के एमाले, राप्रपाहरूले आफ्ना अभियान र अभीष्ट यति चाँडै बिर्सिसके ? नेपाल र नेपालीका विरुद्ध शुरु गरिएको जघन्य आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्यका तर्फबाट मान्यता दिलाउने दिनको सम्झनामा लादिएको बिदाका विरुद्ध यिनका मुख किन खुलेनन् ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत साता आयोजित प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यले दिने सार्वजनिक बिदामा पुनर्विचार आवश्यक भएको धारणा राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ‘हाम्रा सरकारी बिदाहरू धेरै भए, यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ  । गृहकार्य गरेर यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ…’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस अवधारणालाई सबै पक्षले सकारात्मक रूपमा लिए । ‘यसपटक आफू काम गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री भएको’, ‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन’ जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रचण्ड साँच्चै मुलुक तथा मुलुकवासीप्रति गम्भीर बनेकै हुन् त भन्ने सकारात्मक भावप्रेरित जिज्ञासा सचेत तप्कामा जागृत गराएकै हो प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिले । तर, प्रचण्ड सच्चिएको सन्देश प्रवाहित हुने उल्लिखित अभिव्यक्तिहरूको अभीष्ट छताछुल्ल हुन समय लागेन ।

अनावश्यक बिदा कटौतीको बहसले व्यापकता पाउँदै गर्दा प्रचण्ड-सरकारले तथाकथित ‘जनयुद्ध दिवस’को नाममा सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा बसाउने धृष्टता गरेर सचेत तप्कालाई उद्वेलित तुल्याएको छ । बिदा घटाउने सन्दर्भलाई चट्टै बिर्सेको मात्र नभइ प्रचण्डले यस्तो दिनलाई सार्वजनिक बिदाको सूचीमा संलग्न गराइदिएका छन्, जुन दिनको सम्झना मात्रले पनि अधिकांश नेपालीको हृदय चहऱ्याउँछ । सत्र हजारभन्दा बढी नेपालीको रगतको आहालमाथि उभिएको दलको नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गौरवानुभूति हुन सक्छ, तर गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेको मौका छोप्दै प्रधानमन्त्रीले पदीय दायित्वको दुरुपयोग गरेका छन्, तमाम नेपालीको आँखामा धुलो छ्याप्ने धृष्टता गरेका छन् । कथित ‘जनयुद्ध’को औचित्य पुष्टि गर्न सार्वजनिक दिवस घोषणा गरेर उनले सत्ता-गठबन्धनका सहयात्री एमाले, राप्रपा जस्ता दललाई समेत लोप्पा ख्वाइदिएका छन् ।

माओवादीले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन २०५२ फागुन १ को स्मरण/सम्मानमा हरेक वर्ष उक्त दल तथा दलका समर्थकहरूले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउँदै आएका थिए, जसको विरोध र आलोचना हुँदै आएको छ । तर यसप्रति नजरअन्दाज गर्दै पुनः सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका अवसर छोपेर माओवादी नेतृत्वले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दै समस्त नेपालीको शिरमा तथाकथित ‘जनयुद्ध’को स्वामित्व बोकाउने दुष्चेष्टा गरेको छ । यो सामान्य विषय होइन । कार्यकारी शक्तिको अचाक्ली दुरूपयोग र स्वेच्छाचारिताको विशेषण दिइ विरोध मात्र जनाएर यस सन्दर्भलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन ।

जानिफकार जनले औंल्याएका छन्- सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानूनी राज्यमा कहिल्यै ‘दिवस’ हुन सक्दैन । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीका विरूद्ध गरेको हतियारको विभत्स युद्धलाई दिवस मानी सार्वजनिक बिदा दिने यो सरकारले हामीलाई एकतामा बाध्ने दशैँ, तिहारजस्ता महान् चाडको बिदा कटौती गर्न सक्छ, चनाखो बनौँ । हो, यो आह्वान् अत्यन्त सामयिक र गम्भीर तवरले मनन गर्नैपर्ने कोटीको छ । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई संविधानले नै अपनत्व लिएको छैन भने माओवादी पार्टीले मानेको कुरालाई सिङ्गै देशले मान्नुपर्ने बाध्यता किन ? आज माओवादीले युद्धको नाममा थोपरेको बिदा स्वीकार गर्ने हो भने भोलि अर्को पक्षले यस्तै बेतुकको कुनै घटनाको सम्भदनामा ‘दिवसीय बिदा’को माग गर्न सक्छ । यसरी अनेक बिदाको प्रकरण बहसमा आउन सक्छ । त्यसले देशलाई असान्दर्भिक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फसाउँदै पुनः द्वन्द्वको भासमा नधसाउने ग्यारेन्टी कसले दिने ?

हिजो माओवादी प्रवृत्तिको कटु आलोचकको रूपमा चिन्दै/चिनाउँदै आएको एमाले, कथित जनयुद्धले स्थापित गरेको भनिएको वर्तमान शासन प्रणालीको धुवाँधार विरोधिको रूपमा चिनाउन चाहने र आफूलाई गणतन्त्रविरोधी भनेर भोट माग्ने राप्रपा जस्ता दलहरू आज माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डका सत्ता-सहयात्री छन् । के एमाले, राप्रपाहरूले आफ्ना अभियान र अभीष्ट यति चाँडै बिर्सिसके ? होइन भने नेपाल र नेपालीका विरुद्ध शुरु गरिएको जघन्य आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्यका तर्फबाट मान्यता दिलाउने दिनको सम्झनामा लादिएको बिदाका विरुद्ध यिनका मुख किन खुलेनन् ? सत्ताकै लागि नैतिक मूल्य-मान्यतालाई यसरी तिलाञ्जली दिन सुहाउँछ ? माओवादीले गरेको सत्ताको दुरूपयोगमा सहभागी बन्नु एमाले र राप्रपाको लज्जास्पद कमजोरी हो, जसको हिसाबकिताब समयले गर्ने नै छ । आज एमाले, राप्रपालगायत दलका नेतृत्वसामु उल्लिखित सङ्गीन प्रश्न खडा भएका छन्, जसको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए यिनका दिनगन्ती अवश्यम्भावी छ ।

महत्वपूर्ण घटना/सन्दर्भ जोडिएको कुनै पनि दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’को रूपमा मान्यता दिनका लागि राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण पक्षहरुबीच छलफल भइ सर्वसहमति जुटेको या अधिकांश पक्षले आत्मसात गर्नुपर्छ । त्यस्तो दिवस मुलुक र जनताको पक्षमा रहेको अनि सबैले गर्व गर्नलायकको हुनु अपरिहार्य हुन्छ । माओवादीले विदेशीको बहकाउमा लागेर नेपाली जनतामाथि लादेको युद्ध कुन दृष्टिले बिदा मनाउन लायकको दिवस ठहरियो ? प्रचण्ड सरकारले के सन्देश दिन खोज्दैछ ? यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।