कानुनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने ठहर

जवाफदेहिता निगरानी समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । स्वार्थ द्वन्द्व हुने गरी लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु दिएकोमा समितिले आपत्ति जनाएको हो ।

समितिको तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाई, ओमप्रकाश सेन ठकुरी, कपिल श्रेष्ठ, डा. मन्दिरा शर्मा, डा. गौरीशंकर लाल दास, कनकमणि दिक्षित, डा. गोपाल सिवाकोटी, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, वीरेन्द्र थपलिया, दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईं, सवित्री श्रेष्ठ, जनक राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामनिुश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुईंकेल, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्री भुसाल, रुकमनी महर्जन र रणधीर चौधरीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका हुन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति-

नेपाल प्रहरीले नागरिकता तथा पासपोर्ट दुरुपयोगको बिषयमा अनुसन्धानको दायरामा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई उक्त छानविन तथा अनुसन्धानको कार्य टुंगो नलाग्दै नेपाल सरकारको उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री नियुक्त गरिएको प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

रवि लामिछानेको गृह मन्त्रालयमा भएको नियूक्तिले स्पष्टरुपमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेसट)को स्थिति पैदा तथा यसले नवगठीत पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको मंत्रीपरिषदको पहिलो बैठकले ‘सुशासनलाई प्राथमिकता’ दिने भनी गरेको निर्णय र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले लामो समयदेखि सुशासनका पक्षमा चलाउँदै आएको अभियानको समेत विपरित छ । ‘स्वार्थ द्वन्द’का कारणबाट उक्त अनुसन्धान प्रकृया प्रभावित हुँने मन्त्रालय र प्रहरी संगठनको वैधता र विश्वस्नियतामा पनि गम्भीर आँच आइ कानुनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने निगरानी समितिको ठहर छ ।

साथै नेपाल प्रहरी गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको संगठन भएको र यसका अनुसन्धानको नेतृत्व पनि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा सम्बन्धित उजुरीमाथि विनाभय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानविन गर्ने वातावरण नरहने अवस्था श्रृजना हुने भएकाले आमनागरिकलाई नेपाल सरकारले न्याय तथा सुशासनकाप्रति आश्वस्त पार्न छानविन तथा अनुसन्धानको कार्य टुंगो नलाग्दासम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग राख्न एवं यस्तो गल्ति भविष्यमा दोहोरिन नदिन नेपाल पक्ष भएको भ्राष्ट्राचार विरुद्धको महासन्धिअन्तर्ग सृजित दायित्व अनुरुप ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरी लागु गर्न समेत निगरानी समिति नेपाल सरकारसंग अपील गर्दै यसको कार्यन्वयनका लागि नयाँ गठवन्धनका प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली समेतलाई आग्रह गर्दछ ।