सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असङ्लग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, नेपालको राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने जनाएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्वशान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने र त्यसका लागि विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने पनि सरकारले जनाएको हो । दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने सरकारको नीति छ ।

क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति काम गर्ने, सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता संस्थालाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने’ न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायत राष्ट्रका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने र माथि उल्लिखित नीति, काम तथा कार्यक्रमको कार्यान्यवनका निम्ति एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढाइने सरकारको योजना छ । सोको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिने सरकारको भनाइ छ ।

यस्तै, सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कको नजिक पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघिसारेको छ ।

दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको दाबी छ ।

“तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु¥याउनेछ ।”, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति लिइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।