प्रचण्ड र केपी ओलीबीच बनेको सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आएछ भने सत्ता-राजनीतिमा एमाले सर्वशक्तिमान बन्ने र उसको निर्णय नै सर्वोपरि हुने देखिएको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायाधीश बन्नुअघि एमालेको कार्यकर्ताका रूपमा चिनिन्थ्यो । उनलाई न्यायाधीश बनाएको पनि एमालेले नै हो । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई पनि केपीले नै नियुक्त गराएका हुन् ।

देशका सात प्रदेशमध्ये चार वटा प्रदेशको मूख्यमन्त्रीमा केपीले आफ्ना खास मानिसहरूको चयन गराएका छन् । अब सभामुख र राष्ट्रपति पनि एमालेकै बने भने त्यसले केपीलाई अहिलेसम्मकै सर्वाधिक शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित गराउने छ । कुनै तरिकाले प्रधानमन्त्री समेत केपी नै बन्न सके भने त्यसपछि अरू कसैको भूमिका सत्ता-राजनीतिमा नहुने निश्चित छ र, यसले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेर देशमा असामान्य परिस्थिति उत्पन्न नगराउला भन्न पनि सकिँदैन ।

हिजो केपीलाई तह लगाउने भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालहरू बुढानिलकण्ठमा चुपचाप सुतिरहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन कर-बल गर्न पुगेका थिए । केपी प्रतिगामी भएको ठहरसहित उनिहरूले केपीलाई सम्पूर्ण रूपले विस्थापित गराउने प्रपञ्च रचेका थिए । तिनै केपी यतिबेला प्रचण्डका प्रियपात्र बनेका छन् र, केपीका हरेक इच्छा र योजनाको सारथि बन्न बिना हिच्किचाहट प्रचण्ड तयार भएका छन् ।

सभामुख पदमा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै भिन्न पक्षका ब्यक्तिको चयन गर्ने भन्ने सहमति प्रचण्ड र केपीवीच बनेको बताइन्छ । उक्त सहमतिअनुसार अहिले एमालेको सभामुख बनेपनि साढे दुई वर्षपछि उक्त पदमा माओवादीका मानिस चयन हुनुपर्ने हुन्छ । तर एमालेका सभामुखले राजीनामा दिएनन् भने उनलाई हटाउन संसद्को दुईतिहाइ मत जुटाउन सकिने छैन । यिनै पक्षहरूमाथि विचार गरेर माओवादीभित्र सभामुख र राष्ट्रपति जस्ता दुवै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी एमालेलाई दिन नहुने आवाज जोडदार ढङ्गले उठ्न थालेको छ ।