समृद्ध नेपाल, सुशासित नेपाल र न्यायपूर्ण नेपालको आधार निष्पक्ष न्याय प्रणाली हो । अदालतले संविधानको मर्मअनुसार निर्भीक, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्न सकेमा लोकतन्त्र बलियो हुनेछ, भ्रष्टाचार कमजोर हुनेछ र विकासको गति तीव्र हुनेछ । आखिरमा, राष्ट्रको शक्ति केवल सरकारमा होइन, न्यायप्रति जनताले राखेको विश्वासमा निहित हुन्छ । न्याय जति बलियो हुन्छ, राष्ट्र त्यति नै बलियो र समृद्ध बन्छ ।

✍ सरोज अर्याल

नेपालको विकासको चर्चा गर्दा प्रायः राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र लगानीका विषयहरू अगाडि आउँछन् । तर यी सबै क्षेत्रको सफलताको मूल आधार भनेको कानुनको शासन (Rule of Law) र निष्पक्ष न्याय प्रणाली हो । कुनै पनि देशमा कानुन शक्तिशालीका लागि एउटा र सर्वसाधारणका लागि अर्को हुन थाल्यो भने त्यहाँ विकास, सुशासन र लोकतन्त्र सबै कमजोर बन्छन् । त्यसैले नेपालको समृद्ध भविष्य निर्माणका लागि न्यायालयको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

न्यायालय किन महत्वपूर्ण छ ?

राज्यका तीन प्रमुख अंग – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका – मध्ये न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम आश्रयस्थल हो । जब नागरिकले सरकार, प्रशासन वा शक्तिशाली व्यक्तिबाट अन्याय भएको महसुस गर्छन्, उनीहरू न्याय खोज्दै अदालत पुग्छन् । त्यसैले अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु भनेको सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुनु हो ।

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको अध्ययन गर्दा एउटा साझा विशेषता देखिन्छ- त्यहाँको न्याय प्रणाली अपेक्षाकृत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ । लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी तथा नागरिकले आफ्नो अधिकार कानुनले सुरक्षित गर्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । यही विश्वासले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ ।

भ्रष्टाचार र न्यायको सम्बन्ध

नेपालमा भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधामध्ये एक मानिन्छ। भ्रष्टाचारले विकास बजेटको दुरुपयोग गर्छ, सार्वजनिक सेवा कमजोर बनाउँछ र नागरिकको विश्वास घटाउँछ । तर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको निष्पक्ष न्याय प्रणाली हो ।

यदि भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति शक्तिशाली राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी वा प्रभावशाली समूहका सदस्य भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने वातावरण निर्माण भयो भने भ्रष्टाचार स्वतः घट्न थाल्छ । तर यदि मुद्दाहरू राजनीतिक प्रभाव, शक्ति सन्तुलन वा पहुँचका आधारमा प्रभावित हुन थाले भने भ्रष्टाचार झन् संस्थागत बन्दै जान्छ ।

न्यायको प्रतीक र यथार्थ

विश्वभर न्यायकी देवीको मूर्तिमा आँखामा कालो पट्टी बाँधिएको देखाइन्छ । यसको अर्थ न्यायले व्यक्तिको शक्ति, सम्पत्ति, जात, धर्म, पद वा राजनीतिक पहुँच हेर्दैन भन्ने हो । न्याय केवल तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ ।

तर जब समाजमा अदालतले निष्पक्ष निर्णय गर्दैनन् भन्ने धारणा बलियो बन्छ, तब नागरिकले न्यायको त्यो प्रतीकात्मक पट्टीमाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्छन् । न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भवन, बजेट वा अधिकार होइन; जनताको विश्वास हो । यदि त्यो विश्वास कमजोर भयो भने लोकतन्त्रको आधार पनि कमजोर हुन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको खतरा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न समयमा न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभावका आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नु खतरनाक प्रवृत्ति हो ।

जब अदालत राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा परेको देखिन्छ, तब न्यायप्रतिको विश्वास घट्छ । नागरिकले कानुनभन्दा पहुँच ठूलो भएको महसुस गर्न थाल्छन् । यसले योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्छ भने भ्रष्ट र प्रभावशाली व्यक्तिलाई संरक्षण मिल्छ ।

विकास र लगानीमा न्यायालयको प्रभाव

धेरै मानिसहरू न्यायालयलाई केवल कानुनी विवाद समाधान गर्ने संस्था मात्र ठान्छन् । तर वास्तवमा न्याय प्रणालीले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

कुनै विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ- यदि विवाद भयो भने निष्पक्ष न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन ?

यदि उत्तर सकारात्मक छ भने लगानी बढ्छ । यदि न्याय प्रणालीमाथि विश्वास छैन भने पूँजी पलायन हुन्छ, उद्योगहरू विस्तार हुँदैनन् र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसैले बलियो अर्थतन्त्रका लागि बलियो न्याय प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ ।

युवापुस्ताको निराशा र न्याय

नेपालका हजारौँ युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । यसको एउटा कारण आर्थिक अवसरको कमी भए पनि अर्को कारण राज्य व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु पनि हो । जब युवाहरूले क्षमता, मेहनत र योग्यताभन्दा पहुँच, शक्ति र सम्बन्धले बढी काम गर्छ भन्ने महसुस गर्छन्, तब उनीहरू देशभित्र भविष्य देख्न छाड्छन् ।

निष्पक्ष न्याय प्रणालीले युवालाई आशा दिन्छ । यसले देशमा समान अवसरको वातावरण निर्माण गर्छ। कानुनले सबैलाई बराबरी व्यवहार गर्छ भन्ने अनुभूति नै स्वस्थ समाजको आधार हो ।

न्यायाधीशहरूको नैतिक जिम्मेवारी

न्यायाधीश केवल कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्ति होइनन्; उनीहरू न्यायप्रतिको जनविश्वासका संरक्षक पनि हुन् । त्यसैले न्यायाधीशको आचरण, निष्पक्षता, पारदर्शिता र नैतिकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

एक जना न्यायाधीशको गलत निर्णयले एउटा व्यक्तिलाई मात्र असर गर्दैन; त्यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यसैले न्यायिक क्षेत्रभित्र उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नु आवश्यक छ ।

अब के गर्नुपर्छ ?

नेपालमा न्याय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन निम्न विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ-

• न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त बनाउने ।
• भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो र निष्पक्ष सुनुवाइ गर्ने ।
• न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने ।
• न्यायिक उत्तरदायित्व र नैतिकताको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने ।
• सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच सहज र सुलभ बनाउने ।
• अदालतप्रतिको जनविश्वास बढाउने सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने ।

निष्कर्ष

नेपालको भविष्य केवल राजनीतिक परिवर्तनले मात्र उज्यालो बन्न सक्दैन । वास्तविक परिवर्तन तब आउँछ जब देशमा कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ, व्यक्ति होइन । जब भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउँछन्, जब अदालतले दबाब र प्रभावभन्दा माथि उठेर न्याय दिन्छ, तब मात्र नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न थाल्छन् ।

समृद्ध नेपाल, सुशासित नेपाल र न्यायपूर्ण नेपालको आधार निष्पक्ष न्याय प्रणाली हो । अदालतले संविधानको मर्मअनुसार निर्भीक, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्न सकेमा लोकतन्त्र बलियो हुनेछ, भ्रष्टाचार कमजोर हुनेछ र विकासको गति तीव्र हुनेछ । आखिरमा, राष्ट्रको शक्ति केवल सरकारमा होइन, न्यायप्रति जनताले राखेको विश्वासमा निहित हुन्छ । न्याय जति बलियो हुन्छ, राष्ट्र त्यति नै बलियो र समृद्ध बन्छ ।