कार्यकारी प्रमुखलाई निर्वाध काम गर्ने मौका दिनुपर्नेमा भिन्न स्थिति देखापर्दैछ । प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि ‘सुपर प्रधानमन्त्री’को अभ्यास सुरु भएको छ । यसले राजनीतिलाई थप विकारयुक्त बनाउने र प्रजातन्त्र एवम् प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उछित्तो काढ्ने सम्भावना बढाउँदै छ ।

– देवप्रकाश त्रिपाठी

देशका निम्ति केही गर्ने इच्छाशक्ति, इमानदारी र दूरदृष्टि भएका राजनीतिक मानिसले पदीय जिम्मेवारी खोज्नुलाई स्वभाविक मानिन्छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा धेरै त्यस्ता ब्यक्तिहरूले पदीय जिम्मेवारी खोजेका र प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो क्षमता देखाएका अनेक दृष्टान्त छन् । दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही, सिङ्गापुरका ली क्वान यु, मलेशियाका महाथीर मोहम्मद र चीनका देङ सियाओ पिङलगायत दर्जनौँ त्यस्ता ब्यक्तिको नाम लिन सकिन्छ, जसले काम गर्नका निम्ति पदीय हैसियत खोजे । तर नेपाल र यस्तै दरिद्र राजनीतिक चेतका अनेकौँ मुलुक जहाँ राजनीति एउटा शीघ्र आम्दानी हुने ब्यवशाय बनेको छ, त्यहाँ समाजका सबैभन्दा खराब, उट्पट्याङ र नकारात्मक पात्रहरूलाई राजनीतिक भूमिकाका निम्ति योग्य ठानिन्छ । यस्ता मुलुकमा मानिसहरू शान, मान, ठाँट, नाम र दामका निम्ति राजनीतिमा जाने नियत राख्छन् र, मतदाताको रोजाइमा त्यस्तै ब्यक्तिहरू पर्ने गर्दछन् । किनकि, जनतालाई कसरी बेबकुफ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको अक्कल पनि त्यस्तै कोटिका मानिसमा हुने गर्दछ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना (विक्रम सम्वत् २०४६) पश्चात् राजनीतिको शीर्ष भूमिकामा प्रकट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरूले केही काल कार्यकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएका भए तिनले नेपाललाई अलिक भिन्न स्थितिमा पु¥याउन सक्थे । ती नेतामा निहित इमानदारी र प्रतिबद्धताले कम्तिमा पनि राजनीतिलाई एउटा शीघ्र आम्दानीको साधन बन्न दिने थिएनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन (२०४८) ले गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता ब्यक्तिलाई देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पु¥याइदियो । गिरिजाप्रसादमा कैयौँ त्यस्ता सकारात्मक गुण नभएको होइन, तर ती गुणमाथि नकारात्मक प्रवृत्तिको राज भएकोले उनीबाट इतिहासस्मरणीय सकारात्मक कार्य हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री भएर पनि श्री ३ महाराजहरूले झैँ ‘जे चाह्यो त्यही गर्न नपाएको’ पीडा कोइरालामा थियो । अदालत, कर्मचारीतन्त्र र पार्टीका कतिपय ब्यक्तिहरूले आफ्नो शासकीय कार्यमा अड्चन पैदा गरेको महसूस कोइरालाले गरे र, बहुमतमा रहेको संसदीय हैसियतलाई अपुग ठानेर दुई तिहाई मत ल्याउने उत्कट अभिलाषासहित मध्यावधि निर्वाचनमा गए । परिणाम आफूले कल्पना गरेको भन्दा ठीक विपरीत आएपछि कोइरालाको अहङ्कारमा ठेस लाग्यो, त्यसैले उनी आफै काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न लजाए र, एउटा ‘निमित्त नायक’को खोजी गरे । त्यसबेलाको राजनीतिमा निमित्त नायक बन्ने योग्यता पुगेका ब्यक्ति शेरबहादुर देउवा ठहर भए र आफू ‘सुपर लिडर’ बन्ने मनसुवासहित देउवालाई दलको नेता बनाएर काम आफूले गर्ने इच्छा कोइरालाले राखे । तर कालान्तरमा निमित्त नायक देउवामा आफै नायक बन्ने इच्छा जागृत भएपछि उनले सत्तामा पुग्न र पाएको सत्ता गुम्न नदिन जे–जस्ता हर्कत गरे त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको सर्वाधिक नकारात्मक पाटोका रूपमा अङ्कित भएको छ । यो भन्दा पुरानो इतिहासमा जाने हो भने पनि नेपालले त्यो समयमा सबैभन्दा असहजताको महसूस गरेको देखिन्छ जतिबेला नायवीमा शासन चल्थ्यो । वास्तविक नेता एउटा हुने र उसको नाममा कामचाहिँ अर्कैले गर्ने घटना जहिले–जहिले भएका छन्, देशले सास्ती पनि त्यस्तै समयमा ज्यादा पाउने गरेको छ ।

प्रजातन्त्रमा एउटालाई प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख) थापेर शासन पार्टीले गर्न थाल्छ भने त्यसलाई पनि विकार मानिन्छ । प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका विभिन्न तहका सरकार बनाइदिने र, सरकार बनिसकेपछि अनौपचारिक तवरमा सल्लाहकारसम्मको भूमिका मात्र पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने हो । कार्यकारी प्रमुखभन्दा माथि पार्टी हाबी रहने कुरालाई पनि प्रजातन्त्रले स्वीकार गर्दैन ।

पृथ्वीनारायण शाहको निधनपश्चात् ‘नायवी’ अर्थात् निमित्त नायक खडा भएर शासन गर्ने क्रमको सुरुवात भएको थियो । प्रतापसिंह शाह र रणबहादुर शाह आफै राजाका रूपमा काम गर्न असमर्थ रहे । राजेन्द्र, सुरेन्द्र, पृथ्वी वीर विक्रम र त्रिभुवनसम्मले पनि आफै शासन गर्न सकेनन्/पाएनन् । कसैमाथि श्रीमती त कसैमाथि भाइभारादार हाबी भएर शासन हुने गर्थ्यो । राणाकालमा पनि जङ्गबहादुर, वीरशमशेर, चन्द्रशमशेर, देवशमशेर र जुद्धशमशेरसम्मले मात्र आफैले शासन गरेका हुन् र, तिनको कार्यकालमा केही न केही उपलब्धि हाशील भएका पनि भएका थिए । राजा महेन्द्र आफू कार्यकारी प्रमुख भएपछि आफैले काम गर्न थाले र, उनको कार्यकाललाई पनि इतिहासले उपलब्धिमूलक मानेको छ । तर वीरेन्द्र राजा भएपछि उनले शासनमा कमाण्ड गुमाए, कहिले भारदार त सधैं श्रीमती ऐश्वर्य राजा वीरेन्द्रमाथि हाबी रहे । राणा शक्तिमा रहँदा ‘सुपर राणा’को शासन, राजा कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहँदा ‘सुपर राजा’ हरूको शासन र नेतातन्त्र सुरु भएपछि ‘सुपर नेता’हरूबाट शासन हुने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखाप¥यो, त्यो नै देशको एउटा मुख्य समस्याको रूपमा विकशित भएको छ ।

शेरबहादुर पाँच पटक प्रधानमन्त्री अर्थात् मुलुकको कार्यकारी बने, तर शासन उनको पत्नीबाट चल्यो, परिणाम हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ । प्रजातन्त्रमा एउटालाई प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख) थापेर शासन पार्टीले गर्न थाल्छ भने त्यसलाई पनि विकार मानिन्छ । प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका विभिन्न तहका सरकार बनाइदिने र, सरकार बनिसकेपछि अनौपचारिक तवरमा सल्लाहकारसम्मको भूमिका मात्र पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने हो । कार्यकारी प्रमुखभन्दा माथि पार्टी हाबी रहने कुरालाई पनि प्रजातन्त्रले स्वीकार गर्दैन । हो, कम्युनिष्ट शासनमा भने पार्टीको भूमिका सर्वोपरि रहन्छ र पार्टीभन्दा माथि ब्यक्ति हुने त कुरै भएन, प्रधानमन्त्री, न्यायालय, सभामुख, सेना, प्रहरी र प्रशासन पनि पार्टी अन्तर्गत रहन्छन् । तर त्यहाँ पनि पार्टी अध्यक्षलाई निर्देशित गर्ने कुनै ब्यक्ति समूह या निकाय खडा गरिँदैन । माओ त्से तुङ्गमाथि उनको कान्छी पत्नी (सहित ग्याङ अफ फोर) हाबी हुँदा विकारहरूको चाङ लागेको थियो ।

२०७४ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपश्चात् कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका केपी शर्मा ओलीले आफै काम गर्ने प्रयास गरेका हुन् । उनी आफूमाथि केही कुनै हाबी भएको रुचाउन्नथे । तर केपीलाई प्रचण्ड र माधवहरूले अड्चन पैदा गरिरहे, काम गर्न दिएनन् । कसैको योग्यता र क्षमता हेर्नु छ भने उसलाई कामको जिम्मा लगाएर छोडिदिनुपर्छ, अर्काले गर्ने भनेको निगरानी मात्र हो र, यसो गर्नु प्राकृतिक पनि हुन्छ । केपी जति बोल्छन् त्यति गर्न सक्ने क्षमताका ब्यक्ति हो या होइनन् भन्ने स्पष्ट हुन पनि केपीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्ने थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड र माधवले जे–जस्ता व्यवहार दर्शाए, त्यो प्रजातान्त्रिक र प्राकृतिक दुवै दृष्टिले जायज थिएन । अहिले बत्तीस सांसदका मालिक प्रचण्ड देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका या बनाइएका छन् । संसद्को बहुमत (१३८) प्राप्त ब्यक्ति नभए संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा प्रजातन्त्रसम्मत र प्राकृतिक हो । तर यहाँ पहिलो र दोस्रो ठूला दल सरकारको नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित रहनुलाई कुनैपनि दृष्टिले स्वभाविक मान्न सकिँदैन । यस्ता घटनाले निर्वाचन र जनमतको पूराकापूरा अपमान गरिरहेको हुन्छ, गरिरहेको छ ।

राणा शक्तिमा रहँदा ‘सुपर राणा’को शासन, राजा कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहँदा ‘सुपर राजा’ हरूको शासन र नेतातन्त्र सुरु भएपछि ‘सुपर नेता’हरूबाट शासन हुने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखापऱ्यो, त्यो नै देशको एउटा मुख्य समस्याको रूपमा विकशित भएको छ ।

नहुनुपर्ने घटना भइसकेको छ, अब कार्यकारी प्रमुखलाई निर्वाध काम गर्ने मौका दिनुपर्नेमा भिन्न स्थिति देखापर्दैछ । प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि ‘सुपर प्रधानमन्त्री’को अभ्यास सुरु भएको छ । यसले राजनीतिलाई थप विकारयुक्त बनाउने र प्रजातन्त्र एवम् प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उछित्तो काढ्ने सम्भावना बढाउँदै छ । कुनै समय भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए, तर उनीमाथि रहेर ‘सुपर प्रधानमन्त्री’का रूपमा अर्कैले काम गर्थिन् । त्यसले भारत जस्तो विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनाएको थियो भने आजको भारतीय काङ्ग्रेसको दयनीय अवस्थालाई ‘सुपर प्रधानमन्त्रीय’ अभ्यासको परिणामका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर्क गर्न सकिएला कि प्रचण्ड जस्ता बेसुरे घोडालाई लगाम नलगाए जे पनि हुनसक्छ, तर केपीजत्तिका नेताले कठोर निगरानीमा राखेर प्रचण्डलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न दिए भने त्यसले प्रजातन्त्र र केपीको गरिमासँगै बढाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नायवी अर्थात् द्वैध शासनको पीडा देशले धेरै पटक भोगिसकेको हुँदा यसबाट मुलुकलाई मूक्ति दिन केपीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, तर केपीले सुपरप्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्दैनन्, गर्न मिल्दैमिल्दैन या गर्न सक्दैनन् भन्नेचाहिँ होइन । त्यसो त प्रजातन्त्रको गरिमा बढ्नैपर्छ भन्ने पनि छैन र, देश बन्नैपर्छ भन्ने पनि होइन भन्न पाइएला । गरिबी र अस्थिरताको मारबाट देशलाई मूक्ति दिन सकिन्छ कि भनेर मात्र यति लेख्ने धृष्टता गरिएको हो, जय मातृभूमि !