निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संघीय संसद् सचिवालयले जबरासहितलाई पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतको गेटमा कानुन व्यवसायी धर्नामा बसेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनकै नेतृत्वमा कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतमा धर्नामा बसेका हुन् । कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनपछि गत १ फागुनमा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संघीय संसद् सचिवालयले बुधबार जबरासहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई पत्र पठाएको छ ।

उक्त पत्र पाएपछि बुधबार नै जबरा हाजिर हुन सर्वोच्च अदाललत जाने तयारीमा छन् । उनलाई रोक्न सर्वोच्च गेटमै रोक्न केही कानुन व्यवसायी धर्नामा बसेका हुन् ।

एकाएक बुधबार दिउँसोबाट सर्वोच्च अदालत परिसरमा भिडभाड बढेको छ । १० महिनापछि जबरा सर्वोच्च आउन लागेका र उनलाई रोक्न कानुन व्यवसायी धर्नामा बसेका छन् । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ ।