केपी ओलीको अह्रन-खटनमा रहनुभन्दा शेरबहादुर देउवासँग लहसिएर आफूखुशी गर्न पाउनुमा कता हो कता ज्यादा सत्ता-सुखको अनुभूति हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लागेको हुन सक्छ ।

निर्वाचन परिणामबाट निरीह कोटीको तेस्रो स्थानमा खुम्चिनुका बाबजुद नेकपा एमालेको सहयोगमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारोहण गरेको महिनादिन पनि पुगेको छैन । पुष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले कुर्सी पाएको लगभग आधा महिनामै प्रमुख सत्ता-साझेदार एमाले र, खासगरी आफूलाई वर्तमान हैसियत दिलाउन ‘चामत्कारिक’ भूमिका निर्वाह गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आफ्नो मौलिक ‘अस्थिर प्रवृत्ति’ प्रदर्शन गरेर तनाव दिन शुरु गरेका छन् ।

राजकीय पदहरूमा अब हुने निर्वाचनमा सबैको सहमति जुटाउने बहानामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आह्वान् एवम् आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकको निहीतार्थ एमाले नेतृत्वलाई गलाउँदै ‘वार्गेनिङ पावर’ बढाउनु नै हो भनी किटान गर्न सकिन्छ । र, सत्ता-सहकार्यमा काङ्ग्रेसलाई समेत जोड्ने प्रचण्ड-रवैयाले वर्तमान सत्ता-गठबन्धनको आयु अल्पमात्र रहेको सङ्केत र सन्देश दिएको छ । काङ्ग्रेसलाई पनि राज्यका संवैधानिक तथा अन्य पद/नियुक्तिहरूमा हिस्सेदार तुल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दर्शाएको तदारुकतालाई सतही रूपमा हेर्दा सहमतिको सदासयी प्रयास ठान्न सकिएला, तर यसले अन्ततः ‘सर्वपक्षीय सहमति’ भन्दा ज्यादा विमति, विसङ्गति र राजनीतिक अस्थिरता नै निम्त्याउनेमा बहस गरिरहनै पर्दैन ।

यही माघ ५ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन गरिँदै छ भने यसै महिनाको अन्तिम साताभित्रै नयाँ राष्ट्रपतिका निम्ति निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । मुलुकका यी महत्वपूर्ण पदका लागि नयाँ सरकार बन्नुअघि नै सत्ता-साझेदार दलहरूबीच, खासगरी प्रचण्ड-ओलीका बीच सहमति भइसकेको बताइएको थियो । प्रचण्ड स्वयम्ले समेत आफू (माओवादी)ले प्रधानमन्त्री पाउँदा एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमाले नेताहरूको दाबी पनि यही रहँदै आएको छ । तर, सरकारलाई विश्वासको मत हासिल भएलगत्तै प्रचण्डको बोली-बान्की बदलिएको महसूस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विश्वासपात्र माओवादी नेताहरूले ‘पुस १० को राजनीतिक परिस्थिति पुस २६ मा फेरिइसकेको’ अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, बने र, पुस २६ मा विश्वासको मत लिएपछि सम्भवतः उनलाई आफ्नो दुवै हातमा लड्डु रहेको भान परेको छ । केपी ओलीको अह्रन-खटनमा रहनुभन्दा शेरबहादुर देउवासँग लहसिएर आफूखुशी गर्न पाउनुमा कता हो कता ज्यादा सत्ता-सुखको अनुभूति हुने उनलाई लागेको हुन सक्छ । चरम सत्ता-लालसाबाट ग्रसित पात्रमा यसखाले कृतघ्नताको भाव जागृत हुनु कुनै अनौठो कुरा नभए पनि यसले मुलुकको राजनीतिलाई पुनः अस्थिर र देशलाई अन्योलग्रस्त तुल्याउने सम्भावना प्रचुर मात्रामा बढाएको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दैगर्दा प्रचण्डले मुलुक र जनताको हितमा काम गरीदेखाउन अवसर मिलेको मात्र नभइ आफूमाथि ठूलो चुनौती रहेको अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । त्यसपछिका सार्वजनिक भाषणहरूमा त उनले ‘यसपटक आफूले असल/राम्रा काम मात्र गर्ने’ बताउने गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले नै प्रस्ट्याइरहेको छ कि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राम्रा काम गरेका थिएनन् । यसैलाई अर्को ढङ्गमा भन्नुपर्दा पहिले उनले नराम्रा/गर्न नहुने/खराब या भ्रष्ट कामहरू गरेका थिए । हुन पनि उनको प्रधानमन्त्रित्वमा मुलुकले राम्रा काम भएको महसूस खासै गर्न सकेको थिएन । यसर्थ प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्भवतः यो अन्तिम अवसर मिलेको बेला सकभर राम्रो काम गरेर छवि चम्काउने भाव उनमा जागृत भएको हुन सक्छ ।

अन्तःष्करणबाटै देश र जनताको पक्षमा राम्रो मात्र कर्म गर्ने भाव जागेको हो भने त प्रशंसायोग्य नै छ, तर यति छोटो अवधिमै उनबाट दर्शाइएको कुटिल तथा जालझेलयुक्त क्रियाकलापले त सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन । राम्रा काम गरेर असल प्रधानमन्त्रीको इतिहास लेखाउने उनको अभीष्टमा आफ्नै सोच-शैली र रवैया प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा निम्तिएको छ । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकीकरण गरे पनि आपसी अविश्वास एवम् तिक्त सम्बन्धले अलग भएका प्रचण्ड र ओलीको अप्रत्यासित पुनर्मिलनपछि फेरि पनि विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको आभास हुनु विडम्बनाकै विषय हो ।

हुन त राष्ट्रपति र सभामुख पनि एमालेको पोल्टामा पारिदिँदा आफू ‘निरीह’ हुने भय प्रचण्डमा पैदा भएको हुन सक्छ, जसले गर्दा राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एक पदमा काङ्ग्रेसलाई ल्याएर आफूलाई सुरक्षित भएको अनुभूति उनले गर्न चाहेका होलान् । तर, आपसी समझदारीविपरीत गएर यति छिट्टै सहयात्रीलाई बिच्क्याउन खोज्नुलाई चाहिँ किमार्थ सुझबुझपूर्ण सोच मान्न सकिँदैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् वा प्रमुख साझेदार दलका अध्यक्ष केपी ओली, दुवै नेताले आपसी अविश्वासको अवस्थालाई चिर्दै देश र जनतालाई हृदयमा राखेर कुनै पनि निर्णय गर्नु र कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।