अचानक सत्ता गुमाउनु परेपछि रनाहामा परेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पहिलेको तुलनामा अलिक गम्भीर बन्न पुगेको छ । पार्टीमा दुई महामन्त्रीलगायत केहीले नेतृत्व परिवर्तन भएपछि समस्याको समाधान हुने हल्ला चलाइरहेका बेला काङ्ग्रेस नेतृत्व भने नीति परिवर्तन गरेर अगाडिको समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । विधानमा केही संशोधन गरी नेतृत्वको संरचनात्मक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने र प्रदेश संरचना, समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा समेत पुनर्विचार गरिनसक्ने सम्भावना बढेको छ । यसका निम्ति निकट भविष्यमा नीति-महाधिवेशनको आयोजना गर्नेबारे काङ्ग्रेसको उच्च तहमा छलफल चलिरहेको छ । तर त्यस्तो महाधिवेशन कहिले आयोजना गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । नीति-महाधिवेशनले विधान संशोधन गरि पुरानो नेतृत्वलाई सूरक्षित अवतरणमा जाने मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसो भएमा एक उपसभापति र महामन्त्री मनोनयन प्रक्रियाद्वारा चयन गर्ने र सभापतिले उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापति बनाउन सक्ने वैधानिक ब्यवस्था हुन सक्नेछ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीलाई गति दिन केही महत्वपूर्ण निर्णय लिने मानसिकतामा रहेको बताइन्छ । वैधानिक मार्ग खुला भएमा देउवाले डा. शेखर कोइरालालाई पहिले उपसभापति र त्यसपछि कार्यवाहक सभापति चयन गरे भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । त्यसक्रममा डा. आरजु राणाको पनि उपयुक्त हैसियतमा ब्यवस्थापन हुन सक्नेछ । युवा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनबहादुर थापाले नेता मात्र परिवर्तन गरेर समाधान खोज्ने बताइरहेका बेला सभापति देउवा नीतिसमेत परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

काङ्ग्रेसका उपसभापतिहरूमा पूर्णबहादुर खड्का पहिल्यैदेखि राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । किशुनजीका खास अनुयायीसमेत रहेका खड्का नीतिगत परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएपनि प्रदेश संरचना र समानुपातिक प्रणाली खारेजीको पक्षमा उनी रहेको बुझिन्छ । महामन्त्रीहरू नीति पुनर्विचारको पक्षमा रहेको सङ्केत अहिलेसम्म मिलेको छैन । पौने एक दर्जन सहमहामन्त्रीहरूमध्ये बहुसङ्ख्यक नीति परिवर्तनको पक्षमा देखिन्छन् । महेन्द्र यादव, फर्मुल्लाह मन्सुर र जीवन परियारले मात्र परिवर्तनलाई सघाउने ठानिएको छैन । भीष्मराज आङ्दम्बे धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएपनि उनी समानुपातिक प्रणाली र प्रदेश संरचना विस्थापनको पक्षमा भएको बताइन्छ ।

पार्टीमा दुई महामन्त्रीलगायत केहीले नेतृत्व परिवर्तन भएपछि समस्याको समाधान हुने हल्ला चलाइरहेका बेला काङ्ग्रेस नेतृत्व भने नीति परिवर्तन गरेर अगाडिको समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

डीना उपाध्यायले धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली र सङ्घीयता खारेजीका निम्ति लबिङ नै सुरु गरिसकेकी छन् । बद्री पाण्डे, उमाकान्त चौधरी र किशोरसिंह राठौर नीति परिवर्तनको सहयोगी बन्ने विश्वास गरिएको छ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत नीतिगत परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् भने युवा नेता शङ्कर भण्डारीले हिन्दुराष्ट्र पुन:स्थापना, सङ्घीयताको खारेजी, जातीय अवधारणाको अन्त्य र समानुपातिक प्रणालीको खारेजीका निम्ति लामो समयदेखि पार्टी केन्द्रीय समितिमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेताहरू डा. शशाङ्क कोइराला, बालकृष्ण खाण, एनपी साउद र चन्द्र भण्डारी लगायत पनि नीति परिवर्तनप्रति अत्यन्त सकारात्मक रहेको बुझिएको छ । त्यसैले काङ्ग्रेसले निकट भविष्यमा आफैभित्र व्यापक परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।