जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का प्रमुख र उपप्रमुखहरुले राष्ट्रियसभाको सांसद निर्वाचनमा मतदानको अधिकार मागेका छन् । पोखरामा भएको राष्ट्रिय भेलाको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले मतदानको अधिकार मागेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्रै मतदान गर्दै आएका छन् । जिससले मतदानको अधिकार पाएको छैन ।

यस्तै, उनीहरुले स्पष्ट कानून र श्रोत उपलब्ध नहुँदा जिससले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको गुनासो सहित कानून निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएन र समन्वय गरिदिएन भनेर प्रश्न आइरहेको हुन्छ । हाम्रा कामहरु धेरै छन् । कल्पना गर्नुस् त, घोडा दिने दाना नदिने, पानी नदिने अनि त्यो घोडाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’- महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले भने, ‘हामीले सांसदले प्रयोग गर्ने अधिकार मागेका छैनौं । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रयोग गरेको अधिकार मागेका छैनौं । केवल संविधानले दिएका कुराहरू कानून बनाएर क्रियाशील बनाइदिनु भनेका हौँ ।’

महासंघले जिसस सञ्चालनको छुट्टै ऐन बनाउन संघसकारसँग माग गरेको छ । संविधानको धारा २२० अनुसार काम गर्नका लागि संघ सरकारले जिल्लासभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सञ्चालन ऐन तत्कालै जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, प्रदेशबाट पनि तत्कालै जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन जारी गर्न उनीहरुले माग राखेका छन् । यसअघि प्रदेशले जिससलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेका कारण जिससको कार्य सम्पादन कमजोर भएको निष्कर्ष जिससका नेताहरुको छ ।

जिल्लासभा कोषमा जिससको आन्तरिक आम्दानी जम्मा भएपनि कोष सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै कार्यविधि बनाएर कोष सञ्चालनसँगै खर्च गर्ने अधिकार दिन माग गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐन कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब नियमावली जारी गरि जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, नेपाल सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन ऐनमा जिससको भुमिका प्रष्ट पार्न तथा जिल्ला स्तरका विकास, समन्वय, सहजिकरणसम्बन्धी निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समिति जिससको अध्यक्षता संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिसँग श्रोत नभएका कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो सहभागीहरुले गरेका थिए ।