राष्ट्रपतिको विषयलाई हतियार बनाएर एकले अर्कोलाई छिर्केदाउमा पारी ढाल्ने जुन प्रपञ्च पन्पिएको छ, यसले अन्ततः सबैलाई सिध्याउन सक्छ ।

‘भावी राष्ट्रपतिको को ?’ भन्ने सवालले यतिबेला उच्च राजनीतिक तहलाई मात्र सकसमा पारेको नभइ जनस्तरमा समेत जिज्ञासापूर्ण तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ । ‘आलङ्कारिक’ ओहदा मानिएको संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई प्रमुख दलहरूका क्रियाकलापले ‘पावर सेन्टर’को रूपमा स्थापित गरिदिँदा यस पदप्रति अनेक पात्रहरूमा लालसा जगाइदिएको छ भने देशी-विदेशी चासो पनि अस्वाभाविक तवरमा बढेर गएको अनुभूति गरिँदैछ । यति मात्र होइन, राष्ट्रपति पदको च्याँखे थापेर सत्ताको फेरबदल वा सत्ताप्राप्तिकै खेल पनि चलिरहेको छ, जसले राजनीतिक दल तथा नेताहरूको सत्तालोलुप चरित्रलाई थप उदाङ्ग तुल्याइरहेको छ ।

संविधानतः राष्ट्रपतिको पद सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने, अभिभावकीय दायित्व बोकेको, वर्तमान गणतान्त्रिक शासनको प्रतीक, संविधानको पालक तथा रक्षक हो । नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हो नेपालको राष्ट्रपति । यस्तो गरिमायुक्त ओहदालाई सत्ता-राजनीतिको हतियार तुल्याएर आदेशपालककै हैसियतमा खुम्च्याउने खेलको पराकाष्टा चलिरहेको महसूस हुन्छ । त्यसो त मुलुकका हरेक तहतप्का वा निकायमा भागबण्डा गरी आफ्ना कार्यकर्ता, भाइभारदार, तामेलदार नियुक्त गर्ने परम्परा हुर्काइएको परिवेशमा राष्ट्रपतिको पदलाई भागबण्डामा आफ्नो भागमा पार्न खोज्नुलाई थप आश्चर्यको विषय ठानिरहनु पर्दैन । तर, यस पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयनमा देखिएको रस्साकस्सीले नेपालका प्रमुख भनिएका दल÷नेताहरूको सोच–शैली र हैसियत थप दर्शाइदिएको छ ।

संवैधानिक जानिफकारहरू नेपालको राष्ट्रपति पदलाई आमतवरमा चर्चा गरिएजस्तो ‘आलङ्कारिक’ मान्दैनन्, राष्ट्रपतिको मर्यादाअनुसार बेग्लै दायित्व वा जिम्मेवारी रहेको तर्क गरिन्छ । कतिपयले सोचे/चाहेजस्तो निष्क्रिय रहन राष्ट्रपतिले मिल्दैन भन्ने विज्ञजनको भनाइ एकतिर छ भने दलीय नेतृत्वले चलाउन खोजेअनुसार सक्रिय हुन पनि नमिल्ने अर्कोथरी मत छ । संविधानले जुन स्थानमा राख्न खोजेको भए पनि वर्तमान दलीय नेतृत्वहरूको अनेकानेक स्वार्थसिद्धिको चक्रब्युहमा पर्दा राष्ट्रपति कहिले अस्वाभाविक शक्तिसाली त कहिले अत्यन्त निरीह जस्तो देखिन पुगेको जगजाहेर नै छ । यसैअनुसार यतिबेला पनि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको पदलाई आफूअनुकुलको या आफ्नो निहित स्वार्थसिद्धिको हतियारका रूपमा चलाउन सकिने अभीष्ट राखी ‘तामेलदार’ पात्रको खोजी गरेका छन् । अझ दुःखलाग्दो त यो छ कि बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूले समेत नेपालको राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारबारे अस्वाभाविक ‘चासो’ राखेको चर्चा आमतहसम्म चलेको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव सन्निकट भइसक्दा पनि उम्मेदवार चयन मामलामा दलहरू कुहिराको काग झैँ अन्योलग्रस्त रहनुमा बाह्यशक्तिको चासोले पनि भूमिका खेलेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकर्काका पुरक संस्था हुन्, तर राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको आरम्भदेखि नै यी दुई संस्थालाई पुरक नभइ प्रतिष्पर्धी निकायको रूपमा स्थापित गर्ने प्रपञ्च हुँदै आयो । यसमा बाह्य स्वार्थले थप मलजल गऱ्यो । यसैको परिणति हो आज दुवै पदले आ-आफ्नो दायित्व बिर्सिएका छन्, गरिमा गुमाएका छन् । पदीय लालसाकै कारण पदको गरिमा गुम्नु विष्मयपूर्ण सन्दर्भ हो । तर यो दूरावस्थालाई प्रमुख भनिएका कुनै पनि दलको नेतृत्वले महसूस गर्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षीको दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा उभिएको नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला राष्ट्रपति पदको लालसामा परेर संसदीय परिपाटीकै बर्खिलाप व्यवहार गर्न अभिसप्त छ भने सत्ताको लगाम खिचिरहेका माओवादी र एमालेबीच राष्ट्रपतिकै विषयलाई लिएर अविश्वास वा फाटो बढ्दैछ । राष्ट्रपतिको विषयलाई हतियार बनाएर एकले अर्कोलाई छिर्केदाउमा पारी ढाल्ने जुन प्रपञ्च पन्पिएको छ, यसले अन्ततः सबैलाई सिध्याउन सक्छ । वर्तमान परिवेशमा राजनीतिक दलहरू ध्वङ्श हुनुको अर्थ मुलुक पनि सँगसँगै रसातलतर्फ लाग्नु हो भन्दा असान्दर्भिक नठहरिएला ।

जे होस्, वर्तमान सरकार निर्माणको लागि गठबन्धन गर्दैगर्दा एमाले र माओवादीको शीर्षतहमा भएको भनिएको सहमतिविपरीत गई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा ‘राष्ट्रिय सहमति’को खोजी गरेर सत्ता-गठबन्धनकै आयु तीव्ररूपमा छोट्याइदिएका छन् । अर्थात्, राष्ट्रपति चयनको मामलाकै कारण गठबन्धन भीरको डिलमै पुगेको अनुभूति गरिएको छ । सत्ताको सहयात्री एमालेप्रति पूरै अविश्वास र प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको काङ्ग्रेसलाई सहयात्री तुल्याउन खोज्ने प्रचण्डको विचित्र मानसिकताले राजनीति खल्बल्याइदिएको छ भने मुलुकको अस्थिर राजनीतिलाई बढावा दिएको छ । दलहरू देशका लागि नभइ फगत व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि परिचालित भइदिँदा मुलुक तथा मुलुकवासीले भोग्नुपर्ने दुर्दशाको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुन लागेको पनि वर्तमान परिवेशका आधारमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।