• डा. केशव देवकोटा

कुनैपनि देशमा राजनीति जनताका समस्याको समाधानका लागि गर्ने गरिन्छ । त्यसैले होला विश्वमै राजनीतिलाई उत्कृष्ट समाजसेवा भन्ने चलन पनि छ । जनताका समस्याहरूको सङ्कलन गरेर जनताकै साथ सहयोगमा समाधान गर्नु कुनैपनि राजनीतिको मुख्य दायित्व हो । तर नेपालमा भने जहिले पनि राजनीति नै देशको मुख्य समस्या हुने गरेको छ । नेपाली जनताका समस्या र मागहरू एकातिर छन् राजनीतिक पार्टीहरूका दाउपेच अर्कातिर देखिन्छन् । नेपाली जनताले निर्वाचनका माध्यममार्फत जनादेश दिन्छन् । तर कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू त्यसलाई मान्दैनन् ।

नेपालमा निर्वाचन भन्ने कुरा सत्ता र शक्तिमा जाने एउटा बहानामात्र हुने गरेको छ । मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भयो । जसका लागि देशले अर्बौं खर्च गर्नुपऱ्यो । तर निर्वाचन सकिएपछि जनताको मतको कुनै अर्थ रहेन । कतिपय दलहरूले दाउपेचका भरमा आ-आफ्नै ढङ्गले सरकार गठन गरे । सरकारभित्र पनि मिलेर काम नगरी तानातान गरिरहेका छन् । खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति विचारविहीन र ब्यापारीकरण हुँदै गएको देखिएको छ ।

नेपालजस्तो सानो मुलुकमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको प्रशासनिक खर्च नै थेग्न कठीन भएको अवस्थामा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले सात वटा प्रदेश र ७७ जिल्लाको ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थानीय र जिल्ला तहका जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूले तलवबिना समाज सेवाकारूपमा काम गर्दै आएकोमा अब केन्द्रका प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी २७५ र राष्ट्रियसभामा अप्रत्यक्ष एकल सङ्क्रमणीय मतप्रणालीद्वारा निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित तीनजना गरी ५९ सदस्य रहेका छन् भने प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३३० र समानुपातिकबाट २२० गरी ५५० सदस्य रहेका छन् । केन्द्रलाई सङ्घका रूपमा लिइएको छ । अलग-अलग राजधानीहरूको निर्माण हुन थालेको छ । केन्द्रका अधिकांश अधिकारहरू कटौती गरिएका छन् तर खर्च भने पहिलेको भन्दा झन-झन् बढाउँदै लगिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशलाई छुट्टै राज्यकारूपमा गठनगरी प्रदेशसभा बनाइएको छ । जसलाई प्रदेशको व्यवस्थापिका नै मान्ने गरिन्छ । जहाँ केन्द्रमा रहेका सबै किसिमका मन्त्रालयलगायतका प्रशासनिक निकायहरूको ब्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले ऐनकानून बनाउँदै लगेर अब अलग्गै संविधान मात्र बनाउन बाँकी छ । हाल नेपालमा भएको राजनीतिक ब्यवस्था ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिकै निरन्तरता भएको बताउने गरिएको छ । उक्त सहमतिअनुसार ०६३ मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको र, सो परिवर्तनअनुसार ०७२ मा संविधान र त्यसपछि सोहीअनुसारको ऐन, कानून र नीति-नियमहरू बनाइएका छन् ।

०७२ को संविधानका उपलब्धि भनिएका कुराहरू सबै इण्डो-पश्चिमा शक्तिबाट प्रायोजत रहेका छन् । उनीहरू त्यसका माध्यमबाट नेपाललाई थप अस्तब्यस्त र विभाजनमा पुऱ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । समग्ररूपमा हेर्दा यतिबेला शासन सत्तामा पुगेकाहरूले नै देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा समेत छिन्नभिन्न बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका बाहकहरू यतिबेला देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुगेका छन् । उनीहरूले शुरुमा प्रदेशहरूको रचना नै जातीय र क्षेत्रीय आधारमा गर्ने र त्यसलाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिने भनेका थिए । पछि सर्वत्र विरोध भएपछि उनीहरूले छुट्टिएर जान पाउने अधिकारका कुराहरू कानूनीरूपमा स्थापित गराउन नसकेपनि प्रदेशहरूलाई जातीय र क्षेत्रिय नामाकरण गराउन अथक प्रयास जारी राखेका छन् । देशमा विभाजनको आधारहरू तयार गरिँदै छन् । ०७ सालपछि बनेको मुलुकी ऐनले नै नेपालबाट सबै किसिमको जातीय र छुवाछुत प्रणालीको अन्य गरिसकेको अवस्थामा ०६३ को परिवर्तनबाट शासन सत्तामा आएकाहरूले संविधानमै जातिय ब्यवस्था गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ लाने प्रयास गरेका छन् । हाल सत्तामा पुगेकामध्ये कतिपय नेताहरूको प्रयास नेपालमा अमेरिकाको जस्तै द्विदलीय राजनीतिक ब्यवस्था बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्थागर्ने र प्रदेशहरूलाई अधिकार थप्दै लगेर राष्ट्रलाई सुन्यको अवस्थामा पु¥याउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालको संसदीय राजनीति देश र जनताको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानभन्दा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित बन्दै गएको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दलाल, नोकरशाह र सामन्त वर्ग तथा हुनेखाने नवधनाढ्य ठेकेदारहरूको बर्चश्व जानाजान बढाउँदै लगिएको छ ।

सरकारमा पुगेकाहरूको काम देशमा शान्ति सुब्यवस्था र अमनचैन कायम गराउनेमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएका कतिपय शासकहरूको काम देशमा द्वन्द्व बढाउने, विभिन्न पार्टीहरूलाई सकेसम्म विघटनमा पुऱ्याउने, भारत र अमेरिकालगायतका मुलुकहरूको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्ने/गराउनेमा केन्द्रित रहँदैआएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले ल्याएको सङ्घीयता, जातीय समावेशी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रायोजित र आयातित हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । जुन दोश्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न साम्राज्यवादी मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत स्थापित गराएको नीति हो ।

विश्वमा कुनै एक देशले सैनिक हस्तक्षेपमार्फत अर्को देशलाई कब्जामा लिन नपाउने अवधारणा र समझदारी बनेका कारण विभिन्न देशहरूलाई सङ्घीयताको आवरणमा विभाजन गरेर विदेशी हस्तक्षेपलाई गाउँ-गाउँसम्म बिस्तार गर्नका लागि सो ब्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ । ०७२ को संविधानका उपलब्धि भनिएका कुराहरू सबै इण्डो-पश्चिमा शक्तिबाट प्रायोजत रहेका छन् । उनीहरू त्यसका माध्यमबाट नेपाललाई थप अस्तब्यस्त र विभाजनमा पुऱ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यतिबेला समग्ररूपमा हेर्दा शासन सत्तामा पुगेकाहरूले नै देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा समेत छिन्नभिन्न बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । हाल सत्ता र शक्तिमा आएका कतिपयले अबको पाँच वर्षमा देशमा आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्ने बताएका छन् । तर उनीहरूको कामको शुरुवात नै देशलाई आर्थिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । उनीहरू आफूले स्थापना गराएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिरहेका छैनन् भने सबैले बुझ्नु पर्दछ कि उनीहरूले देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि काम गरिरहेका छैनन् । छिमेकी देशहरू स्वावलम्बनको बाटोबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । तर नेपालका शासकहरूको प्रयास पश्चिमा मुलुकहरूबाट जतिसक्दो ऋण लिएर नेपाललाई दिन-प्रतिदिन झन्-झन् कमजोर बनाउँदै लानेमा केन्द्रित भएको छ । नेपालमा हाल जति पनि समस्या र अभावहरू देखिएका छन् ति सबै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग जोडिन पुग्दछन् । त्यसैले नेपालको मुख्य समस्याको जड राजनीति भएको छ ।

नेपालका देशभक्त शक्तिहरूले बेलैमा देशको अस्तित्व जोगाउनका लागि सजग हुनुपर्ने र देशको मुख्य समस्या राजनीतिलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

विद्यमान राजनीतिमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो देशको उन्नति र प्रगति भन्नेकुरा केवल गफमा सीमित रहने देखिएको छ । यस कोणबाट भन्नुपर्दा राजनीतिको नाममा भएको फजुल खर्च तत्कालै बन्द गरिनु अवश्यक छ । देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको लुछाचुँडीको अवस्थालाई नरोकेसम्म यो देशको आर्थिक समृद्धि हुनै सक्तैन । ०४६ सालको परिवर्तनदेखि हालसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ब्यवस्था गरिएको सङ्घीय शासन तत्कालै अन्त्य गरिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा पनि हरेक जिल्लाबाट एकजना मात्र सांसद रहनेगरी ब्यवस्था हुनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली एकल र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । यस्तै, राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको भन्दा एक चौथाइ बनाइनु पर्दछ । जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले स्थान पाउनु पर्दछ । होइन प्रदेशहरूमा ५५० जना सांसद, त्यसै अनुपातमा प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, सबै प्रदेशहरूमा उस्तै-उस्तै खालका दर्जन बढी विभिन्न राजनीतिक/प्रशासनिक संरचनाहरू बनाएर प्रतिमहिना बिना उपलब्धि नेता तथा कार्यकर्ता पाल्न मात्र अर्बौं रकम खर्च गर्ने हो भने यो देशको कहिल्यै पनि आर्थिक विकास हुन सक्तैन । देशका गरिव निमुखा जनताका लाखौँ छोराछोरी जागिरका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा भौँतारिने तर टाठाबाठाहरूले राजनीतिको आवरणमा देशमै प्रतिमहिना लाखौँलाख कमाउने हो भने योभन्दा अन्याय-अत्याचार अरु केही हुनसक्तैन । यही हो त देशमा समानता र न्याय भनेको ? राजनीतिक कलह दिन-प्रतिदिन बढ्दै जाँदो छ । कतिपयले यस्तै अस्तब्यस्तता बढाएर यो देशलाई विघटनमा पुऱ्याउने भित्री उम्मेद राखेको देखिएको छ । त्यसैले नेपालका देशभक्त शक्तिहरूले बेलैमा देशको अस्तित्व जोगाउनका लागि सजग हुनुपर्ने र देशको मुख्य समस्या राजनीतिलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।