^{_{file photo}}

सोमबार गण्डकीमा चौथो सरकार गठन भयो । दुई पटक एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकार पछिल्लो पटक कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेतृत्व गरे । राजनीतिक समिकरण फेरिएका कारण १५ सिटको कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको हो । माओवादीको सहयोगले सत्तामा पुगेको कांग्रेस अहिले माओवादीकै असहयोगले सत्ताच्युत भएको छ ।

पोखरेलले कार्यकालको अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्र उदार नभएका कारण प्रदेशले सोचेजति काम गर्न नसकेको बताए । जग्गाको स्वामित्व, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन, वनलगायत विषयमा संघले अधिकार नदिएकै कारण सरकारलाई सकस परेको उनको गुनासो थियो ।

‘राजनीतिक रुपमा संघीयता आए पनि वित्तिय र अन्य क्षेत्रमा केन्द्र नै हाबी भयो,’ उनले भने, ‘यी कुराहरु जबसम्म केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दैन, तबसम्म अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।’

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए । ‘यो डेढ वर्षमा हामीले हिजोको सरकारले सुरु गरेका ठूला योजनालाई नै प्राथमिकता दियौँ । केही नयाँ योजना नि ल्यायौँ’, उनले भने, ‘कोरोना हाम्रा लागि सबैभन्दा जटिल थियो । त्यसबाट पार पाउन सबैले सहयोग गर्नुभयो र आज प्रदेशको आर्थिक अवस्था खासै बिग्रिन पाएन ।’

पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डेढ वर्षमा १ सय ८ किमी सडक कालोपत्रे, ढलान र १ सय २६ किमी सडक ग्राभेल गरेको तथ्यांक छ । उनले उर्जा, खानेपानी र जलश्रोतको क्षेत्रमा उच्चतम काम गरेको दाबी गरे । गण्डकी प्रदेश सरकार बन्दा २०७४ को फागुन ४ गते नै ५ वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै ९३.१० प्रतिशत घरमा पानी पुगेको थियो भने अहिले ९३.७४ प्रतिशत मात्रै छ । पोखरेल २०७८ जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।