मुलुकको भूराजनीति अझ बढी जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ । अब केवल दक्षिण होइन बरु उत्तर र आकाशका छिमेकीहरू समेत सशक्त भएर नेपालमा उत्रिएका छन् । यिनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

– उज्वल उत्सर्ग

नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामबाट सत्ता-बजारमा ‘कर्नर’ परिसकेका कमरेड प्रचण्डको बडो नाटकीय ढङ्गले पुन: सत्तारोहण भएको छ । उनको यो चालले काङ्ग्रेसलगायतका गठबन्धन सहयात्रीहरूलाई मात्र चक्मा दिएन बरु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई समेत चकित तुल्याइदिएको छ । केही शक्तिकेन्द्रका अखबार र मिडिया हाउसहरूले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पूनर्मिलन गराइ चिनियाँहरूले नेपाली राज्यसत्तामा फेरि बाजी मारेको भनि अडकलबाजी गरेका छन् । १२बुँदे सम्झौतामार्फत स्थापित भारतीय वर्चस्व केपी शर्मा ओलीको र शेरबहादुर देउवाका पालामा क्रमश: प्रभावहीन हुँदै गएकोले प्रचण्डमार्फत त्ससलाई पूनर्जागृत गरि आफूअनुकुलको ‘कम्फर्टेवल’ सरकार बनाउन ‘रअ’ फेरि सक्षम भएको छ भनि केही विश्लेषकहरू भन्ने गर्दछन् । पर्दापछाडिका खेलहरू सबै अनुमान मात्र हुन् । बरु पर्दाअगाडिको दृश्यमा प्रचण्ड नै नायक देखिएका छन् । यद्यपि सो नाटकको ‘डाइरेक्सन’ भने केपी शर्मा ओलीको रहेकोमा दुई मत छैन । यस प्रकार ज्यादा त घरेलु राजनीतिक पहलमा नै यो सरकार बनेको छ भनि दाबी गर्दा फरक नपर्ला । भलै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको छत्रछायाबेगर नेपाली राजनीति आफैमा स्वतन्त्र छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डका कार्यकालमा जनताले खासै नौला परिवर्तनको महसूस गर्न सकेका थिएनन् । केवल अग्रगामी एजेण्डाहरूलाई भजाउनेबाहेक मुलुकको आर्थिक, समाजिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा उनबाट केही विशेष पहलकदमी भएको थिएन । बरु क्रान्तिकारिताका नाममा आफ्ना धर्म-संस्कृतिप्रतिको उपेक्षा एवम् परधर्मको संरक्षण गरेको भान नेपाली जनतामा पर्न गएको थियो । यसैको परिणामस्वरुप प्रचण्डको माओवादी पार्टी निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको छ । २०६४ सालको निर्वाचनमा ‘लार्जेस्ट’ भएको प्रचण्डको पार्टी विभिन्न कालखण्डमा हार ब्यहोर्दै २०७९ को निर्वाचनमा समेत तेश्रो स्थानबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यसबाट प्रष्ट हन्छ कि जुन एजेण्डा लिइ प्रचण्ड राजनीति गर्दैछन् ती एजेण्डा तथा उनीहरूका रवैयाप्रति जनअनुमोदन छैन । सायद यही बुझेर हुन सक्छ जनचाहनाअनुरुप प्रचण्डले पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रिय पोशाक मानिँदै आएको दौरा-सुरुवाल र भादगाउँले टोपीमा सजिएर आफू सच्चिएर शपथग्रहण गरेका छन् । उनको यो कदम पनि आफैमा एउटा सांस्कृतिक ‘ब्रेक थ्रु’ थियो भनि व्यापक चर्चा हुन थालेको छ । उनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन थालेको छ जुन कुरा मुलुकका लागि मात्र नभइ उनैका लागि पनि हितकर छ ।

२०६३ को परिवर्तनपश्चात नेपाली राजनीतिको ‘सेन्ट्रल पोइन्ट’ अर्थात राजनीतिक मियो बनेका प्रचण्डकै वरपर राजनीति घुमिरहेको छ, तर हालसम्म केवल सत्ता निर्माण र अवसानमा मात्र उनको प्रयोग भएको देखिन्छ । उनको क्रान्तिकारिता एवम् उर्जालाई मुलुक निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्ने एक ऐतिहासिक अवसर उनलाई फेरि मिलेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानको उद्गमस्थल गोर्खाबाट विजयी भइ राजनीतिमा बाजी मारेका कमरेड प्रचण्डले पृथ्वीपथमा अग्रसर भइ जातिय र क्षेत्रिय राजनीतिबाट क्षतविक्षत हुन खोजेको नेपाललाई पुन: राजनीतिक एकीकरण गरि इतिहास रच्नु पर्दछ । उनैको राजनीतिक एजेण्डाका कारण विखण्डनको डिलमा रहेको राष्ट्रलाई जोगाउने जिम्मेवारी पनि अब उनैको हो । दौरा-सुरुवाल पहिरन यसैको शुरुवाती कदम हुनुपर्छ ।

सन् २०३० सालसम्ममा नेपालमा कुनै वैधानिक दुर्घटना गराइ नेपालको वर्तमान सार्वभौमिक अस्तित्वलाई मेटियामेट गर्न सक्ने आशङ्का स्वयम् केही राजनीतिज्ञहरूले गरिहेको हुँदा त्यसउपर गम्भीर हुन जरुरी छ ।

अटो भान बिस्मार्कले ३९ वटा स-साना राज्यलाई मिलाइ जर्मन राष्ट्रको निर्माण गरेका थिए । उनलाई ‘आइरन चान्सलर’ अर्थात् राष्ट्रपिताको रूपमा अहिले पनि जर्मनहरूले पूजा गर्छन् । जिस्सेपी गेरीवाल्डीलाई इटालीको एकीकरणकर्ताको रूपमा सम्मान गरिन्छ । १८औँ शताब्दीमा १३ वटा विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी जर्ज वासिङ्टनले संयुक्त राज्य अमेरिका बनाएका थिए । तसर्थ उनलाई अमेरिकामा ‘फाउन्डिङ फादर’ अर्थात् राष्ट्रनिर्माताको उपमा दिइएको छ । एउटा राष्ट्रको रूपमा अमेरिकाको जन्म भए पनि त्यहाँ रहेको आर्थिक तथा समाजिक विभेदलाई उनको एकीकरणले समेट्न सकेको थिएन । उनको पालामा काला जाति एवम् आदिवासी इण्डियनहरू उपर व्यापक असमान व्यवहार रहेको थियो । तर, १९औँ शताब्दीमा आएर अब्राहम लिङ्कनले जातीय विभेद र असमानतालाई हटाइ संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पुन: एक पटक राजनीतिक एकीकरण गरेका थिए । यसप्रकार अमेरिकी इतिहासमा जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिङ्कन दुवै जना राष्ट्रनिर्माताको रूपमा मानिन्छन् । लिङ्कनले जर्ज वासिङ्टनका देनहरूको सम्मान गर्दै अमेरिकी समाजमा थप राजनीतिक योगदान गरेका थिए । ठिक त्यसैप्रकार भौगोलिक एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहको अमूल्य देनलाई अक्षुण्ण राखी अब्राहम लिङ्कनले झैँ प्रचण्डले पनि नेपाललाई राजनीतिक एकीकरण गर्न सक्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर मिलेको छ । अमेरिकामा वासिङ्टन र लिङ्कन जस्तै नेपालको ‘फाउण्डिङ फादर’को रूपमा पृथ्वीनारायण शाह र कमरेड प्रचण्ड हुन सक्छन् ।

तर दुर्भाग्य ! पृथ्वीनारायण शाहको कृतिहरूलाई नै निष्ठाबोध गरि पश्चिमा संस्कारहरू अपनाउने एउटा भ्रमपूर्ण क्रान्तिकारी ‘रोमान्टिसिज्म’मा नेपालका राजनीतिक दलहरू मुख्यत: वामपन्थी शक्तिहरू रमाइरहेका भेटिन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्न सक्दा मात्र इतिहासले प्रचण्डको योगदानको पनि कदर गर्ने छ । तसर्थ विगतमा उनीविरुद्ध जे-जस्ता गल्ती/कमजोरी भएता पनि त्यो सच्याउने मौका प्रचण्डलाई मिलेको छ । यसको लागि दौरा-सुरुवालपछिको दोश्रो ‘इनिङ’को रूपमा प्रचण्डले पौष २७ गते पृथ्वी जन्मजयन्तिलाई निसङ्कोच राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरि सार्वजानिक बिदा दिनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी जस्ता दुई विपरीत ध्रुवमा रहेका राजनीतिक दलहरूको सत्ता-सहयात्राको औचित्य खुल्ने छ । यसो हुन नसक्दा यी दुवै दलप्रति जनताको नयाँ भरोसा मरेर जानेछ ।

यो गठबन्धन सरकारको ‘आर्किटेक्चर’ केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि राष्ट्रियताको मामलामा नेकपा एमाले र राप्रपा एक छ भनि कैयौँ पटक बोलेका छन् । यसप्रकार ‘लेफ्ट’ र ‘कन्जरभेटिभ’ शक्तिहरू नेपालको वास्तविक राष्ट्रवादी शक्ति हुन भन्ने दाबीलाई व्यवहारमा प्रकट गर्न जरुरी छ । हाल उनीहरूको हातमा सत्ताको चाबी रहेको बेला चालक प्रचण्डले अब नयाँ दिशातर्फ पृथ्वीपथमा मोटर डोर्‍याउन पर्छ । यसको गन्तव्य नेपालको राजनीतिक एकीकरण हुनुपर्छ । अवाञ्छित वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध हुनुपर्छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र र आयातित सङ्घीय व्यवस्था दुवैमा वैधानिक दुर्घटना हुन सक्ने प्रशस्त ‘लुपहोल्स’ छन् । यस्ता सङ्कटबाट मुलुकले त्राण पाउन तिनीहरूका विरुद्ध विशाल अभियान छेड्नुपर्छ, ठुलै निर्णय लिनुपर्छ । र, त्यो दिन आएको छ, प्रचण्डलाई पृथ्वीनारायण शाहको पदचाप पछ्याउने राष्ट्रिय ऐतिहासिक मौका मिलेको छ ।

विगतमा पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि नेपालको भूराजनीति अत्यन्त कठिन मोडमा थियो । दक्षिणबाट ब्रिटिश शासक एवम् पूर्वमा मुस्लिम शासक मीर कासिमहरूको कडा चुनौतीहरूलाई चिर्दै बडो साहस, चातुर्यता र सुझबुझका साथ अघि बढ्दा नेपालको भौगोलिक एकीकरण सम्भव भएको हो । त्यसबखत भन्दा हालको भूराजनीति अझ बढी जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ । अब केवल दक्षिण होइन बरु उत्तर र आकाशका छिमेकीहरू समेत सशक्त भएर नेपालमा उत्रिएका छन् । यिनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । सन् २०३० सालसम्ममा नेपालमा कुनै वैधानिक दुर्घटना गराइ नेपालको वर्तमान सार्वभौमिक अस्तित्वलाई मेटियामेट गर्न सक्ने आशङ्का स्वयम् केही राजनीतिज्ञहरूले गरिहेको हुँदा त्यसउपर गम्भीर हुन जरुरी छ । तर यस्ता गाम्भिर्यताको अर्थ केवल सम्झौतापरस्त हुनु मात्र पनि होइन । कतिपय अवस्थामा ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैबेला प्रचण्डको असली क्रान्तिकारिता देखिने छ । सामरिक र आर्थिकरूपमा कमजोर हुँदै गएको मुलुकलाई विपत्तिबाट बचाउन ठुलो पराक्रम देखाउन आवश्यक पर्छ ।

मुलुकलाई आर्थिक रूपमा जर्जर बनाउने विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख एक कारण नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्था हो जुन नेपालका लागि अत्यन्त खर्चिलो ‘ह्वा्इट एलिफेण्ट’ सावित भएको छ । यो व्यवस्था लागु भएपश्चात नेपालको सार्वजानिक ऋण बढेर हाल २० खर्ब पुगेको छ । यो नेपालको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिब ४२ प्रतिशत हो । परन्तु हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सन् ९० को दशकमा नेपालसँगै प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएको मुलुक बंगलादेशमा यस्तो ऋणको अनुपात केवल ३४ प्रतिशत रहेको छ, जबकि यसको आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ छ । सङ्घीय शासनको अभ्यास बिना पनि यो मुलुक शान्ति र समृद्धिको मार्गमा छ । चीनपछि विश्वमा गार्मेन्ट निर्यात गर्ने दोश्रो ठुलो मुलुक बंगलादेश बनेको छ । यहाँको सार्वजानिक खर्च अनुपात नेपालको भन्दा कम छ । तसर्थ मुलुकलाई आर्थिक दलदलबाट जोगाउन महँगो सङ्घीय शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्न जरुरी छ । र, यो अब सम्भव पनि छ किनभने नेकपा एमाले नेतृत्व स्वयम् नै सङ्घीय शासनको पक्षमा कहिल्यै पनि थिएन ।

ठिक त्यसैप्रकार यो सत्ता-गठबन्धनका अर्का प्रमुख अलाइहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूले सङ्घीयतालाई स्विकारेको देखिन्न । यसप्रकार सङ्घीयताइतर पक्षहरूको यो संयुक्त सरकारले आफ्नो संयुक्त साझा कार्यक्रमार्फत सङ्घीय व्यवस्था हाललाई स्थगन गरी मुलुकको सार्वजनिक खर्च जोगाइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बचाउन सक्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा नेपाल दक्षिण एसियाको दोश्रो श्रीलङ्का हुने छैन । होइन भने आशङ्का गरिए झैँ सन् २०३० सम्ममा कुुनै वैधानिक दुर्घटना गराइ देशको अस्तित्वलाई आघात पुर्‍याउने प्रपञ्चमा नेपाल नपर्ला भन्न सकिन्न । आयातमुखी अर्थतन्त्र र आयातित सङ्घीय व्यवस्था दुवैमा वैधानिक दुर्घटना हुन सक्ने प्रशस्त ‘लुपहोल्स’ छन् । यस्ता सङ्कटबाट मुलुकले त्राण पाउन तिनीहरूका विरुद्ध विशाल अभियान छेड्नुपर्छ, ठुलै निर्णय लिनुपर्छ । र, त्यो दिन आएको छ, प्रचण्डलाई पृथ्वीनारायण शाहको पदचाप पछ्याउने राष्ट्रिय ऐतिहासिक मौका मिलेको छ ।