द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमेको पीडा भुलाउनका लागि राष्ट्रिय सम्मानको माग गरेका छन् । कसैको जिन्दगीको कुनै क्षतिपुर्ति त हुन सक्दैन तथापि राष्ट्रिय सम्मानका साथ क्षतिपुर्तिको ब्यवस्थाले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सहज हुनेछ ।

✍ बबिता बस्नेत

निरन्तर २१ वर्ष को पर्खाइपछि यही २०७९ साल असोज महिनामा बर्दियाकी संगीता थारुले वि.सं. २०५८ सालमा बेपत्ता भएका आफ्ना पति रामप्रसाद थारुको आत्माले मुक्ति पाओस् भनेर काजक्रिया गरिन् । काजक्रिया गर्नुअघि संगीताको परिवारले आफन्त, छिमेकी र नातेदारको सुझावमा कुशको प्रतिमा बनाएर जलाइ आफ्नो संस्कृतिअनुसार मृत्यु संस्कारको सुरुवात गरेका थिए । यो २१ वर्षको बीचमा संगीताको परिवारले भोगेको पीडा वर्णन गरी साध्य छैन । माओवादी द्वन्द्वका बेला २०५८ सालमा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको भन्ने खबरपछि परिवारले कुनै जानकारी पाएन । तीन जना छोरीहरू सानै थिए । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएकाहरूको छानविनका लागि आयोग बन्यो तर रामप्रसाद जिउँदै छन् या उनको मृत्यु भइसक्यो- जानकारीसम्म पनि परिवारले पाएन ।

केही वर्षदेखि सपनामा आउने, राति घरमा आवाज दिने हुन थालेपछि उनको आत्मा भड्किरहेको ठानेर आफन्तको सुझावअनुरूप उनीहरूले कुशको लाश बनाएर जलाइ काजक्रिया गरे । यदि उनको हत्या भएको भए कहिले भएको थियो भन्ने तिथि-मिति मात्रै थाहा भएको भए सोही तिथिअनुरूप काजक्रिया गरिने थियो । संगीता र उनका छोरीहरूले मात्र नभइ बर्दियामा अहिले अरुले पनि बेपत्ता भएका आफन्तको काजक्रिया गर्न थालेको अभियन्ता भागिराम थारुले यही २०७९ साल मंसिर ४ गते यो पङ्क्तिकारलाई बताएका थिए । भागीराम आफै बेपत्ता परिवारका सदस्य हुन् । उनका दाइ चैतलाल चौधरी र भाउजु सीता जानकी चौधरी २०५८ साल पुष ५ गते बेपत्ता भएका थिए । भागिराम भन्छन्- म बाहिर गएर घर फर्किंदा जहिले पनि आमाले ‘बाबु, दाइको केही पत्ता लाग्यो ?’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । ‘अब कहिले आउँछ होला हगी’ भन्नुहुन्थ्यो । चाडबाडमा ‘यसपल्ट त अउँछ होला’ भन्नुहुन्थ्यो । दाजु-भाउजुको बाटो हेर्दाहेर्दै ८ वर्ष अघि आमा बित्नुभयो । भागिरामलाई लाग्छ, यदि मारिएको भए कम्तिमा कहाँ मारियो, कसरी मारियो, कहिले मारियो भन्ने जानकारी त दिनुपर्थ्यो । युद्धका बेला बेपत्ता भएकाहरूको बारेमा साधारण जानकारीसमेत दिइएन ।

भागीरामकी आमाले जस्तै द्वन्द्वका बेला हराएको छोरा आज फर्केला कि भोली फर्केला, यो चाडबाडमा आउला कि त्यो चाडबाडमा पो आउला, ढोकाबाट आउला कि जस्केलाबाट छिर्ला भनेर बाटो हेर्दाहेर्दै धेरै आमाहरू थला परे र कति बितेर गए । सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाको सुरुदेखि नै गरिएकाले आयोग बन्ला र आफ्ना सन्तान, पति या परिवारका सदस्यहरूको खोजी होला, द्वन्द्वका बेला मारिएकै भए कहाँ मारिए, कहिले, किन र कसले जस्ता कुराहरूको जानकारी पाइएला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । प्रतीक्षा गर्दागर्दै लामो समय बितेर गयो, आयोगहरू बन्न नै धेरै समय लाग्यो । आयोग बनाउ, सत्यतथ्यको खोजी गर भनेर अधिकारवादीहरूले मात्र नभएर पीडितहरू स्वयम्ले पटक-पटक दबाब दिए तर सत्तामा को पुग्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, कसले कुन पद पाउने जस्ता कुरामा अल्झिएर समय बित्यो । समय भन्ने यस्तो कुरा हो जसले जेसुकै भएपनि र जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि पर्खिएर बस्दैन । त्यसैले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप वा बेपत्ता आयोग बनेकै छैन मैले कहाँ मर्न मिल्छ ? भनेर ती तमाम बाबु-आमा र आफन्तहरूलाई समयले जीवित नै राखिराखेन । कतिपय बाबु-आमा जीवनको उत्तराद्र्धमा अहिले पनि आफ्ना सन्तान पर्खिएर बसिरहेकै छन । द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरूको सत्य-तथ्य खोजी होला र आफ्ना कुरा भनुँला भनेर प्रतीक्षा गर्दागर्दै धेरै मानिसहरू यो संसारलाई छोडेर गइसके ।

कहाँ चुके राजनीतिक दलहरू ?

१८ वर्षअघि बृहत शान्तिसम्झौता हुँदै गर्दा सत्यको खोजी गर्नुपर्ने कुरा धेरै थिए । यसबीचमा तीमध्ये कतिपय सत्यतथ्य जानकारीमा आएपनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको सवालमा सङ्ख्याको पहिचानबाहेक अन्य तथ्यहरूको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ जुन १८ वर्षअगाडि थियो । साँझको खाना खाँदाखाँदै केही छिनका लागि भनेर एकान्त लगिएकाहरू फर्केर आएनन्, अखिर कहाँ गए तिनीहरू ? तपाईंसँग केही गम्भीर कुरा गर्नुछ हामीसँग हिँड्नुस् भनेर लगिएकाहरू त्यसपछि घरमा फर्किएर आएनन्, कहाँ छन् तिनीहरू ? विद्रोही भनेर सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर लगेका थिए तर कुनै पनि जेलमा भेटिएनन्, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी कसले दिने ? जिउँदै भए कहाँ छन् ? मारिएका भए कसले माऱ्यो ? कसरी मारियो ? कहिले मारियो ?

यस्ता प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनेगरी राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्थ्यो । सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग सुरुमै गठन गरी एकातिर पीडितलाई न्यायको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्थ्यो भने अर्कोतिर राज्यसंरचनाका अन्य कार्यहरू सँगसँगै जानुपर्थ्यो । वि.सं. २०६३ सालपछिको राजनीतिक अवस्था फरक भएकाले संविधान निर्माणदेखि राज्यसंरचनाका अन्य पक्षहरू पनि महत्वपूर्ण थिए तर तीभन्दा महत्वपूर्ण पीडितले न्याय पाउने कुरा थियो । राजनीतिक दलहरूले न्यायको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामै राखेनन् । संविधान निर्माण, राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूपलगायत तात्कालिक रूपमा को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराले उच्च प्राथमिकता पाएकाले पीडितले न्याय पाउने कुरा पूरै छायामा प¥यो । अन्य दलहरूलाई यो कुरामा धेरै चासो नहुनु स्वभाविक थियो तर माओवादीले पनि यसलाई महत्व दिएको पाइएन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न धेरै समय लाग्यो । आयोगहरू गठन हुँदासम्म कतिपय पीडितहरूले न्यायको आश मारिसकेका भएपनि कतिपयमा झिनो आशा बाँकी नै थियो ।

शान्तिसम्झौताको १० वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन हुँदा ढिलै भएपनि न्याय पाइने भो भनेर पीडितहरूमा आशा जागेको थियो । त्यसो त, बेपत्ताका मुद्दाहरू पनि सत्य निरूपण आयोगले नै हेर्न सक्थ्यो, अन्य धेरै मुलुकमा यस्तै अभ्यास छ । बेपत्ताको खाजी तथा क्षतिपुर्तिको कुरा पनि सत्यको खोजीसँगै सम्बन्धित भएकाले यसका लागि छुट्टै आयोग बनाइरहनु त पर्दैनथ्यो तर छुट्टै आयोग बनि नै सकेपछि अवधारणाअनुरूप फटाफट काम गरियो भने विषय बस्तुमा झनै केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था भने थियो । तर आयोगहरूले अवधारणाअनुरूपको काम गर्न सक्ने वातावरण भएन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्नका लागि सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग नबन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा त को युद्ध अपराधी हुन् को होइनन् भन्ने कुरा छुट्टिएन । यदि सुरुमै सत्य निरूपण आयोग बनेको र त्यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिएको भए त्यस प्रकारका मुद्दाहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा को दोषी हो, को होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सक्थ्यो । तर यहाँ त युद्धअपराधी को हो, को होइन दुविधामै अहिलेसम्म अल्झिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक दलहरू सुरुदेखि नै चुके भन्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने विषयलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नु राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर भुल थियो ।

भिडभाडमा आफ्नो मान्छे भेटिएला कि ?

वि.सं. २०६३ मा नेकपा माओवादी सार्वजनिक भएपछि कहिले कहाँ, कहिले कहाँ श्रङ्खलावद्ध आमसभाहरू हुने गर्थे । द्वन्द्वप्रभावित महिलाहरूको केस स्टडी सङ्कलन गर्ने क्रममा सुनसरीको इटहरीमा मैले त्यतिबेला जमुना भण्डारीलाई भेटेकी थिएँ । उहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नुहुन्थ्यो । दुई-तीन पल्टसम्म भेट्न जाँदा घरमा नभेटिएकाले उहाँलाई भेटेपछि मैले संवाद सुरु गरेँ- ‘तपाईं प्रायः आमसभाहरूमा जानुहुँदोरहेछ… !’ जवाफमा उहाँले भन्नुभयो- ‘हो, म हिजो तरहरामा भएको आमसभामा गएकी थिएँ । अस्ति विराटनगरको आमसभामा पनि गएकी थिएँ ।’ उहाँका पति पुष्प भण्डारीलाई माओवादी भएको आरोपमा बेपत्ता बनाइएकाले मैले प्रश्न गरेँ- ‘तपाईं पनि माओवादीमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएको ?’ उहाँले भन्नुभयो- ‘हेर्नुस् न, माओवादी बाहिर आएपछि अहिले सबै आ-आफ्नो घरमा आएका छन् तर उहाँ आउनुभएन । आमसभामा धेरै मानिसहरू आउँछन्, मान्छेको भिडमा उहाँ कहीँ-कतै देखिनुहुन्छ कि भनेर आमसभामा जान्छु, उहाँलाई हेर्छु, खोज्छु तर उहाँ कतै देखिनुहुन्न ।’

एकपछि अर्को आमसभामा जाँदा माओवादीप्रतिको आस्थाका कारण गएको हुनसक्ने मेरो अनुमान कति गलत थियो भनेर उक्त प्रश्नका लागि ग्लानी महसूस पनि भयो । मैले भेट्दा जमुना भण्डारी ३९ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो । दुई सन्तानलाई हुर्काउने जिम्मेवारी बहन गर्दै पतिको खोजी गरिरहनुभएको थियो । आँखाभरी आँशुका बीच उहाँको कपाल कालो थियो । अहिले ५७ वर्षकी उहाँको कपाल पूरै सेतो भइसकेको छ, आफ्ना पति कतै देखिइहाल्छन् कि भनेर आँखाहरूले भिडभाडमा खोज्न छोडेका छैनन् । प्रतिनिधिपात्रको रूपमा जमुनाको कथा यहाँ उल्लेख गरिएपनि यस्तो वास्तविकता बोकेर प्रतीक्षामा रहनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ ।

बेपत्ता परिवारका कतिपय सदस्यहरू मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । विगत ४ वर्षदेखि द्वन्द्वपीडितहरूसँग निरन्तर काम गरिरहनुभएकी मनोविद खिमा रिजालका अनुसार ३० जनालाई ‘ट्रमा हिलिङ’ कोर्स गराउँदा १० जनाले आफूहरूले आत्महत्याको कोसिस गरेको बताएका थिए । यसरी बताउनेमा महिलाको सङ्ख्या धेरै थियो ।

अहिले हामी कहाँ छौँ ?

दशवर्षे माओवादी युद्धका बेला बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको सवालमा हामी त्यहीँ छौँ जहाँबाट शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको थियो । हो, यसबीचमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले केही कामहरू अवश्य ग¥यो । कति सङ्ख्यामा बेपत्ता भएका छन् भन्ने तथ्याङ्क विगतमा थिएन, अहिले छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत छानविनका लागि आयोगबाट निर्णय भएको उजुरीको सङ्ख्या २४ सय ८३ छ । १३ सय २० परिवारलाई पीडित परिचयपत्र दिइएको छ भने ३९ सय ९६ जनाले ब्यक्तिगत रूपमा पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । परिपुरण, केही निर्देशिकाहरूको तर्जुमालगायतका केही अन्य कामहरू पनि भएका छन् । पूर्ण न्यायप्राप्तिको प्रमुख सवालमा हामी पहिलेकै अवस्थामा छौँ । आफ्नो परिवारको सदस्य कहिले, कहाँ, कसरी, कोबाट मारिएको हो भन्ने कुराको आधारभूत जानकारीसमेत पीडितहरूले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा छौँ । जसका कारण अहिले वर्षौंसम्म पनि बेपत्ता ब्यक्तिका परिवारहरू आफ्नो मान्छे जिउँदै छ या मरिसक्यो भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

जिन्दगीको क्षतिपूर्ति नभएपनि…

करिव १७ हजार मानिसहरूको मृत्यु भएको नेपालको माओवादी युद्धमा बेपत्तालगायत हत्या गरिएका, अङ्गभङ्ग भएका, बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका धेरै मुद्दाहरू थाती रहेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,७१६ वटा उजुरीहरू दायर भएकोमा ३,७८७ उजुरीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको भनिएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन दुवै आयोगमा दर्ता भएका यी उजुरी सामान्य उजुरी नभइ मानिसको जिन्दगीसँग जोडिएका उजुरीहरू हुन् । लामो समय भइसकेको र राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा यी उजुरीहरूको छानविन निकै चुनौतीपूर्ण छ । बेपत्ताको सवालमा सत्यतथ्यका लागि पनि सबै पक्षबीच सहमति हुन आवश्यक छ । अहिलेको समस्यामध्येको एक समन्वयको अभाव पनि हो । पछिल्लो चरणमा अब यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर हुन सकेन ।

यी दुवै आयोगहरूले गरेका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानूनी संरचना महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । साथै पीडित र सरोकारवालाहरूलाई आयोगप्रति विश्वास हुनु पनि जरुरी हुन्छ । पीडितले अहिलेसम्म आयोगका कामलाई अपनत्व महसूस गरेको अवस्था छैन । जबसम्म पीडितले विश्वास गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्भव छैन । त्यसैले न्यायको प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ । बेपत्ताको सवालमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर तिथि, श्राद्ध गर्न नपाएको पीडाबाट आफन्तलाई मुक्ति दिनुपर्छ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता गरी राज्यले अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । द्वन्द्वका बेला अभिभावक गुमाएका बच्चाहरू अहिले युवा र बयस्क भइसकेका छन् । उनीहरूलाई रोजगारीको आवश्यक्ता छ, राज्यले उनीहरूलाई आत्मर्भिर बन्ने बाटोमा हिँडाउनु पर्छ । द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमेको पीडा भुलाउनका लागि राष्ट्रिय सम्मानको माग गरेका छन् । जुन सम्मान राज्यले निकै अगाडि दिइसक्नुपर्ने थियो, अब राष्ट्रिय सम्मान दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । कसैको जिन्दगीको कुनै क्षतिपुर्ति त हुन सक्दैन तथापि राष्ट्रिय सम्मानका साथ क्षतिपुर्तिको ब्यवस्थाले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सहज हुनेछ ।