहरू राजनीतिबाट जहिल्यै पाखा लगाइएका छन्, जसको कारण राजनीति बदनाम हुन पुगेको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको नेतृत्व लिनबाट राजनीति नराम्रोसँग चुकेको छ ।

सरकार जोगाउन सांसद तथा मन्त्रीलाई सरकारी पैसामा विदेश भ्रमण, रातो पासपोर्ट बिक्री तथा दुरुपयोग, ललिता निवास प्रकरण, नेपाल वायुसेवा निगमभित्रका विभिन्न काण्ड, सुन तस्करी, सांसद किनबेच, विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नतालगायतका घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिको नैतिकताहीन तस्बिर प्रष्ट्याउँछ । यस्ता घटना एकपछि अर्को भइराख्ने तर राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा कारबाहीबाट जोगिने विकृत अभ्यास गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि चलिरहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको वैचारिक अस्पष्टता, विचलन, पाखण्डलाई केवल नेता-कार्यकर्ताको व्यक्तिगत कमजोरीका उपजका रूपमा मात्र नलिएर विश्वव्यापी वैचारिक महासङ्टसँग जोडेर हेर्दा मात्र भविष्यको मार्गचित्र स्पष्ट हुन सक्छ ।

कृषिक्रान्तिको भाषण गर्ने नेताहरूलाई पङ्क्तिकारको एउटा के सुझाव रहन्छ भने या त नेपालको तराई भागलाई अन्न उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गरियोस् कि त ‘तराई अन्नको भण्डार हो’ भन्ने शब्द किताबबाट हटाइयोस् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले विस्तार गरेको नागरिकको परिभाषा, नागरिकले भोग्न पाएको अधिकार, शासकमाथि कानूनको अङ्कुश आदिले गर्दा लोकतन्त्रको अभ्युदय र क्रमिक विकाससँगै मानवजातिले ‘अब त हामी सप्रियौँ’ भन्न पाएको थियो । निर्दलीय पञ्चायतमा आफूलाई कायम राख्न प्रतिबन्धित दलहरूले आ-आफ्ना मूल्यमान्यताका आधारमा विचारधारा निर्माण गरे । काङ्ग्रेससमर्थकहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अँगाले भने नेकपा (माले), पछि गएर नेकपा (एमाले)ले साम्यवादी व्यवस्थाको वकालत गर्दै त्यसको लोकतान्त्रिकरणको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्‍यो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यको सत्ता सम्हाल्न आइपुगेका यिनै दुई दलमा विरोधी शक्तिको मानसिकता अत्यन्त चुलियो । यतिसम्म कि आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि गुट-उपगुट तथा अनुकूल नहुँदा सरकार गिराउने खेल चलिरह्यो । दोस्रो, सत्ताको भोग पूर्ण रूपले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी हुँदा राज्य र सरकारको हरेक निकायमा आफ्नो मान्छे राख्ने क्रमले तीव्रता पायो । यो प्रक्रिया २०६३ पछि झनै झाँगियो । दलहरू केवल राज्यशक्ति-उन्मुख हुँदा सामाजिक वैचारिकीमा आधारित राजनीतिक विचारधारा गौण हुन पुग्यो । राज्यशक्ति प्राप्ति नै एक मात्र उद्देश्य रहेको विचारधारा बलियो भइदियो । यसले सत्ताको अनुचित दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्न सघायो ।

हिन्दू धर्मको बाहुल्यता भएको देशमा पार्टीहरू पनि भगवानको रूपमा हेर्नेको सङ्ख्या तीव्र छ । ब्रह्मा विष्णु अनि महेश्वरको रूप धारण गरेका काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्नो सिद्धान्त परिवर्तन गरे कुल रिसाउने तर्क राख्छन् । यही कारणले उनीहरू यी ठूला तीन दललाई भोट दिन बाध्य भएको जिकिर गर्दछन् । अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको राजनीति परिर्वतन र आर्थिक अवस्थाबाट पनि केही सिक्न नसक्नु निन्दनीय छ । रोजगारीको चरम अभाव छ । शिक्षित युवा विदेशिनुको विकल्प छैन । नेताहरूको खोक्रो भाषणले खान नपुग्ने जनताको ठहर छ । परन्तु नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणतर्फ कसैको पनि खास ध्यान जान सकेको छैन । मादकपदार्थ सेवन गर्ने बेवारिसे अवस्थामा रोमलिनु बेरोजगारीको पहिलो असर देखिएको छ । फोहर व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । राजनीतिको खोल ओढेर लुटतन्त्रको ताण्डव मच्चाएका छन् । यसको विकल्प कसले खोज्ने समस्या बरकरार छ ।

बितेका दुई–तीन शताब्दीमा विज्ञान प्रविधिले गरेको विकाससँगै मानिसको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध, आकाङ्क्षा, थरी-थरी नयाँ चुनौती आदिमा जति परिवर्तन आएको छ । फलत: अहिले मानिस अर्को एउटा विश्वव्यापी सङ्कटको चपेटामा छ- वैचारिक सङ्कट । यो पनि पृथ्वीको निरन्तरतालाई नै चुनौती दिने पर्यावरणीय सङ्कटजत्तिकै खतरनाक हो । दुई-तीन सय वर्षअघि मानिसको चेतमा टुसाउन थालेका जति पनि सुन्दर सामाजिक/राजनीतिक विचार थिए ती सबै बिस्तारै सेलाउँदै गइरहेका छन्, जो अति विषद् विषय हो ।